जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात अर्थव्यवस्थांची व्याप्ती वाढत असताना राजकीय व्यवस्था असमंजस आणि अपरिपक्व असली की काय होते याचा प्रत्यय जीएमआर या भारतीय कंपनीस मालदीव या आपल्या शेजारी देशात जे काही भोगावे लागत आहे, त्यावरून येऊ शकेल. भारताच्या प्रभावळीतील मालदीव हा एक महत्त्वपूर्ण देश. भारतासारखा अगडबंब शेजारी असला की त्याच्या अर्थव्यवस्थेतून उडणाऱ्या शिंतोडय़ात आसपासचे अनेक छोटे देश चिंब होत असतात. मालदीव हा त्यापैकी. भारतातून येणारे पर्यटक हे त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहेत आणि त्यामुळे त्या देशातील पायाभूत सोयीसुविधा निर्मितीत आपलेही आर्थिक हितसंबंध आहेत. त्याखेरीज अन्य मार्गानेही मालदीवमधील अर्थव्यवस्थेत आपला सहभाग आहे. अफगाणिस्तान असो की मालदीव, आपल्या देशाकडून अनेक देशांना आर्थिक मदत जात असते. मालदीव देशातील तांत्रिक आणि व्यावसायिक उत्कर्षांसाठी म्हणून आपल्याकडून त्या देशास दरवर्षी ५.५ कोटी डॉलरचा घसघशीत निधी मिळत असतो. कारण शेजाऱ्याचे बरे चालले असेल तर आपल्यासाठीदेखील ते बरेच असते. त्यामुळेच तेथे जे काही घडले त्याची नोंद घेणे गरजेचे आहे.त्या देशाची राजधानी असलेल्या माले या शहरात नवीन विमानतळ बांधण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम मालदीव सरकारने हाती घेतला. त्याच्या पूर्ततेसाठी त्या देशाने जागतिक पातळीवर निविदा मागविल्या. या निविदा प्रक्रियेचे नियमन केले ते जागतिक बँकेची उपशाखा असलेल्या इंटरनॅशनल फायनान्स कापरेरेशनने. हे मुद्दाम नमूद करायचे ते या प्रक्रियेची पारदर्शकता अधोरेखित व्हावी यासाठी. कारण पायाभूत प्रकल्प, त्यासाठी येणाऱ्या निविदा आणि त्यांमागील अर्थ आणि राजकारण याच्याविषयी आपल्याकडे बरे बोलावे असे काही नाही. मंत्रालय पुनर्विकास असो वा अन्य एखादा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, आपला अनुभव असा की, त्या आणि तशा प्रकल्पांवर निर्णय घेणारे आणि कंत्राटदार यांचे साटेलोटेच असते आणि त्यातून गैरप्रकार घडतच असतात. महाराष्ट्रात या गैरप्रकारांची उजळणी करण्याचे कारण नाही. तेव्हा अशा स्वरूपाचे गैरव्यवहार होऊ नयेत म्हणून जागतिक बँकेने ठरवून दिलेल्या नियमचौकटीतच माले विमानतळाबाबत निर्णय झाला आणि जवळपास ५० कोटी डॉलर्सचे हे कंत्राट भारतातील जीएमआर या उद्योगसमूहास मिळाले. मलेशियन विमानतळ प्राधिकरण ही अन्य कंपनी यात जीएमआरची भागीदार होती. हा निर्णय झाला तेव्हा मोहम्मद नशीद हे मालदीवचे अध्यक्ष होते. परंतु त्या देशात काही महिन्यांपूर्वीच उठाव झाला आणि मोहम्मद वाहिद यांनी नशीद यांना पदच्युत केले. अर्धनागरी, अर्धलष्करी अशा स्वरूपाच्या या उठावामुळे मालदीव देशात सत्तांतर झाले आणि नव्या अध्यक्षांनी जुन्या अध्यक्षांच्या कार्यकाळातील निर्णयांची नव्याने तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात वाहिद यांना जुन्या अध्यक्षांच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेला माले विमानतळाचा निर्णय आक्षेपार्ह आणि देशविरोधी वाटला आणि त्याबाबतचा करारच रद्द करण्याचा एकतर्फी निर्णय त्यांनी घेतला. वास्तविक त्यात आक्षेपार्ह आणि देशविरोधी काय आहे हे चौकशी करूनही नव्या अध्यक्षांनी सांगितले नाही. त्यांचे म्हणणे असे की, जुन्या राजवटीत जीएमआर या भारतीय कंपनीस अनावश्यक असे झुकते माप दिले गेले आणि त्यामुळे देशापेक्षा कंपनीचेच भले होणार आहे. या प्रकल्पात होणारी पन्नास कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक वसूल करण्यासंदर्भातील निर्णयावरही नव्या अध्यक्षांचा आक्षेप आहे.