महाराष्ट्रातील कोणत्याही शाळेमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय कडकपणे अमलात आणण्याची शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांची घोषणा किती खरी ठरते, ते पाहायला हवे. याबाबतचा निर्णय ३० जून रोजीच घेण्यात आल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली, मात्र त्याची अंमलबजावणी कशी झाली, ते सांगितले नाही. त्यामुळे शासकीय परिपत्रक म्हणून जे काही आदेश निघत असतात, त्यांची अन्य सर्व खात्यांमध्ये जशी वासलात लावली जाते, तशीच शिक्षण खात्यातही लावली जाऊ शकते. सीबीएसई, आयसीएसई यांसारख्या अन्य परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या महाराष्ट्रातील शाळांनाही हा मराठी शिकवण्याचा निर्णय सक्तीचा असेल, असे शासनाचे म्हणणे आहे. राज्य परीक्षा मंडळ आणि अन्य परीक्षा मंडळे यांच्यामध्ये अनेक कारणांवरून सतत वाद झडत असतात. अभ्यासक्रम, परीक्षा, उत्तरपत्रिका तपासणीची पद्धत, गुणपडताळणी यांसारख्या मुद्दय़ांवरून एकवाक्यता नसल्याने हे घडत असते. महाराष्ट्रात अन्य परीक्षा मंडळांच्या शाळांची संख्या मोठी आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मुलांना या शाळेतील प्रवेश सुकर असतो. देशात कोठेही बदली झाली, तरी या परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम सर्वत्र सारखेच असतात आणि त्यांची परीक्षाही देश पातळीवर होत असते. त्यामुळे पालकांच्या बदलीने मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत नाही. मोठय़ा शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षांत अशा शाळांमध्ये अन्य विद्यार्थीही प्रवेश घेताना दिसतात. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत उत्तम गुण मिळवणाऱ्या मुलाएवढीच शैक्षणिक गुणवत्ता असलेल्या मुलांना अन्य परीक्षा मंडळांकडून अधिक गुण मिळतात आणि त्यामुळे अभियांत्रिकी वा वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळताना महाराष्ट्रातील मुलांची पीछेहाट होते, अशी तक्रार सातत्याने करण्यात येते. प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका तपासणीची पद्धत यामुळे हे प्रश्न निर्माण होतात. अशा मंडळांच्या शाळांवर राज्याचे नियंत्रण नाही, अशी ओरड होत असली, तरीही शासनाने अशा शाळा सुरू करण्यासाठी परवानगी घेण्याची अट घातली आहे. शिवाय अशा शाळांमध्ये आठवीपर्यंत मराठी शिकवणे सक्तीचेही केले आहे. परराज्यातील मुलांना स्थानिक भाषा दुय्यम पातळीवर का होईना सक्तीची करण्याने भाषांवरून होणारे वाद बोथट होऊ शकतात. मराठी संस्कृतीमध्ये परभाषांबद्दल फारसा ओलावा दिसत नाही. त्यामळे एखादा अमराठी मुलगा किंवा मुलगी तोडके मोडके मराठी बोलण्याचा प्रयत्न करू लागले की, त्यांची टिंगल करण्याची मराठी प्रवृत्ती असते. असे केल्याने त्या मुलांमधील आत्मविश्वास संपतो आणि ते मराठी बोलण्याबाबत बुजतात. सर्वच शाळांमध्ये मराठी शिकवले गेले, तर त्यामध्ये एकसूत्रता येईल आणि भाषांबद्दलचे प्रेमही वाढीस लागेल. असे करण्यासाठी शासनाने ‘सेमी इंग्लिश’ या माध्यमाचा पुरस्कार केला आहे. गणित आणि विज्ञान हे विषय इंग्रजीतून शिकवण्याच्या या पद्धतीमुळे मुलांना जागतिक पातळीवर अडचणी कमी येतील, असे सेमी इंग्लिशच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. माध्यम हा शिक्षणाचा गाभा असतो आणि त्याकडे अधिक काळजीपूर्वक पाहायला हवे, याचे भान सरकारलाच नसल्याने, त्याबाबत सतत धोरणे बदलली जातात. शिक्षणाचे दूरगामी धोरण आखून त्यात काळानुरूप त्वरित बदल करण्याची लवचिकता असणे आवश्यक असते. महाराष्ट्रातील शिक्षणाची अवस्था अन्य राज्यांपेक्षा बरी असल्याचा दावा करत आपण शिक्षणाच्या धोरणांबाबत सतत कोलांटउडय़ा मारत असतो. असे करण्याने मुलांचे दीर्घकालीन नुकसान होण्याचीच शक्यता अधिक असते.
