उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाच्या बेजबाबदार सरकारला भाजपने दिलेला अतिबेजबाबदार महंताचा पर्याय मतदारांनी नाकारला. मोदी समर्थकांची वाचाळ आक्रमकता आणि त्यावर मोदी यांचे मौन अशा स्थितीत मतदार काय करतात, हे पोटनिवडणुकीच्या निकालांनी दाखवले..
लोकसभा निवडणुका जिंकल्या म्हणजे जणू आपण अखंडविजयवतीच राहणार आहोत, असा भ्रम भारतीय जनता पक्षाच्या काहींना झालेला होता. गेल्या दोन पोटनिवडणुकांच्या निकालांमुळे तो कमी होण्यास सुरुवात तरी होईल अशी आशा करावयास हरकत नाही. याआधीच्या पोटनिवडणुकीच्या तुलनेत, मंगळवारी लागलेल्या निकालांचा झटका अधिक परिणामकारक ठरावा. बिहार आणि कर्नाटक राज्यांमधील गेल्या पोटनिवडणुकीत लालूप्रसाद- नितीशकुमार यांच्या युतीने आणि काँग्रेसने सत्ताग्रहणानंतर पहिल्यांदा भाजपला पराभवाची चव चाखावयास लावली. त्याची कारणे वेगळी, प्रादेशिक आणि तात्कालिक होती. त्यामुळे त्या निकालांकडे मोदीविजयाच्या चष्म्यातून पाहणे तितकेसे योग्य नव्हते. मात्र आजच्या पोटनिवडणुकांच्या निकालांचे तसे नाही. या निवडणुका थेट मोदी यांच्या करिश्म्यास आव्हान देण्याच्या भूमिकेतूनच लढल्या गेल्या आणि विरोधकांचा अभिनिवेश मोदी यांच्या अच्छे दिनास तडा देणे हाच होता. त्यात त्यांना काही प्रमाणात यश आले, असे म्हणावे लागेल. या निवडणुका गुजरात, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या खास मोदी प्रभाव क्षेत्रांतच लढल्या गेल्याने त्या अधिक महत्त्वाच्या ठरतात. म्हणूनच त्यांच्या निकालाकडे अधिक गांभीर्याने पाहावयास हवे. या तीनही राज्यांनी अवघ्या चारच महिन्यांपूर्वी प्रचंड ताकदीची मोदी लाट अनुभवली होती. या तीनही राज्यांनी मोदी लाटेसमोर शरणागती पत्करली होती आणि पुढील काही वर्षे तरी या राज्यांतून मोदी यांच्याखेरीज कोणास प्रतिनिधित्व करावयाची संधी मिळेल अशी शक्यताही वाटत नव्हती. परंतु त्यानंतर चारच महिन्यांत चित्र पालटले. या तीन राज्यांत मिळून ज्या काही २४ जागांसाठी पोटनिवडणुका झाल्या त्यापैकी १४ जागांवर भाजपचा पराभव झाला आहे. याआधी या जागा भाजपकडे होत्या. याचा अर्थ पाच महिन्यांत भाजपची पुण्याई ५० टक्क्यांनी घटली. याखेरीज अन्य राज्यांत आठ विधानसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणुका झाल्या. म्हणजे एकूण ३२ मतदारसंघांनी मोदी दिग्विजयानंतरच्या निवडणुकांत मतदान केले. या ३२ पैकी भाजपच्या पारडय़ात अवघ्या १० ठिकाणी यश पडले. