विनयभंग, बलात्कार, खून यांनी आजकाल वर्तमानपत्राचे रकानेच्या रकाने भरलेले असतात. अचानकच या सगळय़ाची सुरुवात झाली की मंदगतीने या अराजकाकडे वाटचाल करणाऱ्या आपल्या समाजाला या पावलांची आजपर्यंत चाहूली लागली नव्हती? या घटनांवर समाजातल्या सुजाण लोकांच्या प्रतिक्रिया, पोलिसांची कार्यवाही, राजकारण्यांनी घेतलेली नोंद यांमुळे स्त्रियांची भीड चेपून आता या घटना समाजापुढे आणण्याचे धारिष्टय़ स्त्रियांच्यात निर्माण झाले आहे, की वर्तमानपत्रवाले या बातम्यांचा सतत शोध घेऊन त्यांना अग्रक्रम देऊ लागले? माहीत नाही. या पाश्र्वभूमीवर मला २५ वर्षांपूर्वीची घटना आठवते आहे. स्थळ पुणे शहर, ‘पीएमटी’ची बस. वेळ दुपारची, त्यामुळे बसमध्ये फारशी गर्दी नव्हती. एककॉलेजला जाणारी मुलगी खिडकीजवळ बसली होती. बसायला जाग असतानासुद्धा एक पुरुष ड्रायव्हरजवळ उभा होता. एका स्टॉपवर बसमध्ये येऊन एक मध्यमवयीन पुरुष त्या मुलीजवळच बसला, तोही अशाप्रकारे की कोणत्याही स्त्रीला चीड यावी. पाय फाकवून वळणावर जणू सहज झाले असे भासवत तो त्याचा कार्यभाग साधून घेत असावा. आणि अचानकच ड्रायव्हरजवळ उभा असलेल्याने येऊन त्याची गचांडी धरून त्याच्या थोबाडीत मारल्या. प्रथम त्याने कांगावा करण्याचा प्रयत्न केला पण मारणारा हात पोलिसाचा आहे हे लक्षात आल्यावर तो गयावया करून उतरून गेला. मी आवड म्हणून तसेच व्यावसायिक कार्यक्षेत्रामुळे निरनिराळय़ा शहरांत, गावांत दिवसा/ रात्री गेली २५ वर्षे फिरते आहे. त्या मुलीवर आलेला प्रसंग त्यानंतरही सतत घडताना पाहिला आहे. कर्तव्यदक्ष पोलिसांबद्दल वाचले आहे, वेळप्रसंगी पाहिलेही आहेत. तक्रारीची वाट न पाहता अ‍ॅक्शन घेणारा तो दक्ष पोलिस मात्र मला अशा कोणत्याही वेळी, कोणत्याही ठिकाणी परत कधीच दिसला नाही. मुंबई २०७; ठाणे ८७ .. हे भयावहचउत्तर भारत महिलांसाठी असुरक्षित आहे ही समजूत दिल्लीतील अमानुष घटनेने अधिकच पक्की केली आहे. त्यामानाने मुंबई स्त्रियांसाठी सुरक्षित शहर आहे असे आजवर मानले जात होते; पण मुंबईतही तशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. मुंबईत धावत्या बसमध्ये वा उपनगरी गाडीत महिलेवर बलात्कार होण्यासारखी घटना घडणे अशक्य असले तरी बलात्काराच्या घटनांचा आकडा पाहिला तर याचे गांभीर्य लक्षात येईल. ‘प्रजा फाऊंडेशन’ने जमवलेल्या माहितीनुसार मुंबईत मार्च, २०१२पर्यंत बलात्काराच्या २०७ आणि विनयभंगाच्या ५५२ घटनांची विविध पोलीस ठाण्यांत नोंद झाली आहे. गेल्या वर्षांच्या तुलनेत यात १५ टक्के वाढ झाली आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातही मुंबईसारखीच स्थिती आहे. जिल्ह्य़ात २०१२मध्ये बलात्काराच्या ८७, तर विनयभंगाच्या १७३ घटनांची नोंद झाली आहे. पण या आहेत चालू वर्षांतील घटना. अबलांवरील हल्ल्यांच्या काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या भीषण घटना निदान मुंबईकर तरी विसरू शकणार नाहीत. परिचारिका अरुणा शानभाग बलात्कार प्रकरण, िरकू पाटील जळीत प्रकरण, मराठा मंदिरजवळचे अ‍ॅसिड फेकण्याचे प्रकरण आठवले की आजही जिवाचा थरकाप होतो. या स्त्रियांचा काय अपराध होता? कायदे आहेत; पण त्यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीची हमी कोण देणार? त्यामुळे भय इथले कधी संपणारच नाही काय? अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे२००२ चा भूतकाळ आता गाडून टाकानरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा गुजरात विधानसभा जिंकली. अनेक खटले, सीबीआयच्या चौकश्या आणि देश-विदेशातून मुस्लिम विरोधी म्हणून त्यांची चालू असलेली सततची बदनामी या पाश्र्वभूमीवर मोदींचा हा विजय हा त्यांच्या विरोधकांना तर चपराक आहेच, पण २००२चे गुजरात दंगलीचे भूत आता तरी त्यांच्या मानेवरून सन्मानपूर्वक बाजूला हटवायला हवे.