इंटरनेटच्या माध्यमातून खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सध्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढत असल्यामुळे राज्य सरकारला विक्री कराच्या रूपातून मिळणाऱ्या महसुलात चांगलीच घट सोसावी लागते आहे. काळाची पावले न ओळखणाऱ्या कररचनेमुळे घडणारा हा अनर्थ टाळण्यासाठी जीएसटीसारखी सुसूत्र करप्रणाली गरजेची आहे.  
काळाच्या ओघात ज्याप्रमाणे व्यक्तीची उत्पादन साधने बदलतात त्याप्रमाणे सरकारांच्या महसूल स्रोतांतही बदल होणे गरजेचे असते. तसा तो न झाल्यास काय होते याचा अनुभव महाराष्ट्र सरकारला सध्या येत असणार. इंटरनेटच्या माध्यमातून खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सध्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढत असल्यामुळे राज्य सरकारला विक्री कराच्या रूपातून मिळणाऱ्या महसुलात चांगलीच घट सोसावी लागत असून परिणामी राज्याची डोकेदुखी वाढल्याचे दिसते. यंदा सणासुदीच्या हंगामात मोठय़ा प्रमाणावर ऑनलाइन व्यवहार झाल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या विक्री कर वसुलीवर किती परिणाम झाला आहे याचा वृत्तान्त आम्ही गुरुवारच्या अंकात प्रसिद्ध केला. या उलाढालीला जागतिक परिमाण देणारी अ‍ॅमेझॉन, तिची भारतीय आवृत्ती फ्लिपकार्ट, मैंत्रा आदी कंपन्यांनी यंदा बाजारात चांगलीच मुसंडी घेतल्यामुळे दुकानांकडे वळणारे पाय घरात वा कार्यालयातच थबकले आणि त्याऐवजी संगणकावरील हातांनीच हे व्यवहार केले.  कोणत्याही क्षेत्रात जेव्हा इतका आमूलाग्र बदल होतो तेव्हा प्रस्थापितांना झळ बसणे अटळ असते. प्रवासी वाहतुकीसाठी घोडागाडय़ांचा वापर सुरू झाल्यावर बैलगाडीवाले रडले, तेलाधारित इंधनावर चालणाऱ्या यांत्रिकी रिक्षा आल्यावर टांगेवाले नाराज झाले.. प्रगतीच्या महामार्गावरून जात असताना प्रत्येक टप्प्यावर मागे पडलेल्यास या यातना सहन कराव्याच लागतात. तेव्हा या अपरिहार्य बदलासाठी प्रत्येकाने तयार राहणे गरजेचे असते. या बदलाचा झटका व्यक्तिगत पातळीवर बसतो तेव्हा त्या त्या व्यक्ती आपापल्या गरजा भागवण्याइतपत तरी बदल स्वत:त घडवीत असतात. परंतु हा बदल जेव्हा एखाद्या मोठय़ा क्षेत्राला ग्रासतो तेव्हा या बदलास सामोरे जाऊ शकेल अशी यंत्रणा एका रात्रीत बदलणे हे शक्य होतेच असे नाही. त्यात हे क्षेत्र सरकार नावाची व्यवस्था असेल तर अशा बदलाची लवचीकता फारच कमी वेळेस दिसते. महाराष्ट्र सरकार हे अशा संथबदलूंत मोडते. याचा अर्थ या बदलाची गरज महाराष्ट्र सरकारला पटलेली नाही, असे नाही. ती समजली आहेच. परंतु ती समजून आल्यानंतर जी काही पावले त्वरेने उचलावयाची असतात ती उचलण्यात या राज्याने चापल्य दाखवले आहे, असे म्हणता येणार नाही.    
हे ऑनलाइनचे आव्हान अपेक्षेपेक्षा लवकर महाराष्ट्र सरकारवर येऊन आदळेल याच्या खुणा दहा वर्षांपूर्वीच दिसू लागल्या होत्या. देशातील सर्वात मोठा भांडवली बाजार हा मुंबईत आहे. नव्वदीच्या सुरुवातीपर्यंत या भांडवली बाजारातून होणारी समभागांची खरेदी-विक्री ही प्रत्यक्ष होत असे. म्हणजे समभाग कागदी स्वरूपात असत आणि त्या कागदपत्रांची देवाणघेवाण होत असे. परंतु पुढे दुनिया मुठ्ठी में घेऊ पाहणाऱ्या काही उचापतखोर उद्योगपतींनी त्यात लबाडी करून या व्यवस्थेच्या मर्यादा उलगडून दाखवल्या. त्या वेळी या समभागांना अनुक्रमांक असत आणि ते ज्यांच्याकडे असत त्यांच्याकडे आणि सरकारी यंत्रणांकडे त्याची सविस्तर नोंद असे. परंतु या उचापतखोर महाशयांनी एकाच अनुक्रमांकाचे अनेक समभाग छापून बाजारात भलताच गोंधळ उडवून दिला. रेल्वे वा बसमधून प्रवास करू पाहणाऱ्यांना आरक्षण व्यवस्थेने एकाच क्रमांकाची आसने अनेकांना दिल्यास जो गोंधळ होईल तो या उचापतखोरांमुळे झाला. परिणामी या समभाग उलाढालीचे संगणकीकरण आवश्यक ठरले. पुढे हे संगणक एकमेकांना जोडून इंटरनेटचे जाळे तयार