आपल्या लोकशाही राजकीय व्यवहारात लोकशाही प्रक्रियांवर स्वार होऊन त्यांचा संकोच घडवण्याचा नवीन दुर्दैवी टप्पा साकारतो आहे. २०१४च्या निवडणुकीतील भारतीय जनता पक्षाच्या विजयामधे नव्या; मध्यमवर्गीय राष्ट्रवादाचा उन्मादही मिसळला गेल्याने, राष्ट्रवादाच्या या सरशीत लोकशाहीतील विरोधी अवकाशाचा झपाटय़ाने संकोच होत गेल्याचे भान अद्याप आपल्याला आलेले नाही.
स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि राष्ट्रवाद या तीनही स्वतंत्रपणे ‘उदात्त’ संकल्पना आहेत. तरीही भारतासारख्या नवस्वतंत्र राष्ट्रीय लोकशाही समाजांचा राजकीय व्यवहार पुष्कळदा या तीन संकल्पनांच्या त्रांगडय़ात सापडलेला आढळेल. आपण जरी नवस्वतंत्र राष्ट्रांच्या यादीत असलो तरी त्या स्वातंत्र्यप्राप्तीलाही आता जवळपास सात दशके उलटून गेली आहेत आणि भारत आपला ६८वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याच्या बेतात आहे. या सर्व काळात, म्हणजे राज्यघटनेच्या निर्मितीपासून तर आजतागायत स्वातंत्र्य, लोकशाही, राष्ट्रवाद (आणि आपण ठरवलेली इतरही बरीच काही उद्दिष्टे) यांची एकमेकांशी चपखल सांगड कशी घालायची आणि त्यांना ‘सार्वत्रिक कल्याणा’च्या दिशेने कसे रेटायचे याविषयीची आपली (आणि जगातल्या बहुतांश राष्ट्रीय समाजांची) झटापट सतत चालली आहे.
वसाहतवादापासून मुक्ती मिळवताना एका पातळीवर स्वातंत्र्याचा प्रश्न आपण निकाली काढला तसाच राष्ट्रवादाचाही. सगळ्यात अवघड स्वीकार होता तो लोकशाहीचा. राष्ट्रवादाचा आशय उदार, सर्वसमावेशक राहावा आणि राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची वाटचाल आंबेडकरांच्या स्वप्नातल्या आग्रही सामाजिक-आर्थिक स्वातंत्र्याकडे व्हावी या दोन्ही उद्दिष्टांसाठी लोकशाहीचा स्वीकार आणि हस्तक्षेप घटनाकारांनी अन्योन्य महत्त्वाचा मानला आणि लोकशाहीची संकल्पना भारतातल्या राजकीय व्यवहारांमधली एक मध्यवर्ती संकल्पना बनली. तिचे सगळ्यात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे ती निव्वळ आदर्शात्मक नव्हे तर प्रक्रियात्मक संकल्पना आहे. आपल्या स्वातंत्र्य आणि उदारमतवादी राष्ट्रवादाचा आशय रोजच्या; हरघडीच्या राजकीय व्यवहारांमधून साकार करणारी- त्यांचा आशय तोलून धरणारी लोकशाहीची संकल्पना एक व्यापक आणि पेचदार संकल्पना आहे. भारतासारख्या विषम आणि महाकाय राष्ट्रीय समाजात लोकशाहीचा राजकीय व्यवहार साकारणे अतोनात जिकिरीचे राहिले आहे. त्याचे अनुभवही आपण वारंवार घेतले आहेत. यात कधी लोकशाहीच्या निव्वळ प्रक्रियात्मक पसाऱ्याचे अवडंबर माजून राष्ट्रहिताचे निर्णय शक्यतो लांबणीवर टाकण्याचे दिवस होते, तर कधी ‘राष्ट्रहिता’च्या नावाखाली लोकशाही प्रक्रिया पुरती गुंडाळून ठेवण्याचे दिवसही (सुदैवाने इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत फार कमी काळ; आणि तेही भारतीय लोकशाहीचे एक चिवट वैशिष्टय़ मानायला हवे.) होते. गेल्या काही काळात आपल्या लोकशाही राजकीय व्यवहारात आणखी एक आडवळण येऊन लोकशाही प्रक्रियांवर स्वार होऊन त्यांचा संकोच घडवण्याचा नवीन दुर्दैवी टप्पा साकारतो आहे. २०१४च्या भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणुकांमधल्या विजयामधे नव्या; मध्यमवर्गीय राष्ट्रवादाचा उन्मादही मिसळला गेल्याने, राष्ट्रवादाच्या या सरशीत लोकशाहीतील विरोधी अवकाशाचा झपाटय़ाने संकोच होत गेला आहे याचे भान अद्याप आपल्याला आलेले नाही. यंदाच्या निवडणुका या काँग्रेस पक्षापासून ‘मुक्ती’ मिळवून देणाऱ्या निवडणुका असल्याने या संकोचाचे कोणाला फारसे वाईट वाटणार नाही ही बाब खरी आहे. शिवाय विरोधी अवकाशाच्या संकोचाला भाजपइतकाच काँग्रेस पक्षही जबाबदार असल्याने त्याच्या खच्चीकरणाबद्दल कोणाला वाईट न वाटणे हेही स्वाभाविकच मानावे लागेल. मात्र लोकशाहीचा मामला हा निव्वळ पक्षांमधल्या कुरघोडीशी आणि पक्षीय सत्तास्पर्धेशी संबंधित नसल्यामुळे सध्याच्या ‘विरोधी राजकारणाच्या संकोचाचा आणि अनुपस्थिती’चा जरासा निराळा आणि दूरगामी विचार करावा लागेल.
