शिवता येणेही कठीण भासावे इतके फाटलेले दुहेरी अर्थतुटीचे ठिगळ, चलनवाढीचे असह्य़ ओझे, रुपयाही रुसलेला, परिणामी एकूण अर्थवृद्धीला अवकळा आणि भरीला सरकारचा निर्णयहीन नाकर्तेपणा आणि भ्रष्टाचाराची बजबज या जुन्या काळाच्या ‘मनमोहनी’ आठवणीही आज नकोत. पण मोठय़ा आजारातून बाहेर पडलेल्या रुग्णाच्या तोंडाची चव जशी काही काळ बिघडते, तद्वतच कडू काळाचा कडवटपणा आणखी काळ जिभेवर रेंगाळणारच. म्हणूनच नव्या सरकारने वाढून ठेवलेले सारे काही अमृतासम वाटावे, असे अपेक्षित नसले तरी अमृताच्या गोडीच्या उसाशाचे संकेत तरी मिळायला हवेत. बुधवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेले आर्थिक सर्वेक्षण हे तसे पाहता नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाचे पूर्वपदच म्हणता येईल. या दृष्टीने सर्वेक्षण देशाच्या सद्य अर्थस्थितीचा वस्तुनिष्ठ चेहरा पुढे आणते आणि त्या संबंधाने पुढे आलेल्या आव्हानांवर प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पातून उपाय सुचविले जावेत, असा एक संकेत आहे. गेल्या वर्षभरातील भारतीय अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींचा वेध घेत पुढचे दिशादर्शन असेच या दस्तावेजाचे स्वरूप असल्याने, त्या कष्टप्रद काळाच्या आठवणींना यातून उजाळा मिळणे मग क्रमप्राप्तच होते. काळरात्रीचा अंधार भेदणारा लख्ख प्रकाश जेटली यांच्या अर्थसंकल्पातून दृष्टीला पडावा, या अपेक्षेवरील ताण म्हणूनच मग प्रचंड वाढला आहे. गेली दोन वर्षे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तिमाहीगणिक विकासदराला पाच टक्क्यांची उंची गाठणेही अवघड बनलेले असताना, विद्यमान २०१४-१५ आर्थिक वर्षांअखेर ते ५.४ टक्के ते ५.९ टक्क्यांदरम्यान पोहोचेल, असा आशावाद या सर्वेक्षणातून जरूर मांडण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा अंदाजलेला हा दर माफक असला तरी तो अर्थजगताच्या सार्वत्रिक अंदाजांपेक्षा कांकणभर जास्त निश्चितच आहे, पण सर्वेक्षणानेच मांडलेल्या जुन्या-नव्या आव्हानांची जंत्री पाहता, त्याने या अंदाजाची निम्नतम पातळी जरी गाठली तरी मिळविले असेच म्हणावे लागेल. अर्थात आटलेल्या पावसाने शेती उत्पादकतेवर होणारा परिणाम पाहता हीच शक्यता अधिक असल्याची पुस्तीही सर्वेक्षण जोडते. दुसरीकडे औद्योगिक उत्पादकतेत उणे स्थितीपासून सरलेल्या एप्रिलमध्ये दिसलेल्या जेमतेम सकारात्मक सुधाराला यापुढे गती मिळेल, हा असाच आणखी एक आशावाद. तसे व्हायचे झाल्यास ग्राहकांकडून मागणी वाढायला हवी आणि त्याअगोदर किंमतवाढ आणि चलनवाढ यांचा मागणीला होणाऱ्या उपद्रवाचा बंदोबस्त व्हायला हवा. देशाच्या आर्थिक उभारीला उपकारक ठरतील अशा या गोष्टी एकाच वेळी कशा जुळून येतील, या अवघड प्रश्नाचे उत्तर जेटली यांच्या संकल्पातून तरी मिळायला हवे. वित्तीय व्यवस्थापन आणि दायित्वाबाबत गांभीर्य हे आधीचे सरकार आणि नवे मोदी सरकार यांच्यातील फरक अधोरेखित करणारी ठळक गोष्ट निश्चितच आहे. म्हणूनच त्या संबंधाने सरकारवरील बंधनाला ‘एफआरबीएम’ कायदा करून अधिमान्यता देण्याचा नव्या सरकारचा मानस सर्वेक्षणातून दिसला आहे. शिवाय माजी अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी साफ झिडकारलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीप्रमाणे, अधिक व्यापक आवाका असलेल्या ग्राहक किंमत निर्देशांकावर केंद्रित महागाई नियंत्रणाच्या धोरणाची स्वीकृतीही स्वागतार्हच ठरते. या आघाडीवर रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकार यांच्यामधील विसंवाद दूर होऊन, परिणामी वित्तप्रणालीतील बिघाडाला काबूत आणण्यास सामायिक हातभार लागेल. अर्थात महागाईवर म्हणजे वस्तूंच्या किमतीवर नियंत्रणाला प्राधान्य देताना, त्या वस्तूंचा पुरवठाही कसा वाढेल या आजवरच्या सरकारकडून दुर्लक्षिल्या गेलेल्या बाजूवर अर्थमंत्र्यांचा भरही दिलासादायी ठरेल. देशाच्या कृषक वर्गाचा शेतीपासून मोहभंग आणि देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनांत कृषी व कृषीपूरक क्षेत्राचे योगदान घटत जाऊन १३.