‘जेमतेमांचा जश्न’हा अग्रलेख (३१ ऑक्टो.) वाचला. इतक्या वर्षांत प्रथमच भारतीय जनता पक्षाला सत्तास्थापनेचा योग आला म्हणून इतक्या भव्य स्वरूपात शपथविधी कार्यक्रमाला उत्सवाचे रूप देणे किती योग्य आहे आणि तेसुद्धा पूर्ण बहुमत मिळाले नसताना?
भव्य फलक, देखावेयुक्त मिरवणुका, ध्वनिवर्धक यातील कोणती कृती आदर्शाकडे नेणारी आहे? खरं तर कामाला  प्रेरक, आजच्या काळाला उपयुक्त वाटतील असे उपक्रम घेण्याची गरज आहे. कोणताही सरकारी उपक्रम सर्वाना समाधानकारक होण्यासाठी प्रत्येकाचा गौरव, मान-सन्मान प्रतिष्ठा त्या त्या थरावर जपली पाहिजे हे खरे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जावर, आत्महत्येवर बोलायचे आणि सरकार स्थापनेपूर्वी फेटे-फटाक्यांचे मेळावे उधळून द्यायचे!  लाचखाऊंविरुद्ध डांगोरा पिटणाऱ्यांनी स्वत:ला न पटणाऱ्या पशांची उधळमाधळ न करणे हे उचित ठरले असते. आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत हे भाजपला दाखवून देण्याची संधी फडणवीसांना होती; ती त्यांनी गमावली आहे.

पुतळेबाजी, शाही समारंभ आणि साधेपणाचे मानदंड
‘जेमतेमांचा जश्न’ या संपादकीयातून (३१ ऑक्टो.) सर्वसामान्य जनतेच्या मनातल्या भावना स्पष्टपणे मांडल्या आहेत. गावजेवण घालणाऱ्या, पुतणे, मुलं-मुली यांच्या गोतावळ्यात वाढणाऱ्या, बिनअभ्यासू, आडदांड आणि बख्खळ भ्रष्टाचार करणाऱ्या काँग्रेसी- राष्ट्रवादी- मायावती- यादवी- जयललिताप्रणीत संस्कृतीच्या विळख्यातून शासकांनी बाहेर यावं अशी जनतेची वाढत्या प्रमाणात अपेक्षा अलीकडच्या काही वर्षांत दिसू लागली आहे, हे गेल्या दोन वर्षांतल्या घटनांतून स्पष्ट होत आहे. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला अल्पावधीत मिळालेला उत्स्फूर्त पािठबा, केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला मिळालेलं अचानक आणि काहीसं यश या गोष्टी अशा अपेक्षांच्या निदर्शक आहेत.
नरेंद्र मोदी यांचा भूतकाळ विसरून जनतेने मोठय़ा प्रमाणात त्यांच्या पारडय़ात मतं टाकली त्यामागेसुद्धा ही अपेक्षा अप्रत्यक्षपणे व्यक्त होत होती. देवेंद्र फडणवीस यांची नियुक्ती करून (वा निवडून) महाराष्ट्र एक पाऊल पुढे पुढे टाकतोय असं वाटतं न वाटतं तोच हा शाही शपथविधीचा घाट घातला गेला आणि आपण अकलूजला अनेक वर्षांपूर्वीच्या लक्षभोजनाच्या काळात मागे गेल्यासारखं वाटलं.
 पण खुद्द मोदींना असले साधेपणाचे विचार पटतात असं तरी कसं म्हणावं? आपल्या लाडक्या नेत्याच्या स्मृतीसाठी तीन हजार कोटी रुपये खर्च करून पुतळा उभारणाऱ्या मोदींमध्ये आणि असंख्य हत्तींचे पुतळे घडवणाऱ्या मायावतीमध्ये फरक तो काय आहे? वैयक्तिक साधेपणाचे जागतिक मानदंड तर आपल्यापासून फारच लांब आहेत. त्यांच्याबरोबर आपली तुलनाच होऊ शकत नाही. पण आपल्या देशातही जे काही मानदंड अस्तित्वात आहेत (त्रिपुराचे आताचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार- जे चार वेळा मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आले आहेत) त्यांचा आणि त्यांच्या सार्वजनिक संस्कृतीचा भाजपच्या नेत्यांनी जरूर अभ्यास करावा अशी अपेक्षा करणं चुकीचं ठरेल काय?
 देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल ज्या किंचित अपेक्षा आणि कुतूहल निर्माण झालं होतं त्यांना शपथविधीपूर्वीच तडा गेला आहे हे उघड आहे. आपले विचार समाजवादी असोत की नवभांडवलवादी असोत, किमान शासन याचा एक अर्थ दोहोंतही समान आहे. वायफळ खर्चाला प्रतिबंध करणं हे दोहोंतही समान सूत्र आहे.  केवळ मंत्रिमंडळाचा आकार छोटा केल्याने ते साध्य होत नाही. आणखी एक, महाराष्ट्रात याही वर्षी शेतकऱ्यांची परिस्थिती वाईटच आहे याचा उल्लेख जाता जाता करावासा वाटतो, जरी असा उल्लेख या गोड गोड प्रसंगाला तडा देणारा असला तरी!
अशोक राजवाडे, मालाड, मुंबई</strong>

