लैंगिकतेकडे असलेली प्राकृतिक ओढ आणि धर्माने त्यावर घातलेली निषिद्धतेची चादर यांत दोलायमान होणारी मने विकृत होणार नाहीत तर काय? यापासून वाचायचे तर त्यासाठी माणूस वैचारिकदृष्टय़ा तेवढा प्रबळ हवा. संयुक्त राष्ट्रांच्या बाल हक्क समितीने धर्मोपदेशकांवर केलेल्या आरोपांबाबत कारवाई व्हायला हवी ती विचारहीनतेचा काळोख हटवण्यासाठी.. चांगलं झाड वाईट फळ देऊ शकत नाही, तसंच वाईट झाड चांगली फळं देऊ शकत नाही. जे झाड चांगली फळं देत नाही ते तोडून जळणासाठी वापरलं जातं.- संत मॅथ्यू ७: १८,१९ (बायबल नवा करार) प्रभूच्या छोटय़ा छोटय़ा लेकरांवर गिरजाघरांतील धर्मोपदेशकांनी बलात्कार केले, तरी त्यांना प्रभूच्या राज्यात कदाचित माफी मिळू शकेल.. देव तेवढा दयाळू असतो. त्यांनी (पक्षी : फादर) गिरजाघरातील अन्य एखाद्या धर्मोपदेशकाकडे जाऊन केल्या दुष्कृत्यांची कबुली दिली, पश्चात्ताप व्यक्त केला, तर त्यांच्या पापाचा घडा रिकामाही होऊ शकतो. तशी तरतूद आहे. धार्मिक व्यवस्था आहे. अशा माफीची उदाहरणेही आहेतच; पण मर्त्य मानवांच्या लौकिक जगात मात्र या गुन्ह्य़ांना माफी नाही. व्हॅटिकनची धर्मराज्यसत्ता आणि संयुक्त राष्ट्रांची बाल अधिकार समिती यांच्यात सध्या जो वाद सुरू आहे, त्याचे स्वरूप नेमके याच स्तरावर आले आहे. मुलांचे लैंगिक शोषण करण्याचा आरोप असलेल्या सर्व धर्मोपदेशकांना व्हॅटिकनने ताबडतोब हटवावे अशी मागणी संयुक्त राष्ट्रांच्या बाल अधिकार समितीने केली आहे. त्यावर हा धर्मस्वातंत्र्यावरील हल्ला असल्याचा कांगावा व्हॅटिकनने केला. यातून एका वेगळ्या अर्थाने पुन्हा एकदा धर्मसत्ता विरुद्ध राजसत्ता असा जुनाच संघर्ष पुनरुज्जीवित झाला आहे. त्याचे स्वरूप तेवढे तीव्र नाही, पण आशय मात्र तोच आहे. अलीकडच्या काळात या ना त्या स्वरूपात हा संघर्ष अधिकाधिक दृश्यमान होत चालला आहे. बहुतेक बडे धर्म, मग तो सनातनी हिंदू असो वा जिहादी इस्लाम, आधुनिक कायद्यांना आव्हान देत आहेत. प्रस्तुत प्रकरण कॅथॉलिक धर्मोपदेशकांविषयीचे असल्याने येथे ख्रिस्ती धर्माचे नाव आले, एवढेच. हे प्रकरण काही आजचे नाही. चर्च चालवीत असलेल्या संस्थांतील लहान मुलांचे लैंगिक शोषण आताच घडू लागले आहे, असेही नाही. पूर्वीही ते होत होते. सर्रास नाही, पण अशी प्रकरणे घडत होती आणि दाबली जात होती. क्वचितच त्यांची जाहीर चर्चा होत होती. ऐंशीच्या दशकात मात्र अमेरिका आणि कॅनडा या देशांतील अशा काही घटना उजेडात आल्या. दर रविवारी चर्चमध्ये जाऊन आत्मशुद्धीसाठी प्रार्थना करणाऱ्या सामान्य धार्मिकजनांसाठी तो मोठाच धक्का होता. पण धर्मश्रद्धाळूंची एक गंमत असते. त्यांची मने धर्माच्या बाबतीत बऱ्यापकी धक्कारोधक बनलेली असतात. त्यामुळे चर्चमधील मेणबत्त्यांच्या प्रकाशाआड दडलेला हा भगभगीत काळोख उजेडात आला, तरी त्याने त्यांची श्रद्धा ढळली नाही. यानंतर कधी इटली, तर कधी इंग्लंड, कधी मेक्सिको तर कधी बेल्जियम अशा देशांतून धर्मोपदेशकांनी लहान मुलांवर केलेल्या लैंगिक अत्याचारांच्या बातम्या येतच राहिल्या. आर्यलडमध्ये २००९ सालात एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि धर्मोपदेशकांच्या कृष्णलीलांचा काळा अध्यायच समोर आला. या अहवालानुसार जवळपास संपूर्ण विसाव्या शतकात, ‘एखादी साथ पसरावी त्याप्रमाणे’ आर्यलडमधील कॅथॉलिकांच्या शाळा आणि अनाथाश्रम यांमध्ये लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार होत होते. पण अशा घटनांनंतर तेवढय़ापुरत्या वावटळी उठल्या. आरोप-प्रत्यारोप, चौकशी-कारवाई यांची नाटके होत राहिली. तत्कालीन पोप सोळावे बेनेडिक्ट यांनी कॅथॉलिक चर्चमधील या घाणीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. काही गुन्हेगारांची हकालपट्टी केली. पण हे पुरेसे नव्हते. गेल्या काही दशकांपासून हजारो मुले िलगपिसाट धर्मोपदेशकांची शिकार ठरली असली, तरी अशी प्रकरणे समोर आल्यानंतर त्याचा गाजावाजा होऊ न देण्याकडेच चर्चचा कल राहिलेला