सहकारी चळवळीतून परस्परांच्या सहकार्याने विकासाचे राजकारण केले जावे, असे या क्षेत्राला अपेक्षित होते, पण आता ते नेमके उलटे होऊ पाहात आहे. आता सहकारातून राजकारणाचा विकास साधण्यासाठी परस्पर सहकार्याचे पर्व या चळवळीत रुजू लागले आहे.सुमारे पाच-सहा महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रात, बारामतीमध्ये एक महागर्जना केली होती. बारामतीचा शेतकरी अजून काका-पुतण्यांच्या गुलामगिरीतच अडकलेला आहे, त्याला या दोघांपुढेच झुकावे लागते, त्यामुळे त्यांची सद्दी संपवा आणि महाराष्ट्राला काका-पुतण्यांच्या गुलामगिरीतून मुक्त करा, असा नारा मोदींनी दिला होता. अर्थात, ते महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे दिवस होते आणि प्रचाराच्या सभांमध्ये केली गेलेली सारीच भाषणे, सारे आरोप-प्रत्यारोप गांभीर्याने घ्यायचे नसतात, असे आता स्पष्टच झालेले आहे. मोदी यांच्या त्या प्रचार सभेनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. ज्या बारामतीत मोदी यांनी पवार यांच्या राजकारणावर सडकून टीका केली होती, त्याच बारामतीत नंतर त्यांनी पवार यांच्यावर स्तुतिसुमनेही उधळल्यामुळे, राजकारणातील भाषणे आणि कृती यांमध्ये गल्लत करू नये, हे महाराष्ट्राला पटले. कदाचित म्हणूनच, पवारांची सद्दी संपवा असे आवाहन मोदी यांनी केले, तेव्हा काका-पुतण्यांचे स्थान मतदारांनी अबाधित राखले आणि जेव्हा त्यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळली गेली, तेव्हा मात्र, त्यांच्या स्थानाला माफकसे हादरे बसू लागले. राजकारणातील बदलत्या वाऱ्यांचा हा महिमा मानावा लागेल. महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर तर, जागोजागी या बदलत्या वाऱ्यांची अनुभूती येऊ लागली आहे. कारण राजकारणात ‘मतलबी वारे’ मोठय़ा प्रमाणात इकडून तिकडे वाहत असतात. सत्तेच्या दिशेने वाहताना या वाऱ्यांचा वेग अधिकच वाढतो. गेल्या काही दिवसांत या मतलबी वाऱ्यांचा वेग वाढला आहे. ते साहजिकही आहे. कारण सत्ता हेच या वाऱ्यांचे आकर्षण केंद्र आहे. एके काळी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर पकड असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला या वाऱ्यांमुळे सुरू झालेल्या पडझडीतून सावरण्याची धडपड करावी लागत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान आणि नंतरही सुरू झालेला पक्षांतरांचा ओघ हे याचे प्रमुख कारण म्हणता येईल. महाराष्ट्रात जेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता होती, तेव्हा राज्याला जणू या पक्षाखेरीज पर्यायच नाही, अशी स्थिती या मतलबी वाऱ्यांनी निर्माण केली होती. सत्तांतरानंतर वाऱ्यांची दिशा पालटली आणि आता भाजपशिवाय महाराष्ट्राला पर्याय नाही, अशी स्थिती यांना दिसू लागली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असोत किंवा सहकार क्षेत्रातील निवडणुका असोत, सगळीकडेच हे मतलबी वारे वेगवान झालेले दिसतात. अलीकडेच पवार काका-पुतण्याच्या बालेकिल्ल्यातील साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीत मिळालेला हादरा हा त्याचाच परिणाम असू शकतो. पण मोदी यांनी सहा महिन्यांपूर्वी केलेल्या भाषणाचे शब्द मात्र, बारामतीच्या आसमंतात पुन्हा घुमू लागले असावेत. पवार