‘शाही शपथविधी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २८ ऑक्टो.) वाचली. तब्बल पंधरा वर्षांनंतर सत्तेची चव चाखायला मिळाल्याने भाजपच्या नेतृत्वाने शपथविधीचा शाही सोहळा करण्याचे ठरविले आहे. या समारंभासाठी किती कोटी रुपयांची उधळपट्टी झाली हेही नंतर प्रसिद्ध होईल. भ्रष्टाचारी व नाकर्त्यां आघाडी सरकारला नाकारून जनतेने भाजपला भरभरून पाठिंबा दिला. आता सत्ता उपभोगण्याआधीच (किंवा सत्तेची जबाबदारी निभावू लागण्याआधीच) हा भपकेबाजपणा व उधळपट्टी कशासाठी? भाजप सरकारच्या पुढील पाच वर्षांच्या कारभाराची ही नांदी समजायची का? भाजपने मुख्यमंत्रीपदी निवडलेले ‘स्वच्छ व प्रामाणिक चारित्र्याचे’ नेते देवेंद्र फडणवीस यांना ही मुक्तहस्ते होणारी उधळपट्टी मान्य आहे का?मराठी हितरक्षकांनी आता संयम ठेवावाभाजपचे नेते शिवसेनेशी गेल्या काही दिवसांत ज्या प्रकारे वागत आहेत त्यामुळे नक्कीच त्यांच्यामधला अहंपणा व अरेरावीपणा दिसून येत आहे. त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही; परंतु शरद पवारांच्या पािठब्यामुळे ते हुरळून गेलेले दिसताहेत. अपक्ष उमेदवारांचा पािठबा मिळवायचा म्हणजे ‘अर्थपूर्ण’ देवाणघेवाण आलीच, म्हणजे तेथेही तत्त्वाशी तडजोड. वानखेडेवर शपथविधी समारंभ म्हणजे मोठय़ा लोकांशी जवळीक व सामान्य माणसाशी फारकत. त्यामुळेच शिवसेनेने आणखी आपली पत न घालवता व लाचारी न दाखवता विरोधी पक्षात बसावे. मनसेने मराठी मते फुटणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. अर्थात, यासाठी मराठी हितरक्षण करणाऱ्या दोन्ही पक्षांना संयम व जिभेवर लगाम यांची नितांत गरज आहे. भाजपचे नेते शिवसेनेशी गेल्या काही दिवसांत ज्या प्रकारे वागत आहेत त्यामुळे नक्कीच त्यांच्यामधला अहंपणा व अरेरावीपणा दिसून येत आहे. त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही; परंतु शरद पवारांच्या पािठब्यामुळे ते हुरळून गेलेले दिसताहेत. अपक्ष उमेदवारांचा पािठबा मिळवायचा म्हणजे ‘अर्थपूर्ण’ देवाणघेवाण आलीच, म्हणजे तेथेही तत्त्वाशी तडजोड. वानखेडेवर शपथविधी समारंभ म्हणजे मोठय़ा लोकांशी जवळीक व सामान्य माणसाशी फारकत. त्यामुळेच शिवसेनेने आणखी आपली पत न घालवता व लाचारी न दाखवता विरोधी पक्षात बसावे. मनसेने मराठी मते फुटणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. अर्थात, यासाठी मराठी हितरक्षण करणाऱ्या दोन्ही पक्षांना संयम व जिभेवर लगाम यांची नितांत गरज आहे. एस. एम. खोत, दादर (मुंबई) नागपूर उपराजधानीतच शपथविधी व्हावा!भाजपच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी, म्हणजे मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस यांची निवड झाल्याची बातमी ही एका चांगल्या माणसाकडे राज्याचे नेतृत्व आले आहे, याची ग्वाही देणारीच आहे. सर्व जनतेला चांगल्या कारभाराची अपेक्षा आहे. त्यांचा शपथविधी मुंबईत होत आहे. शपथविधी मुंबईतच व्हायला पाहिजे असा काही नियम आहे का? मला असे सुचवायचे आहे की हा शपथविधी नागपूरमध्ये व्हायला हवा.