पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपवास व्रतांसंदर्भात त्यांचे नको एवढे आदरयुक्त महत्त्व प्रसार माध्यमांनी निर्माण केले, हे खरे आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांचे वर्तन आणि त्यांच्या वैयक्तिक व्रतांचा, श्रद्धांचा उल्लेख आणि प्रसार किती योग्य असा प्रश्न तर अनेकांना पडलाच. पण त्या निमित्ताने काही नैतिक आणि वैज्ञानिक मुद्देही निर्माण झाले हे चांगले झाले. खरोखरच उपवास केल्याने देव देवता प्रसन्न होत असतील का असा मूळ प्रश्न आहे.. हा प्रश्न आस्तिकांनासुद्धा पडायला हवा. याचे कारण असे की जर मानवासह सर्व सृष्टी जर देवाने निर्माण केली असे मानले तर तर देव आपली आईच आहे असे मानायला हवे! कोणत्या आईला असे वाटेल की ’आपली मुले उपाशी रहावीत म्हणजे मला बरे वाटेल, मी त्यांना आशीर्वाद देईन, मी प्रसन्न होईन’ ? लेकरे उपाशी राहिलीतर त्याला वाईटच वाटणार आहे. खरे तर त्यानेच तर जमीन, झाडे,, पिके, पाणी, सूर्यप्रकाश वगरे सगळेनिर्माण केले. सर्वाच्या चांगल्या पोषणासाठी ! काही ग्रंथांमध्ये तर या संपन्नतेसाठी सुंदर प्रार्थनाही आहेत. कालांतराने व्रते वैकल्ये, उपास तापास यासाठीचे दिवस, नियमावल्या इत्यादी ठरवून दिले गेले. तेही बरेचसे स्त्रियांसाठी जास्त आणि अधिक कडकही! माणसांना नको त्या गोष्टीत कायमचे गुंतवून ठेवले की ती मुलभूत प्रश्न विचारत नाहीत म्हणूनहीअसे केले गेले असेल! इतरही धर्मात असे उपास तापास सांगितले आहेत. उच्चवर्णीयांचेअनुकरण म्हणा किवा इतरही कारणांमुळे गरीब लोकहीयाचेअनुकरण करताना दिसतात, व्रतवैकल्यांचे हे लोण आज खेडय़ापाडय़ात आणि अगदी काही आदिवासी भागातही वेगाने पोहोचले आहे. (गेली अनेक वष्रे मी ग्रामीण आणि आदिवासी भागात आरोग्य शिक्षणाचे काम करतो आहे. अलीकडे हे चित्र सर्रास पाहायला मिळते) उपासाच्या दिवशी ज्यांना परवडते ते लोक ‘उपासाला चालणारे’ पदार्थ ( जे तुलनेने खूप महाग आहेत !) करून खातात. फळे, फळांचा रस वगरे पितात. बहुसंख्य गरीब स्त्रियाउपासाच्या दिवशीदिवसातून अनेकदा कोरा चहा घेऊन आपली भूक मारतात. आधीच या गरीब मुली व स्त्रिया भयंकर अनीमिक असतात. त्यांचे हिमोग्लोबीन सहा-सात ग्रॅम असते. प्रचंड शारीरिक कष्ट, गरोदरपण, बाळंतपण, गरिबी अन्नाची कमतरता, स्त्रीपुरुष असमानता, महागाई यांच्या सोबत आता उपासतापासामुळे त्यांचा अनिमिया आणि अभावग्रस्ततेमुळे होणारे इतर आजारदेखील वाढत आहेत.उपास तापासामागे काही ’वैज्ञानिक’ कारणेही सांगितली जातात. उदाहरणार्थ आपल्या पचन संस्थेला कधीतरी विश्रांती देणे आवश्यक असते वगरे. पण बाकी कोणत्याच संस्थेला ( श्वसन, रक्ताभिसरण, उत्सर्जन वगरे ) विश्रांतीची गरज नसते आणि फक्त पचनाच्या अवयवांना तीअसते हे पटण्यासारखे नाही. उलट त्याने पचनसंस्थेचे ( अतिरिक्त आम्लामुळे) नुकसान होण्याची शक्यता असते !