९ टक्क्यांवर रोडावणे, ही चिंताजनक वस्तुस्थितीही हे सर्वेक्षण पुढे आणते. चिंताजनक अशासाठी की आजही देशाच्या लोकसंख्येतील ५५ टक्के हिस्सा शेतीवर अवलंबून आहे. देशातील बहुतांश लागवडयोग्य जमीन आजही कोरडवाहू आहे. अडचणी अनेक असल्या तरी यंदा पुरेसा अन्नधान्य साठा असल्याने चालू वर्षांतील अपुऱ्या पावसाच्या आणि संभाव्य दुष्काळाचे चटके तूर्तास जाणवणार नाहीत. परंतु अन्नदात्या वर्गाच्या परवडीची यापुढे जबर किंमत मोजावी लागेल असा सर्वेक्षणाचा इशारा आहे. जनसामान्यांच्या आहाराचा प्रधान घटक असलेल्या गहू-भाताचे उत्पादन हे १९८० सालातील हरितक्रांतीच्या पश्चात स्तराइतके घटले आहे. डाळी-तेलबियांच्या लागवडीखालील क्षेत्र विस्तारले, पण मागणीचा दर त्यापेक्षा कैकपट अधिक वाढला आहे. कृषी उत्पादनाच्या मुक्त व्यापाराचे सूतोवाच आठवडय़ाभरापूर्वी कांदा-बटाटय़ाला बाजार समित्यांपासून मोकळे करून मोदी सरकारने दिले आणि आर्थिक सर्वेक्षणही तीच री ओढताना दिसत आहे. तुलनेने अधिक बाजाराभिमुख मानले जाणारे मोदी सरकार सुचवू पाहात असलेली पर्यायी पणन व्यवस्था ही आजवर राबविलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या जीव घेणारी ठरू नये, हीच अपेक्षा. खर्च आणि महसुली उत्पन्न यांची तोंडमिळवणी गेली अनेक वर्षे सरकारला जमलेली नाही. मागच्या यूपीए सरकारच्या शेवटच्या काही वर्षांत तर ही वित्तीय तुटीची परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती. जेटली यांनी त्यांचे पूर्वसुरी चिदम्बरम यांनी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४.१ टक्के हे वित्तीय तुटीचे निर्धारित केलेले ताजे लक्ष्य अवास्तव असल्याची कबुली जरी दिली नसली तरी, तुटीचे उगाच अवडंबर नको, खर्चाला आवर घालण्यापेक्षा उत्पन्नात वाढीचे स्रोत शोधले जातील, असेही त्यांनी म्हटले आहे. पण जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतात आजही विकसित देशांच्या तुलनेत चतुर्थाश भरेल, इतकेच म्हणजे जेमतेम ९ टक्के इतके कर महसुलाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात योगदान आहे, हेही विसरून चालणार नाही. अर्थव्यवस्थेतील उत्पन्नाचे पारडे भरायचे तर कर महसुलात वाढीशिवाय तरणोपाय नाही. पण वारेमाप आणि निष्फळ अनुदानांना न शिवता, लोकांच्या खिशाला हात घालायचे धोरणही अमान्य ठरेल आणि अर्थमंत्र्यांना दोहोंत संतुलनाची आवश्यक कसरत करावी लागेल. एकुणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा दाहक वास्तवदर्शी वेध ज्या तऱ्हेने सर्वेक्षणाने घेतला त्याला अर्थसंकल्पातून त्याच तोडीचा व्यावहारिक उतारा मिळायला हवा. आर्थिक स्थितीची विश्लेषणे जी आजवर मांडली गेली, त्यापेक्षा निराळी भूमिका घेऊन एकूण स्थितीकडे पाहणे, ही नव्या सरकारची नेमकी दृष्टी आर्थिक सर्वेक्षणातून तरी दिसली आहे. प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पातूनही हेच अपेक्षित आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक प्रमाण मानून तो पुढील तीन वर्षांत चार टक्क्यांवर आणण्याच्या दूरगामी धोरणत्वाची कास धरली तरच २०१६-१७ सालात ७-८ टक्क्यांच्या विकासदराचे गतवैभवही अर्थव्यवस्थेला प्राप्त होईल, या सर्वेक्षणाने आळवलेल्या सुरावर अर्थसंकल्पाने ताण धरली पाहिजे. मोदी सरकारच्या उक्ती आणि कृतीत भेद नाही, हे दाखविण्यासाठी आजचा अर्थसंकल्प म्हणूनच सत्त्वपरीक्षा ठरतो.