याची प्रमुख कारणे अशी : (१) नागपूर ही राज्याची उपराजधानी आहे. तिथे दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन होते. सर्व प्रशासकीय यंत्रणा व सुविधा या शहरात आहेत. (२) भाजपचे सर्वाधिक आमदार विदर्भातून निवडून आले आहेत. (३) संघाचे मुख्यालय नागपूर येथे आहे, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे गावही तेच आहे. (४) मुंबईचे विकेंद्रीकरण होण्याची ही एक सकारात्मक सुरुवात असेल. वरील कारणांचा विचार करता हा शपथविधी नागपूरमध्ये व्हायला हवा. - विश्वनाथ गोखले, पुणे बहुमत सिद्ध होणारच, विरोधी पक्ष तरी बना!भाजपबरोबर सत्तेत सहभागी होण्याकरिता शिवसेनेतील एक गट सध्या खूप उत्सुक व उतावीळ झालेला आहे व हा गट (पक्षाध्यक्षांनी कितीही वल्गना केल्या तरीही) भाजपशी समेट करण्याकरिता उद्धव ठाकरे यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशा वेळी पक्षाध्यक्ष या नात्याने सर्वप्रथम आपल्या निवडून आलेल्या आमदारांवर व तसेच शिवसेनेतील काही वाचाळ नेत्यांवर अंकुश ठेवण्याची गरज आहे; अन्यथा शिवसेनेच्या या असंतुष्ट मंडळींना भाजपकडून जर सत्तेचे गाजर दाखवले गेले (आणि हे सद्यपरिस्थितीत अजिबात अशक्य नाही) तर शिवसेनेत फूट पडून या भविष्यात सत्तालोलुप आमदारांचा एक गट भाजपला पाठिंबा देत सत्तेत सहभागी होऊ शकतो हे शिवसेनेच्या नेतृत्वाने लक्षात घेण्याची गरज आहे.त्यातच आता राजकीय समीकरणे झपाटय़ाने बदलत आहेत हे शिवसेनेने लक्षात घेतले पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस आता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होत आहेत. भाजपच्या या ‘शतप्रतिशत’ मंत्रिमंडळाला, महाराष्ट्राला स्थर्य मिळावे याकरिता भ्रष्ट राष्ट्रवादी पक्षाने बिनशर्त पाठिंबा दिलेलाच आहे व त्याला भाजपनेही मूक सहमती दर्शविलेली आहे. काही अपक्ष आमदारांच्या एका गटानेही या सरकारला पाठिंबा देऊ केलेला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला बहुमत सिद्ध करणे अजिबात कठीण नाही. किंबहुना ते विधानसभेत आवाजी मतदानानेच सिद्ध होईल. गेली १५ वष्रे भ्रष्टाचारी कारभार करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपच्या सरकारला देऊ केलेल्या या पाठिंब्यामुळे लोकांत भाजपच्या अमित शहा, मोदी व राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या या सत्तेच्या समीकरणाविषयी नाराजी असून यांचे साटेलोटे असल्याची भावना ‘लोकमानसा’त प्रबळ झालेली आहे. या पाश्र्वभूमीवर शिवसेनेने या मंत्रिमंडळात अजिबात सहभागी न होता या छुप्या युतीविरोधी रान उठवीत व जनतेचा विरोधात बसण्याकरिता दिलेला कौल मान्य करीत एका जबाबदार, विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडावी व २०१९ च्या निवडणुकीत जनतेला सर्व सामर्थ्यांने सामोरे