काका-पुतण्याची सद्दी असलेल्या माळेगाव साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत सहकार बचाव शेतकरी गटाने पवार गटाच्या नीलकंठेश्वर पॅनलचा पराभव केला, तर मुळशीतील संत तुकाराम कारखान्याच्या निवडणुकीत अजित पवारांच्या पॅनेलला धक्का बसला. सहकार क्षेत्रावर पकड असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला आपला बालेकिल्ला असलेल्या पुणे जिल्हय़ातच आणि पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या कार्यक्षेत्रातच बसलेले हे दोन धक्के राजकारणातील मतलबी वाऱ्यांची बदलती दिशा स्पष्ट करण्यापुरते पुरेसे मानावयास हरकत नाही. याच पाश्र्वभूमीवर आता महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. येत्या जूनपूर्वी राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल आणि सहकार क्षेत्राचे नवे राजकीय रूपदेखील स्पष्ट होऊ लागेल. सहकारी चळवळ महाराष्ट्रात जन्माला आली, इथेच ती फोफावली; पण आता या चळवळीला कुपोषणाने ग्रासले आहे. सहकाराच्या भवितव्याची चिंता आता व्यक्त होऊ लागली आहे. तळागाळातील सभासदांच्या, म्हणजे जनतेच्या हितासाठी सहकाराच्या माध्यमातून कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी आणि देशातील सर्व सहकारी संस्था स्वायत्तता, लोकशाही नियंत्रण व व्यावसायिक व्यवस्थापन या तत्त्वांवर चालविल्या जाव्यात, यासाठी सहकार कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. आता सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्वतंत्र प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली होणार आहेत. ऐच्छिक व खुले सभासदत्व, सभासदांद्वारे लोकशाही नियंत्रण, सभासदांचा व्यावहारिक सहभाग, स्वायत्तता आणि स्वतंत्रता, शिक्षण, प्रशिक्षण व माहितीचा अधिकार, सहकारितेमध्ये समाजाशी बांधीलकी ही सहकाराची सात तत्त्वे ९७ व्या घटनादुरुस्तीमुळे अधिक बळकट होतील, असा दावा करण्यात येत असला, तरी सहकाराला राजकारणाच्या कचाटय़ातून मुक्ती मिळाल्याखेरीज या चळवळीचे कुपोषण संपणार नाही, यावर या क्षेत्राचे एकमतही आहे. मुळात, राजकारणाची पकड असल्यामुळे, सहकाराचे अप्रत्यक्ष खासगीकरणच झालेले आहे. म्हणूनच, सहकारी संस्थांवर पकड प्रस्थापित करून आपले राजकीय बस्तान बसविण्यासाठीच या चळवळीचा वापर केला गेला.आता राजकारणाचे रंग बदलल्यामुळे साहजिकच, सर्वत्र ‘भगवे वारे’ वाहताना दिसतील. कारण सहकार क्षेत्राला सत्तेच्या सावलीची सवय झाली आहे. सत्तांतरानंतर राज्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांनी सत्तेच्या जवळिकीसाठी आपापले मार्ग शोधले. त्यानुसार राजकारण सुरू केले आणि नेत्यांच्या डोक्यावरच्या टोप्यांचे रंगही बदलून गेले. साहजिकच, या नेत्यांची ज्या ज्या क्षेत्रावर पकड होती, त्या क्षेत्रांचे रंगदेखील बदलून गेले आहेत. ग्रामीण भागातील लहान-मोठय़ा संस्थाच नव्हे, तर नागरी भागातील अनधिकृत वस्त्या आणि झोपडपट्टय़ांवरही ‘कमळांकित’ झेंडे फडकताना दिसू लागले ते याचमुळे. कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेच्या सावलीत राहण्यासाठीच जन्माला आलेला असतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताज्या राजकारणातही, सत्तेच्या जवळिकीचे छुपे प्रयत्न