केरळचा मानवी विकास आणि गुजरातचा आर्थिक विकास यांच्या आकडय़ांची तुलना केल्यास गुजरात केरळपेक्षा पुढे जात असल्याचे सहजच दिसते. विकासाच्या या दोन प्रारुपांची तुलना अटळ असते.. वास्तविक, यापैकी एकच मार्ग घेणे भल्याचे नाही. विकासाचा मार्ग दुहेरीच असायला हवा..सध्या आपल्या देशामध्ये आर्थिक विकासाचे गुजरात प्रारूप (मॉडेल) आणि केरळ प्रारूप या दोहोंसंबंधी उलटसुलट बरीच चर्चा होते आहे. गुजरातने साधलेला आर्थिक विकास असमाधानकारक आहे व त्यामुळे सामाजिक व मानवी विकासामध्ये गुजरात केरळपेक्षा मागे पडला आहे. याउलट केवळ राज्याने कौतुकास्पद असा सामाजिक आणि मानवी विकास प्राप्त केला आहे. ‘त्यामुळे देशाच्या पुढील आर्थिक विकासासाठी केरळ प्रारूप अधिक सरस आहे,’ असे ठाम मत अनेक मान्यवर विचारवंतांनी वेळोवेळी व्यक्त केले आहे. या दोन्ही प्रारूपांच्या यशापयशाचा आपल्याला थोडा सखोल विचार करावयाचा आहे. यासाठी आपण भारत सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण २०१०-११ आणि २०१२-१३ यांतून मिळालेल्या आकडेवारीचा आधार घेणार आहोत. त्याआधारे, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर गुजरात आणि केरळ या दोन राज्यांनी मिळविलेल्या यशापयशाचा तुलनात्मक अभ्यास आपण करणार आहोत.केरळचे ‘सुदैव’सुदैवाने केरळ राज्याला स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच संपन्न अशा सामाजिक-मानवी विकासाचा वारसा लाभला आहे. उदा. केरळमध्ये अगदी १९५१ सालीच ४७ टक्के साक्षरता होती. (त्या वेळी गुजरातमध्ये केवळ २२ टक्के) याचे श्रेय केरळच्या १९४७ पूर्वीच्या सरकारला दिले पाहिजे. याउलट गुजरातने १९४७ नंतर केरळच्या तुलनेमध्ये जवळजवळ शून्यापासून सुरुवात केली आहे. दोहोंची तुलना करीत असता हा फरक नजरेआड करून चालणार नाही. असो. आपण सविस्तर विचार करू.मानवी व सामाजिक विकास साक्षरता - इ. स. १९५१ ते २०११ या साठ वर्षांमध्ये केरळमधील साक्षरतेचे प्रमाण अनुक्रमे ४७ टक्के, ५५ टक्के, ७० टक्के, ७९ टक्के, ९० टक्के, ९१ टक्के आणि ९३ टक्के असे राहिले आहे. त्याच काळामध्ये, गुजरातमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण अनुक्रमे २२ टक्के, ३२, ३७, ४५, ६१, ६९ आणि ७९ टक्के असे आहे. (सर्वेक्षण २०१२-१३ पृ. ए १२४). याचा साधा अर्थ असा की स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षांमध्ये केरळमध्ये साक्षरता जवळजवळ ९८ टक्क्यांनी वाढली तर त्याच काळात गुजरातमध्ये साक्षरता २५९ टक्के वाढली. १९५१ मध्ये दोहोंतील साक्षरतेमध्ये २५ अंकांचा फरक होता तो २०११ मध्ये कमी होऊन १४ अंक झाला. (९३ वजा ७९). केरळ पुढे आहे. परंतु वेग मंदावला. उलट गुजरात मागे असूनसुद्धा वेग अभिनंदनीय आहे. दोहोंतील अंतर झपाटय़ाने कमी होत आहे. २०२१ मध्ये गुजरात केरळला गाठण्याची शक्यता नाकारणे कठीण आहे. (१९८१ पासून दोहोंतील अंतर सातत्याने कमी कमी होत गेले आहे.)