वास्तविक पाहाता पंतप्रधानांच्या हाती ही एक सुसंधी होती, लोकशिक्षण करण्याची. पण ते जरी त्यांनी केले नाही, किंवा त्यांना करता आले नाही तरी स्वत:च्या खासगी श्रद्धा, विश्वास आणि कर्मकांडे यांचा (पंतप्रधान कार्यालयामार्फत) नाहक प्रसार तरी निश्चितपणे टाळताआला असता. आणि त्यामुळे त्यांचे वर्तन अधिक जबाबदार ठरले असते. चाहते नेहमी भावनावशच?‘निर्बुद्धपणाची साथ’ (अन्वयार्थ, ३० सप्टें.) वाचला आणि जनता कुठल्या प्रेमचिखलात रुतली आहे कळेना.. तामिळनाडूच्या भ्रष्ट मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या शिक्षेची बातमी ऐकून काही जणांच्या हृदयाचे ठोके थांबले तर काहींनी आत्महत्याच केल्या. या जनतेने एक लक्षात घ्यावे की जयललिता यांच्यावर हा फक्त आरोप नाही तर तो न्यायालयात सिद्ध झाला आहे. भावनावश न होता, बुद्धिवादी होऊन हा न्यायालयीन निर्णय जनतेने स्वीकारायला हवा. अर्थात, चाहते असे का करत नाहीत, याविषयी एक अनुभव मलाही आहे : मागे आसारामबापू या स्वयंघोषित संताचे पराक्रम उघड झाल्यानंतर एका मित्राच्या घरी ‘बापूं’चा फोटो बघितल्यावर मी विचारले की या माणसाने सगळे आरोप कबूलही केलेत, तरीही तुम्ही हा फोटो घरी का ठेवला आहे? तर तो मित्र म्हणाला, ‘अरे, त्यांनी सगळे आरोप मान्य केले हा त्यांच्या मनाचा मोठेपणा.. काही केलेलं नसतानासुद्धा त्यांनी मान्य केलं.’! -अमोल जनार्दन देसाई, गारगोटी (जि. कोल्हापूर) ‘सरंजामशाही’त संवाद संपला‘लोकसत्ता आयडिया एक्स्चेंज’ या वार्तालाप कार्यक्रमात शरद पवारसाहेबांनी ‘राजकारणातील संवाद संपला’ अशी खंत व्यक्त केल्याचे (लोकसत्ता, १ ऑक्टो.) वाचले. परंतु याला सर्वस्वी पवारच जबाबदार नाहीत का? पुरोगामी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करताना पवार यांनी समाजकारणही सुरू ठेवले होते, परंतु त्यानंतर केवळ पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगून केलेल्या राजकारणात सत्तेच्या हव्यासापायी पवार यांनी सरंजामशहांची जी मोट बांधली, त्याच सरंजामशहांनी गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राची काय दशा केली हे दिसते आहेच. या लोकांची पवारांनीही पाठराखण केल्याने साहजिकच हे सर्व त्यांच्या आशीर्वादानेच चालले आहे असा माझा समज झाला आहे. एकूणच वेळ निघून गेली आहे, आणि आता पवार यांना बाळासाहेबांसारखे मित्र मिळणे तर दूरच, पण पवारांच्याच आशीर्वादाने मोठे झालेले त्यांचे सहकारीही महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधतील असे सध्या तरी शक्य नाही असे मला वाटते.