मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार असल्याखेरीज दुष्काळ निवारणासारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना आकार येत नाही, हा महाराष्ट्राचा इतिहास आहे. यासाठी सरधोपट पद्धतीपेक्षा निराळा विचार करणारे लागोपाठ दोन मुख्यमंत्री राज्याला मिळाले.. पण पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेली आखणी हे त्यांचे एकांडे प्रयत्न ठरले; तर देवेंद्र फडणवीस यांनी आखलेल्या ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’चा प्रतिसाद वाढतो आहे.. भौगोलिक परिस्थितीमुळे टंचाई किंवा दुष्काळी परिस्थिती महाराष्ट्राच्या पाचवीलाच पुजलेली आहे. राज्यात सिंचनाखालील शेतजमीन अवघी १८ टक्के असल्याने राज्यातील शेती ही पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून असते. गेली पाच-सात वर्षे निसर्गाच्या लहरीपणाचा राज्यातील शेतीला मोठय़ा प्रमाणावर फटका बसला. कधी अपुरा पाऊस तर काही वेळा अवकाळी पाऊस. परिणामी शेतकऱ्यांना सरकारच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागते. राज्यातील १४८ तालुके हे कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुके आहेत. दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च केले तरी ती शेतकऱ्यांसाठी मामुलीच मदत ठरते. हे सर्व टाळण्याकरिता दीर्घकालीन उपाय काढण्याचा प्रयत्न सरकारच्या वतीने सुरू होणे आवश्यक असतेच. मात्र हे प्रयत्न केवळ एखाददुसऱ्या खात्यातर्फे होत नाहीत. त्यासाठी राज्याचे नेते म्हणून मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घ्यावा लागतो, हेही यापूर्वीही अनेकदा दिसलेले आहे. पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दुष्काळी भागांमध्ये बंधारे बांधण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला व पुढे देवेंद्र फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार हा राज्यव्यापी कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली. हा कार्यक्रम म्हणजे केंद्र व राज्य सरकारच्या जलसंधारण व कृषी विभागाच्या १४-१५ योजनांची बांधण्यात आलेली मोट. कायम दुष्काळी गावांचा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम हा महाराष्ट्राला काही नवीन नाही. माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी जलसंधारणाला प्राधान्य दिल्याने काही कामे झाली; पण हा कार्यक्रम नियोजन व दूरदृष्टीच्या अभावामुळे गेली काही वर्षे रडतखडतच सुरू राहिला. ज्या भागात राजकीय नेतृत्वाने चिकाटी दाखवून व पाठपुरावा करुन जलसंधारणाच्या अनेक योजना राबविल्या, तेथे काही गावे सुजलाम सुफलाम झाली. जलसंधारणाच्या अनेक कामांमध्ये नालेरुंदीकरण, सिमेंट व मातीचे बंधारे, कोल्हापूर बंधारे, शेततळी यांसारख्या अनेक योजनांचा समावेश होतो. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात भूजल पातळीचे सर्वेक्षण करून अतिशय खालावलेली भूजल पातळी असलेल्या १५ तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर जलसंधारणाच्या काही योजना राबविण्याचे प्रयत्न झाले. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सातारा जिल्हय़ातील कायम दुष्काळी असलेल्या माण, खटाव तालुक्यांतील काही गावांमध्ये सिमेंट बंधाऱ्यांचा कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविल्याने तेथे उन्हाळ्यातही पाणी उपलब्ध झाले. सांगली जिल्ह्यातही काही गावांमध्ये सिमेंट बंधारे बांधल्याचा फायदा झाला. त्यामुळे या बंधाऱ्यांचे नामकरण ‘पृथ्वी बंधारे’ असेही काही ठिकाणी करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा त्यांच्यापुढे राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक ताण व कर्जे याबरोबरच दुष्काळ, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कृषी क्षेत्राचा उणे विकासदर या (विशेषत: कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडित) प्रश्नांवर मार्ग काढण्याचे आव्हान होते. राज्याच्या सुमारे ८२ टक्के कोरडवाहू क्षेत्रांपैकी ५२ टक्के क्षेत्र अवर्षणप्रवण आहे. शेती व पूरक उद्योगांवर अवलंबून राहून उपजीविका होत नसल्याने ग्रामीण जनतेचे शहरांकडे स्थलांतर सुरू आहे आणि राज्यात नागरीकरणाचा वेग ५२ ते ५५ टक्क्यांवर जाण्याचे ते महत्त्वाचे कारण आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय असून शासकीय अर्थसाह्य कितीही केले तरी ते अपुरेच ठरते. काही हजार गावांत चार ते पाच महिने टँकरने पाणी पुरवावे लागते. पाणी नसल्याने शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही, अनेक शेतकरी कर्जाला कंटाळून आणि दैनंदिन जगण्यातील प्रश्नांना त्रासून आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतात. आतापर्यंत अनेक वर्षे ठिगळे लावण्याचेही प्रकार झाले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला संजीवनी द्यायची असेल आणि शेतकऱ्यांना व ग्रामीण जनतेला कायमस्वरूपी दिलासा द्यायचा असेल, तर शाश्वत जलसाठे निर्माण करण्याशिवाय पर्यायच नाही. मोठी धरणे बांधायची, तर भूसंपादन आणि निधीसह अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्याचबरोबर कितीही धरणे बांधली, तरी भौगोलिक व तांत्रिक मर्यादांमुळे राज्यात ५० टक्केच क्षेत्रच सिंचनाखाली येऊ शकते. त्यामुळे उर्वरित ५० टक्के क्षेत्रासाठी आणि अन्य भागांमध्येही शाश्वत पाणीसाठे तयार करण्यासाठी जलसंधारणाच्या विविध उपाययोजनांखेरीज पर्यायच नाही, हे उमगल्याने फडणवीस यांनी अतिशय नियोजनपूर्वक ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेची आखणी केली. विरोधी पक्षात असताना सरकारी यंत्रणा कशा प्रकारे चालते आणि बंधाऱ्यांना कसे पाय फुटतात व अनेक विहिरी केवळ कागदावर कशा राहतात, याची उदाहरणे माहीत असल्याने ही मोहीमही त्या मार्गाने जाऊ नये, यासाठी त्यांनी बरीच काळजी घेतली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचे ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ संकेतस्थळ तयार आहे. बंधारा, शेततळी, नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण असे कोणत्याही प्रकारचे काम करायचे असले तरी आधी ठिकाणचे छायाचित्र काढायचे, कामाची प्रगती व ते पूर्ण झाल्यावर त्याची छायाचित्रे काढून नकाशासह ती सर्व माहिती सध्या ‘मोबाइल अ‍ॅप’वरून दिली- घेतली जाते आहे. ही माहिती वेबसाइटवर सर्वाना पाहता येईल अशा पद्धतीने द्यावी, अशी या योजनांची आखणी करण्यात आली आहे. एखाद्या कामाला कमी निधी मिळतो, अन्य काही अडचणी निर्माण होतात व ते अपुरे राहते. त्यामुळे त्यांनी सुरुवातीलाच थेट एक हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करून ही रक्कम थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात सुपूर्द केली. जिल्हा नियोजन योजनांपासून केंद्र व राज्याच्या योजनांमधून सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. गरजेनुसार आणखीही निधी दिला जात आहे. त्यातून सुमारे ६२०० गावांमध्ये