23 September 2017

News Flash

भविष्यासाठी ऊर्जा!

भारतीय अर्थव्यवस्था सशक्त करायची असेल, तर त्याला साहाय्यभूत असणाऱ्या मूलभूत सुविधांमध्ये ऊर्जेचे उत्पादन

दीपक घैसास - deepak.ghaisas@gencoval.com | Updated: January 23, 2015 12:35 PM

भारतीय अर्थव्यवस्था  सशक्त करायची असेल, तर त्याला साहाय्यभूत असणाऱ्या मूलभूत सुविधांमध्ये ऊर्जेचे उत्पादन महत्त्वाचे ठरेल. या विषयाकडे  गंभीरपणे बघणे हे सरकार व भारतीय उद्योगांचे कर्तव्यच आहे..
मनुष्यप्राणी हा पाषाण युगापासून सतत ऊर्जेच्या शोधात आहे. प्रथमत: स्वत:च्या शारीरिक ऊर्जेचाच वापर करणारा हा सर्वसामान्य प्राणी, इतर जीवांप्रमाणे, तेवढय़ावरच न थांबता सतत ऊर्जेच्या शोधात राहिला. शेतीसाठी बैलांची ऊर्जा, वाहतुकीसाठी घोडय़ांची, खेचरांची, उंटांची ऊर्जा. अगदी टपालासाठी कबुतराच्या ऊर्जेचा वापर करायला शिकला. पण त्यानंतर चक्राचा, वाफेचा शोध लागला, तसे या नवीन प्रकारच्या ऊर्जाचा वापर करत त्यावर चालणाऱ्या यंत्रांना या मानवाने गुलाम केले. वाहतुकीपासून, उत्पादन, शेती सेवा क्षेत्रात या ऊर्जेचा वापर होत राहिला व मानवाची ऊर्जेची भूक सतत वाढत राहिली. आज कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला जशी पैशाची गुंतवणूक आवश्यक असते तशीच अधिकाधिक ऊर्जेची आवश्यकता असते. ज्या देशात ऊर्जेचे व त्याच्या उपयोगाचे प्रमाण जास्त त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत साहजिकच भरीव चालना मिळते. विकसित व विकसनशील देशातील ऊर्जेच्या उत्पादनामध्ये व त्याच्या माणशी उपयोगामध्ये कमालीची तफावत आढळून येते. भारताची अर्थव्यवस्था जर वार्षिक ८-९टक्क्यांनी वाढवायची असेल, तर भारतातील ऊर्जा उत्पादन व त्याचा उपयुक्त वापर याचे प्रमाण प्रकर्षांने वाढणे आत्यंतिक गरजेचे आहे.
आज ऊर्जेची गरज ही प्रामुख्याने विजेच्या रूपात असते. भारतातील एकूण वीज उत्पादनाच्या १८.६% वीज ही घरगुती वापरासाठी लागते, तर २४% वीज ही उद्योगांसाठी लागते. शेतीच्या पाणी सिंचनासाठी १७.४% विजेचा वापर होतो. इतर वापर हा व्यापारी उपयोगासाठी होत असला, तरी २२.६% वीज ही प्रेषण व वितरण यात अक्षरश: फुकट जाते. २०३० सालापर्यंत हे वीज नुकसानीचे प्रमाण १०% येण्याचे अपेक्षित आहे, तर ३४% वीज ही उद्योगांसाठी लागेल असा अंदाज आहे. घरगुती वापरासाठी हे प्रमाण २३.५% वर वाढण्याची शक्यता आहे. आज, म्हणजे २०१४ या वर्षांत विजेची मागणी ९६० बिलियन युनिट्स एवढी आहे. आज भारतात १००० बिलियन युनिटचे उत्पादन होत असले, तरी २२.६% नुकसानीमुळे विजेची कमतरता जाणवते. पुढील १५ वर्षांत मात्र विजेची मागणी मोठय़ा प्रमाणात म्हणजे ३५०० बिलियन युनिट एवढी होणार आहे.
आज भारतातील एकूण ऊर्जा उत्पादनाच्या ६७% उत्पादन हे कोळशाच्या पुरवठय़ावर अवलंबून असते, तर १६% उत्पादन हे जलविद्युत प्रकल्पांवर अवलंबून असते, तर १४% वीज ही अणुऊर्जेतून मिळते. केवळ ३% वीज ही अप्रचलित किंवा अक्षय स्रोतांकडून म्हणजे सूर्य, वारा इत्यादी कधीही न संपणाऱ्या स्रोतातून होत असते. जागतिक पर्यावरण आज दिवसागणिक खालावत असताना तिप्पट वीज उत्पादनासाठी भारताने कोणते उपाय करावेत यावर खूप मतभेद आहेत. जागतिक पर्यावरणाच्या दृष्टीने कोळशाचा किंवा नैसर्गिक वायूचा वापर जास्त वाढवू नये असे र्निबध बहुतेक देशांवर घालण्यात येत आहेत. चीन व अमेरिकेने या संदर्भात लक्षणीय करार गेल्याच महिन्यात केला. या आठवडय़ाच्या शेवटी जेव्हा ओबामा भारतात येतील, तेव्हा भारत व अमेरिकेत थोडासा वेगळा, पण त्याच प्रकारचा करार केला जाईल. अशा प्रकारे ऊर्जेची