महाराष्ट्रातील मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीत जो कौल दिला त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीहून वाईट अवस्था शिवसेनेची झाली आहे. ती या अर्थाने की, काँग्रेस-राष्ट्रवादीला त्या निकालातून एवढे तरी समजले की, मतदारांनी आपणांस छानपैकी लाथाडले आहे. शिवसेनेचा मात्र आपणांस जनादेश मिळाला की नाही, मिळाला तो सत्तेत राहण्याचा की विरोधकांत बसण्याचा याबाबतच संभ्रम आहे. एकंदर त्या निवडणुकीचे बिगूल वाजल्यापासूनच शिवसेनेला राजकीय ‘स्किझोफ्रेनिया’ने ग्रासल्याचे दिसते. या मानसिक आजारात एकाच मनुष्यात दोन व्यक्तिमत्त्वे वावरत असतात. शिवसेनेत एकाच वेळी सत्ताधारी आणि विरोधी अशी मनोवृत्ती दिसून येते. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे भूमी अधिग्रहण विधेयकाला शिवसेनेचा असलेला विरोध. शिवसेना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा सदस्य पक्ष आहे. राज्यातील सत्तेचा एक भागीदार आहे. याचा अर्थ शिवसेनेला भाजपची सर्वच धोरणे मान्य असावयास हवीत वा त्यांना विरोधच करता कामा नये असे कोणीही म्हणणार नाही. मतभेद असणे हा लोकशाहीदत्त हक्कच आहे. तेव्हा शिवसेनेने भूमी अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा सुचविणाऱ्या विधेयकाला विरोध केला तर त्यात वावगे ते काय, असा प्रश्न निर्माण होईल. वावगे काहीच नाही. या कायद्यात मोदी सरकार करीत असलेल्या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांचे अहित होणार असल्याचे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. उद्योग व आर्थिक विकासाला शिवसेनेचा विरोध नाही; पण शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा जबरदस्तीने बळी घेऊन विकास होणार असेल तर नव्या कायद्याचा पुनर्विचार करावाच लागेल असे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी थेटच बजावले आहे. त्यांनी या अध्यादेशाचे कागद कॅमेऱ्यासमोर टरकावले नसले तरी सेनेच्या प्रतिमेला साजेसे शब्द वापरून- शेतकऱ्यांचा गळा घोटण्याचे पाप करू नका, असे ठणकावले आहे. त्या ठणकावण्याचाही आदर केला पाहिजे. मुद्दा असा की, मोदी सरकारने या सुधारणांविषयीचा अध्यादेश मांडला त्यानंतरच्या काळात हे ठणकावता आले नसते का, हाच प्रश्न रालोआतील स्वाभिमानी नेत्यांनाही लागू होतो. सध्या या प्रस्तावित कायद्याविरोधात दिल्लीमध्ये अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली शंभरेक संस्था आणि संघटना आंदोलन करीत आहेत. त्या आंदोलनाला स्वाभिमानीचे राजू शेट्टी यांनी पाठिंबा दिला आहे. शिवसेनेची तर तीही भूमिका नाही. त्यावर बोलताना शिवसेना नेते म्हणतात, आम्ही आमचे म्हणणे सरकारसमोर मांडू. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. या विधेयकावरून कोंडीत सापडलेल्या मोदी सरकारला बोचकारण्याचेच हे उद्योग आहेत. परवा या विधेयकावरील चर्चेसाठी बोलावण्यात आलेल्या रालोआच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याच्या बातम्या पेरायच्या, नंतर आपल्या खासदारांनी तेथे उपस्थित राहायचे, त्याच वेळी मुंबईतून मोदी सरकारला इशारे द्यायचे, ही सगळी केवळ दबावाचीच रणनीती आहे. एकाच वेळी सत्ताधारी असण्याचे फायदेही लाटायचे आणि दुसरीकडे विरोधी पक्षाचे अवकाश भरून काढण्याचा प्रयत्न करायचा अशी ही खेळी आहे. हा ‘ममता पॅटर्न’ झाला. मनमोहन सरकारच्या काळात राहुल गांधींनाही त्याची बाधा झाली होती. मात्र या राजकीय स्किझोफ्रेनियाने त्या-त्या पक्षाचा काहीच दूरगामी फायदा होत नाही हेही सिद्ध झाले आहे. उलट अशा नेत्यांना लोकांनी दूरच सारले आहे. तेव्हा शिवसेनेने आपल्या या आजारावर वेळीच उपचार केलेले बरे.
