आरक्षण का, कुणाला, कशासाठी आणि किती काळ, हे प्रश्न वारंवार विचारले जातात. मराठा आरक्षणावरून दोन तट पडतात आणि या गदारोळात मुस्लिम आरक्षण रेटले जाते. हे राजकारण म्हणून ठीक आहे, परंतु आंतरजातीय विवाहाला आरक्षणाइतकेच महत्त्व देऊन शाहू महाराज व डॉ. आंबेडकरांनी जातीअंताचा विचार केला, त्याचे काय?राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला व मुस्लीम धर्मातील पुढारलेल्या किंवा उच्चभ्रू मानल्या गेलेल्या ५० जातींना सरकारी, खासगी क्षेत्रात नोकऱ्यांमध्ये आणि शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. अध्यादेश काढले आणि आरक्षण अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू केली. जातीच्या उतरंडीतून कोणताही धर्म मुक्त नाही, हे भारतीय मुस्लीम जातींची यादी पाहिल्यानंतर लक्षात येते. म्हणजे दोन्ही धर्म विषमताग्रस्त आहेत. मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा एकाच वेळी निर्णय घेतला. परंतु चर्चा जास्त मराठा आरक्षणाची झाली. कदाचित मराठा आरक्षणाशिवाय केवळ मुस्लीम आरक्षण दिले असते तर महाराष्ट्रात काय घडले असते? मराठा आरक्षणाबद्दल एक समर्थनाचा आणि दुसरा विरोधाचा असे दोनच मतप्रवाह आहेत. विरोध कोणत्या मुद्दय़ांवर होतो आणि समर्थनाचे मुद्दे कोणते, यावर खूपच खल झाला आहे. त्यावर पुन्हा चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. मुळात आरक्षण का, कुणाला, कशासाठी आणि किती काळ, या प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजेत, मग त्यानंतर मराठा किंवा मुस्लीम समाजाला आरक्षण देणे योग्य की आयोग्य, प्रस्तुत की अप्रस्तुत, याची चर्चा करता येईल. समाजव्यवस्थेने अन्याय केलेल्या, दाबून टाकलेल्या, ज्ञानाची व अर्थार्जनाची कवाडे बंद केलेल्या, सर्वस्व हिरावून घेतलेल्या वर्गाला पुढे आणण्यासाठी, इतरांच्या बरोबरीने आणून त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी भारतीय संविधानात विशेष संधी म्हणून आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. आरक्षणाद्वारे सामाजिक-आर्थिक विषमता नष्ट करून समता प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट घटनाकारांचे आणि त्या वेळच्या राजकीय धुरीणांचे होते. मात्र जातिव्यवस्था नष्ट करण्याच्या उद्देशाने आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली असली तरी आरक्षण जातीवर आधारितच द्यावे लागले. शोषणाच्या मुळाशी जात होती म्हणून जातीवर आधारित आरक्षण. परंतु गेल्या ६४ वर्षांतील अनुभव पाहता, आरक्षणामुळे मागासलेल्या वर्गाची काही प्रमाणात सुधारणा झाली, म्हणजे आर्थिक प्रगती झाली. परंतु जातीयता नष्ट करण्यास आरक्षण प्रभावी ठरले का? स्वातंत्र्यानंतरच्या अर्धशतकानंतर मराठा किंवा अन्य समाजालाही जातीच्या आधारावरच आरक्षण मागावे लागते, मग या देशात काही प्रगती झाली की नाही? आरक्षणामुळे जातींची उन्नती होत असेल, पण जातीयता नष्ट होत नसेल तर मग, आरक्षणाकडे आपण काय म्हणून बघणार, साध्य की साधन? आरक्षण हे जातीयता संपविण्याचे साधन नाही, असे कुणाला वाटत असेल तर मग, भारतातील जातिव्यवस्था संपवायची आहे की नाही आणि मग ती कोणत्या मार्गाने संपवणार, हे प्रश्न येतीलच. नारायण राणे समितीला कदाचित हा प्रश्न पडला नसेल; परंतु राणे समितीने ज्या तीन महापुरुषांच्या सामाजिक बदलाच्या विचारांतील धागा पकडून मराठा समाजाला मागास ठरवून त्यांना आरक्षणाचा निर्णय घेण्यास भाग पाडले, त्या महापुरुषांच्या जातिअंताच्या विचारांकडे सरकारला व समाजालाही दुर्लक्ष करता येणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जोतिबा फुले, शाहू महाराज व बाबासाहेब आंबेडकर या तीन महापुरुषांच्या विचारांचा आधार घेण्यात आला आहे. फुले यांच्या साहित्यात मराठा समाजाबद्दल कुळवाडी, कुणबी, शेतकरी, असे शब्द पाहायला मिळतात. धार्मिक-सामाजिक गुलामगिरीतून बहुजन समाजाला मुक्त करण्यासाठी फुले लढले. सामाजिक समतेचे पुरस्कर्ते म्हणून मराठय़ांसह सर्वाचेच जोतिबा आदर्श ठरतात. ज्या अर्थी फुले यांच्या विचारांनुसारच मराठा किंवा इतरांना आरक्षण दिले जात असेल तर, मग ‘निर्मिकाचा धर्म सत्य आहे एक, भांडणे अनेक, कशासाठी?’ हा जोतिबांचा विचारही स्वीकारावा लागेल. मग महाराष्ट्रात खैरलांजी कधी घडणार नाही, अशी किमान अपेक्षा करायला हरकत नाही. मराठा आरक्षणासाठी आणखी एक महत्त्वाचा आधार घेतला आहे तो शाहू राजांच्या वेदोक्त-पुराणोक्त प्रकरणाचा आणि त्यांनी आपल्या कोल्हापूर संस्थांनात १९०२ मध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचा. क्षत्रिय म्हणजे मराठा हे शूद्रच असा एक वेदोक्त-पुराणोक्त प्रकरणाने वाद पेटला होता. राणे समितीला वा सरकारला त्याच्या शेवटाकडे जाण्याची गरज न वाटता, त्या प्रकरणाचा आधार घेत मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षणास पात्र ठरविण्यात आले. त्यात गैर वाटण्याचे काही कारण नाही. शाहू राजांना आरक्षणाच्या संकल्पनेचे जनक मानले जाते. त्यांना मागासवर्गीयांना आरक्षण द्यावे असे का वाटले? त्यांना केवळ मागासवर्गीयांची प्रगती साधायची होती, की समाजातील सर्व प्रकारची विषमता नष्ट करायची होती? शाहू राजांच्या नावाने आरक्षण घेणाऱ्या सर्वानीच एक लक्षात ठेवायला हवे की, राजांनी आरक्षणाच्या वटहुकुमाबरोबरच आणखी एक क्रांतिकारी कायदा केला होता. तो होता आंतरजातीय विवाहाला मान्यता देणारा कायदा. सन १९१९. काय विचार होते त्यामागे शाहू राजांचे? ‘या देशाची उन्नती लवकर किंवा उशिरा होणे हे येथील जातीभेद ज्या प्रमाणात नाहीसा होईल, त्यावर अवलंबून आहे. हा जातीभेद नाहीसा होण्यास भिन्न-भिन्न जातींचे शरीरसंबंध विस्तृत प्रमाणावर होणे फार जरुरीचे आहे.’ आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यामागे शाहू महाराजांचे हे विचार क्रांतिकारकच होते आणि आजही आहेत. बरे ते आंतरजातीय विवाहाचा केवळ कायदा करून थांबले नाहीत, त्यांनी त्याबरहुकूम कृती करून समाजापुढे एक आदर्श घालून दिला. आपली चुलतबहीण चंद्रप्रभाबाई यांचा विवाह इंदूरचे तुकोजीराव होळकर यांचे पुत्र यशवंतराव यांच्याशी निश्चित केला. त्याबरोबर आणखी काही मराठा-धनगर समाजातील जोडप्यांचा आंतरजातीय विवाह झाला. शाहू महाराजांनी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संस्थानात जमीनजुमला व नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला. खऱ्या अर्थाने ते सामाजिक आरक्षण होते. राज्यात पुन्हा कधीच सोनई हत्याकांडाची पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणून शाहूंचा हा विचार स्वीकारण्याची आपली तयारी आहे का? मराठा व मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाच्या अध्यादेशाच्या प्रस्तावनेत आरक्षण संकल्पनेचे जनक शाहू महाराज यांच्याकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारताच्या संविधानात आरक्षणाची तरतूद करण्याची स्फूर्ती मिळाली होती, असे म्हटले आहे. जातिव्यवस्थेत दबलेल्या वर्गाला पुढे आणण्यासाठी घटनेत आरक्षणाची तरतूद झाली. अस्पृश्यता, जन्मावर आधारित भेदाभेद पाळणे याला घटनेत अपराध ठरविण्याचे महान कार्यही बाबासाहेबांनी केले आहे. जातीयता नष्ट होऊन सामाजिक समता प्रस्थापित झाली पाहिजे, ही त्यांची मूलभूत भूमिका होती. जातिअंताचा एक मार्ग म्हणून बाबासाहेबही आंतरजातीय विवाहाचा आग्रह धरतात. ‘जाती-जातींत विवाह संस्था बंदिस्त झाल्यामुळे हजारो वर्षे जातीयता टिकली. जातीबद्ध विवाह संस्था मोडीत काढल्याशिवाय जाती-जातीत रक्तसंकरणाची प्रक्रिया गतिमान होणार नाही आणि त्याशिवाय जातिव्यवस्थेचा अंत अशक्य आहे.’ अशी भारतातील जातिव्यवस्थेच्या उच्चाटनाची सैद्धांतिक मांडणी त्यांनी केली. शाहू महाराज व आंबेडकर या आरक्षणाच्या पुरस्कर्त्यांच्या जातिअंताच्या विचारांचे एक सूत्र आहे. आंतरजातीय विवाह. मराठा, मुस्लीम किंवा सर्वच समाजातील दुर्बलांना प्रगतीच्या वाटेवर आणण्यासाठी आरक्षणाचे समर्थन करीत असताना दोन मूलभूत प्रश्न पुढे ठेवणे महत्त्वाचे वाटते. ज्या अर्थी फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांना स्मरून ज्या मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाचे कायदे करण्यात आले आणि आता ज्या अर्थी मराठा व मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्यात आला म्हणजे कायदाच करण्यात आला, ते सरकार सामाजिक समता आणण्यासाठी आरक्षणाबरोबरच आंतरजातीय विवाहाचा कायदा करणार का आणि आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यातील एकाला सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण देण्याची तरतूद करणार का? महाराष्ट्रात पुन्हा कधी खर्डा घडू नये म्हणून सरकार हा धाडसी निर्णय घेणार का? आरक्षणाचे लाभार्थी त्याच्या समर्थनार्थ खंबीरपणे उभे राहतील का?