झाले. त्यातूनच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने खरेदी-विक्रीची सुविधा विकसित झाली. जी वस्तू प्रत्यक्षात मूर्तपणे विकणे अपेक्षित नाही तरीही तिच्या विक्रीचा व्यवहार करायची सोय या व्यवस्थेतून निर्माण झाली. त्यामुळे कोणालाही कोठूनही हे व्यवहार करणे शक्य झाले. संगणकाच्या जाळ्यात असलेले समभाग संगणकाच्या जाळ्यामार्फतच विकले जाणार आणि कोणी तरी ते या जाळ्यातच विकत घेणार. म्हणजे प्रत्यक्षात जमिनीवर काही घडणारच नाही तरीही व्यवहार घडणार. या अशा वेळी महाराष्ट्र सरकारने समभाग खरेदी-विक्रीवर नोंदणी शुल्क लागू केले. त्या वेळीच पुढे काय होणार आहे याची चुणूक महाराष्ट्र सरकारला दिसली. मुंबई शेअरबाजार महाराष्ट्रात आहे म्हणून या शेअरबाजारातील व्यवहारावर कर घेण्याचा अधिकार आपला आहे, असे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे होते. ते चूक नव्हते. फक्त कालबाह्य़ होते. कारण त्यावर प्रतिवाद केला गेला तो हा की हे व्यवहार इंटरनेटच्या माध्यमातून होत आहेत आणि विक्री आणि खरेदी करणारे दोघेही महाराष्ट्राबाहेरचे आहेत, तेव्हा महाराष्ट्र सरकारला कर घेण्याचा अधिकारच काय? यास राज्य सरकारकडे उत्तर नव्हते. अखेर त्या संदर्भातील विक्री कर राज्य सरकारास मागे घ्यावा लागला आणि काही प्रकरणांत तो कमी करावा लागला. अशा वेळी समभागांप्रमाणेच यापुढे अगदी किराणा मालाची खरेदी-विक्रीदेखील याच पद्धतीने होईल याचा अंदाज घेत राज्य सरकारने आपल्या कररचनेत तदनुषंगिक बदल करणे अपेक्षित होते. ते केले गेले नाही आणि ऑनलाइन व्यवहाराची लाट आल्यावर चुकणाऱ्या महसुलाकडे पाहत हात चोळत बसायची वेळ सरकारवर आली. तशी वेळ आली कारण दुकानांतील खरेदी-विक्रीवर महाराष्ट्रात आकारल्या जाणाऱ्या विक्रीकराचा दर अधिक आहे. तेव्हा ऑनलाइन व्यवहार करणाऱ्यांनी वेगळीच शक्कल काढली आणि हे व्यवहार महाराष्ट्राच्या भूमीत नोंदले जाणार नाहीत, अशी व्यवस्था केली. याचा अर्थ राज्याराज्यांच्या कररचनेतील तफावत ही ऑनलाइन व्यवहार करणाऱ्यांच्या पथ्यावर पडली असून या आधुनिक उद्योगाने राज्यांच्या मागास व्यवस्थेस वाकुल्या दाखवल्या आहेत.    
अशा वेळी महत्त्वाचा ठरतो तो गुड्स अँड सव्‍‌र्हिसेस टॅक्स, म्हणजेच जीएसटी. ही नवी करप्रणाली अत्यंत आधुनिक असून ती लागू केल्यास सर्व देशभरातील कररचनेत सुसूत्रता येईल. असे करणे गरजेचे आहे. याचे कारण असे की राज्याराज्यांतील कर तफावतीचा फायदा ना नागरिकांना मिळू शकतोय ना सरकारांना. बनेल व्यापारी वर्ग या व्यवस्थेचा गैरफायदा घेत आपले उखळ पांढरे करण्यात मग्न असून राज्य सरकारे मात्र जीएसटी कसा हाणून पाडता येईल, यात धन्यता मानत आहेत. यातील दुर्दैवाचा भाग हा की आर्थिक सुधारणांची भाषा करणाऱ्या भाजपचीच सरकारे असा विरोध करण्यात मग्न आहेत. गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावरून मोदी यांनी देशाच्या पंतप्रधानपदी झेप घेतल्यानंतर त्यांच्या गादीवर बसलेल्या आनंदीबाई पटेल यांनी जीएसटीच्या विरोधाची परंपरा कायम ठेवली आहे. परिणामी जीएसटीचे गाडे अजूनही रुळांवर येत असल्याची लक्षणे नाहीत. यातील लबाडी ही की गुजरातचे नेतृत्व करताना जीएसटीस विरोध करणारे मोदी पंतप्रधानपदावर आरूढ झाल्यानंतर मात्र जीएसटीची अपारिहार्यता सांगताना दिसतात.
हे शहाणपण आले ते ऑनलाइनप्रमाणे आधुनिक अर्थव्यवहारामुळे निर्माण केलेल्या आव्हानांची जाणीव झाल्यामुळे. दुर्दैव हे की राजकारण           हे अर्थकारणावर अजूनही मात करत असल्यामुळे जीएसटीसारख्या आधुनिक करप्रणालींची अंमलबजावणी आपल्याकडे अजूनही रखडते. परिणामी सरकारांना महसूल नुकसानीस तोंड      द्यावे लागते. तेव्हा या आणि अशा ऑनलाइनी आव्हानास तोंड देण्याइतके अर्थचापल्य सरकारांना दाखवावेच लागेल. नपेक्षा जुने जाऊ द्या मरणालागुनी.. याचा प्रत्यय येत सरकारांनाच घरघर लागेल.