-सुनील पोळ. धोका टाळण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेचीच‘स्वप्नभेदी आणि वास्तववादी’ या अग्रलेखात (१ ऑक्टोबर) एका महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. ‘प्रधानमंत्री जन धन योजने’त ‘आधार कार्ड’ ग्राहक परिचय नोंदीसाठी (‘केवायसी’साठी) प्रमाणभूत दस्तावेज म्हणून स्वीकारण्यात आले आहे. आणि आता, या योजनेत एका व्यक्तीने एकापेक्षा अधिक खाती वेगवेगळ्या बँकांत उघडण्याची शक्यताही, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ध्यानात आली आहे. कालांतराने या खात्यांमध्ये कोणत्याही तारणाखेरीज प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा कर्ज पुरवठाही करण्याचा विचार असल्याने, हा धोका (एकाच व्यक्तीने अनेक खाती उघडण्याचा) अधिकच गंभीर ठरतो. या दृष्टीने विचार केल्यास हे लक्षात येते की, हा धोका टाळणे- ही खाती उघडताना, एक लहानशी काळजी घेणे बँकांना अनिवार्य केल्यास - सहजशक्य आहे. ती काळजी म्हणजे, खाते उघडताना, बँकेने ‘मूळ आधारकार्डा’वर (मूळ कार्डावरच- फोटो प्रत नव्हे) स्वतचा ‘या कार्डच्या आधारे जन धन योजनेत दि. --- रोजी खाते उघडले’ असा शिक्का न पुसल्या जाणाऱ्या शाईत न चुकता मारावा. हा शिक्का कधीही पुसता येणार नाही असाच असावा किंवा ते कार्ड सरळ ‘पंच’ करावे. या सूचनेचे पालन काटेकोरपणे करणे, हे बँकांसाठी अनिवार्य केले, तर एकाच आधार कार्डच्या आधारे अनेक खाती उघडणे अशक्य होऊ शकते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या अधिकारात बँकांना असे निर्देश ताबडतोब रवाना करावेत. आतापर्यंत जी खाती मूळ आधार कार्ड न पाहता, केवळ स्व-प्रमाणित फोटो प्रतीच्या आधारे उघडली असतील, त्या खातेदारांसाठीही कमी मुदतीत - साधारण एका आठवडय़ात - बँकेला आपले मूळ कार्ड आणून दाखवणे, आणि अर्थात त्यावर असा शिक्का मारून घेणे अनिवार्य करावे. तसे न केल्यास, खाते बंद करावे. आधार कार्डाखेरीज इतर दस्तावेजांच्या आधारे उघडलेल्या खात्यांसाठी, अन्य दस्तावेजांवर अशाच प्रकारे शिक्का अथवा पंच करण्याची योजना राबविता येईल. रिझर्व बँकेने सर्व बँकांना अशा प्रकारच्या सूचना ताबडतोब जारी करून, त्याची कडक अंमलबजावणी अत्यंत काटेकोरपणे होणे सुनिश्चित केले, तर (आणि तरच) बँकिंग उद्योगापुढील हा मोठा धोका निश्चित टळू शकेल.- श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व (मुंबई) कुटुंबनियोजन, पोलिओ निर्मूलन यांवरही सुरुवातीला टीकाच!‘ पंतप्रधानांच्या ‘सफाई मोहिमे’तील फसवेपण’ (लोकमानस, १ ऑक्टो.) हे पत्र वाचले. नेतेमंडळींचे झाडू घेऊन रस्त्यावर येणे हे प्रतीकात्मक असले तरी त्याचा परिणाम समाजावर खात्रीने होतो. जबर दंड लागू केल्यास, नजरेआड रस्त्यावर कचरा फेकणे ही आव्हानात्मक प्रतिक्रिया उमटते. तेव्हा अशी कामे प्रबोधनातूनच होऊ शकतात. कुटुंब-नियोजन, पोलिओ-लसीकरण, धूम्रपान-विरोध या सुरुवातीला थट्टेच्या विषय ठरलेल्या मोहिमांचे सुपरिणाम आता दिसून येत आहेत. मुंबईतील लोकवस्तीची घनता वाढत असतानासुद्धा पूर्वी घाणीने व्याप्त असलेल्या बऱ्याच जागा आता स्वच्छ दिसत आहेत. सार्वजनिक ठिकाणच्या िभतीवरील पिचकाऱ्या कमी झाल्या आहेत, तरुण-तरुणी चॉकलेटची वेष्टने कचराकुंडीत टाकतात किवा ती सापडेपर्यंत पर्स-खिशामध्ये ठेवतात. - श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)
