दिल्लीत गेली काही वर्षे प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू असलेल्या ६५० वॉटच्या इलेक्ट्रिक रिक्षांना कायमस्वरूपी परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नक्कीच कौतुकास्पद आहे. तसेच त्यांना कमी व्याजदरांत कर्ज उपलब्ध करून देणे हेही इंधनबचतीच्या हेतूने अत्यंत योग्य आहे. मुंबईतही, काही दिवसांपूर्वी अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो सेवा सुरू झाल्यावर अंधेरी-कुर्ला रोडवर वाहनांची (रिक्षा, बस इत्यादी) वर्दळ कमी झाली. असेच चित्र राहिल्यास निश्चितच इंधनाची आवश्यकता कमी होईल. मेट्रोचे पुढचे प्रस्तावित मार्ग जर लवकरात लवकर सुरू केले तर वाहतुकीचा ताण कमी होईलच पण इंधनबचतही होईल. कच्च्या तेलासाठी आजही आपला देश बहुतांशी इतर देशांवर अवलंबून आहे, त्यातून आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती इतकी भयावह आहे की कधी कुठे युद्धाचा भडका उडेल हे सांगता येत नाही. याचा आपल्याशी थेट संबंध नसूनसुद्धा आपल्या देशाची आíथक स्थिती बिघडवू शकतो. त्यामुळे इंधनाबाबतीत स्वयंपूर्ण असणे अत्यंत आवश्यक आहे, जे आजघडीला तरी शक्य दिसत नाही. त्यामुळे इतर पर्यायी स्रोत कशा प्रकारे आपली गरज पूर्ण करू शकतात याकडे सरकारने लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे. युनायटेड वेस्टर्न बँकेचे सत्य लेखापेक्षा निराळे‘अण्णासाहेब चिरमुले आणि त्यांच्या संस्था’ हा प्र. ना. जोशी यांचा लेख (रविवार विशेष, १ जून) वाचला.सदरचा लेख हा सत्य परिस्थितीचे दर्शन येत नसल्याचे आम्हास वाटते म्हणून सदर बँकेतील ३० ते ४० वर्षे सेवा होऊन निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या ऑर्गनायझेशनचे प्रतिनिधी म्हणून तसेच १९८५ ते २००५ मध्ये बँकेतील अधिकारी, कर्मचारी म्हणून स्वत: अनुभविलेल्या सत्य परिस्थितीवरून हे पत्र पाठवत आहोत.१९९१ ते २००० या दशकात उलटय़ा बोंबा गतकालीन यु. वे. बँकेच्या कामकाजामध्ये झालेल्या, केलेल्या प्रगतीचे श्रेय प्र. ना. जोशी यांनी लाटण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. प्रत्यक्षात बँक तोटय़ात जाण्यासाठी नंतरचे नेतृत्व जबाबदार होते का? १९९१ ते २००० मधील फसवी प्रगती जबाबदार होती? याचे योग्य मूल्यमापन केलेले नाही. नेतृत्व नेभळट होते की ते करण्यात आले होते हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. प्र. ना. जोशी निवृत्त झाल्यानंतर बँकेला पूर्णवेळ काम करणारा अध्यक्ष नेमण्याऐवजी मॅनेजिंग डायरेक्टर ही कमी अधिकाराची पोस्ट निर्माण करण्यात आली आणि १० वर्षे संबंध असणाऱ्या संचालक बोर्डामार्फत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे स्वत:ला यापुढेही पार्टटाइम चेअरमन म्हणून मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करून सत्ता स्वत:च्याच हातात ठेवण्याचा प्रयत्न करून नेमलेल्या एम.डी.ला स्वातंत्र्य आणि अधिकारापासून वंचित ठेवले. आर.बी.आय.