जात सत्तेसाठी कौल मागावा व एक प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून येती पाच वष्रे उत्तम कामगिरी करून दाखवावी व गेल्या पंधरा वर्षांत सत्तेत भ्रष्टाचाराचा कळस गाठणाऱ्या व महाराष्ट्रातील जनतेने दूर लोटलेल्या राष्ट्रवादीसारख्या पक्षाच्या व सत्तेकरिता कसलाही विधिनिषेध न बाळगणाऱ्या अपक्षांच्या पािठब्यावर सत्तेचे सोपान चढणाऱ्या भाजपला यापुढे तुमची आम्हाला गरज नाही हे आपल्या कृतीने स्पष्ट करून दाखवावे. - दिलीप प्रधान, मुलुंड पूर्व‘आली लहर.. धाडला आदेश’ असे होऊ नये!‘केंद्राच्या उपक्रम हौशीने शाळा जेरीस’ ( लोकसत्ता २८ ऑक्टो .) ही संकलित बातमी व त्यावरील यशवंत भागवत यांची ' शिक्षकांना सुटय़ा उपभोगायची खोड, म्हणून हा कांगावा ' (लोकमानस, २९ ऑक्टो.) ही प्रतिक्रिया, दोन्हीही वाचल्या. यापैकी ‘सुटय़ा उपभोगायची खोड’ याबद्दल कोणीही काहीही बोलण्यापूर्वी शिक्षकांची काय्रे, कर्तव्ये, सेवा तास, कामकाजाचे दिवस व कालावधी, सुटय़ांचे नियम व कारणे यांची अद्ययावत माहिती घेणे आवश्यक आहे. ती माहिती नसल्यास चर्चा खालच्या पातळीवरच राहील, हे गृहीत धरून विरोधाच्या खऱ्या कारणांकडे वळू. शिक्षक दिन, थोर विभूतींची जयंती, पुण्यतिथी व तदनुषंगे विविध उपक्रम राबविण्यास शिक्षकांचा, शिक्षण संस्थांचा व विद्यार्थ्यांचा कोणताही आक्षेप अथवा विरोध नसेल.. या सर्व घटकांची किमान अपेक्षा एवढीच की, राज्य व केंद्र शासनास जे काही विधायक उपक्रम राबवायचे आहेत त्याची अधिकृत व औपचारिक अध्यादेशासहित सविस्तर यादी आणि रूपरेषा सर्व शाळा व महाविद्यालयांना शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीसच दिली जावी, जेणेकरून नियोजन व आयोजन करणे सुलभ होईल. मोदी सरकारची काम करण्याची पद्धत ‘आली लहर .. धाडला आदेश’ (आणि तोही अनौपचारिक!) अशा स्वरूपाची आहे. गणपतीच्या सुटीत शिक्षक दिनाचे भाषण ऐकवण्याकरता झालेला मनस्ताप ताजा असताना आता दिवाळीच्या सुटीत ‘एकता दौड’ आयोजित करण्याचा अट्टहास, हे सारेच शिक्षकांप्रमाणेच विद्यार्थ्यांनाही वेठीस धरणारे आहे. आक्षेप आहे, तो अट्टहास कशा प्रकारे चालवला जातो, यावर. - प्रा. योगेश साळवी, टिटवाळा (कल्याण)नव्या सुट्टीचा पायंडा अयोग्यकेंद्र सरकारने छठपूजेनिमित्त दिल्लीत ‘ऐच्छिक सुट्टी’ऐवजी ‘सार्वजनिक सुट्टी’ (ऐन वेळी) घोषित करून एक वाईट व चापलुसी पायंडा पाडला आहे. वस्तुत: आपल्या देशात विविध धर्माच्या व पंथांच्या उत्सवांनिमित्त सर्वानाच वर्षांत जवळपास २५ ते ३० दिवस सुटय़ा दिल्या जातात. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या इच्छेनुसार त्याला त्याचे धार्मिक पर्व साजरे करण्यास ऐच्छिक सुटी मिळावी; परंतु गुडफ्रायडे, पतेती, रामनवमी वा मोहरमसारख्या सणांसाठी सार्वजनिक सुटी देण्याची गरजच काय? जे लोक तो सण साजरा करतात त्यांनाच ऐच्छिक सुटी घेण्याची मुभाही योग्य आहे. - प्रा. रामदास पाटील खानिवलीकर
