शकील अहमद सोफी. वय वष्रे १५. राहणार नारबल, काश्मीर. त्या दिवशी तो नेहमीप्रमाणे शाळेला जाण्यासाठी निघाला होता. फुटीरतावादी हुरियत नेता मसरत आलम याच्या अटकेमुळे खोऱ्यात काहीसा तणाव होता. काही दुकाने उघडी होती. रस्त्यावरील वाहतूकही सुरू होती. दहा-बारा कार्यकत्रे रस्त्यावर होते. अधूनमधून त्यांची दगडफेक सुरू होती. अचानक दोन वाहनांतून पोलीस आले आणि त्यांनी गोळीबार सुरू केला. त्यात दगडफेक करणारे सुटले. शकील मात्र मेला. त्याच्या पाठीतून घुसलेली गोळी मूत्रिपडाला लागली. आता कदाचित शकील हा दहशतवादी असल्याचेही सांगितले जाईल. त्याच्या मृत्यूला पोलीस नव्हे तर फुटीरतावादी पाकिस्तानवादी शक्ती कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाईल. पण त्या मृत्यूचे जे व्रण तेथील नागरिकांच्या मनावर उमटले असतील त्यांचे काय? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी प्रवक्ते राम माधव यांच्या साह्य़ाने काश्मीरमध्ये स्थापन झालेल्या पीडीपी-भाजप युती सरकारला आता याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. मात्र त्याचबरोबर काश्मिरी पंडितांना सोसाव्या लागलेल्या पीडा, त्यांचे विस्थापन याबाबतच्या प्रश्नांकडेही त्यांना दुर्लक्ष करता येणार नाही. या प्रश्नांची उत्तरे खरोखरच अवघड आहेत. याचे भान भाजप नेत्यांनाही आहे. त्यांची समस्या अशी आहे, की आजवर काश्मीरप्रश्नी त्यांनी जी आक्रमक भूमिका घेतली आहे, त्यामुळे त्यांना या प्रश्नांना नीट भिडताही येत नाही. एक गोष्ट मान्य करायलाच हवी की काश्मीरचे त्रांगडे हा आंतर्देशीय मामला राहिलेला नाही. त्यात पाकिस्तान हा एक पक्ष पहिल्यापासून आहे पण तो उर्वरित जगाच्या दृष्टीने मानवाधिकारांचाही प्रश्न आहे. काही वर्षांपूर्वी पंजाबचीही हीच परिस्थिती होती. तो प्रश्न गोळी आणि मतपेटी यांच्या साह्य़ाने सोडविण्यात भारताला यश आले हे खरे. परंतु हेही तेवढेच खरे की तेथेही गोळी हा मतपेटीला पर्याय ठरला नव्हता. म्हणूनच काश्मीरमध्ये मतपेटीच्या माध्यमातून आलेल्या सरकारसमोर ‘गोळी’ हा मोठा प्रश्न असणार आहे. सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाला जशास तसे उत्तर देणे भारतासारख्या भावी महासत्तेला अजिबात जड नाही. पण त्यासाठी काश्मीरमधील जनतेचा पािठबा शासकीय यंत्रणांच्या पाठीशी असणे आवश्यक आहे. परंतु अुनच्छेद ३७० पासून लष्करी कायद्यापर्यंतच्या अनेक बाबींमुळे सरकार आणि खोऱ्यातील बहुसंख्य जनता यांत मोठी दरी निर्माण झालेली आहे. भाजप-पीडीपी युती सरकारच्या माध्यमातून ती सांधली जाणे अवघड आहे. याचे कारण या सर्व प्रश्नांवर या दोन्ही पक्षांची भूमिका परस्परविरोधी आहे. त्याचा लाभ उठविण्याचा प्रयत्न फुटीरतावाद्यांकडून सुरू आहे. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या सरकारला याची कल्पना नसेल असे नाही. परंतु खोऱ्यातील आपले स्थान बळकट करणे ही त्यांची प्राथमिकता दिसते. त्याचा फायदा घेण्याचा तेथील फुटीरतावाद्यांचा प्रयत्न आहे. पोलिसांचा आगाऊपणा हा त्याला खतपाणीच घालत आहे. पोलिसांनी वा सुरक्षा दलांनी हातावर हात ठेवून बसावे असे कोणीच म्हणणार नाही, पण त्यांचे अंतिम कार्य देशाची एकात्मता अबाधित राखणे हे आहे याची जाणीव त्यांना मोदी सरकारने करून देण्याची हीच वेळ आहे.
