देशात शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्याने जे अनेक तांत्रिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते सोडवायचे कसे, या चिंतेत महाराष्ट्राचे सध्याचे शासन दिसते आहे. एकीकडे शाळेतील विद्यार्थिसंख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याचे आवाहन करायचे आणि दुसरीकडे शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यार्थिसंख्या नसलेल्या शाळा बंद करण्याचे आदेश द्यायचे, अशी वेळ या शासनावर आली आहे, याचे कारण शिक्षण खात्यातील कोणालाच शिक्षण नेमके कशाशी खातात, याचे भान नाही. पूर्वी पहिली ते चौथी, पाचवी ते दहावी अशा दोन पातळ्यांवर शिक्षण दिले जात असे. हा कायदा आल्यानंतर पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी आणि नववी व दहावी अशी रचना करण्यात आली. हा कायदा ६ ते १४ या वयोगटांतील मुलामुलींसाठी असल्याने आपोआपच आठवीतील मुले माध्यमिकऐवजी प्राथमिक या गटात आली. परिणाम असा झाला की, ज्या शाळा चौथीपर्यंत होत्या त्यांना पाचवीचे वर्ग जोडणे आवश्यक ठरले. ज्या शाळा सातवीपर्यंत होत्या त्यांना आठवी जोडावी लागेल. शिक्षण खात्याचे आदेशवजा म्हणणे असे की, पाचवी किंवा सातवी-आठवीचे वर्ग जोडताना किंवा सुरू करताना तेथे किमान पस्तीस मुले भरा. तसे केले नाही तर शाळाच बंद. नियमांच्या आहारी जात आपण नेमके काय साधत आहोत, हे लक्षात न आल्याने असे उद्धट आदेश काढण्याची हिंमत शिक्षण खाते करते. आता नव्याने जो आदेश देण्यात आला आहे, त्यात २०१६-१७ पासून ज्या शाळांमध्ये फक्त नववी आणि दहावी मिळून असलेल्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या चाळीसपेक्षा कमी असेल, तर तीही शाळा बंद करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. राज्यातील प्रत्येक मुलाला कायद्याने शिक्षणाचा हक्क मिळाला असेल, तर त्याला शाळा देण्याची जबाबदारी कुणाची? जर शासन ही जबाबदारी घेणार असेल, तर विद्यार्थिसंख्या कितीही असली, तरीही शाळा सुरू ठेवण्याचे आव्हान पेलायला हवे की नको? त्यामुळे वर्ग जोडले किंवा सुरू केले, तरीही त्यासाठी वर्गखोल्या कशा निर्माण करणार याचे उत्तर देण्याची तसदी कोणी घेत नाही. शासनाला या कशात फारसा रस नाही. एकीकडे पुरेसा निधी नाही, म्हणून या खात्याची रड आहे. दुसरीकडे त्याच कारणासाठी पूर्व प्राथमिक म्हणजे नर्सरीची जबाबदारी या शासनाला गळ्यात पडू पाहणारे घोंगडे वाटते. अशा स्थितीत शासनाला रातोरात शैक्षणिक बदल कसे काय घडवता येणार आहेत, हा मोठाच प्रश्न आहे. विद्यार्थिसंख्येचे गणित शिक्षकांच्या नेमणुकीशी निगडित असते आणि शिक्षकांच्या नियुक्तीचा त्यांच्या शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या वेतनाशी संबंध असतो. त्यामुळे किती विद्यार्थी असतील तर किती शिक्षक, याचे त्रराशिक मांडून ज्ञानदानाचा प्रश्न सुटणारा नाही. प्रत्येक शाळेवर निरपेक्ष लक्ष ठेवणारी कर्तव्यदक्ष यंत्रणा या खात्याकडे नसल्यानेच हजारो विद्यार्थ्यांची नावे अनेक शाळांमध्ये नोंदवली गेली. त्यांच्या नावावर अतिरिक्त शिक्षक भरण्यात आले आणि त्या शिक्षकांचा पगार संस्थाचालकांनी हडपला. ही स्थिती बदलायची असेल, तर या खात्याला शिक्षण हक्क कायद्याचा अभ्यास करायला शिकवले पाहिजे. त्याचा हेतू समजावून सांगितला पाहिजे. अन्यथा असले फतवे पालथ्या घडय़ावरचे पाणी ठरण्याची शक्यता अधिक.
