शेतकरी शेतीव्यतिरिक्त इतर जीवनमार्गाकडे वळू इच्छितात, पण का? संधी आहेत म्हणून नव्हे, तर शेती परवडतच नाही अशा अगतिकतेमुळे. कुणाही उत्पादकाला किमान नफा हवाच, तो शेतीत मिळत नाही; म्हणून ही स्थिती संपवायची तर शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क देण्याच्या अन्य उपायांसोबतच शेतमालाच्या, अन्नधान्याच्या किमतींतील वाढ सरकारने करून दिली पाहिजे आणि त्यापायी होणारी किमान चलनवाढ ग्राहकांनीही स्वीकारली पाहिजे..चलनवाढीला आळा बसल्याचे समाधान सर्वानाच वाटत आहे. चलनवाढ घटण्यास सुरुवात झाली नोव्हेंबर २०१३ मध्ये. (याच महिन्यात ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आणि ठोक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) उच्चांकी पातळीवर पोचले होते.) घट होण्याची प्रक्रिया प्रदीर्घ काळ चालू राहिली. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये ठोक किंमत निर्देशांक शून्यावर आला. मार्च २०१५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार ठोक किंमत निर्देशांक उणे २.३३ टक्के आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक ५.१७ टक्के एवढा होता. शहरी ग्राहकास आनंदही स्थिती शहरी ग्राहकास समाधान देणारी म्हणावी लागेल. विशेषत: गृहिणी तर खूश आहेत. घर चालविण्याची जबाबदारी असल्याने कुटुंबासाठी लागणाऱ्या बहुतेक वस्तू आणि सेवांची खरेदी त्याच करतात. मात्र, काही अन्नपदार्थाच्या चढय़ा किमती त्यांच्या आनंदात मिठाचा खडा टाकणाऱ्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यातील भावांची तुलना करता डाळींचे भाव २.३२ टक्के, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थाचे भाव ८.३५ टक्के, भाज्यांचे ११.२६ टक्के, फळांचे ७.४१ टक्के आणि मांस, मासे आणि कोंबडय़ांचे भाव ५.११ टक्क्यांनी कडाडले आहेत. प्रत्येक उत्पादनामागे वा सेवांमागे उत्पादक वा सेवा पुरवठादार असतो. चलनवाढीत घट झाल्यास ग्राहकाला बरे वाटते, तर उत्पादक मात्र नाखूश होतात. या स्थितीचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो. कमाल जमीन मर्यादा कायदा असूनही मोठय़ा प्रमाणात जमिनी स्वत:कडे राखण्यात काही बडे शेतकरी यशस्वी ठरले आहेत. त्यांचा अपवादवगळता बहुतेक शेतकरी हे जमिनींच्या लहान तुकडय़ांचे मालक असून, गरिबीने गांजलेले आहेत. राष्ट्रीय नमुना पाहणी कार्यालयाने शेतकरी कुटुंबांच्या स्थितीचा आढावा घेणारा अहवाल डिसेंबर २०१३ मध्ये प्रसिद्ध केला. त्यानुसार, देशातील ४० टक्के कुटुंबांची शेतकरी कुटुंबे म्हणून नोंद झाली होती. आकडय़ांमध्ये ही संख्या ९ कोटी २० लाख एवढी होते. यात भूमिहीन शेतमजुरांच्या कुटुंबांचा समावेश नाही. अहवालाच्या निष्कर्षांनुसार, ७० टक्के शेतकरी कुटुंबांकडे एक हेक्टरपेक्षाही कमी जमिनीची मालकी होती. एक हेक्टरपेक्षा कमी जमिनीची मालकी असणारा शेतकरी हा लहान शेतकरी म्हणून गणला जातो. तो नेहमीच गरिबीत जीवन कंठत असतो. त्याच्या जमिनीत खनिज तेल वा सोने सापडले तरच त्याची स्थिती पालटू शकते. त्याला मदतीचा हात हवा असतो. त्याच्या शेतीपासूनच्या उत्पन्नाला पूरक ठरेल अशा शेतीबाह्य़ उत्पन्नाचा मार्ग त्याला पाहिजे असतो. शेतीबाह्य़ क्षेत्रात जाणे वा मुलांना अशा क्षेत्रांमध्ये जाण्यासाठी सक्षम करणे ही त्याची गरज असते. त्यासाठी त्याच्या मुलांना शिक्षण आणि शेतीबाह्य़ कौशल्यांचे प्रशिक्षण हवे असते. पर्याय मिळाला तर तो शेती सोडून देण्यास केव्हाही तयार असतो. मात्र, बहुसंख्य शेतकऱ्यांना हा पर्याय उपलब्ध नसतो ही दुरवस्था म्हणावी लागेल. शेती करणे थांबविले तर काय करायचे हा त्यांच्यापुढील प्रश्नच असतो. उत्पादक शेतकरी नाराजचया शेतकऱ्यांनी शेती करीत राहणे हे देशासाठी गरजेचे ठरते. त्यांनी शेतीला रामराम ठोकल्यास आपल्या सर्वाना भयावह स्थितीला सामोरे जावे लागेल. गेल्या कृषी वर्षांत गव्हाचे ९ कोटी ६० लाख टन उत्पादन झाले. भाताचे १० कोटी ३० लाख टन, डाळींचे १ कोटी ८४ लाख टन, उसाचे ३५ कोटी ५० लाख टन आणि कापसाच्या साडेतीन कोटी गासडय़ांचे उत्पादन झाले. शेतकऱ्यांनी शेती करणे सोडल्यास हे उत्पादन कोण करणार?