आहे. व्हॅटिकनच्या अशा करुणामयी डोळेझाक धोरणांमुळे एकूण घुसमट कायमच होती. त्यात अखेर संयुक्त राष्ट्रांच्या बाल अधिकारविषयक समितीने लक्ष घातल्यानंतर नवे पोप फ्रान्सिस यांनी पुढाकार घेत गेल्या वर्षी नाताळापूर्वी व्हॅटिकनची एक समिती स्थापन केली. चर्चमधील मुलांच्या लैंगिक शोषणाविरुद्ध लढणे आणि त्यांना साहय़ करणे हे काम त्यांनी या समितीकडे सोपविले. पण संयुक्त राष्ट्रांचा लकडा नसता तर असे घडले असते का, ही शंकाच आहे. बाल अधिकार समितीने चर्चवर थेटच लपवाछपवीचा आरोप केला आहे. शोषित मुलांहून शोषकांचे संरक्षण आणि चर्चची प्रतिष्ठा व्हॅटिकनला मोठी वाटत असल्याची चपराक लगावली आहे. यामुळे चर्चचा तिळपापड उडणे साहजिकच आहे. त्यातूनच आमचे आम्ही बघू, तुम्हाला धर्माच्या बाबतीत नाक खुपसण्याची गरज नाही, असा पवित्रा व्हॅटिकनने घेतला आहे. हेही स्वाभाविकच आहे आणि धर्म कोणताही असो, हा पवित्रा सामाईकही आहे. आसारामबापू, नारायणसाई यांच्यावर आश्रमातील मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे आरोप झाल्यानंतर आपल्याकडील िहदू-तालिबान्यांनी त्यांची लंगोटीपत्रे आणि समाजमाध्यमे यांतून असाच थयथयाट केला होता. शोषितांच्या जीवनाची प्रतिष्ठा अशा वेळी सगळ्याच धर्ममरतडांच्या विस्मरणखात्यात जमा झालेली असते. समलैंगिकता, गर्भपात, गर्भनिरोधके याबाबतच्या चर्चच्या धोरणांवरही संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीने टीका केली आहे. त्यावर आमच्या या नतिक मूल्यांची सौदेबाजी होऊ शकत नाही. ती बदलावीत असे कोणी आम्हांस सांगू शकत नाही, अशी व्हॅटिकनची प्रतिक्रिया आहे. सगळ्याच्या मुळाशी नेमका हाच मुद्दा आहे. सर्वच विद्यमान धर्माची लैंगिकतेविषयीची मते अत्यंत विचित्र आहेत, विसंगत आहेत. भारतासारख्या देशात तर हे पंथोपंथी आणि पदोपदी जाणवते. अमेरिकेसारख्या देशात ख्रिस्ती धर्माचीही तीच अवस्था. गर्भपात करणे म्हणजे एका जिवाची हत्या असे मानणारे कट्टर ख्रिश्चन गट तेथील गर्भपातगृहांवर बॉम्बहल्ले करून लोकांचे बळी घेतात. यात काही विसंगती आहे हेही त्यांना आकळत नाही. शांततेच्या नावाने निर्माण होणारा धर्म पुढे तलवारीच्या जोरावर पसरतो आणि निरपराधांना मारणे म्हणजे धर्मयुद्ध असे समजतो, यात काही चूक आहे हेही त्यांना दिसत नाही. हे अलौकिक आंधळेपण अविवेकी श्रद्धेतूनच येऊ शकते. त्याला धर्माची वैचारिक दमनयंत्रणा कारणीभूत असते. मानवी मूलभूत प्रेरणांना शक्यतो दाबणे हाच धर्माचा हजारो वर्षांपासूनचा कार्यक्रम राहिला असल्याने धर्मानुयायी अनेक बाबतीत दोन दोऱ्यांवर पाय ठेवून लोंबकळताना दिसतात. लैंगिकतेकडे असलेली प्राकृतिक ओढ आणि धर्माने त्यावर घातलेली निषिद्धतेची चादर यांत दोलायमान होणारी मने विकृत होणार नाहीत तर काय? यापासून वाचायचे तर त्यासाठी माणूस तेवढा वैचारिकदृष्टय़ा प्रबळ हवा. अन्यांचे तेथे काम नाही. समाजात चित्रपट, इंटरनेटादी माध्यमांतून अश्लीलता वाढत चालली आहे, असे म्हटले जाते. पण यांपासून शेकडो योजने दूर असणारे, ‘चांगल्या झाडाची फळे खाणारे’ धर्मोपदेशकही वासनाकांडात अडकलेले दिसतात, याला काय म्हणणार? धार्मिक नतिकता नेहमीच कालसापेक्ष राहिलेली असून, हे एकदा या सर्व धर्ममरतडांनी मान्य करायला हवे. अश्मीभूत कल्पनांना चिकटून राहिल्याने धर्मामध्ये विकृतींचा प्रादुर्भाव होतो, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. पण त्याला कोणाचीच तयारी नाही. चर्चच्या बाबतीत बोलायचे तर यामुळेच तेथील सफेदपोश लैंगिक गुन्हेगारांचे प्रमाण वाढले आहे. लैंगिकतेविषयी सभ्य आणि स्वच्छ मोकळेपणा नसल्याचा हा परिणाम आहे. त्या अर्थाने हे गुन्हेगार हेही बळीच आहेत. पण म्हणून त्यांचा बलात्कार क्षम्य ठरत नाही. त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे आणि ती जडवादी कायद्यांनी झाली पाहिजे. चर्चने ते अमान्य केल्यास ‘प्रभो, त्यांना माफ कर’ एवढेच म्हणून चालणार नाही. कारण मग काळ सोकावण्याचे भय वाढेल.