मागणी पुढील १५ वर्षांत तिपटीने जास्त होत असताना, ती निर्मित करण्यासाठी लागणाऱ्या इंधनाच्या वापरावर मात्र र्निबध घालण्यात येणार असतील, तर कोळसा व नैसर्गिक वायू यांचे उत्पादन वाढवून किंवा तो आयात करून, पुढील १५ वर्षांत ऊर्जेच्या मागणीची पूर्तता करणे कठीण होणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था वाढवून जर सशक्त करायची असेल, तर त्याला साहाय्यभूत असणाऱ्या मूलभूत सुविधांमध्ये ऊर्जेचे उत्पादन महत्त्वाचे असेल. या विषयाकडे आज जास्त गंभीरपणे बघणे हे सरकार व भारतीय उद्योगांचे कर्तव्यच आहे.
मुळात भारतात उपलब्ध असणाऱ्या कोळशाची सरकारी लाल फितीत, राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचारात व कोळसा उत्पादन करणाऱ्या राज्यातील माफियांच्या सांघिक प्रयत्नांमुळे कशी वाट लागली हे आपण गेले काही महिने पेपरात, नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या कोळसा मंत्रालयाच्या माजी सचिवांच्या पुस्तकातून वाचले आहे.  आता त्यापासून धडा शिकून नवीन सरकार काही ठोस पावले टाकील व कोळसा आयात न करता, चांगल्या दरात ऊर्जा उत्पादनासाठी तो वीज उत्पादकांना वेळेवर देऊ शकेल, अशी आशा करू या. अणुऊर्जेच्या बाबतीतील धर-सोड धोरणही ऊर्जा उद्योगाला व उत्पादनाला तारू शकेल असे वाटत नाही.  त्याचबरोबर कोळसा, नैसर्गिक वायू किंवा अणुइंधन यांचा पुरवठा हा अक्षय नाही, तर दिवसागणिक तो थोडा थोडा संपतो आहे. आयात महागडी होत चालली आहे. पर्यावरणाचा प्रश्न भविष्यात आ वासून उभा आहे आणि ऊर्जेला पर्याय नाही अशा परिस्थितीत जगातील सर्वच लोकांचे व खासकरून उद्योगांचे ऊर्जेच्या अपारंपरिक व अक्षय स्रोतांकडे लक्ष गेले आहे. पंचमहाभूतातील सूर्य व वारा याचा वापर करून ऊर्जा निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेवर गेल्या काही दशकांमध्ये वाढते संशोधन होत आहे व आज भारतालाही अशा ऊर्जास्रोत्रांकडे बघण्याची गरज आहे.
२०३० सालापर्यंत लागणाऱ्या ३५०० बिलियन युनिटच्या १६% म्हणजे साधारण ६०० बिलियन युनिट्स हे सौर व वाऱ्याच्या ऊर्जेपासून तयार होणाऱ्या विजेचे असतील, असा अंदाज आहे. पर्यावरण वाचवण्यासाठीही हा अक्षय स्रोताचा ऊर्जा वाटा अत्यंत आवश्यक आहे. याचबरोबर बायोमास, कचरा इत्यादीपासून ऊर्जानिर्मितीचे उद्योगही सुरू करण्यात येत आहेत. पण त्याचा वाटा २०३० सालापर्यंतही फारसा लक्षणीय नसेल. पर्यावरणाच्या फायद्याबरोबरच या अक्षय स्रोतांचा दुसरा फायदा म्हणजे भारताच्या ग्रामीण भागात त्याची असलेली मुबलकता. आज कोळसा उत्पादक राज्यांमध्येच वीजनिर्मिती करून त्याचे देशभर वितरण करताना जो २२.६% एवढा मोठा नुकसानीचा आकडा दिसतो, तो कमी करण्यासाठी सौर व वारा यावर आधारित माफक आकाराचे वीज प्रकल्प हे देशभराच्या ग्रामीण भागात तयार करता येतील.  एकदा मुबलक वीज उपलब्ध आहे म्हटल्यावर त्याचा वापर करणारे उद्योगही अशा क्षेत्रात आपली उत्पादन केंद्रे चालू करतील. कमी किमतीतील जमिनी, कामगार यांच्या साहाय्याने व मिळणाऱ्या विजेमुळे त्यांच्या उत्पादनात भरीव व फायदेशीर वाढ होताना दिसेल आणि ‘सब का विकास सब के साथ’ हे वाक्य पूर्णार्थाने खरे करण्याची संधी मिळेल.