भारतीय जनता पक्षाने सत्तेवर आल्याआल्या निरनिराळ्या राज्यांच्या राज्यपालांना पदत्याग करण्याविषयीचे ‘अनौपचारिक’ संदेश नोकरशहांमार्फत पाठवले. ही गोष्ट भारतातल्या राज्यपालांविषयीच्या एकंदर परंपरेला धरूनच म्हणावी लागेल. कारण यापूर्वीच्या सर्व सरकारांनी हेच केले होते. मुळात आपल्या संघ राज्यव्यवस्थेच्या अपरिहार्य ओढाताणीत आपण राज्यपालांच्या पदाचे संपूर्ण राजकीयीकरण घडवले आहे, ही बाबदेखील या ‘संदेशां’च्या मुळाशी होतीच. परंतु मागील सरकारांनी जे केले तेच ‘जशास तसे’ म्हणून पुढील सरकारांनी करायला हवे असे नाही, त्यात लोकशाहीचा प्रक्रियात्मक धागा कमकुवतच बनत जातो ही त्यातली सर्वात गंभीर बाब.
परंतु ‘काँग्रेसमुक्त’ नव्या भारताची जोरदार घोषणा करून सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने लोकशाहीच्या प्रक्रियात्मक राजकारणाचा अव्हेर करण्याचे डावपेच मात्र थेट काँग्रेसकडून उचललेले दिसतात. इतकेच नव्हे तर भारतीय जनता पक्षाच्या विजयाला ‘नव्या राष्ट्रवादाच्या विजया’ची एक उन्मादी किनार असल्याने या अव्हेरासंबंधी (काँग्रेसच्या कालखंडाप्रमाणे) फारशी चर्चा-टीकाही होत नाही ही त्यातली आणखी एक आवर्जून लक्षात घेण्याजोगी बाजू. या अर्थाने भारतीय जनता पक्षाचे राजकारण म्हणजे केवळ ‘मागील पानावरून पुढे चालू’ अशा प्रकारचे नसून, त्यात लोकशाही प्रक्रियांवर स्वार होऊन त्यांचा संकोच घडवण्याच्या शक्यता दडलेल्या आहेत.
खरे तर भारतीय जनता पक्षाच्या लोकसभा निवडणुकांमधल्या विजयामध्येच लोकशाही; तिच्या प्रक्रियेतले गुणावगुण आणि राष्ट्रवाद यांच्यातील एक विवक्षित सांधेजोड गुंतली गेली आहे. भाजपला ३१ टक्के लोकांचा पाठिंबा मिळून जागा मिळाल्या २८५. हे लोकशाही प्रक्रियेचे आणि पक्षीय सत्तास्पर्धेच्या रचनेचे फलित, परंतु या गणितात मोदींच्या नेतृत्वाखाली साकारलेल्या वैशिष्टय़पूर्ण राष्ट्रवादाचीही भर पडून भाजपचा निवडणुकांमधला ३१ टक्के भारतीय जनतेचा पाठिंबा जणू काही सर्व राष्ट्राचा पाठिंबा बनला. राष्ट्रवाद आणि लोकशाहीच्या या सांधेजोडीत लोकशाही प्रक्रियांना वळवण्या-वाकवण्याचे अवसर सत्ताधारी पक्षाला मिळाले आहेत.
पंतप्रधानांचे सचिव म्हणून अमुक एका विशिष्ट व्यक्तीची निवड करण्यासाठी म्हणून सरकारने घाईघाईने अध्यादेश काढून कायद्यांमध्ये बदल घडवले. परंतु त्याचवेळेस निवडणुकीमध्ये सपाटून मार खाल्लेल्या काँग्रेसला किंवा काँग्रेस आघाडीला विरोधी पक्षनेतेपद देणे मात्र नाकारले आणि त्याकरिता अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांमधील तांत्रिक तरतुदींची ढाल पुढे केली. या मुद्दय़ासंबंधी सध्या बोलणे बरेच अवघड आहे. कारण त्याला सहज काँग्रेस समर्थनाचा आणि भाजपविरोधाचा गडद रंग येतो. शिवाय आपल्या बहारीच्या काळात काँग्रेसनेदेखील विरोधी पक्षनेतेपदाच्या पायमल्लीचे नेमके हेच राजकारण केल्याने त्याला ‘जशास तसे’चाही ठसठशीत, सोपा रंग येतो.