स्वतंत्र विदर्भाचे काय?
देवेंद्र फडणवीस  राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. पण मुद्दा हा की आता वेगळा विदर्भ होईल का?  ज्या विदर्भातील जनतेने वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्दय़ावर भाजपला पाठिंबा दिला त्यांनादेखील ही शंका येत असेल. मग, आतापर्यंत भाजपने वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा एवढा का ताणला हा प्रश्न उरतो. केवळ जास्तीतजास्त जागा विदर्भाकडूनच मिळण्यासाठी एक मुद्दा पाहिजे होता, त्यासाठी विदर्भ राज्यनिर्मितीच्या स्वप्नाचा वापर झाला का?
 – हणमंत ध. गारोळे, लातूर</strong>

इमारत प्रतिज्ञापत्रात नाही
‘गेली शान, तरी आलिशान’ ही बातमी आणि त्यावर भुजबळांनी दिलेला खुलासा (लोकमानस, ३१ ऑक्टो.) वाचला.
 भुजबळांनी दिलेल्या खुलाशानुसार ही इमारत  पंकज भुजबळ व समीर भुजबळ हे भागीदार असलेल्या परवेज कन्स्ट्रक्शन या कंपनीच्या मालकीची आहे. कुतूहल म्हणून भुजबळांच्या मुलाची व पुतण्याची २००९ आणि २०१४ च्या निवडणुकीची प्रतिज्ञापत्रे इंटरनेटवर वाचली तर त्यात कोठेही ही इमारत दाखवण्यात आलेली नाही.
एवढी मोठी इमारत त्यामधून गायब कशी?
जीतेंद्र गुप्ते  

तीन वर्षांनंतरही फ्लॅट्सची विक्री नाही?
‘गेली शान, तरी आलिशान’ हे विशेष वृत्त (३० ऑक्टो.) आणि त्या संदर्भात छगन भुजबळ यांचा जो खुलासा आला (लोकमानस, ३१ ऑक्टो.) तोही वाचला.  त्यानंतरही मला काही प्रश्न पडले आहेत. माझ्या आठवणीप्रमाणे तीन वर्षांपूर्वी वांद्रे येथील मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट या भुजबळ कुटुंबीयांच्या संस्थेतील कथित घोटाळा बाहेर आला. तेव्हा आयडीन फíनचर या कंपनीच्या शोरूममधील फíनचर व इतर सामान पुरावे नष्ट करण्यासाठी तातडीने तेथून याच ‘ला पेटीट फ्लूअर’ या  इमारतीत हलविण्यात आल्याचे एका वृत्तवाहिनीने दाखवले होते. ते यू टय़ूबच्या   https://www.youtube.com/watch?v=GmlIgsMlPtk या िलकवर आजही आपण पाहू शकतो. तीन वष्रे झाली तरीसुद्धा अजूनही या इमारतीतील फ्लॅट विकले गेले नाहीत का?  तीन वष्रे झाली तरी अजूनही भाडेकरूंना त्यांचे फ्लॅट का दिले नाहीत? तुमची राहण्याची सोय झाली, पण भाडेकरू अजूनही रस्त्यावरच राहिलेत का?
– देवयानी दातार