तब्बल ९९ हजार कामे सुरू असून, आतापर्यंत त्यापैकी ६४ हजार २३४ कामे पूर्णत्वास गेली आहेत. आता राज्यात पाऊस सुरू झाला असून बंधारे, शेततळी, विहिरींच्या पुनर्भरण योजनांमध्ये पाणी साठण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्यात एवढय़ा व्यापक प्रमाणावर एकाच वेळी ही कामे हाती घेऊन त्याला गती दिल्याने आणि तो अधिक शास्त्रशुद्ध पद्धतीने राबविला जात असल्याने ग्रामीण महाराष्ट्राचे चित्र बदलू शकेल, अशी अपेक्षा आहे. यंदाच्या वर्षी जी कामे पूर्ण झाली, तेथे पुढील वर्षी टँकर बंद होतील. त्यामुळे टँकर लॉबी चिंताग्रस्त असून त्यांनी आधीच्या सरकारच्या काळात विरोध सुरू केला होता, त्याचप्रमाणे आताही या योजनांमध्ये अडथळा आणण्याचे प्रकार धोरण सोलापूरसारख्या काही जिल्ह्यांमध्ये सुरू झाले आहेत. कंत्राटदार व नेत्यांच्या भल्यासाठी नवीन कामे हाती घेणे, हे आतापर्यंतचे सूत्र होते. त्यातूनच सोलापूरसारख्या जिल्हय़ात तब्बल दोन लाख विहिरी व विंधण विहिरी खोदल्या गेल्या. आता नवीन कामे हाती न घेता बंद पडलेल्या व नादुरुस्त योजना सुरू करणे आणि जल पुनर्भरण केल्यावर केवळ १०-२० टक्के खर्चात पाण्याचा प्रश्न सुटू लागला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गेल्या तीन आठवडय़ांमध्ये तब्बल १५-१६ जिल्हय़ांमधील अनेक गावांमध्ये स्वत: जाऊन कामांची पाहणी केली आहे. मुख्यमंत्री स्वत:च जात असल्याने सरकारी यंत्रणा चांगलीच कामाला लागली आहे. त्याचबरोबर उस्मानाबाद, सोलापूरसह काही जिल्हय़ांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन या कामांना आणखी वेग दिला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह शासकीय यंत्रणेचा उत्साह व चिकाटी पुढील काही वर्षे टिकली, तर हजारो गावांचा ‘दुष्काळग्रस्त’ शिक्का पुसला जाऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही भविष्यात थांबतील, याविषयी शंका नाही. मुख्यमंत्री पुढाकार घेत असल्याने भाजपची सारी यंत्रणा कामाला लागली आहे. प्रसारमाध्यमांतूनही योजनांच्या कामांच्या पाहणी-दौऱ्यांदरम्यान मुख्यमंत्र्यांची छायाचित्रे झळकत असतात. भाजप सरकारने संपूर्ण राज्यात ही योजना राबविण्यावर भर दिला आहे. यातून ग्रामीण भागात भाजपचा पक्षीय पाया अधिक व्यापक करण्याचा प्रयत्न आहेच. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात पाणी अडवण्यावर भर देण्यात आला होता. छोटय़ा ओढे-नाल्यांवरील ‘शिरपूर पॅटर्न’ २०१३ पासून राज्यात सर्वदूर व्हावा असा प्रयत्न चव्हाण यांनी केला. तीन वर्षांत राज्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून ४२ हजार कोटी रु. तसेच जागतिक बँकेकडून २५ हजार कोटी मिळाल्यास केंद्राच्या अर्थसाहय़ाने २०१५-१६ पर्यंत ६० हजार कोटी रुपयांची कामे राज्यभरात होऊ शकतात, असा विश्वास चव्हाण यांना होता. मात्र, यासाठी निविदाबाजीला प्रोत्साहन न देण्याच्या आणि लोकसहभागातून कामे उभारण्याच्या प्रयत्नांमुळे, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे हे एकांडे प्रयत्न ठरले होते. पक्षपातळीवरूनही त्यास म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. राष्ट्रवादी या मित्रपक्षाचा प्रतिसाद तर थंडाच होता. या पाश्र्वभूमीवर, ‘आम्ही पाणी अडविण्यासाठी बंधारे बांधण्याच्या कामांचे मार्केटिंग करण्यात कमी पडलो’ ही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यापूर्वी व्यक्त केलेली भावना बरीच बोलकी आहे. उमाकांत देशपांडे, संतोष प्रधान