अर्थातच हे सर्व बहाणे झाले. मूळ मुद्दा वेगळाच असू शकेल. एक म्हणजे इतके प्रचंड मोठे कंत्राट मिळावे यासाठी जीएमआर कंपनीने जुन्या अध्यक्षांना काय ‘दिले’ हा प्रश्न नव्या अध्यक्षांना पडला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आपल्याकडच्या अशा देवाणघेवाणींचे अनेक दाखले देता येतील. असे जेव्हा होते तेव्हा कंपनीचे अधिकारी नव्या सत्ताधीशासमोर हात बांधून उभे राहतात, काही ‘तोडपाणी’ होते आणि प्रकल्प मार्गी लागतो अशीच आपली पद्धत. माले येथेही ती चालली किंवा काय, हे कळावयास मार्ग नाही. जीएमआर कंपनीचे म्हणणे असे की, पूर्णपणे कायदेशीरपणेच त्यांना या प्रकल्पाचे काम मिळाले आहे. तरीही मालदीव सरकारने पूर्ण अन्याय करीत ते एकतर्फी रद्द केले. ही कंपनी भारतीय असल्याने मालदीव सरकारच्या या मनमानीबद्दल भारत सरकारने नाराजी व्यक्त केली. ते योग्यच केले, पण त्यावरून काही मुद्दे उपस्थित होऊ शकतात.त्यातील एक महत्त्वाचा म्हणजे हे असे तिसऱ्या जगातील देशांनाच शोभावे असे कृत्य भारत सरकारच्या हातूनही अनेकदा घडले आहे, त्याचे काय? उदारीकरणाच्या पहिल्याच वर्षांत भारतात आतापर्यंतची सर्वात मोठी परदेशी खासगी गुंतवणूक एन्रॉनच्या रूपाने आली. पुढे तो प्रकल्प राजकीय वादात अडकल्यावर प्रथम महाराष्ट्र सरकार आणि नंतर केंद्र या दोघांनी एन्रॉनबरोबर केलेला करारच रद्दबातल केला. कोणतेही सरकार कायमस्वरूपी असते. बदलतात ते सत्ताधारी राजकीय पक्ष. तेव्हा केवळ सत्ताधारी पक्ष बदलले म्हणून जुन्या सरकारने केलेले करार कसे काय रद्दबातल करता येऊ शकतात? घरातील भाडेकरू बदलल्यावर नव्या भाडेकरूने आतील रंगरंगोटी नव्याने केल्यास ते समजून घेण्यासारखे आहे. परंतु नवीन भाडेकरू घराचा पायाच नव्याने घालण्याची मागणी करीत असेल तर ते जितके हास्यास्पद आणि गंभीर ठरेल तितकीच एन्रॉन करार रद्द करण्याची भारत सरकारची कृती हास्यास्पद आणि गंभीर होती आणि आता मालदीव सरकारने तोच वेडाचार केला आहे. गेल्याच वर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना आपले तेव्हाचे अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी परकीय गुंतवणुकीवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुली करण्याचा निर्णय जाहीर करून अर्थविश्वास हादरा दिला होता. मुखर्जी यांना ही वसुली १९६२ पासून करायची होती आणि त्यात कोणी दोषी आढळल्यास त्या कंपनीने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करभरणा करावा, अशी त्यांची इच्छा होती. व्होडाफोन या कंपनीने भारतात गुंतवणुकीचा करार अयोग्य मार्गाने करून कर वाचवल्याचा आरोप होता आणि त्यावर निर्णय घेताना मुखर्जी यांनी ही पूर्वलक्ष्यी करवसुलीची घोषणा केली. आफ्रिका, आशिया खंडांतील एखादा मागास देश वा सद्दाम हुसेन वा तत्सम कोण्या हुकूमशहाने असा निर्णय घेतला असता तर ते एक वेळ समजून घेता आले असते. परंतु महासत्तापदाची स्वप्ने पाहणाऱ्या भारताने असे करणे म्हणजे शुद्ध वेडेपणा होता आणि आता मालदीव सरकारने जे काही केले आहे तोही शुद्ध वेडेपणाच म्हणायला हवा. भारताच्या निर्णयावर त्या वेळी एन्रॉन आणि नंतर व्होडाफोन या कंपन्यांप्रमाणेच अमेरिका आणि ब्रिटिश सरकारनेदेखील तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती आणि आता जीएमआर कंपनीप्रमाणेच भारत सरकारनेही मालदीव सरकारच्या विरोधात आपला संताप व्यक्त केला आहे.विकासाची स्वप्ने पाहत आंतरराष्ट्रीय महाप्रवाहात येऊ पाहणाऱ्या देशांना हा धडा आहे. व्होडाफोनप्रकरणी सरकारचा निर्णय फेटाळताना तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. कपाडिया यांनी केंद्राची चांगलीच कानउपटणी केली होती आणि देशाच्या आर्थिक धोरणांत सातत्य असायला हवे, असे सरकारला सुनावले होते. मालदीवमध्ये असे कोणी न्यायालय जीएमआर कंपनीच्या मदतीस येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच मालेतील मनमानी अधिक धोकादायक आहे. तिसरे जग हे तिसरेच का राहते, हेच त्यावरून दिसते.
