विविधता, बहुविधता आणि स्वेच्छा ही खुल्या आणि भयमुक्त समाजाची मूलभूत तत्त्वे होत. ती तत्त्वे नाकारण्याचे अनेक प्रसंग आज गुदरलेले आहेत. जॉन स्टुअर्ट मिल या स्वातंत्र्य-चिंतकाने राज्ययंत्रणेला सहमतीने मिळणारे जे अपवादात्मक अधिकार वर्णिले होते, ते बहुसंख्याकवादी भूमिकेमुळे केवळ सरकारकडे न उरता लोकांहाती जात आहेत आणि यातून नागालॅण्डसारखी प्रकरणे होत आहेत.. स्वेच्छा, बहुविधता यांची पायमल्ली तर सर्रास होते आहे..बहुसंख्य भारतीयांच्या मते स्वातंत्र्ययुद्ध १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी संपले. वास्तविक या दिवशी, स्वातंत्र्यासाठी भारतीय देत असलेल्या लढय़ाला सुरुवात झाली. खुला आणि भयमुक्त समाज या संकल्पनेबाबत भारताच्या बहुतेक भागांत अज्ञान होते. भारतीयांच्या कित्येक पिढय़ांना तर ही संकल्पना माहीतच नव्हती. त्यातील अनेक जणांचे आयुष्य राजा वा त्याच्या सुभेदाराच्या अमलाखालील राजवटीत गेले होते. ईश्वर आणि ईश्वराचे अवतार म्हणवणारे बाबा, महाराज, गुरू यांची भीती बाळगत अनेकांनी त्यांचे जीवन कंठले होते. सामाजिक नियम आणि र्निबध यांचा स्वीकार अनेकांनी धार्मिक वचने वा आज्ञा म्हणून केला होता. परिणामी विविध धारणांचे थरच्या थर आपण पिढय़ान्पिढय़ा वागवत राहिलो. पुराणकथा, धार्मिक समजुती, पूर्वग्रह आणि उच्चनीचतेच्या रूढी यातून या धारणा निर्माण होत गेल्या. या धारणा म्हणजेच आपली संस्कृती असा अनेकांचा ठाम, पण चुकीचा समज आहे. या अशा संस्कृतीचा अभिमान आपण बाळगला पाहिजे, अशी अनेकांची भावना आहे. तीही चुकीची आहे. या सांस्कृतिक अवकाशात मतभिन्नतेची घुसमट होते. अभिव्यक्ती किंवा व्यक्ततेसाठी तिला वाव मिळत नाही. काही वेळा ही संस्कृती सहिष्णु असल्याचे समर्थन आपण करतो, प्रत्यक्षात ही असहिष्णुतेची संस्कृती असते. अशा नापीक, खडकाळ जमिनीत उदारमतवादाची पाळेमुळे रुजण्याची अपेक्षा बाळगणे अनाठायीच म्हणावे लागेल. जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी त्यांच्या ‘ऑन लिबर्टी’ या पुस्तकात उदारमतवादाचे तत्त्व सोपेपणाने मांडले आहे. ते लिहितात, ‘व्यक्तीच्या वा समूहाच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करण्याचे एकमेव कारण स्वसंरक्षण हेच असू शकते. या हस्तक्षेपाचे समर्थन मानवजातीकडून या एका कारणासाठीच केले जाते. इतरांना इजा होऊ नये, त्यांचे नुकसान होऊ नये या उद्देशाने नागरी समाजातील एखाद्या व्यक्तीविरोधात केलेला बळाचा वा सत्तेचा वापर उचित ठरू शकतो. व्यक्तीच्या इच्छेविरोधात केलेला हा बळाचा वापर या उद्देशामुळेच समर्थनीय ठरू शकतो.’या एका गृहीतकावर आधारलेली आपली स्वातंत्र्याबद्दलची धारणा ही वास्तविक वदतोव्याघात आहे. आपणही (तेवढाच आधार घेऊन) बळाचा वा सत्तेचा वापर समाजातील एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात तिच्या इच्छेविरोधात करतो. मिलने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, ‘असे करणे हे त्या व्यक्तीच्या हिताचे आहे,’ असे आपणही मानतो. आपला हस्तक्षेप त्या व्यक्तीसाठी योग्य आहे, त्यामुळे त्या व्यक्तीचे भले होणार आहे, असे आपणही समजतो. असे करणे शहाणपणाचे आणि उचित आहे, असे इतरांना वाटत असते.असहिष्णुता वाढत चालली आहेवाढती असहिष्णुता आणि अनुदार मानसिकता ही धोकादायक आहे. आपल्या आजूबाजूला काय घडते आहे ते पाहा : पुस्तकावर बंदी (वेंडी डॉनिगर), वृत्तपटावरील बंदी (इंडियाज डॉटर), गोमांस भक्षणास बंदी (महाराष्ट्रातील निर्णय), लेखकावरील हल्ला (पुलियूर मुरुगेसन), बलात्काराचा आरोप असलेल्यास ठेचून मारणे (नागालॅण्डमधील प्रकार), विवेकी, बुद्धिवादी भूमिका घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांची हत्या (गोविंद पानसरे), पूर्वजांच्या धर्माचा पुन्हा स्वीकार (घरवापसी), चर्चची तोडफोड (दिल्लीतील घटना), गीतेचा अभ्यासक्रमात समावेश (हरियाणा). हल्लीच्या या सर्व उद्रेकांमागील समान सूत्र म्हणजे हिंदुत्वाची पुराणमतवादी विचारसरणी. अतिरेकी, जहाल पंथीयांना सरकार आपल्या बाजूने असल्याचा विश्वास वाटत असल्याने असहिष्णुतेत आणि अनुदार मानसिकतेत वाढ होत आहे अशी शंका