सुमारे अडीच दशकांपूर्वी हृदयविकारावरील उपचारात रक्तवाहिन्यांमधील अडथळा दूर करण्यासाठी स्टेन्टचा वापर सुरू झाला, तेव्हापासून जगभरातील रुग्ण या उपचाराला प्राधान्य देत आहेत. यातूनच स्टेन्टचे संशोधनही मोठय़ा प्रमाणात होऊन मेडिकेटेड स्टेन्टपर्यंत सध्या प्रगती झाली आहे. भारतात हृदयविकार रुग्णांची संख्या मोठी असल्याने साहजिकच स्टेन्ट बनविणाऱ्या कंपन्यांचे भारताकडे लक्ष न गेले तर नवलच. अर्थातच, अधिक वापर होत असल्यामुळे तसेच बाजारपेठीय नियमानुसार स्टेन्टची किंमत कमी होत जाणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात स्टेन्टची किंमत कमी असूनही स्टेन्टविक्रीत मोठय़ा प्रमाणात लूटमार सुरू राहिली. हृदयशून्य वृत्तीच्या डॉक्टरांपासून पुरवठादार व कंपन्यांनी याकडे केवळ धंदा म्हणूनच पाहिले. परदेशी कंपन्यांनी आपल्या स्टेन्टची जास्तीत जास्त विक्री व्हावी यासाठी डॉक्टरांना मायाजालात ओढले. यासाठी ‘कॉन्फरन्स’च्या निमित्ताने हृदयविकारतज्ज्ञांना सहकुटुंब परदेशवाऱ्या होऊ लागल्या. अधिकाधिक किमतीचे स्टेन्ट रुग्णांच्या गळ्यात मारण्याचे कौशल्य डॉक्टरांनी मग साध्य केले. रुग्णालये, डॉक्टर, पुरवठादार व कंपनी अशी साखळी आयात केलेले स्टेन्ट ३०० ते ७०० टक्के जास्त दराने विकू लागली. राज्य शासन व पालिकेची रुग्णालये हे त्यांचे मोठे गिऱ्हाईक होते. या सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये जीवनदायी योजनेच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात हृदयविकारावर उपचार होत असतात तसेच येथून तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या फौजा बाहेर पडत असतात हे हेरून या रुग्णालयातील डॉक्टरांवरही ‘मायाजाल’ प्रयोग होऊ लागले. आघाडी सरकारातील आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी ही बाब लक्षात घेऊन राजीव गांधी जीवनदायी योजनेसाठी स्टेन्टची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना थेट पाचारण करून त्यांच्या किमतीला लगाम घालण्याचे काम केले होते. जे स्टेन्ट बाजारात एक लाख ते दोन लाख रुपयांपर्यंत मिळत, तेच २५ हजार रुपयांना राज्य शासनाच्या व पालिकेच्या रुग्णालयांसाठी ‘राजीव गांधी जीवनदायी योजने’अंतर्गत उपलब्ध होऊ लागले. मात्र याची दखल घेण्यास कोणतेही खासगी पंचतारांकित रुग्णालय वा तेथील डॉक्टर तयार नव्हते. स्टेन्टच्या व्यवहारातील ‘लक्ष्मीदर्शन’ हेच त्यांचे सर्वस्व बनले होते. सर्व शासकीय यंत्रणाही डोळ्यावर कातडे ओढून बसल्या होत्या. गेले वर्षभर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारतीय बनावटीच्या वस्तू वापरण्याचा आग्रह करत असताना दुसरीकडे भारतीय स्टेन्टसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यास कोणीही तयार नव्हते. हृदयविकार झालेल्या रुग्णांचे खिसे कापण्यात धन्यता मानणाऱ्यांची साखळी पैशाच्या भवसागरात तरत होती. जिवाशिवाशी गाठ असल्यामुळे गोरगरीब अथवा मध्यमवर्गीय रुग्ण कसेही करून स्टेन्टचे पैसे गोळा करून डॉक्टरांना देत होता. अन्न व औषध प्रशासनाकडे (एफडीए) मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी गेल्यानंतर एफडीएच्या आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले आणि या लूटमारीचे वास्तव उघड झाले. आयातदार, वितरक व रुग्णालये संगनमताने ही नफेखोरी करीत असल्याचे लक्षात आले. आजपर्यंत शेकडो कोटी रुपयांची लूटमार झाली असून या लुटीला जबाबदार असणाऱ्यांविरोधात युद्धपातळीवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय औषध दरनिश्चिती प्राधिकरणाच्या माध्यमातून स्टेन्ट ही जीवरक्षक बाब ठरवून त्याच्या किमतीवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय बनावटीच्या स्टेन्ट वापरण्यासाठी आग्रही भूमिका घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आजपर्यंत एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना ही गोष्ट का लक्षात आली नाही की ते जाणीवपूर्वक गप्प होते हेही तपासणे आवश्यक आहे.