दिल्लीतील भाजपच्या पराभवाला त्या पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांचा अहंकार प्रामुख्याने कारणीभूत आहे, हे मान्य करावे लागेल. दिल्लीची निवडणूकही मोदीलाटेवर जिंकू हाच मुळात भ्रम होता. तो दिल्लीकरांनी दूर केला. आता, पुढील पाच वर्षे दिल्लीवरच लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे केजरीवाल यांनी स्पष्ट केल्याने विरोधकांतील अनेकांचा मात्र हिरमोड होणार आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विजयरथ(?) शेवटी दिल्लीत थांबल्याने काँग्रेससह तमाम भाजपविरोधी पक्षांना आनंदाचे भरते आले आहे. हा आनंद आम आदमी पक्षाचे सर्वोच्च नेते ‘मफलरमॅन’ अरविंद केजरीवाल यांनी फार काळ टिकू दिला नाही. पुढील पाच वर्षे दिल्लीतच थांबणार असल्याचे सांगून केजरीवाल यांनी स्वत:ची मर्यादा यंदा ४९ दिवसांच्या तुलनेत फार लवकर ओळखली. त्यामुळे संधिसाधू राजकीय नेत्यांचा ‘जनता परिवार’, तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांचा जळफळाट झाला असेल. काँग्रेसचा पर्याय मान्य नसलेल्या भाजपविरोधी गणंग राजकीय आघाडीसाठी केजरीवाल यांच्या रूपाने मसिहा अवतरला होता. केजरीवाल यांनी राष्ट्रीय नेता होण्याचे प्रलोभन नाकारल्याने जनता परिवारातील एक सदस्य आपोआपच कमी झाला आहे.दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने आपली मर्यादा ओळखलेली नाही. भाजप अजूनही उच्चवर्णीयांचा, नवमध्यमवर्गाचा पक्ष असल्याची जाणीव दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत गडद झाली. अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान विरोधी पक्षांविरोधात वारंवार ‘अहंकार’ शब्दाचा वापर केला. भाजपला आपण केंद्रात सत्तेत आहोत याचा अहंकार, तर मुस्लीम व हिंदू अल्पसंख्याकांच्या बळावर दिल्लीत आपण किमान चारेक जागा जिंकू हा काँग्रेसचा अहंकार. काँग्रेसच्या या अहंकारामुळे पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या सभा अल्पसंख्याक भागांतच झाल्या. बाकीचे मतदारसंघ त्यांनी ‘आप’साठी सोडले. भाजप आपल्या नेहमीच्या फौजफाटय़ासह रणांगणात उतरला होता. सत्ता, संपत्ती व राजकीय शक्तिप्रदर्शनाची उच्चतम पातळी गाठणाऱ्या भाजपला दिल्लीकर मतदारांनी अस्मान दाखवले. आपण पंतप्रधान झाल्याने सर्व काही आलबेल असल्याच्या भ्रमात असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी तमाम भाजप नेत्यांसाठी भाजपचीच सत्ता असलेल्या दिल्लीतील तीन महापालिकांमध्ये अभ्यास दौरा आयोजित करायला हवा होता. महापालिकेच्या कारभारात विकासाचा आभास निर्माण करण्यात स्थानिक भाजप नेत्यांचा किती हातभार आहे, हे तरी किमान कळले असते.नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान विकासाचा अजेंडा राबवणार असल्याचा प्रचार केला होता. सामान्यांशी त्यांची नाळ जुळली ती त्यामुळेच. मोदी जनमानसाला आपले वाटत होते. दिल्लीकरांवर ते प्रभाव टाकू शकले नाहीत. कारण मोदी सत्तेत आल्यापासून दिल्लीच्या राज्यकारभारात काहीही फरक पडला नाही. दिल्लीची निवडणूक मोदीलाटेवर जिंकू हाच मुळात भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचा भ्रम होता. उत्तरेत हिंदीत एक म्हण आहे. ‘अपने आप को ठगासा महसूस करना’. अमित शहा यांच्यावर हेच म्हणण्याची पाळी आली आहे. कारण एकाही स्थानिक नेत्याला दिल्लीची हवा कळली नाही. गुजरातमधून अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच दिल्लीकर झालेल्या अमित शहा यांना तरी ती कशी कळेल?विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीकरांनी कुणालाही सत्तेतून उखडून फेकण्यासाठी उत्स्फूर्तपणे मतदान केले नाही. हरयाणा व महाराष्ट्रात सत्ताविरोधी लाट होती. मोदींनी त्यात भर घातली. पण दिल्लीत आठ महिन्यांपासून राष्ट्रपती राजवट व महापालिकांच्या माध्यमातून सत्तेत असलेल्या भाजपला ‘लाट’ कळली नाही. दिल्लीकरांचा कौल विश्वासाने कुणाच्या तरी खांद्यावर डोके टेकवता यावे, यासाठी होता. हा पर्याय अरविंद केजरीवाल व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिला. भाजप व काँग्रेसला विजेचा झटका दिला व पाणी समस्येने बुडवले. या दोन्ही जिव्हाळ्याच्या विषयांवर केजरीवाल सारखे बोलत होते, तर भाजपचा प्रचार केजरीवाल यांच्याविरोधात होता. लोकसभा निवडणुकीत मतदारांमध्ये सत्ताविरोधात धगधग होती. काँग्रेसला धडा शिकवण्याच्या भावनेतून उत्तर भारतातील मतदारांनी भाजपच्या पारडय़ात मत टाकले. दिल्लीच्या निवडणुकीत तगमग होती. जो सहजपणे संवाद साधेल, जो आपलासा वाटेल, जो चुकांची कबुली देईल- त्याच्याविषयी दिल्लीकरांच्या मनात आत्मीयता निर्माण होत होती. अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा एकदा संधी दिली पाहिजे, ही भावना प्रबळ झाली. भाजप नेत्यांच्या लेखी ही आत्मीयता म्हणजे सहानुभूती होती. त्यामुळे केजरीवाल यांच्याविरोधी प्रचाराची मोठी किंमत भाजपला द्यावी लागली. दिल्ली स्थलांतरितांनी वसवलेली आहे. स्वाभाविकपणे दिल्लीचे चारित्र्य वेगळे ठरते. देशाच्या विविध राज्यांमधून इथे लोक आले. दोन तृतीयांश दिल्लीकरांचे मासिक उत्पन्न साडेतेरा हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. म्हणायला पाच आकडी उत्पन्न, पण त्यापैकी निम्मा पैसा केवळ घरभाडय़ात जातो. उरलेल्या पैशात सर्व गरजा, शिक्षण पूर्ण करायचे. बरं म्हणायला देशाची राजधानी, पण पाणीदेखील ‘वॉटर जार’मधून विकत घ्यावे लागते. चांगले रस्ते नाहीत, वीज नाही, प्यायला शुद्ध पाणी नाही, स्वच्छतागृहांच्या नावाने बोंब, ही दिल्लीची वस्तुस्थिती आहे. कुठल्याही शहराच्या व्यवस्थापनाची व नियोजनबद्ध विकासाची जबाबदारी स्वाभाविकपणे तेथील महापालिका वा नगरपालिकेची असते. दिल्लीत दोनमजली इमारतीवर तिसरा मजला चढवायचा असेल तर हजारो रुपये मोजावे लागतात. पोलीस, महापालिकेतील बाबू, अभियंत्यांचा खिसा गरम केल्याशिवाय घरावर एकही वीट चढवता येत नाही. सामान्यजनांनी हे सहन केले. मोदी सत्तेत आल्यावर ही परिस्थिती बदलण्याची सामान्य मतदारांना आशा होती. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तरी आठ महिन्यांत आपल्या जीवनशैलीत काहीही फरक पडला नसल्याची खंत त्यांच्या मनात होतीच; पण केजरीवाल यांच्या ४९ दिवसांच्या कारभारात आलेल्या चांगल्या प्रशासकीय अनुभवांच्या आठवणीही होत्या. अरविंद केजरीवाल दिल्लीच्या गल्लीबोळात फिरत होते. त्याउलट लोकसभेची एकही निवडणूक न जिंकलले केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या पसंतीने सत्तरपैकी साठेक उमेदवार भाजप नेत्यांनी निश्चित केले. राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सभांना तुरळक प्रतिसाद मिळत होता. एका सभेत तर म्हणे अमित शहा उशिरा पोहोचणार होते म्हणून स्थानिक भाजप नेत्यांनी जादूचे प्रयोग दाखवणाऱ्यांना बोलावून मनोरंजनाचा एक अंक पार पाडला. दिल्लीच्या आंबेडकर नगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेला नियोजित अडीच वाजता निम्मे मैदान रिकामे होते. जनमानसाची नाडी ओळखण्यासाठी लोकांमध्ये मिसळावे लागते. दिल्ली भाजपच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये ती क्षमता नाही. तशी ती केंद्रीय भाजपमध्येही नाही. मोदींचा अपवाद वगळता देश तर सोडाच, दिल्लीवर छाप टाकू शकेल असा एकही नेता भाजपकडे नव्हता. नेतृत्वाची पोकळी, संघटनात्मक कामाचा अभाव व कामाचा आभास निर्माण करण्याच्या भंपकपणात दिल्ली भाजप नेत्यांचा हात कुणीही धरू शकणार नाही. ‘काँग्रेसमुक्त’तेसाठी सुरू केलेले ‘व्हच्र्युअल’ नोंदणी अभियानाच्या दिखाव्यावर भाळलेल्या अमित शहा यांना मोदींनी चिकटवलेले आत्तापर्यंतचे ‘सर्वात यशस्वी अध्यक्ष’ हे बिरुद अरविंद केजरीवाल यांनी नेस्तनाबूत केले आहे. दिल्लीत अमित शहा यांच्या नावाची नोंद ‘शब्दश: पानिपत झालेले अध्यक्ष’ अशी भाजपच्या इतिहासात झाली आहे. केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष प्रस्थापित नाही. या पक्षाचा निश्चित मतदार नाही. काँग्रेस व बहुजन समाज पक्षाची एकगठ्ठा मते ‘आप’ला मिळाली. पारंपरिक भाजपविरोधक असूनही काँग्रेसमध्ये सक्षम पर्याय न सापडल्याने या मतदारांनी ‘आप’ला ६७ जागा जिंकून दिल्या. ‘आप’ला मिळालेली ५४ टक्के मते पर्यायी मते आहेत. ही ‘आप’ची पक्की मते नाहीत. ‘आप’ची पक्की मते पाच वर्षांनी होणाऱ्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर निश्चित होतील. तोपर्यंत ‘आप’ला दिल्लीकरांच्या अतीव विश्वासावर मिळालेली जबाबदारी योग्य तऱ्हेने पार पाडावी लागेल. भाजप तर विरोध करण्यापुरतादेखील शिल्लक नाही. दिल्लीत सत्ता नसण्यापेक्षा विरोध करण्याइतपतही अस्तित्व शिल्लक नसल्याचे परिणाम भाजपला भोगावे लागतीलच. सध्या देशात मोदींविरोधात आकसापोटी बोलणारे डझनभर आहेत. केजरीवाल यांच्या बोलण्यातून मोदीविरोध दिसत नाही. यापुढेही दिसणार नाही. पण दिल्लीच्या कारभारावरून त्यांचे केंद्राशी पुढे पाच वर्षे खटके उडत राहतील. पुढील पाच वर्षे ‘आप’चा विस्तार, संघटनात्मक कार्यक्रम व कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करून अरविंद केजरीवाल पाच वर्षांची बेगमी करतील. भाजपच्या दृष्टीने हाच चिंतेचा विषय आहे. ही निवडणूक भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. कारण दिल्लीच्या निकालाने लाट खोळंबली हे दाखवून दिले आहे. हा नरेंद्र मोदी यांचा पराभव नक्कीच नाही. मात्र त्यांच्याविरोधात संघटित होणाऱ्यांना या निकालाने बळ मिळाले आहे. काँग्रेसला हेच हवे होते. आप व भाजपचे दिल्लीच्या राज्यकारभारावरून कायम खटके उडत राहतील. दोन्ही पक्ष चर्चेत राहतील. काँग्रेस पक्ष या चर्चेतूनही बेदखल झाला आहे.
