‘जहालांचा सुधारणाविरोध’ हा राजीव साने यांच्या सदरातील लेख वाचून मी बेचन झालो. (१ फेब्रु.) मीदेखील कापडगिरण्यांमध्ये ३८ वष्रे नोकरी केली. कामगारांची आíथक, सामाजिक, मुलांची शैक्षणिक परिस्थिती मी जाणून आहे. हल्ली मालक मंडळी जो १०० हून कमी कामगार, कंत्राट पद्धती याचा आणि इतर पळवाटा ( साने यांच्या म्हणण्याप्रमाणे) वापरून कायम नोकरांची भरती बंद करीत आहेत, याला सरकारने पायबंद घालावयास हवा. यात कामगारांची पिळवणूक होते, बारा-बारा तास काम करावे लागते. पदवीधर इजीनीअरसुद्धा कंत्राटावरच घेतले जातात, आणि बडय़ाबडय़ा कंपन्यांमध्येही सध्या हीच पद्धत रुळते आहे. नोकरीची हमी नाहीच. ही अमेरिकन पद्धत झाली, हायर अॅण्ड फायर.. तिथे हे चालते; कारण बेकारीभत्ता मिळतो. आपल्याकडे ती सामाजिक सुविधा नाही. जर नवीन कामगार, इंजिनीअर कायमस्वरूपी घेतले नाहीत तर भविष्याची सोडाच, पण सद्यपरिस्थितीत घर, संसार कसा चालवायचा? तेही भडकत्या महागाईत? या तरुणांनी काही स्वप्नेच बाळगायची नाहीत? कंत्राट पद्धतीत पगारसुद्धा कायम कर्मचाऱ्यांपेक्षा अध्र्याहून कमी. साने यांनी लिहिल्याप्रमाणे ‘परमनन्सीचा किल्ला’ खरंच ओस पडत आहे. अशा परिस्थितीत लोकांनी, मुख्य म्हणजे तरुण पिढीने काय करावयाचे? सरकारने, मुख्य म्हणजे सर्व कामगार नेत्यांनी, कामगारमंत्र्यांनी, उद्योगपतींनीसुद्धा याचा गांभीर्याने विचार करावा. अशा पद्धतीने तुमचे उद्योग किती काळ तग धरू शकतील? अनिल वा. जांभेकर, ठाणेभाषेचा स्वीकारमराठी भाषकांचे राज्य निर्माण करण्यासाठी ज्या हुतात्म्यांनी बलिदान केले त्यांचे आत्मे ‘हिंदी उर्दूला महत्त्व’ ही बातमी (लोकसत्ता, ६ फेब्रु.) पाहून हादरले असते. आता िहदी,उर्दूला महाराष्ट्रात मराठीचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न प्रत्येक मराठी भाषिक नागरिकाने हाणून पडला पाहिजे. दहा कोटी जनतेच्या भाषेवर अल्प-संख्यकांची भाषा लादणे मूर्खपणाचे आहे. ज्या अल्पसंख्यकांना राज्यात नोकरी करायची असेल त्यांचे शिक्षण मराठीत झालेले असावे. प्रत्येक भाषकांसाठी सरकार खाती खोलणार असेल तर या देशाला काहीही भविष्य नाही. चíचल म्हणाले होते ते आपले प्रतिनिधी खरे करण्याचा प्रयेत्ना करताना दिसतात : ‘भारतीय एकमेकांत भांडून देशाची वाट लावतील’मार्कुस डाबरे, पापडी, वसईआता त्यांनी किमान निषेध तरी करावा ..काश्मीर मधील मुलींना वाद्यवृंद बंद करावा लागला ही अत्यंत नामुष्कीची गोष्ट तर आहेच पण त्याहीपेक्षा आपल्याकडच्या तथाकथित पुरोगामी मंडळींबद्दल जे विचार अग्रलेखात ( ६ फेब्रु.) मांडले आहेत ते निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. पण आजी माजी गृहमंत्री देखील काहीच बोलत नाहीत, त्याबद्दल त्यांचा निषेध करावा तितका थोडा आहे. आपण म्हणता त्याप्रमाणे पाकिस्तानातील िहदूंबद्दल त्यांना काहीच वाटत नाही व पाकिस्तानपेक्षा येथे मुस्लिमांची संख्या जास्त व ते सुरक्षित आहेत हे सत्य आहे याचे कारण िहदूंमध्ये मुरलेली सहिष्णुता जी अन्य कोणत्याही दुसर्या धर्मात नाही हेही मान्य करायला हवे. येथे िहदू बहुसंख्य आहेत म्हणूनच येथे लोकशाही टिकून आहे .मुस्लिम बहुल देशांमध्ये जी परिस्थिती आहे ती पाहता इथल्या मुसाल्मान्नांनी आपल्या मुल्ला मौलवींना त्यांची जागा दाखवावी ,कमीत कमी उघडपणे त्यांचा निषेध तरी करावा.श्रीनिवास जोशी डोंबिवली (पूर्व)रतीब बोलाच्या कढीचा!देशातील राजकीय व्यवहार सकारात्मक पद्धतीने सुरू झाले पाहिजेत. जनतेने काँग्रेसजवळ आपल्या व्यथा मांडल्या पाहिजेत. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल,’ असे भाषण काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नुकतेच केले. हे भाषण म्हणजे आदर्शवादी बोलाची कढी म्हटली पाहिजे. देशातील राजकीय व्यवहार पारदर्शी नाहीत. डझनभर कंपन्या बाळगणारे नेते मंत्रीपदे भूषवीत आहेत. वीजनिर्मितीत वाढ करायला सध्या हे कोळसाप्रकरण अडचणीचे ठरत आहे. गांधी घराण्याचे जावई वढेरा यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचे आरोप झाले. काही दिवसांतच सरकारी यंत्रणेने त्यांना ‘क्लीन चिट’ दिली! देशातील व्यवहार कुठल्या दिशेने जात आहेत, हे जनतेला यावरून कळून आले. महागाई, भ्रष्टाचार या सध्याच्या समस्या नेत्यांपुढे आंदोलनाच्या स्वरूपात मांडण्यात आल्या, तेव्हा बेनीप्रसाद, कपिल सिब्बल या मंत्र्यांच्या प्रतिक्रिया नकारात्मक होत्या. महागाई कमी करता आली नाही, अशी कबुली पंतप्रधानांनी महासमितीच्या समोर बोलताना दिली. राज्याभिषेक होईपर्यंत या बोलाच्या कढीचा रतीब लोकांच्या गळी असाच उतरवणार काय?