शिक्षणाच्या सोयी - २०११ मध्ये गुजरातची लोकसंख्या ६ कोटी तर केरळची लोकसंख्या ३ कोटी ३३ लाख होती. २०११ मध्येच गुजरातमध्ये खासगी-सरकारी मिळून २६ विद्यापीठे- म्हणजे एक कोटी लोकसंख्येस ४.३ विद्यापीठे, तर केरळमध्ये ११ विद्यापीठे- म्हणजे एक कोटी लोकसंख्येस ३.३ विद्यापीठे होती. गुजरातमध्ये १२१८ व्यावसायिक (Professional) कॉलेजे (एक कोटी लोकांना २०३ कॉलेजे) तर केरळमध्ये ४४८ व्यावसायिक कॉलेजे (एक कोटी लोकांना १३६ कॉलेजे) होती. येथेही गुजरातची कामगिरी सरस दिसते. (सं.: सर्वेक्षण २०१२-१३ (पृ. ए १२३).बालमृत्यू प्रमाण- येथेही परिस्थिती जवळपास वरीलप्रमाणेच आहे. उदा. केरळमध्ये १९७१, २००९, २०१० आणि २०११ मध्ये बालमृत्यूंचे प्रमाण दर हजारी अनुक्रमे ५८, १२, १३ आणि पुन्हा १२ असे होते. त्याच काळामध्ये गुजरातमध्ये बालमृत्यूंचे दरहजारी प्रमाण अनुक्रमे १४४, ४८, ४४ आणि ४१ असे होते. केरळ अजूनही पुढेच आहे हे निश्चित आहे. परंतु गुजरातच्या प्रगतीचा वेग सरस आहे. उदा. केरळमध्ये बालमृत्यूंचे प्रमाण ४६ अंक कमी झाले. (५८ वजा १२) तर गुजरातमध्ये तेच प्रमाण १०३ अंक कमी झाले. (१४४ वजा ४१). तसेच दोहोंतील अंतर पुढील काळात आणखीही कमी होऊ शकते असे आकडे सांगतात: १९७१ मध्ये ८६ तर २०११ मध्ये ५७ अंक! शिवाय केरळची प्रगती कुंठित (stagnate) झालेली दिसते. याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य होणार नाही. (संदर्भ : सर्वेक्षण २०१२-१३ (पृ. ए १२५).आयुर्मर्यादा - सामाजिक व मानवी प्रगतीचा एक महत्त्वपूर्ण निकष म्हणजे आयुर्मर्यादा होय. आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार २००२-२००६ या काळात केरळमधील आयुष्यमान ७४ वर्षे तर गुजरातमध्ये ६४ वर्षे (१० चा फरक) होते. तर २००६-२०१० या काळात केरळ ७४.२ वर्षे (वाढ नाही) तर गुजरातमध्ये ६७ वर्षे (३ वर्षांची वाढ आणि दोहोंतील अंतर कमी होऊन ७ वर्षे झाले). केरळची प्रगती थांबली असे दिसते तर गुजरातची प्रगती समाधानकारक दिसते. (सं.- सर्वेक्षण २०१०-११ (पृ. ए ११९ व २०१२-१३ पृ. ए १२१) शुद्ध पेयजल - जनतेला पिण्यासाठी शुद्ध पाणी देण्यामध्ये तर गुजरात केरळपेक्षा खूपच पुढे आहे. उदा. २००१ ते २०११ या काळामध्ये ज्या कुटुंबांना पिण्याचे शुद्ध पाणी घरांतच मिळू शकते अशा कुटुंबांची टक्केवारी गुजरातमध्ये ८४ वरून ९० वर वाढली गेली तर केरळमध्ये २३ वरून केवळ ३४ पर्यंत (सं.- सर्वेक्षण २०१२-१३ (पृ. ए १२६)आर्थिक विकास -आता दोन्ही राज्यांमधील आर्थिक विकासाचे यशापयश पाहू!विकासाचा वेग - राज्यांतर्गत वा आर्थिक परिभाषेत घरेलू (डोमेस्टिक) उत्पन्नाचा सरासरी वार्षिक वेग १९९४ ते २००२ या काळात गुजरातमध्ये ६.४५ टक्के तर केरळमध्ये ५.३३ टक्के! आणि २००२-२००९ या काळात गुजरातमध्ये ११.१९ टक्के तर केरळमध्ये ८.७३ टक्के! (सं.- सर्वेक्षण २०१०-११ पृ. ३०२ व ३०३) दोहोंतील फरक १.१२ टक्क्यांवरून २.