शासन यंत्रणेत नियम वा कायदे तेच असतात, पण त्याची अंमलबजावणी कशी होते, यावर सारे अवलंबून असते. महत्त्वाच्या पदावरील एखाद्या अधिकाऱ्याने दंडुका हाती घेतल्यास त्याचे परिणाम जाणवतात. सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग या अर्थाने फारच सक्रिय झाला आहे. लाच घेताना किंवा कटात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून चालू वर्षांत १३७५ जणांना आतापर्यंत अटक झाली. कारवाई होत असल्याचा संदेश गेल्याने तक्रारींचा ओघ वाढला आहे. लाच घेताना पकडले गेलेल्या लोकसेवकाविरुद्ध खटला दाखल करण्याकरिता शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. या परवानगीसाठी कायद्यात काहीच कालमर्यादा नसल्याने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे फावते. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईला विलंब लागण्यास कायद्यातील ही तरतूदच कारणीभूत ठरते. अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध एकतर्फी कारवाई होऊ नये, तसेच एखादा कडक किंवा शिस्तीचा भोक्ता असलेला अधिकारी भरडला जाऊ नये, या उद्देशानेच १९८८ च्या भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यात शासनाच्या पूर्वपरवानगीची तरतूद करण्यात आली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून खुली चौकशी किंवा खटला भरण्यास परवानगीची प्रकरणे शासनाकडे पाठविली जातात, पण शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे दुखणे आहे. ठेकेदार आणि विकासकांना सरळ केल्याने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रतिमा उंचावली. मुंबई महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्यासाठी चव्हाण यांनी पुढाकार घेतल्याने विकासक आणि अधिकारी यांच्या अभद्र युतीवर परिणाम झाला. स्वच्छ प्रतिमेच्या पृथ्वीराजबाबांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून आलेल्या प्रकरणांवर मात्र तातडीने निर्णय काही घेतले नाहीत. फायली तशाच पडून राहिल्या. आघाडीचे सरकार चालविताना प्रमुखावर काही मर्यादा येतात. तशीच वेळ बहुधा पृथ्वीराजबाबांवर आली असावी. कारण चौकश्या किंवा खटल्यांच्या फायलींना हात घातला असता तर राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांबरोबर काही स्वपक्षीय नेतेही अडचणीत आले असते. पण सरकारचा प्रमुख म्हणून जबाबदारी टाळता येत नव्हती. आपल्या अंगाशी येईल किंवा आरोप होतील, असा कोणताही निर्णयच घ्यायचा नाही, असा नवा वर्ग राजकारणी किंवा सत्तेतील नेत्यांमध्ये तयार झाला आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ७६ प्रकरणांमध्ये परवानगी देण्यास विलंब लावला त्यात काही बडय़ा माजी मंत्र्यांच्या चौकश्यांचा समावेश होता. मुंबईतील ४०० कोटींच्या जागेच्या व्यवहारात काही सनदी अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद होती. काही पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेच्या चौकशीची प्रकरणे आहेत. सर्वाधिक २६ प्रकरणे ही महसूल खात्याशी संबंधित आहेत. २०१४ या वर्षांत पकडण्यात आलेल्यांमध्ये सर्वाधिक ३६२ अधिकारी वा कर्मचारी हे महसूल खात्याचे, तर ३४१ हे पोलीस खात्याचे आहेत. सरकार किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कितीही जनजागृती करण्यात येत असली तरी भ्रष्ट अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांना अद्याप जरब बसलेली नाही हेच स्पष्ट होते. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर खटला दाखल करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची कायद्यातील तरतूद रद्द करावी, असाही एक मतप्रवाह आहे. परवानगीच्या या प्रक्रियेमुळेच खटला वर्षांनुवर्षे सुरू राहतो आणि अधिकाऱ्यांचे फावते. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने सोमवारीच सुनील जोशी या दोनदा रंगेहाथ पकडण्यात आलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याला सेवेत परत घेतले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निर्णय घेण्याचे टाळले असले तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी संबंधित प्रकरणे असल्याने नवे मुख्यमंत्री या फायली हातावेगळ्या करतील अशी अपेक्षा आहे.