अर्थात हे साध्य करण्यासाठी सरकार व खासगी उद्योग यांच्यात समक्रमिता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. वाऱ्यावर व सौरशक्तीवर वीजनिर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना, त्यांना लागणाऱ्या उपकरणांना वाढीव घसाऱ्याची भेट देऊन सरकारने याआधीच त्यांना प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण २०१२ साली ही सवलत काढून घेतल्याबरोबर वाऱ्यावरच्या वीज उत्पादनात २०१३ साली लक्षणीय घट झाली. करातील सवलतींबरोबरच या उद्योगांना लागणारा पैसा जमवण्यासाठी बाजारात येणाऱ्या रोख्यांना मूलभूत सेवांसाठी असणाऱ्या सवलती देण्याचीही गरज आहे. ऊर्जा हा केंद्र व राज्य या दोघांच्याही अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे वीजदर नियंत्रित करताना त्या त्या राज्यांनी ग्राहकाला व वीज उद्योगांना परवडतील असेच दर ठरवणे महत्त्वाचे आहे. काही राज्यांत आज हे दर इतके कमी स्तरावर ठेवले आहेत, की त्या राज्यात भरपूर वारा असूनही तेथे वीज उत्पादन करणे शक्य होत नाही.
ऊर्जा क्षेत्राची वाढ होण्यासाठी म्हणूनच त्याच्या तीन भागांकडे लक्ष देणे जरुरी असते. ऊर्जेचे उत्पादन, वितरण आणि वापर. ऊर्जा वाचवा अभियान हे कितीही महत्त्वाचे असले तरी अनावश्यक वीज वापर टाळा एवढेच बरोबर आहे. ऊर्जेचा वापर उत्पादित कारणांसाठी वाढणे हेच महत्त्वाचे आहे. ऊर्जेचे वितरण हेही महत्त्वाचे आहे. वितरणाचे काम स्वतंत्र कंपनीकडे सोपवणे बरोबर असले, तरी त्याचा महाराष्ट्रात वितरणाला फारसा उपयोग झाल्याचे जाणवत नाही. कार्यक्षम वितरण व त्याकरिता लागणारे नवीन तंत्रज्ञान व असलेल्या वितरणाच्या जाळ्याचा उत्तम उपयोग व ते चालवणारे तज्ज्ञ असा मेळ बसला, तरच २२.६% होणारे वितरणाचे नुकसान कमी होऊ शकते. उत्पादन व वितरणाचे जाळे निर्माण करण्यासाठी लागणारी जमीन हेही सध्याच्या नवीन कायद्यामुळे कठीण होऊन बसले आहे. ते सुकर करणे ही सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे. बहुतेक सर्वच राज्यांत सरकारी वीज कंपन्या तोटय़ात आहेत. जर रिलायन्स व टाटा याच क्षेत्रात नफ्यात राहून आपली सतत वाढ करू शकतात, तर सरकारी कंपन्यांना नुकसान का? ऊर्जेच्या या साखळीमध्ये या सरकारी वीज कंपन्या या जोपर्यंत फायद्यात येत नाहीत तोपर्यंत कुमकुवत कडय़ा आहेत.
आपण प्रत्येकानेही या ऊर्जा क्षेत्राला हातभार लावणे म्हणजेच अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणे जरुरी आहे. हल्ली बऱ्याच नवीन इमारतींत व गृहसंकुलांत सौरऊर्जेचा वापर केला आहे. सौरऊर्जेच्या नवनवीन तंत्रज्ञानामुळे केवळ ८ बाय १० फुटांच्या सौरपट्टीमुळे घरातील वापरल्या जाणाऱ्या बहुतेक ऊर्जेचे उत्पादन करणे शक्य होऊ शकेल. त्यामुळे ही वाचलेली वीज उद्योग व शेती सिंचनाकडे वळवणेही शक्य होईल. गुजरातसारख्या राज्याने सौरऊर्जेत घेतलेली आघाडीही लक्षणीय आहे. परवाच माझ्या एका नातेवाईकाने आणलेल्या एका प्रस्तावाचे मला कौतुक वाटले.  मुंबईतल्या सगळ्या गोठय़ातील शेण एकत्र करून त्यातून मिळणाऱ्या जैविक वायूने वीज उत्पादन करण्याचा तो ४०-५० कोटींचा प्रकल्प आहे. दहा वर्षे आरे गोरेगाव येथेच जमीन मिळवण्याच्या अथक प्रयत्नांनंतर आता ती फाइल हलल्याचे कळल्यावर आता पैसा उभारणीच्या मागे तो आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार तो प्रकल्प फायदेशीर वाटत असला तरी जोखीमही खूप आहे. पण कल्पना फार महत्त्वाची आहे. २०३०पर्यंत अशा नवीन प्रकल्पांची साखळीच तयार झाली व देशातील सर्व भागांत खासगी उद्योगांनी माफक आकाराचे ऊर्जा उत्पादन, खासकरून अक्षय स्रोतांकडून मिळणाऱ्या ऊर्जेवर आधारित असे वाढवले, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला मोठेच आधारभूत ठरेल यात शंका नाही.
*लेखक अर्थ-उद्योग धोरणांची दिशा ठरवणाऱ्या अनेक  संस्था-संघटनांचे पदाधिकारी असून एका उद्योजकीय सल्ला-कंपनीचे अध्यक्ष आहेत.
*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर

First Published on January 23, 2015 12:35 pm

Web Title: energy for future
  1. D
    Dinesh Joshi
    Jan 27, 2015 at 8:21 pm
    उर्जा निर्मितीचे अपारंपरिक आणि पारंपारिक मार्ग चोखाळताना पुढील २० वर्षानंतरच्या स्थितीचा आढावा घ्या. आज मुंबईत खूप गोठे आहेत, २० वर्षानंतर ते असतीलच असे नाही तेव्हा मिळवलेल्या जागेचे काय करणार? आणि उर्जानिर्मिती करताना आवश्यक तितका नफा हवाच, जास्तीची हाव सुटली तर दुसरे एन्रॉन तयार होतील.
    Reply
    1. उर्मिला.अशोक.शहा
      Mar 2, 2015 at 8:11 pm
      वन्दे मातरम-वीज सर्वाना हवीच,उत्पादन जैसे थे नेत्यांनी वीज फुकट देऊ वीज बिले माफ करू,आम्हाला मते द्या असा भिकारीपणा करून वीज उत्पन्न केली नाहीच पण जनतेला लाडावून ठेवले आणि वास्तव न सांगता फसविले. वीज निर्मितीला पैसे लागतात,ज्यांना वीज वापरायची आहे त्यांनी विजे चे बिल भरणे हे चुकीचे कसे? फुकटचे मिळाले कि मग दहातास लोडशेडिंग हि भोगावे लागेल उन्हाळ्यात हे परवडेल?जनतेने वीज उत्पादन आणि त्याच्या वापराचे शुल्क या बाबतीत व्यवहारी दृष्टीकोन बाणवावा नेते म्हणाले कि फुकट देऊ तरी नंतर संतापाच जागते रहो
      Reply