कडे केलेले अर्ज व त्याला आलेल्या नामंजुरी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे व त्या वेळच्या यु. वे. बँकेकडे होत्या याची आम्हास खात्री आहे.वर्ष १९९४-९५ मध्ये बँकेचा जो शेअर इश्यू आला तो ४० पट ओव्हरसबस्क्राइब झाला होता. त्यामुळे सदर इश्यूमध्ये कोणतेही घोटाळे होण्याचा आणि करण्याचा वाव नव्हता. परंतु, नंतरचा इश्यू जेव्हा पूर्णपणे सबस्क्राइब होत नव्हता म्हणून १९९७-९८ मध्ये कर्जदारांना कर्जे देऊन शेअर खपवणे हा जो मार्ग अवलंबिला त्यातून निर्माण झालेले भस्मासुर अनेक होते. मखारिया व इतर मंडळी यांच्यापासून निर्माण झालेल्या कायदेशीर कटकटी बँक बुडण्याला प्रमुख असलेली कारणे लोकांसमोर मांडण्याचे धैर्य प्र. ना. जोशी दाखवू शकले नाहीत. या सगळ्या कारणांनी शेअर घोटाळे, भ्रष्टाचार यांचा जन्म १९९५ ते २००० या मान्यवरांच्या काळातच झाला आणि फोफावला.सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांत आणि खाजगी बँकांत १९९५ साली पेन्शन स्कीम लागू करण्यात आली. यु. वे. बँकेत मात्र बँकेची प्रगती उच्चस्तरावर गेल्यावर म्हणजे १९९८-९९ ही स्कीम राष्ट्रीय स्तरावरील बँक कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लागू करण्यात आली. त्यासाठी संचालक मंडळाचे आभार मानण्याचे काय प्रयोजन? आणि तेही इतक्या वर्षांनंतर! पी. एन. जोशी यांचा काय हेतू याचा पत्ता लेखात लागत नाही. त्याच वेळी मात्र डिफेक्टिव्ह मंजूर करून घेतलेल्या कर्मचारी ई-सॉप शेअर स्कीम (ए२स्र् रँं१ी रूँीेी) गुंडाळण्याच्या निर्णयानंतर कर्मचाऱ्यांनी संचालक मंडळाच्या आग्रहास्तव मोठय़ा रकमेच्या शेअर्सची खरेदी करून बँकेला वाचविण्यासाठी केलेल्या महत्त्वाच्या कार्याचा विसर त्यांना पडलेला दिसतो.जसे सेवकांना निवृत्तिवेतन मिळते तसे प्र. ना. जोशी यांनाही यु. वे. बँकेतून भला मोठा पगार व अनेक सवलती मिळालेल्या आहेत. संचालक मंडळ सदस्यांना बऱ्याच मोठय़ा रकमा ‘मीटिंग सिटिंग फी’ म्हणून मिळत आलेल्या आहेत, तेव्हा कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतनाचे कारण दाखवून देणग्या मागण्याऐवजी स्वत:च लाख-दोन लाखांच्या देणग्या कै. चिरमुले ट्रस्टला दिल्या , तरी कोणाची हरकत होती?आमच्या निरीक्षणाचा शेवट करताना अत्यंत दु:खाने म्हणावेसे वाटते, १९९० ते २००० मध्ये संपूर्ण प्रगतीचे श्रेय लाटणारे आणि स्वत:ची पाठ थोपटून घेणारे आणि कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही असे म्हणणारे प्र. ना. जोशी मात्र कोल्हापूर विद्यापीठापुढे हतबल झालेले दिसतात आणि आता त्यांना आयुष्यभर दुर्लक्षित केलेल्या कर्मचाऱ्यांची (१०-२० सोडून) आठवण झालेली दिसते. सत्य सांगण्याचे धैर्य त्यांना प्राप्त होवो, ही सदिच्छा.