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष सात ठिकाणी तर तेलगु देसम, तृणमूल काँग्रेस आदींच्या पदरात एकेक ठिकाणचे यश पडले. या प्रत्येक ठिकाणच्या निकालाचा अन्वयार्थ वेगवेगळा असला तरी या सर्वच निवडणुकांत एक समान धागा होता. तो म्हणजे मोदी प्रभावाची कसोटी. त्यातही कळीचे राज्य होते ते म्हणजे उत्तर प्रदेश. चारच महिन्यांपूर्वी ८० लोकसभा मतदारसंघांपैकी ७२ ठिकाणी भाजपने बाजी मारली होती. काँग्रेसी मायलेकरांच्या पदरात दोन आणि यादव कंपूच्या पदरात उर्वरित जागा गेल्या होत्या. त्यानंतर उत्तर प्रदेश जणू आपण पादाक्रांतच केले असे भाजपस वाटू लागले होते. त्यातूनच महंत आदित्यनाथ वा साक्षी महाराज असल्या हिणकसांचा जोर वाढू लागला होता. या मंडळींचा प्रयत्न होता उत्तर प्रदेशात जातीय विद्वेषाचे वातावरण अधिकच तापवणे. तो अंगाशी आला. उत्तर प्रदेश हे राज्य जणू हिंदूंच्या मुळावर उठल्याचा कांगावा या मंडळींकडून केला जात होता आणि या आचरटांना आवरणारे कोणी नसल्यामुळे त्यांचे बेताल घोडे अधिकच धुरळा उडवू लागले होते. लव्ह जिहादचे पिल्लू ही या धुरळय़ाचीच निर्मिती. एका बाजूला यांच्याच पक्षाचे आणि याच उत्तर प्रदेशचे ठाकूर राजनाथ सिंग हे असे काही प्रकरण आपणास माहीत नसल्याचा दावा करीत होते तर त्याच वेळी ही मस्तवाल महंतमंडळी आंतरधर्मीय विवाहाचे दरपत्रक जाहीर करीत होती. देशाच्या गृहमंत्र्यास हे माहीत नसणे अपेक्षित नाही. तरीही आपल्याच नेत्यांच्या या अश्लाघ्य उद्योगांकडे सरकारातील ज्येष्ठांनी काणाडोळा करणे सुरूच ठेवले. शेवटी याकडे लक्ष जाईल अशी अवस्था मतदारांनीच निर्माण केली. त्यात या निवडणुकांत मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाची अनुपस्थिती असल्यामुळे मुलायम आणि समस्त यादवांचा समाजवादी पक्ष आणि भाजप यांच्यात थेट लढत झाली. त्यात भाजपला मोठा पराभव पत्करावा लागला. तेव्हा या निकालामुळे आणखी एका इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याचा धोका संभवतो. तो समाजवादी पक्षाकडून घडण्याची शक्यता आहे.
याचे कारण हा निकाल म्हणजे आपल्या बेताल राजवटीवर जनतेने केलेले शिक्कामोर्तबच आहे असा अर्थ मुलायम आणि यादवांकडून काढला जात असून जी चूक भाजपने केली तीच चूक त्या पक्षाकडून होताना दिसते. वास्तवात समाजवादी पक्षाचे सरकार म्हणजे उत्तर प्रदेशातील यादवीच. त्याविषयी बरे बोलावे असे काही शोधूनही सापडणार नाही. अत्यंत भ्रष्ट आणि कमालीची अकार्यक्षम अशा स्वरूपाची ही राजवट असून अखिलेश यांचे राज्य हे उत्तर प्रदेशावरील मोठे संकट म्हणावे लागेल. त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत शेकडय़ाने जातीय वा धार्मिक तणाव निर्माण झाले आहेत आणि प्रशासनावर अखिलेश यांचे कोणतेही नियंत्रण नाही. पुतण्याने आपले दोन काका आणि सावत्र आदी यादवबांधव यांच्यासाठी चालवलेले राज्य अशी उत्तर प्रदेशची अवस्था आहे. २०१२ साली सत्तेवर आलेल्या अखिलेश यांचा एकूण प्रवास वाईटाकडून अधिक वाईटाकडे असाच सुरू आहे आणि त्यात बदल होण्याची शक्यता नाही. मुझफ्फरनगरात जे काही झाले ते या सरकारचे वास्तव. परंतु तरीही या मतदारांनी