शेतीला दुष्काळ आणि उद्योगाला मंदी ही संकटे नित्यनेमाने येतच असतात. ग्लोबल वॉर्मिग इत्यादी नव्हते तेव्हाही भारतात आजच्या पेक्षाही भीषण दुष्काळ पडतच असत आणि उद्योगधंदे लहानसहान असत तरी आर्थिक मंदीचे फटके बसून वैश्यवाणी उद्ध्वस्त होतच होते. (संत तुकारामांच्या काळाचे उदाहरण इतिहासात आहे). प्राप्त परिस्थितीवर उपाय शोधण्यापेक्षा कारणे शोधण्याच्या प्रयत्नात वेळ, पैसा व बुद्धी खर्च करायची ही नवी पद्धत आहे. येईल त्या परिस्थितीत समरसून जगण्याचा आणि शक्य तितका इतरांना सामावून घेऊन जगण्याचा प्रयत्न करावयाचा ही पूर्वापार मानवाची रीत आहे.सरकारे चालत नाहीत तर चांगलेच आहे ना! आपापल्या जागी आपापला पुढाकार घेऊन जगायचे, तगायचे, शक्यतो भरभराटायचा प्रयत्न आपल्याला अधिक मोकळेपणाने करता येईल. देवाची, दैवाची तशीच सरकारची अनन्यशरणता सोडून आणि समस्येची कारणे शोधत बसण्यापेक्षा उपाय शोधू या. वर्तमानाला आपापल्या जागी आपापल्या शक्ती, बुद्धी, सवडी, संधीनुसार सामोरे जाऊ या. मानवाने स्वीकारलेला हाच सनातन वैश्विक संदेश आहे.प्रभा तुळपुळे, मालाड (पू.), मुंबई. सिंग यांनी अर्थविषयक बुद्धिमत्ता पणाला लावावी!आपल्या जवानांची विटंबना करण्याचा पाक सन्याने कहर करूनही भारतातर्फे नेहमीप्रमाणे मिळमिळीत इशारे दिले गेले. परंतु नंतर जनक्षोभ व प्रसिद्धी माध्यमांच्या रेटय़ामुळे प्रथम हवाई दलप्रमुख व नंतर लष्करप्रमुख यांनी खणखणीत तंबी दिल्यावर आठवडय़ाभराने पंतप्रधानांनी या दोहोंच्या बळेबळे ‘यापुढे सलोखा विसरा’ असा इशारा दिला खरा; पण आता ‘बोले तसे चाले’प्रमाणे तो प्रत्यक्ष अमलात आणतात का हा गांभीर्यपूर्ण विषय होय!युद्ध कोणालाच नको असे सांगितले जात असताना जनतेने, आपल्या लष्कराने असे अतिरेकी व घुसखोरी हल्ले किती काळ सोसत राहायचे? नुसते इशारे देऊन पाक काबूत राहत नाही हे आतापर्यंत सिद्ध झाले आहेच. त्यामुळे आता गांधीनीती सोडून कृष्णनीती अवलंबणे क्रमप्राप्त असताना अमेरिका, ब्रिटन, रशियासम बलाढय़ देश पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यानिमित्ताने पाकिस्तान विरुद्ध पेटून उठले होते. त्याचा उपयोग आपण पाकविरुद्ध जागतिक प्रतिकूल मत बनविण्यासाठी किती केला? तसेच पाकला शस्त्रपुरवठा करणारा शेजारी देश चीन भारताबरोबर पुनर्सलोख्याचे संबंध स्थापू पाहत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मध्यंतरी भारत दहशतविरोधात लढण्याचे तंत्र चीनला देणार असल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते, त्याचे पुढे काय झाले हे अज्ञातच! पण या व अन्य देवाणघेवाण प्रक्रियेत दहशतवादविरोधासंबंधी अटी चीनवर लादता आल्या नसत्या काय? त्यामुळे या कृष्णनीतीबरोबर पाकची आíथक कोंडी करणे हाच त्यांच्या कुरापतवृत्ती व घुसखोरीविरुद्ध उपाय होऊ शकतो आणि आता तर पाक अंतर्गत कलहांमुळेही बेजार झाला आहे. त्यात आíथक कोंडीची भर पडल्यास त्यांचे दात त्यांच्याच घशात घालण्याची संधी साधता येईल आणि आपले पंतप्रधान मनमोहन सिंग तर नावाजलेले अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी आपली अर्थविषयक बुद्धिमत्ता व अनुभव पणाला लावून पाकिस्तानची आíथक कोंडी करण्याचे उपाय योजल्यास भविष्यात चहूबाजूंनी बेजार झालेला पाकिस्तान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या आपल्या वाटेला येणार नाही व त्याचबरोबर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची अतिसौम्य प्रतिमाही पुसली जाईल!किरण प्र. चौधरी, वसई उपलब्ध मार्गाऐवजी महाग पर्याय का?रोज जीवघेण्या गर्दीतून प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांच्या खिशातून रेल्वे भाडेवाढीद्वारे ३ ते साडेतीन हजार कोटी लुटणाऱ्या (‘मुंबईकरांचेच पाकीट मारले’, ‘लोकसत्ता’, ११ जानेवारी) रेल्वे खात्याला मुंबईसाठी नवीन रेल्वेमार्ग जागेच्या अनुपलब्धतेपायी टाकता येत नसतील तर निदान रोजचा यातनामय लोकल प्रवास सुखकर करणे, उपलब्ध रेल्वेमार्ग वापरणे अशा बाबींद्वारे प्रवाशांची सोय करणे शक्य आहे.