भारतातून देवीचा रोग औषधापुरताही राहिला नाही. तो केव्हाच हद्दपार झाला. देश नुकताच पोलिओमुक्तही झाला. आता लढाई आहे ती लहान मुलांना रोटाव्हायरसमुळे होणारी हगवण, हत्तीरोग, रुबेला या आजारांशी. नरेंद्र मोदी सरकारने त्यासाठी देशव्यापी मोफत लसीकरण मोहीम हाती घेतली आहे. मोदी सरकारने या आजारांच्या उच्चाटनासाठी उचललेल्या पावलांचे स्वागतच केले पाहिजे. भारतीय माध्यमांतून तसे ते होतही आहे, पण ‘बीबीसी’वरसुद्धा ती बातमी ताबडतोब ठळकपणे झळकली. तसे का, तर त्याची दोन कारणे दिसतात. एक- आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांना भारतीय बालकांच्या आरोग्याची फारच काळजी आहे आणि दोन- या अशा मोहिमांतील अर्थकारण त्यांना खुणावते. आजमितीला भारतातील औषधांची बाजारपेठ ही साधारणत: ७१ हजार ६९ कोटी रुपयांची आहे. ‘मॅकिन्झे’च्या अंदाजानुसार २०२० पर्यंत ही बाजारपेठ सुमारे दोन अब्ज ७० कोटी रुपयांवर जाईल. यातील बराच मोठा वाटा अर्थातच बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांचा असेल. भारतातील बाजारपेठेचा आकार हा तर या कंपन्यांना खुणावणारा असा आहेच, पण त्याचबरोबर येथील ‘लवचीक’ आरोग्य व्यवस्था हाही त्यांना मोहात पाडणारा भाग आहे. या आरोग्य व्यवस्थेचे लवचीकत्व किती सांगावे? गल्लीतील पदवीप्राप्त डॉक्टरांपासून अन्न आणि औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांपर्यंत बनलेली ही व्यवस्था आज जणू औषध कंपन्यांच्याच तालावर नाचते आहे, असे एकूण चित्र आहे. तसे नसते तर भारतातील गोरगरीब रुग्ण या कंपन्यांचे ‘गिनिपिग’ बनले नसते. अमेरिकी वा युरोपीय देशांत आरोग्य अधिकारांबाबतची जागरूकता, तेथील कडक कायदे यामुळे तेथे कोणत्याही नव्या औषधाच्या चाचण्या करणे हे दिव्यच. त्यापेक्षा तिसऱ्या जगातील देश परवडले. ज्या देशात ‘प्रकरण दाबणे’ हा सवयीचा वाक्प्रचार असतो, तेथे असे धंदे करणे केव्हाही सोपेच. इतके सोपे की, २००५ मध्ये भारतातील औषध चाचण्यांवरील र्निबध शिथिल करण्यात आल्यानंतर २००७ ते २०१० या काळात किमान १७३० जणांचा अशा चाचण्यांदरम्यान वा त्यानंतर मृत्यू झाला, पण या व्यवसायातील कंपन्या एवढय़ा बलदंड आहेत की पावणेदोन हजार नरबळींकडे लक्ष देण्यासही कोणास वेळ नाही. त्यातून धडा शिकणे ही तर दूरची गोष्ट. सरकारी लसीकरण मोहिमेतील रोटाव्हायरस लसीच्या समावेशातून हीच बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. ‘या लसीवर अमेरिकेत बंदी घालण्यात आली होती, ही बंदी तेथे आता नाही’ किंवा ‘आपल्याकडील डॉक्टर मुलांना ती बिनदिक्कत देतात’ म्हणून ती लस अगदी रामबाण आहे असे मानणे हा भाबडेपणा झाला. ही लस नेहमीच वादात राहिलेली आहे. कारण तिच्यामुळे मुलांना आतडय़ाचा गंभीर आजार होऊ शकतो आणि त्यात ती दगावू शकतात. डॉ. एम. के. भान यांनी विकसित केलेली जी लस देशातील २७ लाख मुलांना देण्यात येणार आहे, तिची नीट चाचणी झालेली नाही, तिचे दुष्परिणाम प्राणघातक आहेत, दर्शनी किंमत कमी वाटत असली, तरी अंतिमत: ती महागच आहे, असे अनेक आक्षेप डॉ. जेकब पुलियाल यांच्यासारख्या ख्यातकीर्त बालरोगतज्ज्ञाने घेतले आहेत. पद्मभूषण किताबाचे मानकरी प्रो. डॉ. बी. एम. हेगडे यांचेही तसेच म्हणणे आहे, पण त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांनाच वेडय़ात काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. औषध कंपन्यांचे मायाजाल किती दाट आहे आणि व्यवस्थेलाही कसा लोभाचा डायरिया झालेला आहे, हेच यातून दिसते. शास्त्रकाटय़ाची कसोटी जेथे महत्त्वाची मानली जावी त्या क्षेत्रातही अर्थ आणि जाहिरात हीच दोन कारणे प्रबळ असतील तर दुसरे होणार तरी काय म्हणा!
