मनमोहन सिंग सरकारमधील सावळागोंधळ ‘आधार’ योजनेतून दिसून येतो. सध्या आधारपत्र मिळविण्यासाठी शहरांतून रांगा लागल्या आहेत. गॅस सिलिंडरपासून शाळेतील प्रवेशापर्यंत सर्वत्र आधार अत्यावश्यक आहे, अशी हवा तयार झाली. आधार ओळखपत्राला लोकांचा विरोध नाही. परंतु ते मिळण्याची योग्य व्यवस्था नसताना त्या पत्राचा आग्रह धरणे हे लोकांवर अन्याय करणारे ठरेल. आधार क्रमांक ही नागरिकांची निवासी ओळख आहे. तो नागरिकत्वाचा दाखला नव्हे. आधार क्रमांकामुळे सरकारी योजनांचा पैसा कसा वापरला जातो याचा माग घेणे सोपे होईल. त्यासाठी ते उपयुक्त आहे. शिष्यवृत्त्या व अन्य सवलती विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करणे आधार क्रमांकामुळे शक्य होईल. यामुळे सरकारी मदत घेणाऱ्यांनी लवकरात लवकर आधारपत्र घेणे हिताचे आहे. परंतु आज ज्यांचा सरकारी पैशाशी संबंध नाही त्यांच्यावरही आधारची सक्ती सुरू झाल्याने गोंधळ उडाला. सरकारी मदत मिळविणाऱ्यांसाठी ते सक्तीचे आहे की सर्वासाठी याबद्दल खुद्द सरकारकडेच स्पष्टता नाही. दिल्ली, आंध्र सरकारने अनेक सवलतींसाठी आधार अनिवार्य केले. निवृत्तिवेतनासाठी तसेच भविष्य निर्वाह निधीसाठीही ते या वर्षीपासून अनिवार्य होणार आहे. विद्यापीठांमध्ये पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून शिष्यवृत्तीधारकांसाठी ते अत्यावश्यक होईल. तेल कंपन्यांनी गॅस सिलिंडर देण्यासाठी या क्रमांकाचा आग्रह धरला आहे. बँकाही आता आधार मागू लागल्या आहेत. यामुळे आधार अनिवार्य आहे, असा समज होऊ शकतो. परंतु, वस्तुस्थिती तशी नाही. आधार सक्तीचे नाही तर ऐच्छिक आहे, असे सरकारच्या संकेतस्थळावर स्पष्टपणे सांगितले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही, आधारपत्र घेणे ‘ऐच्छिक’ असल्याचे प्रतिपादन खुद्द सरकारने केले आहे. इतकेच नव्हे तर सरकारी योजनांसाठी ते अत्यावश्यक करायचे की नाही याचा निर्णय सर्वाना आधारपत्रं देऊन झाली की घेता येईल, असे प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकार म्हणते. आधार हे अत्यावश्यक नसल्याचा निर्वाळा केंद्राने लोकसभेतही दिला. मात्र त्याच वेळी सरकारी मदत मिळविताना आधारपत्र सक्तीचे आहे, असे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित म्हणतात तेव्हा नागरिक गोंधळतो. या परस्परविरोधी वक्तव्यावरील सरकारचा खुलासा गोंधळात भर घालणारा आहे. हे पत्र सक्तीचे नसले तरी त्याचा आग्रह कोणी धरत असेल तर आम्ही काय करणार, असा अजब खुलासा आधारपत्र देणाऱ्या नंदन नीलेकणींच्या खात्याने केला आहे. आधारपत्र झटपट मिळण्याची कोणतीही सुविधा नसताना ते सक्तीचे करण्यावर लोकांचा आक्षेप आहे. हाच आक्षेप घेत बाला गौड या व्यक्तीने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जेमतेम २० टक्के लोकांना आधारपत्र मिळाले असताना तेल कंपन्या सिलिंडरसाठी त्याची सक्ती कशी करू शकतात, असा सवाल गौड यांनी केला असून तेल कंपन्यांवर नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला उत्तर देताना, आधारपत्र अनिवार्य आहे की नाही याबद्दल सरकारला स्पष्ट खुलासा करावा लागेल. ते अनिवार्य करण्याचे अनेक फायदे आहेत. मात्र त्यासाठी ते पत्र नागरिकांना लवकर मिळवून देणाऱ्या सुविधा उभ्या कराव्या लागतील. आधारपत्र मंदगतीने मिळत असताना सक्ती मात्र जलदगतीने हा उफरटा व्यवहार थांबला पाहिजे.