मात्र लोकशाहीचा राजकीय व्यवहार पुढे नेण्यासाठी अधिक प्रगल्भ बनवण्यासाठी ‘जशास तसे’चे सोपे राजकारण उपयोगी पडत नाही. उलट त्यात लोकशाहीची दूरगामी हानी होण्याची शक्यता अधिक असते. याचा मक्ता भाजपने का घ्यावा? याला दोन उत्तरे आहेत. एक म्हणजे काँग्रेसप्रणीत भारतापेक्षा वेगळा, नवा भारत घडवण्याचे स्वप्न विकून भाजप सत्तेवर आला आहे. अशा वेळेस सोयिस्करपणे काँग्रेस पक्षाच्याच राजकारणाची ‘री’ ओढण्याचे काही कारण नाही. उलट नवा भारत घडवण्याचा खणखणीत आत्मविश्वास असणाऱ्या पक्षाने विरोधी पक्षनेतेपद अस्तित्वात असण्याची लोकशाहीची राजकीय गरज ओळखून ते पद सशक्त बनवण्याची धडपड आपल्या परीने करायला हवी होती. दुसरे म्हणजे, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भाजपप्रणीत नव्या राष्ट्रवादी विचारसरणीची लोकशाही प्रक्रियांशी नेमकी, हवीहवीशी गाठ पडून २०१४ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला आहे. तरीसुद्धा त्याला मिळालेला जनादेश मर्यादित स्वरूपाचा आहे. या मर्यादित जनादेशाचे आणि लोकशाहीच्या प्रक्रियात्मक बाजूंचे भान ठेवीत विरोधी राजकारणाचा अवकाश सन्मानपूर्वक अस्तित्वात राखणे, त्याचे महत्त्व मान्य करणे ही निव्वळ भाजपचीच नव्हे तर चांगल्या लोकशाहीतल्या कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी बनते. त्याऐवजी तांत्रिक मुद्दय़ांच्या आधारे काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेतेपदाचे दावे मोडीत काढून सत्ताधारी पक्षाने निवडणुकांतला विजय जरा जास्तच मनावर घेतला आहे असे दिसते.
अर्थात यात दोष फक्त सत्ताधारी पक्षाचा आहे असे नव्हे. पूर्वीच्या पद्धतीचे राजकारण आम्ही करणार नाही, असा या पक्षाचा दावा असल्याने त्याचे अपुरेपण जास्त ठळकपणे नजरेत भरते असे म्हणू या. परंतु विरोधी पक्षनेतेपदाच्या प्रश्नावर काँग्रेसनेदेखील जे निव्वळ ‘तांत्रिक’ स्वरूपाचे आंकाडतांडव केले त्याला तोड नाही. विरोधी पक्षनेतेपद म्हणजे निव्वळ मानाचा; राजकीय अस्तित्वाचा, औपचारिक सन्मानाचा मुद्दा नसून लोकशाही राजकारणात विरोधी पक्षांचे महत्त्व ठसठशीतपणे अधोरेखित करणारे ते पद आहे, याचे भान काँग्रेसच्या त्यासंबंधीच्या राजकारणातदेखील नव्हते. संसदीय कामकाजात; समित्यांच्या नेमणुकांत आणि त्यामुळे लोकशाही निर्णयप्रक्रियेत विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका कळीची ठरते आणि त्याकरिता आम्ही भांडतो आहोत हा मुद्दा काँग्रेसच्या राजकारणात नव्हताच. या अर्थाने भारतातला विरोधी राजकारणाचा संकोच हा जास्त गंभीर स्वरूपाचा मुद्दा बनतो.
दुर्दैवाने या निवडणुकांनंतर निव्वळ काँग्रेसच नव्हे तर बिगर काँग्रेसी भाजपविरोधी पक्षदेखील पुरते भुईसपाट झाले आहेत. तृणमूल काँग्रेस किंवा अण्णाद्रमुकसारखे जे पक्ष संसदेत चमकदारपणे उठून दिसतात ते एक तर आपापल्या राज्यांच्या राजकीय समीकरणांमध्ये अडकले आहेत आणि (या राजकीय समीकरणांचा परिणाम म्हणूनच) ते खऱ्या अर्थाने भाजपविरोधी पक्ष नाहीत. याही अर्थाने भारतातील पक्षीय राजकारणात विरोधी राजकारणाचा संकोच ही जास्त गंभीर बाब बनते. आणि हा संकोच रोखून लोकशाही संस्थात्मक व्यवहार अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षावर येऊन पडते. विरोधी पक्षनेतेपदाच्या ‘मारामारी’च्या राजकारणामागे इतके सारे व्यापक तत्त्व दडले आहे.
*लेखिका पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून  समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.
*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’हे सदर