- पी. व्ही. माजगावकर, आर. एम. देव , डी. आर. देशपांडे, (युनायटेड वेस्टर्न बँक सेवानिवृत्त सेवकांची संघटना)निदरेषत्व सिद्ध होईपर्यंत मंत्रिपदी न ठेवणे योग्य‘स्त्रियांवरचे अत्याचार मुळीच सहन केले जाणार नाहीत’ अशी घोषणा करणाऱ्या मोदी सरकारवर दुर्दैवाने त्यांची उक्ती प्रत्यक्षात आणण्याची वेळ त्यांच्याच मंत्र्याने आणावी हा केवढा दैवदुर्वलिास! राजस्थानातून निवडून आलेल्या आणि रसायन खात्याचे राज्यमंत्री असलेल्या या विद्यमान राज्यमंत्र्यावर, २०११ मध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणी समन्स बजावण्यात आलेले आहे. कथित गुन्हा घडला त्याही माजी खासदार असलेल्या या आरोपीची सुटका पोलिसांनी २०१२ मध्ये केली आणि तपासही बंद केला. परंतु पीडित महिलेची तक्रार अद्यापही कायम असल्याने, न्यायालयाने फेरतपासाचा आदेश पोलिसांना दिला आहे. अशा परिस्थितीत अधिक शोभा होण्यापूर्वी मोदी सरकारने जोपर्यंत त्या मंत्र्याचे निर्दोषत्व सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्यांना मंत्रिपदावरून दूर करून एक चांगला पायंडा घालून द्यावा. राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)व्यापाऱ्यांनो, कर भरूच नका..वेगवान वाहतुकीच्या आजच्या काळात जकातीची नाकी शहर-हद्दीवर असणे ही सर्वच दृष्टय़ा चुकीची पद्धत एलबीटीचा पर्याय आणून महाराष्ट्र शासनाने बंद केली. राज्य व स्थानिक प्रशासन, व्यापारी, उद्योगजगत आणि त्या त्या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी हा वास्तववादी पर्याय योग्य होता आणि आहे. तरीही, राज्यातील सत्ताधारी आघाडीचा घटकपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या आग्रहानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जकात वा एलबीटी यांपैकी काहीही निवडण्याची मुभा महापालिकांना दिली आहे. प्रत्येक वेळेला व्यापाऱ्यांना अनुकूल भूमिका घेणाऱ्या शरद पवारांनी यापुढे राज्य आणि स्थानिक प्रशासनाचा विचार प्राधान्याने केलाच पाहिजे. अन्यथा इतिहास त्यांना माफ करणार नाही. एक उपरोधिक सूचना या निमित्ताने कराविशी वाटते- सरकारने सर्वच व्यापाऱ्यांना सर्व प्रकारच्या करांतून १०० टक्के सूट द्यावी. नाही तरी सर्व प्रकारचे कर कमालीच्या शिताफीने चुकवण्यात भारतीय व्यापारी किती वाकबगार आहेत हे सर्वजण (जनता आणि सरकारही) नीट जाणून आहेत.प्रकाश बिद्री, पुणेकॅम्पाकोलावासींनी नव्या युगाची सुरुवात करावी‘कॅम्पाकोला रहिवाशांनी एवढे करावेच’ या पत्रात (लोकमानस, १८ जून) आता फ्लॅटच्या पाडकामाचा मार्ग या रहिवाशांनी स्वत:हून मोकळा करावा अशी अपेक्षा व्यक्त झाली आहे, ती उचित आहे. कायदेशीर बांधकामाच्या युगाची सुरुवात व्हावी यासाठी हे पाऊल नितांत गरजेचे आहे. आपल्याकडे नियमभंग, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे ही विशेष बाब म्हणून नियमित करण्याचे प्रकार घडतच असतात. अशा बाबी खऱ्याखुऱ्या संवैधानिक राज्याच्या प्रस्थापनेसाठी सर्वानी टाळायला हव्यात याचे भान सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचा बोध जरी आपण सर्वानी या प्रकरणातून घेतला तरी खऱ्या अर्थाने आपले पाऊल पुढे पडले असा त्याचा अर्थ होईल.प्रकाश हिल्रेकर, ठाणे
