भारतासारखी चित्रविचित्र समाजव्यवस्था, कधी कधी गुंतागुंतीची वाटणारी सामाजिक मानसिकता आणि त्यातूनच उदयाला आलेले परस्परविरोधी कायदे, अशी अनाकलनीय परिस्थिती जगाच्या पाठीवर क्वचितच कुठे असेल. एका बाजूला जाती व्यवस्था नष्ट झाली पाहिजे म्हणून कायदे करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला नोकऱ्या, निवडणुका, शाळाप्रवेशासाठी जातीच्या आधारावरच आरक्षणे देऊन जातपडताळणीही करून घ्यायची.. त्यासाठीही पुन्हा कायदा. हे सारेच गोंधळ वाढविणारे; परंतु एक सामाजिक आणि राजकीय अपरिहार्यताही म्हणा. परंतु जातीचे चटके ज्या समाजाला बसले, त्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्याला शिक्षण हवे, नोकरी हवी, त्यासाठी पुन्हा जात हाच आधार घ्यावा लागतो. जातीवर आधारित आरक्षण हे तत्त्व संविधानानेच मान्य केले आहे. त्यामुळे दलित, आदिवासी, ओबीसी या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तसेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांसाठी राखीव जागांवर प्रवेश मिळू लागला. नंतर सुखाची स्वप्ने पाहणारा प्रत्येक जण त्याच्यामागे धावू लागला. प्रसंगी जातीची खोटी प्रमाणपत्रे देऊन महाविद्यालयीन प्रवेश व नोकऱ्या मिळविण्याचे प्रकार उघडकीस येऊ लागले. नव्वदीच्या दशकात माधुरी पाटील जात प्रमाणपत्र प्रकरणात बोगस जातीची प्रमाणपत्रे घेऊन नोकऱ्या बळकावण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना कायदेशीर पावले उचलण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरून राज्य सरकारने २००१ मध्ये जातपडताळणीचा कायदा केला. तुमच्याकडे केवळ तहसीलदाराचा किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा जातीचा दाखला असून चालणार नाही, तर त्याची जातपडताळणी समितीकडून वैधता तपासली पाहिजे आणि समितीचे वैधता प्रमाणपत्र असल्याशिवाय आरक्षणाचे कोणतेच लाभ मिळणार नाहीत, असा नियम करण्यात आला. परंतु या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडे तशी सक्षम यंत्रणा आहे का, असा प्रश्न अजूनही संपलेला नाही. उदाहरणार्थ, सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षित जागांवर निवडणुका लढविणाऱ्यांना, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व अन्य व्यावसायिक शिक्षणातील प्रवेशासाठी व शिष्यवृत्ती आणि सरकारी नोकरी, यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याच्या वैधतेची पडताळणी करणाऱ्या समित्या मात्र, फक्त १५ आहेत. लाखांच्या घरात प्रत्येक समित्यांकडे प्रलंबित अर्जाचा ढीग पडलेला असतो. त्याच वेळी अमुक इतक्या कालावधीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर प्रवेश रद्द होईल, सरकारी नोकरीला मुकावे लागेल, अशा धमकीवजा नियमांमुळे वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आणि ते मिळाले नाही तर आपले आयुष्य बरबाद होणार या काळजीने विद्यार्थी आणि पालकांचीही झोप उडालेली असते. या साऱ्या गोंधळाच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला एक निर्णय अनुसूचित जाती, जमाती व अन्य आरक्षित वर्गाला दिलासा देणारा आहे. जातपडताळणी समितीकडे प्रलंबित प्रकरणे असलेल्या उमेदवारांना शाळाप्रवेश, शिष्यवृत्ती व अन्य लाभ नाकारता येणार नाहीत, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. या निकालातून बोध घेऊन आणि खोटी जातीची प्रमाणपत्रे घेऊन सरकारची फसवणूक करणाऱ्यांचा शोध घेऊन राज्य शासनाने त्यांना शिक्षा केली पाहिजे. त्याचबरोबर जाचक व किचकट नियमांमुळे खरे लाभार्थी आरक्षणाच्या फायद्यापासून वंचित राहणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याचीही आवश्यकता आहे. तरच जातपडताळणी कायद्याचा मूळ हेतू साध्य होणार आहे.