भावांमध्ये वा किमतीत घसरण झाल्याने शेती क्षेत्रापुढे गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमीने प्रकाशित केलेल्या कोष्टकावरून या समस्येचे स्वरूप स्पष्ट होते. त्यात देशातील विविध बाजारपेठांमध्ये मार्च २०१४ आणि मार्च २०१५ मध्ये नोंदल्या गेलेल्या भावांचा तपशील देण्यात आला आहे.भावांमधील घसरणीने उत्पादक शेतकरी आणखी दुरवस्थेत ढकलला गेला, पर्यायाने अधिक कर्जबाजारीही झाला. अवकाळी पाऊस, अवर्षण, तुफानी पर्जन्यवृष्टी (बिहारमध्ये २२ एप्रिल रोजी झाली त्याप्रमाणे) त्याचबरोबर कमी पर्जन्यमानाचे भाकीत या गोष्टींनी त्याला दीनवाणा, बापुडा करून सोडले. किमान हमीदरांमध्ये थोडीशीच वाढ करून, अपुरी खरेदी करून आणि खतांच्या किमती वाढवून तसेच पीकहानीबद्दल अत्यल्प भरपाई देऊन सरकारने त्याच्या हालअपेष्टा वाढविल्या.ही स्थिती एकाएकी निर्माण झाली नव्हती. सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक सरकारला या समस्यांशी झगडावे लागले. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने (यूपीए) या समस्यांची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला. या सरकारने शेती उत्पन्नाला पूरक उत्पन्न मिळावे यासाठी २००६ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कायदा केला. कर्जबाजारीपणातून किमान मुक्तता मिळावी म्हणून २००८ मध्ये शेतीकर्ज माफ केले. किमान हमीदरांमध्ये २००४ ते २०१४ दरम्यान भरीव वाढ केली. अन्नसुरक्षा कायदा, २०१३ हा शेती उत्पन्नास पूरक असा कायदा होता. याच वर्षांत जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनस्र्थावरीकरण कायदा संमत करण्यात आला. लहान शेतकऱ्याला शेतीतून स्वेच्छेने बाहेर पडण्याची आणि अर्थव्यवस्थेतील इतर क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट होण्याची संधी देणे हा या कायद्याचा उद्देश होता. या सर्व प्रयत्नांचा सकारात्मक परिणाम झाला. २००९ ते २०१४ या काळात शेती क्षेत्राची वाढ ४.०६ टक्केअशा विक्रमी वेगाने झाली. तरीही शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी बरेच काही करायचे राहून गेले. त्यानंतर सत्तेवर आलेले प्रत्येक सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्यास बांधील राहिले. चलनघट आणि तिचे परिणामचलनवाढीत घट होण्यास अनेक घटक कारणीभूत आहेत. या घसरणीचे तात्कालिक कारण म्हणजे खनिज (क्रूड) तेलाच्या आणि इतर वस्तूंच्या दरांमध्ये जागतिक पातळीवर झालेली मोठय़ा प्रमाणातील उतरण. बाजारपेठेत पुरेशी मागणी नसणे हे आणखी एक कारण. उत्पादकतेत वाढ झाली तर पुरवठय़ातही वाढ होऊ शकते. परिणामी किमती घटू शकतात. मात्र, शेती वा उद्योग क्षेत्रातील उत्पादकतेत भरघोस वाढ झाल्याची कोणतीही लक्षणे तूर्त दिसत नाहीत. बाजारपेठेत सध्या अपुरी मागणी आहे यावर बहुतेक भाष्यकारांचे एकमत आहे. बँकांच्या पतपुरवठय़ातील वाढीचा वेग खालावलेला आहे (२०१४-१५ मध्ये १२.६ टक्के), वस्तूंच्या निर्यातीतही घट झालेली आहे (२०१४-१५ ३१० अब्ज डॉलर, तर त्याआधीच्या वर्षी ३१४ अब्ज डॉलर) या गोष्टी अपुऱ्या मागणीच्या निदर्शक आहेत. नव्या गुंतवणुकीचे वारे अद्याप वाहू लागलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती सर्वानीच मान्य केली आहे. ग्राहकांनी उत्पादकांबाबतचा त्यांचा दृष्टिकोन बदलणे गरजेचे आहे. उत्पादकांना किमान नफा झालाच पाहिजे. त्यांना जर तोटा सोसावा लागत असेल तर ते उत्पादन करणे थांबवतील. नफा या घटकामुळेच उत्पादन, रोजगार आणि गुंतवणुकीचे चक्र चालू राहते. किफायतशीर भाव वा किंमत हाच उत्पादकांना -विशेषत: शेतकऱ्यांना- प्रोत्साहन देण्याचा एकमेव मार्ग आहे. यामुळे काही प्रमाणात चलनवाढ होणार असेल, तर ग्राहकांनी तिचा स्वीकार करायलाच हवा. प्रसंगोपात आवश्यक घडामोड म्हणून या वाढीकडे त्यांनी पाहिले पाहिजे. चलनघट झाली तर ती फक्त लाभदायकच असते, असे नाही. काही वेळा ती चलनवाढीपेक्षाही अधिक विपरीत परिणाम करणारी ठरू शकते.पी. चिदम्बरमलेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
