विदर्भ राज्यनिर्मितीचा मुद्दा पक्षापुढे नसल्याचे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी स्पष्ट केल्यावर, विदर्भाची प्रतिक्रिया भाजपमध्ये अडवाणीपर्व असते तर गडकरी व फडणवीसांनी थोडी धावपळ करून पक्षाच्या भूमिकेत बदल करून घेतला असता, पण शहा व मोदीपर्वात गडकरी, फडणवीस व मुनगंटीवारांची हतबलता लपून राहिलेली नाही.. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी स्वतंत्र विदर्भाबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त केल्यानंतर केंद्रात व राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्षनेत्यांना विश्वासघात, फसवणूक आणि घूमजाव या तीन शब्दांना सामोरे जावे लागत आहे. दीर्घकाळापासून चालत आलेली स्वतंत्र विदर्भाची मागणी, त्यावर विविध राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांनी घेतलेली भूमिका, हा कायम चर्चेचा विषय ठरत आला आहे. यावर ऊहापोह करण्याआधी थोडे इतिहासात डोकावून बघणेही गरजेचे आहे. देशात भाषावार प्रांतरचना होत असतानाच्या काळात राज्य पुनर्रचना आयोगाने स्वतंत्र विदर्भाबाबत अनुकूल मत व्यक्त केले होते. याचाच आधार घेत तेव्हा या मागणीवरून विदर्भात चळवळी सुरू झाल्या. बापूजी अणे, ब्रिजलाल बियाणी, आदिवासींचे नेते राजे विश्वेश्वरराव महाराज यांनी या चळवळीचे तेव्हा नेतृत्व केले. मात्र, या चळवळीला तेव्हा खरे बळ दिले ते नागपुरात मोठय़ा संख्येने असलेल्या विणकर समाजाने. त्यामुळे या चळवळींना तेव्हा धार आली. लोकांचा पाठिंबा बघून तेव्हा काँग्रेसमध्ये असलेल्या वैदर्भीय नेत्यांनीही या आंदोलनात उडी घेतली. मारोतराव सां. कन्नमवार हे याच काळात विदर्भाच्या बाबतीत सक्रिय भूमिका बजावत होते. ही महाराष्ट्राची निर्मिती होण्याआधीची गोष्ट आहे. १९५७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला विदर्भात यश मिळाले, पण उर्वरित भागात पराभव स्वीकारावा लागला तेव्हा विदर्भाच्या मागणीवर ठाम असलेल्या कन्नमवारांचे मन पं. नेहरूंनी वळवले व विदर्भाच्या पाठिंब्यामुळे यशवंतराव चव्हाण मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री होऊ शकले. या इतिहासाची उजळणी यासाठी की, तेव्हा पक्षहित जोपासण्यासाठी काँग्रेसच्या विदर्भातील नेत्यांनी स्वतंत्र राज्याचा मुद्दा थोडा बाजूला ठेवला. तेव्हापासून सुरू झालेली ही पद्धत आजही कायम आहे, हे आजवरचा घटनाक्रम तपासला तर सहज लक्षात येईल.सत्ता नसताना विदर्भाची मागणी करायची, त्यासाठी आंदोलन करायचे, यात लोकसहभाग वाढावा म्हणून स्थानिक जनभावनांशी खेळायचे आणि सत्ता मिळताच तडजोडीच्या राजकारणात विदर्भाच्या मागणीचा बळी द्यायचा. हेच प्रकार सर्वपक्षीय नेत्यांनी आजवर केले आहेत. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर याच तडजोडीच्या राजकारणाविरुद्ध आवाज उठवत जांबुवंतराव धोटेंनी मोठे आंदोलन उभे केले. आजवरच्या नेत्यांनी फसवणूक केली, आता हा विदर्भवीर ती करणार नाही, या आशेने जनता या आंदोलनात उतरली. या आंदोलनाची व्याप्ती एवढी मोठी होती की, चार खासदार व १७ आमदार विदर्भाच्या मुद्दय़ावर निवडून आले. नंतर हातात पद येताच जांबुवंतरावही काँग्रेसच्या गळाला लागले. त्यांनी तर थेट इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीलाच पाठिंबा दिला. त्यातून पुन्हा जनतेची फसवणूक झाली. नेत्यांकडून असे वारंवार फसवणुकीचे प्रकार घडत राहिले तरीही हा मुद्दा घेऊन राजकारण करणारे पक्ष व त्यांचे नेते विदर्भात सतत तयार होत राहिले, हे या प्रकरणातले आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल.आता मुद्दा भाजपचा. केवळ भाजपच नाही, तर आधीच्या जनसंघाचासुद्धा लहान राज्यांना कायम पाठिंबा होता. जेव्हा जनसंघ होता तेव्हा विदर्भातले या पक्षाचे नेते स्वतंत्र राज्याची भूमिका घेत, तर उर्वरित महाराष्ट्रातले नेते वेगळी भूमिका घेत. नंतर भाजपचा उदय झाल्यावर या पक्षाने कायम लहान राज्यांचा पुरस्कार केला. अनेकदा तसे ठराव घेतले. छत्तीसगडसह तीन राज्यांची निर्मिती करूनही दाखवली. तेव्हा विदर्भ न करू शकलेल्या या पक्षाने भुवनेश्वरच्या कार्यकारिणीत तसा ठराव करून मागणीच्या बाजूने आहोत, हे दाखवण्याचा कार्यक्रम सुरूच ठेवला. ही पाश्र्वभूमी जनतेला ठाऊक असल्यामुळेच नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार या तीन प्रमुख नेत्यांच्या विदर्भवादी भूमिकेवर जनतेने पुन्हा विश्वास टाकला. भाजपचे नेते जेव्हा सत्तेत नव्हते तेव्हा त्यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. नितीन गडकरी यांनी तर या मागणीला बळ मिळावे म्हणून पक्षाच्या वतीने विदर्भात दोन यात्रा काढल्या. त्यातल्या एकाचे नेतृत्व फडणवीस यांनी, तर दुसऱ्या यात्रेचे नेतृत्व मुनगंटीवारांनी केले. या दोन्ही यात्रांमध्ये ठिकठिकाणी भाषणे देण्यासाठी स्वत: गडकरी फिरले. या यात्रांचा समारोप नागपुरात झाला. विदर्भाच्या मागणीसाठी या नेत्यांनी दुसऱ्या पक्षांचे व्यासपीठसुद्धा अस्पृश्य मानले नाही. विविध पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापलेल्या विदर्भ राज्य कृती समितीच्या व्यासपीठावर हे नेते गेले. या समितीने तयार केलेली शपथपत्रे या नेत्यांनी भरून दिली. या नेत्यांची ही सक्रियता पक्षासाठी विदर्भात अतिशय फायद्याची ठरली. लोकसभा व विधानसभेत भाजपला अभूतपूर्व यश मिळाले. या यशाने हुरळून गेलेल्या या नेत्यांनी म्हणूनच सत्ता मिळाल्यावरही स्वतंत्र विदर्भ करणारच, अशी जाहीर भूमिका घेणे सुरूच ठेवले. विदर्भाच्या बाबतीत एवढे अनुकूल वातावरण पुन्हा कधीच निर्माण होणार नाही, त्यामुळे स्वतंत्र राज्याची वेळ आता जवळ आली आहे, या अपेक्षेत सारे असताना अमित शहा यांनी जबरदस्त ठोसा लगावून या भाजप नेत्यांच्या विदर्भवादी भूमिकेचा फुगा फोडून टाकला. त्यामुळे सत्तेत येताच सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते विदर्भाच्या मुद्दय़ावरून दूर पळतात, हे आवर्तन पुन्हा विदर्भातील जनतेला अनुभवायला मिळाले.