राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांची अग्रणी बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर गेली काही वर्षे प्रशासक नेमल्यामुळे ती बऱ्यापैकी नफ्यात आली आहे. आता तिला निवडणुकांचे वेध लागले असून या बँकेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी इतकी वर्षे ही बँक ताब्यात असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने सुरू केलेल्या मोर्चेबांधणीला शासनाने अडचणीत आणण्यासाठी या बँकेसह अन्य अनेक सहकारी संस्थांची निवडणूकच तीन महिने स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेली कित्येक दशके राज्यातील सहकार क्षेत्रावर कायम वर्चस्व असलेल्या दोन्ही काँग्रेसला शह देण्यासाठी ही खेळी आहे, हे तर उघडच. परंतु त्याहीपेक्षा सत्ताधारी भाजपलाही आता सहकार क्षेत्रात रस निर्माण होऊ लागला आहे. हितसंबंधांमध्ये अशा प्रकारचा संघर्ष निर्माण होतो, तेव्हा सत्ताधारी स्वत:च्या फायद्याची खेळी खेळू शकतात. आजवर त्या काँग्रेसने खेळल्या, आता त्या भाजप खेळत आहे इतकेच. या बँकेच्या संचालक मंडळावर नावापुरते भाजपसह अन्य काही पक्षांचे सदस्य आहेत. परंतु ते कायमच अल्पमतात राहिले. तरीही संचालकांच्या पापाचे तेही धनी होतेच होते. सहकाराचा राजकीय कारणांसाठी उपयोग करून घेण्याचे सूत्र काँग्रेसी वृत्तीने राज्यात सर्वमान्य केले आणि अनेकांना उपकृत करण्यासाठीच या संस्थांचा उपयोग होऊ लागला.अशा पाश्र्वभूमीवर राज्य सहकारी बँकेवर वर्चस्व मिळवण्याची खेळी राजकीय हेतूंनी प्रेरित झालेलीच असू शकते. राज्यात नव्याने अमलात आलेल्या सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे अधिकार प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. असे करताना या निवडणुकांवरील अंकुश राज्य शासनाने स्वत:हून सोडला होता. आता राज्य सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने हा अधिकार पुन्हा आपल्याकडे घेत सत्ताधारी भाजपने या निवडणुका स्थगित करण्याचे ठरवले आहे. ही स्थगिती ३१ ऑक्टोबपर्यंत असून त्यानंतर पुन्हा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईल. या निवडणुकीतील मतदार म्हणजे राज्यातील सगळ्या प्रकारच्या सहकारी संस्थांचे सदस्य असतात. त्यात बहुसंख्येने शेतकरी आहेत. या सगळ्या संस्थांवर शासननियुक्त प्रतिनिधी म्हणून आजवर शासकीय अधिकारी काम करीत असत. युती शासनाने त्यात बदल करून हे दोन प्रतिनिधी राजकीय असतील, अशी तजवीज केली. आता या शासननियुक्त दोघांपैकीच कुणी राज्य बँकेवर पाठवता येईल काय, याची चाचपणी करण्यास वेळ मिळणे आवश्यक आहे. राज्यातील सगळ्या संस्थांना ३१ ऑक्टोबपर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारे उपकृत करून तेथे भाजपच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याचा सपाटा आता सुरू होईल. सोसायटय़ा, नागरी बँका, ग्रामीण बँका, कृषी उत्पन्न समित्या, सूत गिरण्या, दूध उत्पादक संघ, गृहनिर्माण, पणन अशा सगळ्या क्षेत्रांत भाजपला आपल्या मर्जीतील माणसांची वर्णी लावल्याशिवाय राज्य बँकेवर वर्चस्व मिळवणे शक्य नाही. हे सारे घडवून आणण्यासाठी काही अवधी हवा, म्हणून केवळ ही निवडणूक स्थगित करण्याचा घाट घालण्यात आला. राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ जुलैपूर्वी घेण्याचे लेखी आश्वासन शासनाने न्यायालयात दिले असताना, त्याला हरताळ फासत त्या स्थगित करण्याची ही खेळी म्हणजे काँग्रेसी राजकारणावर केलेली कुरघोडी म्हटली पाहिजे.