महाराष्ट्रात चित्रपट, नाटक आणि साहित्य या संस्कृतीच्या तिन्ही अंगांना गेल्या काही वर्षांत राजकारणाने असे काही पछाडले आहे, की त्यातून दर्जा, अभिजातता असले शब्दच हद्दपार झाले आहेत. पुण्यात गेल्याच आठवडय़ात नाटय़ परिषदेच्या नियामक मंडळात झालेली खडाजंगी काय किंवा मराठी चित्रपट महामंडळाच्या कोल्हापूर येथील द्वैवार्षिक सर्वसाधारण सभेत झालेली हाणामारी पाहिल्यावर असे वाटायला लागते, की चित्रपटाच्या दुनियेत पडद्यावर दिसणारी देमार हाणामारीची दृश्ये प्रत्यक्षात पाहण्यासाठी असले सुमार चित्रपट निर्माण करणाऱ्या मराठी चित्रपटांशी संबंधित असलेल्या सगळ्या घटकांशी संबंधित अशा या संघटनेच्या सभा पुरेशा आहेत. मराठी चित्रपट महामंडळ नावाची एक संस्था गेली काही दशके कार्यरत असतानाही, तिचा फारसा गाजावाजा कधी झाला नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अनुदानाने भरल्यापोटी निर्माण होणाऱ्या अतिशय सामान्य दर्जाच्या चित्रपटांच्या वाढत्या संख्येने या महामंडळातही ‘जान’ आली आहे. अनुदान मिळते म्हणून वर्षांकाठी शे-सव्वाशे चित्रपट निर्माण करणाऱ्या कुणालाही जगातल्या चित्रपटांच्या तुलनेत आपले चित्रपट कोठे आहेत, याची चर्चा करण्याची गरज वाटत नाही. आपल्याच तोऱ्यात मश्गूल राहिलेल्या या मराठी चित्रपटांना देशातील अन्य भाषक चित्रपटांच्या एवढेही ग्लॅमर नाही आणि प्रतिष्ठाही नाही. ‘शिप ऑफ थिसिअस’सारखा आनंद गांधी यांचा चित्रपट पाहण्याची तसदी घेण्यापेक्षा चित्रपट महामंडळातील सदस्यांना फक्त मानापमानातच रस असतो, हे पुन:पुन्हा सिद्ध होत राहते. चार-दोन बरे ते चांगले चित्रपट तयार होतात, तर त्यांना चित्रपटगृह मिळण्यापासून प्रेक्षकांच्या आगमनापर्यंत अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागते. धिप्पाड अंगकाठीच्या आणि निबर चेहऱ्याच्या म्हाताऱ्या नटांना जेव्हा महाविद्यालयीन युवक म्हणून चित्रपटात दाखवण्याची हिंमत निर्माते करतात, तेव्हा ते कलाकृती तयार करीत असतात की एखादे विकाऊ उत्पादन, असा प्रश्न पडतो. महामंडळाच्या कोल्हापूरच्या सभेत हीन वागणूक मिळाली म्हणून मुंबईच्या सदस्यांनी महामंडळाच्या मुंबईतील कार्यालयालाच टाळे ठोकले. तीन वर्षांपूर्वी महामंडळाच्या सदस्यांची संख्या बावीसशे होती, ती आता पंधरा हजारांपर्यंत वाढली आहे. याच तीन वर्षांत नफ्यातील महामंडळ प्रचंड तोटय़ात जाते कसे, याची काळजी मुंबईतील सदस्यांना कधी वाटली नाही. त्याबद्दल त्यांनी कधी ब्रही काढला नाही. केवळ वाढीव सदस्यांच्या जोरावर आपल्याला हवे ते करून घेण्यासाठी रस्त्यावर येण्यापर्यंत मुंबईचे सदस्य गेले, याचे कारण केवळ अपमान हेच असेल, यावर कुणाचा विश्वास बसणार नाही. माजी अध्यक्ष प्रसाद सुर्वे यांनी केलेला भ्रष्टाचार कबूल केल्यानंतरही त्यांच्याच पाठीशी राहण्याचे धैर्य महामंडळाचे मुंबईतील सदस्य दाखवू शकतात, यामागे काही तरी काळेबेरे असणार, यात शंका नाही. चित्रपट ही कला आहे आणि मनोरंजनाबरोबरच तिचा सामाजिक, सांस्कृतिकतेशी जवळचा संबंध असतो, याचे भान मराठी चित्रपटांना अद्याप आलेले नाही. व्यवसाय म्हणून त्याकडे पाहायचे, तर तीही दृष्टी त्यांच्यापाशी नाही. मोठी स्वप्ने पाहण्यासाठी धोका पत्करायचीही तयारी नाही. महामंडळाच्या मुंबईतील सदस्यांना स्वत:चे स्वतंत्र दुकान हवे आहे. असे वाटणे गैरही नाही. परंतु त्यासाठी अपमानाच्या बदल्याची भाषा करण्यापेक्षा स्वत:चे कर्तृत्व सिद्ध करण्याचा मार्ग अधिक श्रेयस्कर आहे. राजकारण आणि हाणामारी करून आपले हसे करून घेण्यापेक्षा महामंडळातील सगळ्यांनीच अधिक समंजसपणे वागण्याची आवश्यकता आहे.