त्यांच्याच समाजवादी पक्षाच्या बाजूने कौल दिला याचे वास्तव भाजपने समजून घ्यायला हवे. याचे कारण बेजबाबदार मुलायमास भाजपने दिलेला अतिबेजबाबदार महंत हा पर्याय मतदारांनी नाकारला, हे आहे. तेव्हा मतदारांच्या सुज्ञपणाचे कौतुक करावयास हवे. उत्तर प्रदेशच्या बरोबरीने राजस्थानातील निकालही भाजपसाठी वेदनादायी आहेत. या राज्यातील सर्वच्या सर्व जागा ताज्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जिंकल्या होत्या. आजच्या पोटनिवडणुकीत मात्र काँग्रेसने चारपैकी तीन ठिकाणी भाजपचा पराभव केला. राजस्थानच्या सुदैवाने या राज्यात कोणी महंत नाही. परंतु तरीही भाजपच्या अच्छे दिन वचनाची प्रचीती न आल्यामुळे मतदारांनी आपली नाराजी नोंदवली असा अर्थ काढल्यास ते अयोग्य ठरणार नाही. या तुलनेत गुजरातेतील निकाल मोदी आणि अमित शहा यांच्यासाठी चटका देणारा ठरेल. या राज्यातील नऊपैकी तीन जागा काँग्रेसने खेचून घेतल्या. हे भविष्यात काय होऊ शकते याचे निदर्शक आहे. भाजपसाठी त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब ठरेल तो म्हणजे ममता बॅनर्जी यांच्या अंगणातील विजय. यामुळे पहिल्यांदाच पश्चिम बंगाल विधानसभेत भाजपचा प्रवेश होईल. हा ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी दुसरा धोक्याचा इशारा आहे. लोकसभा निवडणुकीत तो पहिल्यांदा मिळाला. तेव्हा यानंतर तरी राज्य करणे म्हणजे केवळ थयथयाट करणे नव्हे हे त्यांना कळावे.
या निवडणूक निकालांचा अर्थ इतकाच की मोदी यांना अच्छे दिनांच्या आभासापेक्षा प्रत्यक्ष जमिनीवर येऊन ठोस कृतीची सुरुवात करावी लागेल. चार महिने हे कोणत्याही राजवटीचे मूल्यमापन करण्यासाठी पुरेसे नसतात हे मान्यच. परंतु चार-पाचच महिने झाले म्हणून आमचे मूल्यमापनच नको हा जो मोदी समर्थकांचा युक्तिवाद होता, त्याची पुरती वासलात या निकालांनी लावली आहे. या सरकारच्या कृतीविषयी कोणीही काहीही प्रश्न उपस्थित केले की ते करणाऱ्याच्या अंगावर मोदी समर्थकांच्या खऱ्या आणि आभासी जगातील समर्थकांच्या झुंडी धावून येण्याच्या प्रकारांत अलीकडे चांगलीच वाढ झाली होती. या निकालाने त्यांना चाप लागेल.    
हे गरजेचे होते. याचे कारण या विजयाचा उन्माद हाताबाहेर जाऊ लागला होता. आर्थिक आघाडीवर सुमसाम निष्क्रियता, केवळ बोलघेवडेपणा आणि त्यात या उन्मादी मंडळींना आळा घालण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष यामुळे मोदी सरकारच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले होते. तेव्हा त्या प्रश्नांचा आकार वाढू नये अशी मोदी यांची इच्छा असेल तर उत्तम वक्तृत्वकलेस तितक्या नाही तरी किमान चांगल्या कृतीची जोड मोदी यांना यापुढे द्यावीच लागेल, हा या निकालांचा अर्थ आहे. त्याचमुळे आजचा पराभव ही भाजपने दिलेले मोदीमौनाचे मोल आहे.