कपिल सिब्बल म्हणतात की, थ्री डी प्रचार करून मोदींनी टू डी विजय मिळवला, वाक्य चमकदार आहे; पण काँग्रेसचे युवराज, सम्राज्ञी यांनी गुजरात पालथा घालूनदेखील ते येऊन गेले असे जाणवण्या इतपतसुद्धा फरक निकालावर पडला नाही.गैरवर्तनाचे कारण काढून सतत रस्टीकेट करण्याची धमकी ज्या विद्यार्थ्यांला दिली जात होती तो सतत बोर्डात पहिल्या क्रमांकाने चमकत आहे हे पाहून आता तरी २००२ हा भूतकाळ सर्वानीच गाडून टाकण्याची गरज आहे; हेच या निवडणुकीने सुचवले आहे.शिरीष धारवाडकर, औरंगाबादपीएफ : संगणकीकरण असूनही ‘मानवी चुका’‘बचतीची सक्ती’ हा अन्वयार्थ (१२ डिसें.) वाचून काही सूचना/ अपेक्षा मांडाव्याशा वाटल्या त्या अशा : १) भविष्य निर्वाह निधीचा धनादेश कामगारांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी देण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे, तरच आर्थिक गडबडींनाही पायबंद बसेल आणि निवृत्तीनंतर धनादेश मिळवण्यासाठी कामगार- कर्मचाऱ्यांना होणारा त्रासही वाचेल२) हा धनादेश देताना कार्यालयाने कामगाराची एकूण जमा रक्कम किती व त्यावर व्याज किती दिले हे दाखवणारा तक्ता (स्टेटमेंट) देणेही बंधनकारक असावे, कारण सध्या असे कोणतेही विवरण दिले जात नसल्याने, कामगारास आपल्याला मिळालेले पैसे योग्य आहेत की नाहीत हे तपासताच येत नाही व आता संगणकीकरणामुळे पी. एफ. कार्यालयास असे स्टेटमेंट देता येणे सहज शक्य आहे. ३) सन १९९५ पासून सक्तीची पेन्शन योजना सरकारने कामगारांवर लादली असून त्या अत्यंत तुटपुंज्या पेन्शनची रक्कम ठरवताना भविष्य निर्वाह कार्यालयाकडून अनेक चुका होत आहेत. पेन्शन किती बसले याचे पत्र पाठवताना पेन्शनची रक्कम कशी ठरवली गेली याचे गणित मात्र त्या पत्रात नसते. यापुढे असे गणित पत्रात देणे बंधनकारक करावे. त्यामुळे ‘मानवी चुका’ होत आहेत त्या तपासून दुरुस्त करणे कामगारांना शक्य होईल.ठाणे येथील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातून अशा बऱ्याच ‘मानवी चुका’ झाल्या, त्या अखेर एका कामगार संघटनेच्या दक्ष पदाधिकाऱ्याने दुरुस्त करून घेतल्याचे उदाहरण माझ्या पाहण्यात आहे. - प्रदीप करमरकर, नौपाडा, ठाणे.प्रसिद्धीलोलुप नेत्यांपासून दूर राहणे, हाच उपायआपण संघटित होण्याचा प्राधान्यक्रम काय? हे महेश कुलकर्णी यांचे पत्र (लोकमानस, २० डिसें.) वाचले. स्मारक व्हावे यासाठी आंदोलने, तोडफोड होताना पाहून दिवंगत नेत्यांच्या आत्म्याला अनंत क्लेश होत असतील. कुलकर्णी यांनी प्राधान्यक्रमाविषयी जे म्हटले आहे त्याच्याशी मी सहमत आहे. महागाई, बेरोजगारी व महिलांवरील अत्याचार हे विषय देशव्यापी असल्याने प्राधान्य दिले पाहिजे. स्मारके थोडी उशिराने निर्माण झाली तर काही बिघडेल का? उलट दिवंगत नेत्यांच्या आत्म्यांना समाधानच वाटेल की माझे अनुयायी समजदार झाले आहेत. यासाठी आम्ही भारतीय म्हणूनच जगले पाहिजे आणि दुही निर्माण करणाऱ्या प्रसिद्धीलोलुप नेत्यांपासून अगदी दूर राहिले पाहिजे. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)