बळ आले, धावपळ थांबलीआता शहा यांच्या भूमिकेनंतर गडकरी, फडणवीस यांनी जोरदार सारवासारव सुरू केली आहे. शहांच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ काढला, विदर्भाच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत, लेखी आश्वासन कधीच दिले नव्हते अशी विधाने या नेत्यांकडून रोज केली जात आहेत. मात्र, शहा अजूनही त्यांच्या विधानावर ठाम आहेत. भाजपमध्ये अडवाणीपर्व असते तर गडकरी व फडणवीसांनी थोडी धावपळ करून पक्षाच्या भूमिकेत बदल करून घेतला असता, पण शहा व मोदीपर्वात ही धावपळ करायला फारशी संधीच नाही, असे आता राजकीय वर्तुळात बोलले जाते. यातून गडकरी, फडणवीस व मुनगंटीवारांची हतबलता स्पष्टपणे समोर येते. शहांच्या या ताज्या वक्तव्यामुळे विरोधात असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी कंपूत आनंदाच्या उकळ्या फुटत असल्या तरी या पक्षांनीही विदर्भाच्या मुद्दय़ावर जनतेची अशीच फसवणूक अनेकदा केलेली आहे, हे विसरता येणार नाही. काँग्रेसने या मुद्दय़ावर कधीच स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. या पक्षाचे विदर्भातील नेते सत्तेत एखादे पद मिळावे म्हणून या मुद्दय़ाचा वारंवार वापर करीत राहिले. या पक्षनेत्यांनी आजवर या मुद्दय़ावर अनेकदा आंदोलने केली, बंद पुकारले. कधी ते यशस्वी झाले तर कधी फसले. या आंदोलनांना थोडाफार प्रतिसाद मिळत आहे, हे श्रेष्ठींच्या जेव्हा जेव्हा लक्षात आले तेव्हा तेव्हा त्यांनी आंदोलन करणाऱ्याच्या झोळीत पद टाकून त्यांची तोंडे बंद केली. यामुळेच एके काळी काँग्रेसचा गड समजला जाणारा विदर्भ या पक्षाच्या हातून निघून गेला.राष्ट्रवादीने प्रारंभी विदर्भाच्या बाजूने भूमिका घेतली. जनतेची इच्छा असेल तर विदर्भ करायला हरकत नाही, असे शरद पवार म्हणत राहिले. अशी भूमिका घेऊनही विदर्भात पक्षाला यश मिळत नाही, हे लक्षात आल्यावर गेल्या निवडणुकीत या पक्षाने विदर्भाला विरोध, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली. शिवसेनेचा विदर्भाला विरोध आहे. विरोध असूनही आमचे खासदार, आमदार निवडून येतात, असे हा पक्ष नेहमी सांगतो व या मागणीला जनतेचा पाठिंबा नाही, असा दावाही करतो. मात्र, शिवसेनेचे विदर्भातील यश हे भाजपच्या बळावरचे आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सेना विदर्भात स्वतंत्र लढली तर त्यांची अवस्था राष्ट्रवादीसारखीच होईल, हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला जनतेचे समर्थन आहे का, आधी होते का, आता का नाही, आता जनतेला या मागणीत रस राहिला नाही, अशी चर्चा सदैव होत असते. जनमनात नेमके काय आहे, याचा शोध नंतर केव्हा तरी घेता येईल, पण या मुद्दय़ावरून सर्वच राजकीय पक्षांनी जनतेची फसवणूक करणे चालवले आहे, हे भाजपच्या कोलांटउडीवरून पुन्हा सिद्ध झाले आहे. विदर्भाची मागणी जनमनात नसेल तर या राजकीय पक्षांनी हा मुद्दाच पूर्णपणे सोडून द्यावा व येणाऱ्या निवडणुकांना सामोरे जावे. ही हिंमत हे राजकीय पक्ष दाखवू शकतील काय, या प्रश्नाचे उत्तर नाही, असेच येते. भाजपला विदर्भात जे निर्विवाद यश मिळाले त्यात या मुद्दय़ाचासुद्घा मोठा हातभार आहे, हे वास्तव कुणीच नाकारू शकत नाही. मात्र, सध्याच्या घटनाक्रमांमुळे केवळ भाजपच नाही, तर सर्वच राजकीय पक्ष जनभावनांशी खेळण्यात धन्यता मानतात, हेच पुन्हा एकवार स्पष्ट झाले आहे.
