लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला द्यावे की न द्यावे यावरून गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार वितंडवाद सुरू आहे. सुरुवातीला तो भाजप आणि काँग्रेस यांचे प्रवक्ते आणि फुटकळ नेते या पातळीवर सुरू होता. आता त्यात खुद्द काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी याही उतरल्या आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला मिळावे. अन्यथा तो वाद सर्वोच्च न्यायालयात नेला जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. एकंदर या मुद्दय़ावरून काँग्रेस हातघाईला आल्याचे दिसत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सोमवारपासूनच त्याची प्रचीती येत आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे संख्याबळ अर्धशतकही गाठू शकले नाही. एवढा दारुण पराभव होऊनही या पक्षाची विरोधी पक्षनेतेपदाची हाव सुटत नाही आणि या पदाबरोबर येणाऱ्या सोयी-सुविधा पक्षाला, खरे तर सोनिया गांधी यांना, हव्या आहेत अशी टीका करणे सोपे आहे. कोणत्याही गोष्टीचे असे अतिसुलभीकरण केले, की आरोपवजा टीका करणे सोपे जाते. मात्र हा केवळ सोयी-सुविधांचा वा त्या पदाबरोबर येणाऱ्या अधिकारांपुरताच मर्यादित प्रश्न नाही. तो संसदीय लोकशाही प्रणालीचा गाभा आपणांस किती समजला आहे, की आपण अजूनही नरोटीची उपासना करण्यातच धन्यता मानतो, असा सवाल आहे. व्यवस्थांनी एकमेकांवर लक्ष ठेवणे, एकमेकांचे संतुलन साधणे हे लोकशाही पद्धतीचे वैशिष्टय़ मानले जाते. कार्यकारी, विधि, न्याय आदी मंडळे ते कार्य करीत असतात. संसदेत सत्ताधारी पक्ष संख्याबळाच्या धुंदीत वाहवत जाऊ नये, याकरिता त्यावर वचक ठेवण्याचे काम विरोधी पक्ष करीत असतो. किंबहुना, सत्ताधारी पक्षाला मार्गावर ठेवणे हेच त्याचे काम असते. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय दक्षता आयोग यांचे अध्यक्ष आदी महत्त्वाच्या वैधानिक पदांच्या नियुक्त्यांसाठीच्या समित्यांमध्ये विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश करण्यात आला आहे तो त्यासाठीच. हे पद रिकामे ठेवण्याचा अर्थ सगळीकडे आपला एकाधिकार मिरवणे असा होऊ शकतो, हे मोदी सरकारच्या लक्षात आले नसेल असे नाही. परंतु या सरकारची सध्याची भूमिका पाहता त्यांना काँग्रेसची लक्तरे काढण्यातच अधिक रस आहे असे दिसते. त्याकरिता, या प्रकरणी कायदाही सरकारच्या बाजूचा असल्याचे सांगितले जाते. काँग्रेसचे संख्याबळ ४४ आहे. ते लोकसभा सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या १० टक्क्यांहून कमी आहे. त्यामुळे नियमानुसार त्या पक्षास विरोधी पक्षनेतेपद मिळणार नाही, असे काहींचे म्हणणे आहे. हे १० टक्के आले ते लोकसभेचे पहिले सभापती दादासाहेब मावळणकर यांनी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूत्रांत. पण पुढे आलेल्या १९७७च्या ‘संसदेतील विरोधी पक्षनेत्यांचे पगार व भत्ते कायद्या’त मात्र अशी अट नाही. जो सर्वात जास्त सदस्य संख्या असलेल्या सरकारविरोधी पक्षाचा नेता असतो आणि ज्याला राज्यसभा अध्यक्ष वा लोकसभा सभापतींची मान्यता मिळालेली असते, तो विरोधी पक्षनेता असे या कायद्यात स्पष्ट म्हटले आहे. उद्या हा वाद न्यायालयात गेल्यास तेथे या कायद्यांचा कीस काढला जाईलच. पण प्रत्येक वेळी केवळ कायद्याच्या तांत्रिक कलमांवर बोट ठेवून चालत नसते. कायद्यांमागील तत्त्वही महत्त्वाचे असते. काँग्रेसने भूतकाळात त्याचे कितपत पालन केले, हा मुद्दाही येथे गौण आहे. त्यांनी लोकशाहीची गाय मारली म्हणून आपण वासरू मारावे हे सर्वथा चूकच. विरोधी पक्षनेतेपदाच्या स्पर्धेत राष्ट्रवादीसारखे मित्रपक्षही काँग्रेसला साथ देत नसल्याचे चित्र आहे. ते राष्ट्रवादीच्या प्रवृत्तीस साजेसेच आहे. अशा बेमुर्वत राजकीय स्वार्थापायी लोकशाहीतील एका महत्त्वाच्या संस्थेवर आपण पाणी फिरवीत आहोत, याचे भान प्रादेशिक पक्षांनी ठेवले नाही, म्हणून भाजपसारख्या जबाबदार पक्षानेही तसेच करणे हे शोभादायक नाही.
