शासनाने १ जानेवारीपासून राज्यात घर खरेदी करताना द्यावयाच्या मुद्रांक शुल्कासाठी ग्राह्य धरल्या जाणाऱ्या रेडी रेकनर दरात ५ ते ३० टक्क्य़ांनी वाढ करून टाकली आहे. मात्र या वसुलीत पारदर्शकता नसल्याने ग्राहकांना 'कुठून घर घेतले?' असे वाटू लागेल..
महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत नेहमीच खडखडाट का असतो, या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी कितीही चौकशा समित्या नेमल्या, तरी त्याचा उपयोग होणार नाही. खडखडाट होऊ लागला, की सरकार विविध मार्गानी अधिकाधिक पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न करते. हा वाढीव पैसा जनतेच्या कल्याणासाठीच वापरण्याचे बंधन नसल्याने त्याला पुन्हा हव्या तशा वाटा फुटतात आणि राज्याच्या तिजोरीच्या नशिबातील खडखडाट काही संपत नाही. घर खरेदी करताना राज्याला द्यावयाच्या मुद्रांक शुल्कात यंदाच्या वर्षी भरघोस वाढ करून घराचे स्वप्न मोडण्याची जी करामत करण्यात आली आहे, त्याला तोड नाही. कोणत्याही प्रकारची अधिक सुविधा न देता केवळ अधिक निधी हवा, म्हणून अपारदर्शक पद्धतीने दरवाढ करणे हा केवळ अन्याय आहे. वाढत्या महागाईबरोबर सगळ्याच वस्तूंचे आणि उत्पादनांचे दर वाढणे स्वाभाविक आहे. वाळू, सिमेंट, लाकूड, लोखंड यांसारख्या वस्तूंच्या दरवाढीमुळे दिवसेंदिवस घरांच्या किमती वाढत जाणार हे खरे असले, तरीही सरकारने त्यावर कर वसूल करताना अधिक सोयी आणि सुविधा देण्याचा प्रयत्न न करता मनमानी पद्धत अवलंबावी, हे शोभादायक नाही. शासनाने १ जानेवारीपासून राज्यात घर खरेदी करताना द्यावयाच्या मुद्रांक शुल्कासाठी ग्राह्य धरल्या जाणाऱ्या शीघ्र सिद्ध गणकातील (रेडी रेकनर) दरात ५ ते ३० टक्क्य़ांनी वाढ करून टाकली आहे. कागदोपत्री ही वाढ ३० टक्क्य़ांपर्यंत असली, तरीही प्रत्यक्षात ती ५० टक्क्य़ांपर्यंत झाली असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.  
राज्यात होणाऱ्या कोणत्याही खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर कर वसूल करण्याचा अधिकार शासनाला असतो. त्यानुसार घर खरेदी करताना त्याच्या किमतीवर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारणी करण्यात येते. असे शुल्क आकारताना बिल्डर आणि ग्राहक यांच्यात झालेला लेखी करार ग्राह्य धरला जात असे. त्याचा एक दुष्परिणाम असा झाला की, बाजारभावापेक्षा कमी दराने लेखी करार करण्यात येऊ लागले व उर्वरित किंमत रोखीने म्हणजे काळ्या पैशाच्या स्वरूपात वसूल केली जाऊ लागली. ग्राहक आणि बिल्डर अशा दोघांचाही त्यात फायदा असल्याने, मुद्रांक वाचवण्याची ही पद्धत रूढ झाली. परिणामी बांधकाम उद्योगातील काळ्या पैशाचे प्रमाण अतिरिक्तपणे वाढू लागले. बँकेकडून कर्ज घेऊन घर खरेदी करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात काळा पैसा कसा उभा करायचा, असा प्रश्न पडू लागला. लेखी करारात नमूद केलेल्या किमतीच्या प्रमाणातच कर्ज मिळणे शक्य असल्याने घरात सोन्याच्या रूपात जमा केलेली पुंजी घर खरेदी करताना काळा पैसा म्हणून वापरण्यात येऊ लागली. मुद्रांक शुल्क वाचवण्याच्या या कल्पनेतून सरकारला जाग यायला वेळ लागला, तरीही सरकारने त्यावर शीघ्र सिद्ध गणकाचा (रेडी रेकनर) उपाय शोधला. घराची खरेदी-विक्री कोणत्याही दराने झाली असली, तरीही सरकारने ठरवलेल्या घरांच्या दरांनुसारच मुद्रांक शुल्क आकारण्याचे धोरण अस्तित्वात आले. शीघ्र सिद्ध गणकातील दर आणि प्रत्यक्षातील दर यातील जी रक्कम अधिक असेल, त्यावरच हे शुल्क आकारण्याचा नियम करण्यासही सरकार विसरले नाही. त्यामुळे घरांच्या व्यवहारातील काळ्या पैशाचे प्रमाण पूर्णत: नाही, पण काही अंशी कमी झाले आणि सरकारी तिजोरीत भरही पडू लागली.