गिरीश भागवत, दादर.केवळ शिक्षक कसे दोषी?‘असर’च्या अहवालामुळे शिक्षणाचा दर्जा हा विषय ऐरणीवर आला आहे. शिक्षणाच्या दर्जाचा विचार करताना अनेक गोष्टींवर चर्वतिचर्वण होताना दिसते परंतु या सर्वात दुर्लक्षित राहिलेल्या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधावे वाटते. होकायंत्राने दर्शविलेल्या दिशांचा योग्य बोध घेत, संभाव्य अडथळ्यांचा विचार करून त्यावर मात करत आपले जहाज योग्य किनारी पोहचवण्यासाठी त्या जहाजावरील ‘कॅप्टन’ हा खलाशीकुशल, तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण, उत्तरदायित्वाची जाण असणारे, निर्णयक्षम असणे अनिवार्य असते हा झाला नियम. मग राष्ट्राचे सुकाणू योग्य उद्दिष्टपूर्तीच्या किनाऱ्याला लावणारे शिक्षणाचे जहाज यास अपवादात्मक कसे?शिक्षणाचे सुकाणू शासकीय शिक्षण यंत्रणा (कर्मचारी -अधिकारी) आणि अशासकीय यंत्रणा(पदाधिकारी) यांच्या हातात असते. शासकीय शिक्षण यंत्रणात शिक्षक, मुख्याध्यापक, गट शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षण सचिव यांचा समावेश होतो, तर अशासकीय यंत्रणांत स्थानिक स्कूल कमिटी, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संथेचे शिक्षण सभापती आणि शिक्षण क्षेत्राचे नियंत्रण आणि समन्वय करणारे पदाधिकारी, अध्यक्ष व शिक्षण राज्यमंत्री यांचा समावेश होतो.शासकीय शिक्षण यंत्रणेत समाविष्ट असणाऱ्यांसाठी किमान आर्हतेचे बंधन आहे. परंतु शिक्षणाच्या जहाजाचे ‘कॅप्टन’ आणि सहखलाशी असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना मात्र शैक्षणिक अर्हतेची अट नाही. अगदी शाळेची पायरी न चढलेलेदेखील यात महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसतात. संस्थाचालकसुद्धा निरक्षर चालतात. आगदी शिक्षणमंत्रीसुद्धा होण्यासाठी शिक्षणाची अट नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांना धोपटणे सहजसुलभ असल्यामुळे प्रसारमाध्यमांसहित सर्वच शिक्षकांच्या दर्जावर तोंडसुख घेताना दिसतात. शिक्षणाला दिशा देणाऱ्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते. शिक्षणाची पत सुधारण्यासाठी केवळ शिक्षक आणि शिक्षण व्यवस्थेला दोष देणे म्हणजे ‘साप म्हणून भुई धोपटण्याचा’ प्रकार ठरेलवर्षां दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई.शिक्षण हक्कासाठी ‘सेवकां’ची पिळवणूक सरकारी उदासीनतेमुळेचकेंद्र सरकारने २००९च्या अधिनियमाद्वारे ६ ते १४ वयोगटातील बालकांसाठी सक्तीच्या मोफत शिक्षणाची तरतूद केली आहे. पण शासकीय यंत्रणेद्वारे त्या नियमाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. दहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारने शिक्षकांच्या रिक्त जागा न भरता ‘शिक्षण सेवक’ हे पद निर्माण करून देशातील व राज्यातील बेरोजगारीचा फायदा उठवून फक्त आठ हजार रुपये वेतनावर पदवीधर लोकांची नेमणूक करून ‘समान अर्हता व समान काम करणाऱ्यांना समान वेतन’ या सरकारच्याच तांत्रिक निर्देशाला हरताळ फासला आहे. स्वाभाविकत: शिक्षणाचा दर्जा घसरलेला आहे.महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण क्षेत्रातील आर्थिक उदासीनतेमुळे देशात महाराष्ट्राचा क्रमांक १७ पर्यंत घसरला आहे. २००९ साली ६ ते १४ वयोगटातील बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी ‘शिक्षण हक्क’ कायदा करण्यात आलेला आहे. पण शिक्षणक्षेत्रासंबंधीची घटनादत्त जबाबदारी टाळून महाराष्ट्र सरकारने खासगी अनुदानित शाळांना द्यायचा निधी गेल्या आठ वर्षांत थकवलेला आहे. त्यामुळे अनेक शाळांना आवश्यक शालेय साहित्याची खरेदी करणे, आवश्यक फर्निचर घेणे, वीज बिल, पाणी बिल भरणे शक्य होत नसल्याचे समजते. जनतेकडून कररूपाने घेण्यात येणारे पैसे जातात कुठे?रमेश नारायण वेदक, टिळकनगर, चेंबूर
