देशाच्या राजकारणात काँग्रेस हा नेहमीच दखलपात्र पक्ष राहिला आहे. सत्तेत असला अथवा नसला तरी काँग्रेस पक्षाची विचारधारा, एखाद्या विषयावरची मांडणी महत्त्वाची मानली जाते. आजमितीला काँग्रेससमोर अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. आघाडीतील मित्रपक्षही दुरावत चालले आहेत. याला कारण आहे या पक्षाचे आत्ममग्न नेतृत्व. म्हणूनच उत्तराखंड विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत मोदी लाटेला बाजूला सारून काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी सरस कामगिरी बजावली तरी काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींनी ती बेदखल केली आहे.लाट समुद्राची असो वा एखाद्या नेत्याच्या लोकप्रियतेची, ती कधीही समान नसते. लोकसभा निवडणुकीत तामिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुक तर पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने मोदी लाट रोखून धरली. उत्तर-पश्चिम व मध्य भारतात मोदी लाटेत काँग्रेसचा सफाया झाला. पण लोकसभा निवडणुकीनंतर अवघ्या दोन महिन्यांत झालेल्या उत्तराखंड विधानसभेच्या तीन जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले. या विजयाचा जल्लोष ना १०, जनपथवर साजरा झाला ना २४, अकबर रस्त्यावर! कारण, या विजयात स्थानिक समीकरणे महत्त्वाची ठरलीत. या विजयामुळे काँग्रेसच्या लोकसभेतील प्रदर्शनावर काहीही परिणाम झाला नाही. काँग्रेसचे नेते अजूनही सत्तेत असल्यासारखेच वागत आहेत. देशातल्या महत्त्वाच्या विषयांवर, धोरणांवर मत देण्याऐवजी कुँवर नटवरसिंह यांनी लिहिलेले पुस्तक कसे खोटे आहे, हे ठरवण्याची अहमहमिका काँग्रेस नेत्यांमध्ये लागली आहे. २००४ साली काँग्रेसच्या पुढाकाराने संयुक्त पुरोगामी आघाडीची स्थापना झाली. ज्या काँग्रेसने अपवाद वगळता पाच दशके देशाची सत्ता सांभाळली, त्या काँग्रेसला दहा वर्षे आपले सहकारी पक्ष सांभाळता आलेले नाहीत. याचे कारण काँग्रेसमध्ये सुसंवाद नसणे हाच आहे. या सुसंवादासाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील प्रमुख सहकारी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसने समन्वय समितीची कल्पना मांडली होती. त्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी स्वत:ची मंत्रिपदे पणाला लावली होती. तीन वर्षांपूर्वी ही समिती स्थापन झाली; पण या समितीची बैठक किती वेळा झाली हा एक संशोधनाचा विषय आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर संपुआच्या खासदारांसाठी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मेजवानी आयोजित केली होती. अशा मेजवान्या म्हणजे सोनिया व राहुल गांधी यांची पाद्यपूजा करण्याचा खास कार्यक्रम असतो, असा काँग्रेसच्या सहकारी नेत्यांचा आक्षेप आहे. या कार्यक्रमात सोनिया व राहुल गांधी यांच्याशी बोलणेही अवघड असते, असा सार्वत्रिक आरोप सर्वच सहकारी पक्ष करीत आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याच कारणावरून काँग्रेससमवेतची युती तोडली. आता राष्ट्रवादीही वेगळी चूूल मांडण्याच्या वल्गना करीत आहे. आसाम, महाराष्ट्र, हरयाणामध्ये काँग्रेस नव्हे तर सोनिया-राहुल यांच्याविरोधात आवाज उठत आहे. इतक्या कर्कश आवाजात काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्यांना पहिल्यांदाच विरोध होत आहे. सभागृहात काँग्रेसचे संख्याबळ व आत्मविश्वास घसरला आहे. कालपरवा जन्माला आलेल्या आम आदमी पक्षाकडूनदेखील काँग्रेसला टोमणे ऐकावे लागतात. आम आदमी पक्षाचे सदस्य भगवत मान यांनी तर दिल्लीचे तापमानदेखील काँग्रेस खासदारांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे, अशा शब्दात काँग्रेसची खिल्ली उडवली होती. अण्णाद्रमुकचे सदस्य काँग्रेसविरोधाची एकही संधी सोडत नाहीत. अण्णाद्रमुकच्या दुर्दैवाने द्रमुकचा एकही सदस्य लोकसभेत नाही. स्व-राज्यातील आपल्या कट्टर प्रतिस्पध्र्याविरोधात असलेली उद्विग्नता अण्णाद्रमुकला काँग्रेसवर काढावी लागते. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या नियुक्तीत द्रमुकच्या माजी मंत्र्याने केलेला हस्तक्षेप, एअरसेल-मेक्सिस करारावरून अण्णाद्रमुकने लोकसभेत निदर्शने केली. एअरसेल-मेक्सिस करारात झालेल्या कथित भ्रष्टाचारासाठी माजी अर्थमंत्री व त्यांच्या चिरंजीवाला अण्णद्रमुकने जबाबदार धरले. त्यावर दूरसंचार मंत्र्यांनी निवेदन देण्याची मागणी केली. त्या वेळी समस्त काँग्रेस नेत्यांचे चेहरे पडले होते. अण्णाद्रमुकच्या विरोधामुळे या माजी अर्थमंत्र्याला राज्यसभा सदस्यत्व देण्याचा विचार काँग्रेसने सध्या रद्द केला आहे. काँग्रेसचे सारे डावपेच असे इतर पक्ष ठरवत आहेत. प्रादेशिक पक्षांना महत्त्व न देणाऱ्या काँग्रेसच्या अस्तित्वाची मदार याच प्रादेशिक पक्षांवर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस, बिहारमध्ये जदयू-राजदच्या जाचक अटींविरोधात बोलण्याची हिंमत काँग्रेसमध्ये नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सशी असलेली युती संपल्यामुळे धर्मनिरपेक्षता हे काँग्रेसचे सोयीस्कर अस्त्र बिहार-महाराष्ट्रात कुचकामी ठरण्याची शक्यता जास्त आहे.लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवाची कारणे शोधण्यासाठी नेमलेल्या अँटनी समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालावर पक्षांतर्गत चर्चा झालेली नाही. प्रादेशिक नेत्यांवर पराभवाची जबाबदारी टाकून काँग्रेस हायकमांडने आपले स्थान कायम ठेवले. मतदारांचा बदललेला मूड अजूनही काँग्रेसच्या लक्षात आलेला नाही. राजकीय पक्षांचे निरीक्षण-परीक्षण करण्याचे नवमतदारांचे मापदंड वेगळे आहेत. त्याचा अंदाज काँग्रेस हायकमांडला आला नाही, हे अत्यंत आश्चर्यकारक आहे. केवळ लिखित भाषण वाचल्याने नवमतदार भुलत नाहीत. सभागृहात अनेक गंभीर मुद्दय़ांवर सोनिया व राहुल गांधी एकदाही बोलले नाहीत. त्यासाठी त्यांना एक तर मल्लिकार्जुन खरगे व ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यावर विसंबून राहावे लागते. सोनिया गांधी सूचक इशारा करून काँग्रेस सदस्यांना वेलमध्ये धाडतात. तेथे घोषणाबाजी होते. त्यानंतर हे सदस्य आपापल्या जागी बसतात. माळीण गावात झालेल्या दुर्घटनेवर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवेदनानंतर काँग्रेसने कहर केला. केंद्र सरकारने माळीण दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना, जखमींना किती मदत दिली यावरून काँग्रेस सदस्यांनी वेलमध्ये येण्याचा प्रयत्न केला. आम्हाला हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, अशा आशयाच्या घोषणा देणाऱ्या काँग्रेस सदस्यांना महाराष्ट्रात कुणाचे सरकार आहे, याचाही विसर पडणे आश्चर्यकारक आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा धुव्वा उडाला असला तरी जनमानसात काँग्रेस जिवंत आहे. या जनसामान्यांशी काँग्रेस नेत्यांचा संपर्क तुटला आहे. कुणाही राजकीय नेत्याला विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशीदेखील सुसंवाद ठेवावा लागतो. या सुसंवादातून किती तरी धोरणात्मक निर्णयांवर विरोधकांचे मत वळवता येते. हा सुसंवाद वृद्धिंगत करण्यासाठी इफ्तार पाटर्य़ाचा उपयोग होतो. काँग्रेससाठी या इफ्तार पाटर्य़ा निव्वळ सोपस्कार राहिल्या आहेत. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या इफ्तार पार्टीचे म्हणे टीम राहुलला निमंत्रणच नव्हते. राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी व बहुजन समाज पक्षाचा एकही नेता इफ्तार पार्टीत सहभागी झाला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून तारिक अन्वर सहभागी झाले होते. पण तेही फार काळ थांबले नाहीत. ज्यांनी इफ्तार पार्टीसाठी सर्वाना निमंत्रित केले होते, त्या सोनिया गांधी एकाच ठिकाणी बसून होत्या. यजमानांभोवती सारे गोळा होत होते. त्याउलट भाजप खासदार शहनवाज हुसैन त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या ईद-मिलन कार्यक्रमात सर्वाची जातीने चौकशी करीत होते. अशा कार्यक्रमांमुळे मानवी भावबंध रसरशीत होतो. काँग्रेसला याचाही विसर पडावा, हे आश्चर्यकारक आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये, सभागृहात काँग्रेस अदखलपात्र होत आहे. सभागृहात काँग्रेस सदस्यांच्या निदर्शन-घोषणाबाजीमुळे, वेलमध्ये येण्याने सरकारला काहीही फरक पडत नाही. पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र यांच्या नियुक्तीसाठी सरकारने मांडलेल्या ट्राय सुधारणा विधेयकास काँग्रेसने जोरदार विरोध केला. तृणमूल काँग्रेसनेदेखील केला. ऐन वेळी तृणमूलने पाठिंबा देऊन काँग्रेससाठी ब्रेकिंग न्यूजमध्येही जागा ठेवली नाही. सपा-बसपा या संधिसाधू पक्षांसमवेत राष्ट्रवादीने या विधेयकास पािठबा देऊन काँग्रेसला एकटे पाडले. देशाच्या राजकारणात काँग्रेस हा नेहमीच दखलपात्र पक्ष राहिला आहे. सत्तेत असला अथवा नसला तरी काँग्रेस पक्षाची विचारधारा, एखाद्या विषयावरची मांडणी महत्त्वाची मानली जाते. आजमितीला काँग्रेससमोर अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. उत्तराखंडमध्ये मोदी लाट रोखण्यामागे स्थानिक समीकरणे आहेत. उत्तराखंडच्या पोटनिवडणुकीत ना सोनिया गांधी यांनी लक्ष घातले ना राहुल गांधी यांनी. मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. निशंक पोखरियाल व बी. सी. खंडुरी या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांच्या अंतर्गत भांडणामुळे स्थानिक भाजप नेत्यांनी पोटनिवडणुकीकडे लक्षच दिले नाही. त्यासाठी त्यांना भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांची बोलणी खावी लागली. पण केंद्रात सत्ता स्थापन केल्यानंतर अवघ्या दोनच महिन्यांत उत्तराखंडमध्ये मोदी लाट ओसरली म्हणून काँग्रेसलादेखील आनंद झालेला नाही. हा विजय जातीय समीकरणे (ज्याकडे स्थानिक भाजप नेत्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले) व हरीश रावत यांचे नेतृत्व वरचढ असल्याने मिळाला याची जाणीव दिल्लीस्थित काँग्रेस नेत्यांना आहे.कारणे काहीही असली तरी अवघ्या दोनच महिन्यांत मोदी लाट हिमालयाच्या पायथ्याशी लुप्त झाली आहे. कारण विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीतील मुद्दे वेगळे असतात. स्थानिक प्रश्नांवर मतदार वेगळा विचार करतात, याची जाणीव भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना आहे. बिहारमध्ये होणाऱ्या विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी अमित शहा अगदी वस्ती-वस्ती, शहर-गावांची माहिती जमवत आहेत. नितीश, लालूप्रसाद यादव यांच्याशी ‘हात’मिळवणी करून बिहारमध्ये पाय रोवण्याची तयारी काँग्रेसने सुरू केली आहे. जातीय कट्टरपंथी असलेल्या बिहारमध्ये स्थानिक नेत्यांवर जबाबदारी सोपवून काँग्रेस हायकमांड निश्चिंत झाले आहे. दुर्दैवाने या बोटचेप्या धोरणामुळे काँग्रेस पक्ष अदखलपात्र झाला आहे. विरोधी पक्षनेतेपद नसताना सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवणाऱ्या विरोधी पक्षाची भूमिका प्रभावीपणे पार पाडणे, हेच काँग्रेससमोरचे निकटतम आव्हान आहे. अन्यथा पुढची पाच वर्षे काँग्रेसला अदखलपात्र विरोधी पक्ष म्हणून काढावी लागतील.