मला वाटते. उदारमतवादी वा मतभिन्नतेचे आवाज आपण दडपून टाकू शकतो, असा विश्वास जहाल पंथीयांना वाटू लागला आहे. आपण जर पुरेसे मनुष्यबळ आपल्या मागे उभे केले तर आपण सरकारदेखील स्थापन करू शकतो आणि आपल्या म्हणण्याचे कायद्यात रूपांतर करू शकतो, अशी खातरजमा आता या मंडळींना वाटू लागली आहे. आणखी एका प्रकारची असहिष्णुता अस्तित्वात आहे. चित्रपटांमधील शिव्याशाप देणाऱ्या शब्दांवर बंदी घालणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाच्या नव्या अध्यक्षांना वाटते किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यां प्रिया पिल्ले यांना, मानवी हक्कांच्या भंगाबद्दल ब्रिटिश खासदारांच्या गटापुढे भाषण देण्यासाठी विमानाने जाण्यास रोखणे हे आपले काम असल्याचा विश्वास मुख्य पारपत्र अधिकाऱ्यांना वाटतो. कारागृह अधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट परवानगीने घेतलेल्या कैद्याच्या मुलाखतीच्या प्रक्षेपणास एकतर्फी बंदी घालण्याचा आदेश बजावणे हे आपले कर्तव्य असल्याचे दंडाधिकाऱ्यास वाटते. आपण केलेली कृती वा घेतलेला निर्णय हा सरकारची योग्य बाजू मांडणारा आहे, अशी या सर्व सक्षम अधिकाऱ्यांची धारणा आहे. आता आपण गोमांस भक्षणावरील बंदीची चिकित्सा करू. बहुतेक हिंदू गोमांस भक्षण करीत नाहीत, असे आपण गृहीत धरू. गाईंची कत्तल करण्यात येते ही चर्चा आपण ग्राह्य़ मानू. गाईंनी दूध देणे थांबविले तरी त्यांचे संरक्षण झालेच पाहिजे, हेही आपण मान्य करू. एवढी भूमिका घेण्याने कोणताही प्रश्न निर्माण होत नाही. सर्व मुस्लीम डुकराचे मांस खात नाहीत. डुक्कर हा एक घाणेरडा प्राणी आहे हे आपण मान्य करू. डुकराचे मांस भक्षण केले जाते ही चर्चा आपण मान्य करू. येथेही कोणताही प्रश्न निर्माण होत नाही. गोमांस वा डुकराचे मांस हे कोणालाही खाण्यासाठी देऊ नये वा त्याची विक्री करू नये, असा नियम करण्याची परवानगी जर लोकांना दिली, तर तेथे अनुदार मानसिकता वा असहिष्णुता उद्भवते. गोमांस हा गरिबांच्या आहाराचा भाग आहे. त्यातून मोठय़ा प्रमाणात प्रोटिन्सचा पुरवठा होतो. हिंदूंव्यतिरिक्त इतर धर्मीय हे गोमांस भक्षण करतात. परदेशांमध्ये जाणारे भारतीय तरुण हॅमबर्गरचा आस्वाद घेतात. युरोप आणि पूर्व आशियातील अनेक देशांमध्ये डुकराच्या मांसाचे भक्षण केले जाते. केवळ सरकारमध्ये आहे म्हणून वा तालिबानी म्हणून वावरत असल्याने एखादा लहानसा गट गोमांस वा डुकराच्या मांसभक्षणास बंदी घालतो तेव्हा उदारमतवादाचा भंग होतो. बहुसंख्याकवाद अयशस्वी ठरेलबहुतेक बाबींमध्ये असहिष्णुतेची भूमिका ही मूर्खपणाची असते. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावापुढे ती पोकळ, निर्थक ठरते. स्काइपमुळे प्रिया पिल्ले यांना त्यांचे नियोजित भाषण अपेक्षित श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवता आलेच. एरवी त्यांच्या या भाषणाकडे फारसे लक्ष गेले नसते. मात्र, त्यांच्या या भाषणाचा सरकारी कृतीमुळे गाजावाजा झाला. यूटय़ूबमुळे ‘इंडियाज डॉटर’ हा वृत्तपट लक्षावधी घरांपर्यंत पोहोचला. मला वाटते आपण शांतपणे विचार केला पाहिजे आणि स्वत:ला प्रश्न केला पाहिजे. ‘हजारो लोकांना बेरोजगार न करता आणि शेकडो जणांना तुरुंगात न पाठवता सरकारला गोमांस बंदी प्रत्यक्षात आणणे शक्य होईल?’ याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:लाच हा प्रश्न विचारला पाहिजे, ‘परस्पर सहमती असणाऱ्या प्रौढांविरोधात दंड विधान संहितेच्या ३७७व्या कलमाचा भंग केल्याबद्दल खटला चालविणे आणि त्यांना शिक्षा करणे शक्य होईल?’आपल्या कृत्यांची आणि शब्दांची निर्थकता वा मूर्खपणा नैतिक बहुसंख्याकवाद्यांच्या लक्षात येत नाही. विविधता, बहुविधता आणि स्वेच्छा ही खुल्या आणि भयमुक्त समाजाची मूलभूत तत्त्वे होत. या तत्त्वांचीही बहुसंख्याकवादी पायमल्ली करतात. ते निश्चितच अपयशी ठरणार आहेत. मात्र, खऱ्याखुऱ्या लोकशाही आणि उदारमतवादी समाजघटकांनी या संदर्भात बोललेच पाहिजे आणि नैतिक बहुसंख्याकवाद्यांचा सर्वागीण पराभव होईल, याची खबरदारी घेतली पाहिजे.पी. चिदम्बरम* लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