४६ टक्क्यांपर्यंत वाढला. या कसोटीवर केरळ मागे पडला तर गुजरात पुढे गेला. आर्थिक विषमता - हीसुद्धा गुजरातमध्ये केरळपेक्षा कमी असल्याचे उपलब्ध आकडेवारी सांगते. उदा. विषमता मोजण्याचा ‘गिनी गुणक’ ( GINI Coefficient)) २००४-२००५ मध्येच गुजरातमध्ये ०.२५ (म्हणजे २५ टक्के) तर केरळमध्ये ०.२९ (२९ टक्के) होता. गुजरातचा विकास केरळपेक्षा अधिक समतापूर्ण आहे. ग्रामीण दारिद्रय़ - मात्र २००९-२०१० साली गुजरातमध्ये जास्त (२७ टक्के) होते तर केरळमध्ये कमी (१२ टक्के) होते. कारण परदेशात नोकऱ्या, परंतु येथेसुद्धा दारिद्रय़निवारणाचा वेग गुजरातमध्ये (१२.४ अंक) केरळपेक्षा (८.२ अंक) दीडपट जास्त होता.परिणाम काय?केरळ राज्याने सामाजिक-मानवी प्रगती वेगाने साधली. सुरुवातीच्या संपन्न वारशामुळे (वडिलोपार्जित मालमत्ता) केरळ सामाजिक-मानवी विकासामध्ये अजूनही गुजरातपेक्षा आघाडीवर आहे. परंतु केरळने शेती आणि उद्योगधंदे या उत्पादक (संपत्ती निर्माण करणाऱ्या) क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी तेथे रोजगारनिर्मिती विशेष झाली नाही. बेरोजगारी वाढून लोकांना पोटासाठी स्थलांतर-देशांतर करणे भाग पडले. स्थलांतराचे प्रमाण साधारण ३३ टक्के आहे. केरळची अर्थव्यवस्था (पूर्वीच्या आपल्या कोकणाप्रमाणे) म्हणजे ‘मनीऑर्डर इकॉनॉमी’ झाली (प्रत्यक्ष उत्पादन नाही). मात्र यामुळे परदेशातून भरपूर पैसा येऊ लागला. परंतु त्या पैशाचा अधिक उपयोग उत्पादक गुंतवणुकीमध्ये विशेष न होता केवळ घरे, बंगले इ. खरेदी करण्यामध्ये अधिक होऊ लागला. जमिनीचे भाव कडाडले. महागाई वाढली! परदेशी नोकऱ्यांमुळे झालेला विकास हा अस्थिर आणि परदेशी परिस्थितीप्रमाणे बदलतो हे विसरू नये. देशासाठी असा विकास योग्य नव्हे.उलट गुजरातमध्ये सामाजिक-मानवी विकास केरळपेक्षा सध्या कमी आहे. परंतु शेती व उद्योगधंदे झपाटय़ाने वाढल्यामुळे देशातच वेगाने संपत्ती निर्माण झाली. प्रचंड प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाले. सध्या गुजरातमध्ये बेरोजगारी जेमतेम १ ते २ टक्के उरल्याचे म्हटले जाते. इतर प्रदेशांतून कामगार, नोकरीसाठी गुजरातमध्ये येऊ लागले. संपत्ती निर्माण झाल्यामुळे सर्व प्रकारचा सामाजिक-मानवी विकास वेगाने साधणो शक्य झाले. याकडे दुर्लक्ष करणे देशासाठी योग्य होणार नाही.पुढे काय? -आकडेवारीतून दिसणारे चित्र वरीलप्रमाणे आहे. मग? आपण कोणते प्रारूप घ्यायचे? दोहोंचा साकल्याने विचार होणे आवश्यक आहे. आपल्याला आर्थिक व मानवी हे दोन्ही विकास हवे आहेत. एकासाठी दुसऱ्याचा त्याग करणे योग्य होणार नाही. कोणत्याही एकाचा अतिरेक झाला तर त्यातून नको ते निष्पन्न होते असा इतिहास आहे. शिवाय आपल्याकडे मुक्त समाज आणि निवडणुकांमार्फत लोकनियुक्त सरकार आहे. त्याचाही विचार झाला पाहिजे. त्यामुळे आर्थिक विकास आणि मानवी विकास यामध्ये आवश्यक तो समतोल राखणे हे आजचे देशापुढील आव्हान आहे. शेवटी असे म्हणता येईल की, ‘आर्थिक विकास हे मूळ आहे आणि मानवी विकास हे त्याचे फळ आहे आणि ते तसे (म्हणजे फळ) असले पाहिजे.’
