प्रत्येक माणूस हा अखेपर्यंत विद्यार्थीच असतो, असे म्हणतात ते खोटे नाही. प्रत्येकाने प्राप्त केलेले लौकिक शिक्षण आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यामध्ये जेव्हा अंतर पडते, तेव्हा या उक्तीचे महत्त्व पटते. विधिमंडळासारख्या लोकप्रतिनिधींच्या गृहात तर, लौकिक शिक्षणाचा तोकडेपणा प्रकर्षांने जाणवतो. उच्चविद्याविभूषित असो, वा जेमतेम शिक्षणाची शिदोरी गाठीशी असलेला लोकप्रतिनिधी असो, विधिमंडळात कसे वागावे, कसे बोलावे, वैधानिक आयुधांचा वापर कसा करावा आणि मुख्य म्हणजे, आपली प्रत्येक कृती जनतेशी बांधीलकी जपणारी वाटावी अशीच असल्यासारखे कसे वागावे हे सहजपणे साधणे तसे अवघडच असते. त्यासाठी लौकिक शिक्षणाच्या पदव्यांची भेंडोळी बाजूला ठेवून नव्याने विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेत शिरावेच लागते. महाराष्ट्रात तब्बल १५ वर्षांच्या विरहानंतर भाजप आणि शिवसेनेला सत्ता मिळाल्याने, सत्तेचे राजकारण हा विषय अनेक लोकप्रतिनिधींच्या शिक्षणक्रमातून काही वर्षे बाजूलाच पडलेला होता. त्यातही, अनेक आमदार तर पहिल्यांदाच प्रतिनिधिगृहात दाखल झालेले.. त्यांपैकी सत्ताधारी बाजूच्या अनेक नवख्यांनी स्वपक्षीयांचे आजवरचे विरोधी बाकांवरील राजकारण केवळ प्रेक्षक गॅलरीतून पाहिलेले होते. त्यामुळे, सत्ताधारी बाकांवर बसल्यानंतर व्यक्तिमत्त्वात जसा बदल घडतो, तसाच त्या बाजूच्या राजकारणाचाही बाज बदलतो, हे नव्याने शिकण्याची गरज अनेकांच्या बाबतीत अधोरेखित झालेली होतीच. सत्ताधारी आमदारांच्या बाबतीत जसे हे गरजेचे होते, तसे वर्षांनुवर्षे सत्तेची ऊब अनुभवल्यामुळे विरोधकांच्या भूमिकेचा काहीच अनुभव नसलेल्या नवविरोधकांनाही गरजेचे होते. आता आपण विरोधात नाही, तर सत्तेवर आहोत, याची सहकाऱ्यांना जाणीव करून देण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांसह सत्तापक्षातील अनेकांवर गेल्या दोन महिन्यांत अनेकदा आली. अगदी, मंत्रिमंडळ बैठकीतदेखील विरोधकांच्या आवेशात बोलणाऱ्या मंत्र्यांना याची जाणीव करून द्यावी लागली होती. साहजिकच, विधिमंडळाच्या अधिवेशन काळात याची जाणीव जागी ठेवण्याचे काम आवश्यकच होते. मुख्यमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांना ही उणीव जाणवली, हे बरेच झाले. फडणवीस यांच्या सरकारातील गिरीश बापट हे दीर्घकाळ विधिमंडळात असल्याने संसदीय कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. आमदाराने सभागृहात कसे वागावे, कसे बोलावे, वैधानिक आयुधांचा वापर करतानाही आपण कोणत्या बाजूच्या बाकडय़ावर आहोत याचे भान कसे राखावे याचे प्रशिक्षण देण्याची कल्पना खरे तर हिवाळी अधिवेशनाच्या आरंभापूर्वीही सत्ताधाऱ्यांच्या मनात चमकून गेली होती. विधानसभेचे नवे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी अधिवेशनाआधी प्रथेप्रमाणे आमदारांसाठी एक प्रशिक्षणवर्गही घेतला होता. विधानसभेच्या २८८ पैकी १२६ म्हणजे, सुमारे ४० टक्के सदस्य प्रथमच निवडून आलेले आहेत. त्या वर्गात तेव्हा गिरीश बापट यांनीही एक बौद्धिक दिले होते. अधिवेशनाच्या अखेरच्या आठवडय़ात पुन्हा भाजपच्या आमदारांसाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांना बापट यांच्यासोबत नवा शिकवणी वर्ग भरवावा लागला. कसे वागावे, याचे धडे असलेली एक पुस्तिकाही आमदारांना देण्यात आली, असे सांगितले जाते. पक्षाच्या आणि सरकारच्या प्रतिमेला धक्का लागणार नाही याचे भान ठेवा, आणि सभागृहात व सभागृहाबाहेरही गैरवर्तन खपवून घेतले जाणार नाही असा सज्जड दमही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे कळते. आता अधिवेशनाचे सूप वाजले आहे. शिकवणी वर्गात गिरविलेले हे धडे व्यवहारात वागविण्याची जबाबदारी सत्ताधारी आमदारांवर येऊन पडली आहे. शिकवणी वर्ग तर छान झाला, पण परीक्षेची वेळ पुढेच आहे. त्यात किती आमदार उत्तीर्ण होतात, हे पुढच्या पाच वर्षांत दिसणार आहे.