दिसतात. शरद पवार यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला असला, तरी त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची सांस्कृतिक व वैचारिक जवळीक काँग्रेसशीच अधिक आहे. पण गेल्या काही दिवसांतील राष्ट्रवादीचे राजकारण बदलत असल्याचे राज्यातील सामान्य जनतेलाही जाणवू लागले आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाची ही स्थिती असेल, तर राजकारणात आपले उभे आयुष्य घालविण्याच्या उमेदीने वावरणाऱ्या व्यक्तीला त्याचे वावडे असावे, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे, महाराष्ट्रातील सत्तापालटानंतर संस्थेपासून व्यक्तीपर्यंत साऱ्यांचेच राजकारण सत्तेच्या सावलीत राहण्यासाठी धडपडण्यापुरतेच सीमित झाले. अगोदरच राजकारणाने ग्रासलेले महाराष्ट्राचे सहकार क्षेत्र त्याला अपवाद राहणार नाही, याचे संकेत मिळू लागले आहेत. महाराष्ट्रात सहकाराची बीजे रुजल्यानंतरची काही दशके, या चळवळीची वाढ निकोप राहिली. कारण सहकारातील कार्यकत्रे ध्येयवादाने पछाडलेले होते. नंतर जेव्हा सहकाराच्या माध्यमातून राजकारणात प्रस्थापित होण्याचा मंत्र सापडला, तेव्हा या चळवळीचे रूपडे बदलत गेले. बाजार समित्यांपासून साखर कारखान्यांपर्यंत सर्व सहकारी संस्थांवर नेत्यांचे वर्चस्व स्थापन झाले आणि ते पुढे घराणेशाहीपर्यंत फोफावले. सहकारातील पसा निवडणुकीच्या राजकारणात ओतला जाऊ लागला, भ्रष्टाचार वाढला आणि साहजिकच, संस्थांचा आíथक डोलारा डळमळीत होत गेला. शेतकऱ्याचा आधार मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा बँका बुडू लागल्या. अनेक जिल्हा बँकांचे परवाने रद्द झाले. दूध संघ डबघाईला आले. सहकारी साखर कारखानदारीत खासगीकरणाचे पेव फुटले आणि जवळपास ६० सहकारी साखर कारखान्यांवर खासगी क्षेत्राची मालकी आली. राजकारणात सुस्थापित होण्यासाठी आणि सुरक्षित मतदारसंघ बांधण्यासाठी सहकाराचा वापर होऊ लागल्याने आता सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राजकारणविरहित होतील, याबद्दल शंका निर्माण होऊ लागल्या आहेत. सहकाराची ती सात तत्त्वे निवडणुकीच्या राजकारणात कशा पद्धतीने अमलात येणार, हा औत्सुक्याचा विषय ठरला आहे. सहकार हा विकासाच्या राजकारणाचा पाया मानला गेला होता. सहकारी चळवळीतून परस्परांच्या सहकार्याने विकासाचे राजकारण केले जावे, असे या क्षेत्राला अपेक्षित होते; पण आता ते नेमके उलटे होऊ पाहात आहे. आता सहकारातून राजकारणाचा विकास साधण्यासाठी परस्पर सहकार्याचे पर्व या चळवळीत रुजू लागले आहे. माळेगाव आणि मुळशीच्या संत तुकाराम साखर कारखान्याच्या निवडणुका ही बदलत्या राजकारणाची नांदी आहे. ज्याच्या हाती सत्ता तोच मोठा हे राजकारणाचे साधे तत्त्व असते. कितीही मोठी व्यक्ती सत्तेपासून अलग राहिली, तर तिचे मोठेपणही खुजेच राहते. राज्यातील आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर, आपले आपले मोठेपण जपण्याची एक स्पर्धा पुन्हा सुरू होईल, असे दिसते. पक्षनिष्ठा, ध्येय, वैचारिक बांधीलकी आणि मुख्य म्हणजे, राजकारण, हे सारे जपण्यासाठी सत्तेची सोबत हवी. महाराष्ट्रात झालेले सत्तांतर डळमळीत नसल्यामुळे तळागाळातून वाहणारे मतलबी वारे त्याच दिशेने वाहू लागतील. दिनेश गुणे - dinesh.gune@expressindia.com