मुद्रांक वसुली हा नोटा छापण्याचा कारखाना आहे, हे सरकारच्या लक्षात यायला वेळ लागला नाही. दरवर्षी विशिष्ट प्रमाणात मुद्रांकाचे दर वाढवून किंवा शीघ्र सिद्ध गणकातील दरांत वाढ करून तिजोरीत अधिकाधिक पैसा गोळा करण्याचे तंत्र अवलंबले जाऊ लागले. त्यामुळे बांधकाम उद्योगात मंदी आली, तरीही सरकारी दरांवर त्याचा परिणाम दिसला नाही. घर घेणाऱ्याच्या खिशावर डोळा ठेवून असा कर वसूल करताना सरकारने पहिल्या पाच लाख रुपयांपर्यंत ७,६०० व नंतरच्या रकमेवर पाच टक्के अशी पद्धत आकारली होती. लहान घरे खरेदी करणाऱ्यांना त्याचा फायदा होत असे. २५ एप्रिल २०१२ रोजी सरकारने अध्यादेश काढून पाच लाख रुपयांपर्यंतचा टप्पा रद्द करून पहिल्या रुपयापासून सरसकट पाच टक्के मुद्रांक वसूल करण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळे ग्राहकांना विनाकारण भरुदड बसू लागला. या संदर्भात सरकारदरबारी पत्रव्यवहार करणाऱ्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावून त्यांची बोळवण करण्यात आली आणि वसुलीचा दणका सुरूच राहिला. एवढे करून थांबले असते तर ते सरकार कसले? मुद्रांक खात्याने या पहिल्या पाच लाखांच्या टप्प्याची वसुलीही पाच टक्के दराने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सुरू केली. त्यामुळे ज्यांनी पूर्वीच बिल्डरबरोबर करारनामा करून मुद्रांक शुल्क भरले होते, त्यांच्याकडून अंतिम खरेदी खत करताना या रकमेचीही मागणी सुरू केली. राज्यपालांच्या अध्यादेशात अशी नोंद नसतानाही खात्याने परस्पर मनमानी करायला सुरुवात केली. याबाबत खात्याकडून दाखवली जाणारी असंवेदनशीलता ग्राहकांना 'कुठून घर घेतले?' असे वाटायला लावणारी आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी गेल्याच आठवडय़ात राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांना व्यक्तिगत पत्रे पाठवून मानीव हस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) करून घेण्याचे आवाहन केले. फ्लॅट बांधणाऱ्या बिल्डरकडून हवेतल्या जागेची मालकी मिळाली, तरीही प्रत्यक्ष जमिनीची मालकी त्याच्याकडेच राहते. त्यामुळे भविष्यात त्याच गृहनिर्माण संस्थेत तो बिल्डर अतिरिक्त बांधकाम करू शकतो. मानीव हस्तांतरण केले, तर तेथील जमिनीची मालकी त्या गृहरचना संस्थेच्या हाती येते. गहाण खत करण्यासाठी महाराष्ट्रात २० हजार रुपये द्यावे लागतात. गुजरातसारख्या राज्यात याच कारणासाठी केवळ शंभर रुपये भरावे लागतात. महाराष्ट्रातील नागरिकांनी घर घेताना शंभरदा विचार करावा, अशी ही स्थिती आहे. राज्यातील मुद्रांक खात्यातील कार्यालयांमध्ये प्रत्येक ग्राहकाला हेलपाटे मारावेच लागतात. ती कार्यालये आणि नरक यामध्ये फारसा फरक नाही, असा सगळ्यांचा अनुभव आहे. बसण्यास पुरेशी जागा नाही, पिण्याच्या पाण्याचीही सोय नाही, धुळीने आणि कागदांनी भरलेल्या या कार्यालयात स्वखुशीने जाण्याचा विचारही कुणी करणार नाही. तिजोरी मोकळी झाली की वाढवा कर, अशा धोरणांमुळे नागरिकांची मात्र ससेहोलपट होते. जुन्या काळातील मुद्रांकाचा कागद मिळवणे हे तर अग्निदिव्य असते. गेल्या काही वर्षांत मुद्रांक भरला की त्याच्या नोंदणीचा संगणकीकृत कागद ताबडतोब देण्याची प्रथा सुरू झाली. असे करताना पूर्वीच्या कागदपत्रांची नोंदही संगणकावर करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेण्यात आली. मात्र अपुऱ्या यंत्रणेमुळे आणि अकार्यक्षमतेमुळे ही योजना धिम्या गतीने सुरू राहिली आहे. बाजारपेठेचा कोणताही अधिकृत अभ्यास न करता, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आकडेवारीवर अवलंबून अशी दरवाढ करणे, हा सरकारी खाक्या झाला.
पैसे झाडाला लागत नाहीत, याची आठवण पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी देशाला करून दिली होती. राज्य सरकारसाठी मुद्रांक शुल्क हेच पैशाचे झाड ठरले आहे. वर्षांकाठी १५ ते १८ हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करणाऱ्या या खात्यातील पारदर्शकतेचे अशा दरवाढीमुळे धिंडवडे निघाले आहेत, याची जाणीव सरकारने ठेवायला हवी.