कुर्ला-माहुल हा विद्युतीकृत रेल्वेमार्ग जो सध्या अत्यंत तुरळक प्रमाणात वाहतुकीसाठी वापरला जातो (इतर वेळी नैसर्गिक विधींसाठी) त्या मार्गावरून लोकल वाहतूक सुरू केल्यास या अतिप्रदूषित भागातील प्रवाशांचे केवळ रिक्षा, टॅक्सी व बससेवेवरचे अवलंबित्व कमी होऊन जलद व स्वस्त प्रवासाबरोबरच वाहनांपायी होणारी वाहतूक कोंडी व प्रदूषणही कमी होईल.या मार्गावरून लोकल वाहतूक सुरू करण्याचा सर्वेक्षणअंती संसद व रेल्वे मंत्रालयाकडून २००४ साली मंजूर झालेला प्रस्ताव अडगळीत पडला असून तत्संबंधी मध्य रेल्वे व राज्य नगरविकास खात्याशी पत्रव्यवहार केला असता मध्य रेल्वेकडून सदर मार्ग फक्त मालवाहतुकीसाठीच राखीव असल्याचे संसद व रेल्वे मंत्रालयाचा अधिक्षेप करणारे उत्तर मिळाले. नगरविकास खात्याने पत्राची साधी दखलही घेण्याचे औचित्य न दाखवून स्वत:च्या उदासीनपणाचा प्रत्यय आणून दिला.मात्र दुसरीकडे तुलनेने स्वस्त तिकीट दर व अधिक प्रवासी क्षमतेचा वडाळा-चेंबूर असा हार्बर रेल्वे मार्ग आधीपासूनच उपलब्ध असताना कोटय़वधीच्या गुंतवणुकीचा असा जास्त तिकीट दर कमी प्रवासी क्षमतेचा वडाळा-चंबूर मोनोरेल प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे नेमके कुणाचे हीत साध्य होणार आहे, हे समजण्यास फारशा शहाणपणाची गरज नाही.डॉ. किरण शां. गायतोंडे, चेंबूर. हे संगीत शास्त्रीय की अभिजात?राजीव साने यांचा ‘नावात काय आहे?’ हा लेख (गल्लत गफलत गहजब, ४ जाने.) वाचला. या निमित्ताने अशाच काही चुकीच्या शब्दप्रयोगांची व भाषांतरांची आठवण झाली. उदा. लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार देणारा कायदा करण्याची मागणी, हा सध्या चर्चेचा ठरलेला विषय- या संकल्पित कायद्याचे नाव ‘राइट टु रिकॉल’ असे आहे. ‘रि’प्रत्यय लावल्याने क्रियेची वारंवारिता (रिपीटेशन) व्यक्त होत असते. उदाहरणार्थ रीराइट (पुनर्लेखन), रीव्हिजिट (पुनर्भेट). शिवाय, रिकॉल हा शब्द ‘आठवणे’ या अर्थाने इंग्रजीत वापरला जातोच. तेव्हा ‘राइट टु रिकॉल’ला ‘राइट टु कॉलबॅक’ म्हणणे अचूक ठरेल. नियमबद्ध संगीताला आपल्याकडे ‘शास्त्रीय संगीत’ असा दिशाभूल करणारा शब्दप्रयोग प्रचारात आहे. वास्तविक तो ‘अभिजात संगीत’ असा वापरणे अधिक अर्थपूर्ण आहे. अशा संगीताला इंग्रजीतही ‘क्लासिकल म्यूझिक’ म्हटले जाते. याचे भाषांतर ‘अभिजात संगीत’ असे केल्याने ‘शास्त्रीय’ शब्दातून ध्वनित होणारी रुक्षता टळेल! सुगम आणि अभिजात संगीताला ‘उप-शास्त्रीय’ न म्हणता अंशाभिजात (सेमी क्लासिकल) म्हणता येईल. संगीताला शास्त्रीय किंवा ‘उप’- शास्त्रीय ठरवून टाकण्याचा अरसिकपणा कोणी केला कोण जाणे! डॉ. एस. एम. रासकर, जुळे सोलापूर, सोलापूर. समाज संस्कारित नाही, तोवर कायदे कडकच हवेतआपल्या आजूबाजूला होणाऱ्या घटना आणि कायदा यात विसंगती जाणवते. कायद्याची काही मूलभूत तत्त्वे आहेत. १०० गुन्हेगार सुटले तरी चालेल, पण एकाही निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये, हे एक तत्त्व. परिस्थितीजन्य पुराव्यातल्या त्रुटी व विसंगती यांचा फायदा आरोपीला मिळावा, हे दुसरे तत्त्व. ही तत्त्वे पायाभूत धरताना समाजाची मानसिकता, शैक्षणिक पात्रता व संस्कारक्षमता गृहीत धरलेली आहे.यामुळे हुंडाबळी, मानसिक व शारीरिक छळ, बलात्कार यासारखे स्त्रियांवर होणारे अत्याचार व गुन्हे सिद्ध होणे जवळजवळ अशक्य होते. या गुन्ह्य़ांच्या बाबतीत तरी मानवाधिकार समितीने पुनर्विचार करायला हवा. समाज सुसंस्कृत होईपर्यंत हे गुन्हे मूलभूत तत्त्वातून मुक्त करायला हवेत. तरच समाजात कायद्याचा धाक व मान राखला जाईल.- जयंत गुप्ते, खार, मुंबई.
