कोलंबो बंदरात दाखल झालेल्या चिनी पाणबुडीचा धसका भारताने घ्यायचे काही कारण नाही. त्यात काहीही जगावेगळे घडलेले नाही, असे चिनी संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले असले, तरी हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक आहे. यात दोन मुद्दे आहेत. पहिला अर्थातच चीनने श्रीलंकेच्या बंदरात अणुशक्तीवर चालणाऱ्या चँगझेंग-२ या पाणबुडीने आणि चँग झिंग दाओ या युद्धनौकेने नांगर टाकण्याचा. सोमालिया, गल्फ ऑफ एडन येथे जाणाऱ्या व्यापारी जहाजांना चाच्यांपासून संरक्षण देण्याच्या हेतूने चिनी युद्धनौका फिरत असतात. त्यातल्याच एका नौकेने तेलपाणी भरून घेण्यासाठी म्हणून कोलंबो बंदरात मुक्काम केला तर त्यात एवढा आरडाओरडा करण्याचे काय कारण, असा चीनचा सवाल आहे. प्रकरण एवढे साधे असते तर त्याची चर्चा करण्याचेही काही कारण नव्हते. परंतु चीनचे हिंदी महासागरावरही प्रभुत्व निर्माण करण्याचे प्रयत्न आता लपून राहिलेले नाहीत. श्रीलंकेच्या कोलंबो बंदरात चिनी भांडवल गुंतलेले आहे. हिंदी महासागरातील सेशल्स बेटांवरही चीनचा तळ आहे. पाकिस्तानातील ग्वादर बंदर हे तर जणू चीनचेच. तेथे चीनने अमाप पैसा ओतलेला आहे. हे सर्व करण्यामागील चिनी राज्यकर्त्यांचे हेतू स्पष्टच आहेत. भारतीय नौसेनाला आणि अमेरिकेच्या आरमाराला आव्हान देण्याचाच हा प्रयत्न आहे. एकीकडे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हमरस्ते उभारायचे, रेल्वे रूळ टाकायचे, दुसरीकडे भारताच्या ईशान्य सीमेपर्यंत रस्त्यांची बांधणी करायची आणि हे करून तेथे लष्कराच्या हालचाली सुकर आणि सुलभ होतील याची व्यवस्था करायची. तिसरीकडे हिंदी महासागरातही आपले तळ उभारायचे. हा सर्व भारताला घेरण्याचाच प्रकार आहे हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. हे सांगून झाल्यावर दुसरा मुद्दा येतो तो श्रीलंकेचा. चिनी पाणबुडय़ांना श्रीलंकेने आसरा देऊ नये. ते भारताला सहन होणार नाही. तरीही तसे केल्यास श्रीलंकेचा तो हटवाद भारतीय हिताच्या विरोधात आहे, असे मानण्याशिवाय भारताला गत्यंतर असणार नाही, अशा शब्दांत भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोल यांनी बजावले असतानाही राजपक्षे सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. गेल्या काही वर्षांत सार्क राष्ट्रांमधील भारताचा प्रभाव घटल्याचे हे द्योतक आहे. मोदी सरकार आल्यानंतरही त्यात अद्याप बदल झालेला नाही. मोदी यांनी शेजाऱ्यांशी प्रेमसंबंध निर्माण करण्यासाठी चालविलेले प्रयत्न कुचकामी ठरत आहेत. पाकिस्तानचे अध्यक्ष मोदींच्या शपथविधीला येतात आणि तिकडे सीमेवर पाकिस्तानी तोफा धडाडतात. चीनचे अध्यक्ष गांधीनगरमध्ये फाफडा, खाकरा खात असतात आणि त्याच वेळी तिकडे चिनी सैन्य भारतीय भूमीत तंबू ठोकत असते. श्रीलंकेनेही तोच कित्ता गिरविला आहे. श्रीलंकेने अन्य कोणत्याही देशाच्या नौदलाला त्रिंकोमाली वा दुसरे कोणतेही बंदर उपलब्ध करून देऊ नये, या जुलै १९८७ मध्ये झालेल्या कराराचा तर हा उघडउघड भंग आहे. पाच भारतीय मच्छीमारांना अमली पदार्थाच्या तस्करीच्या आरोपाखाली फाशीची शिक्षा ठोठावून राजपक्षे सरकारने मोदी सरकारला वाकुल्या दाखविल्याच होत्या. त्यात आता ही भर. चिनी पाणबुडी श्रीलंकेच्या बंदरात येणे या गोष्टीला आणखी एक पदर आहे. तो आहे तेलाचा. दक्षिण चिनी समुद्रात तेल उत्खनन करण्यासाठी व्हिएतनामला भारताने साह्य़ करू नये ही चीनची भूमिका असतानाही गेल्या महिनाअखेरीस भारताने व्हिएतनामशी तेल उत्खनन आणि संरक्षणविषयक करार केला. त्या पाश्र्वभूमीवर चीनची पाणबुडी भारताच्या अंगणात उतरली आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. यापूर्वीही, राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी व्हिएतनामच्या दौऱ्यावर गेले असतानाही हाच प्रकार घडला होता. हे ध्यानी घेतले की चीनच्या ताज्या कृतीचा अर्थ अधिक स्पष्ट होतो.
