फडणवीस सरकारचे शंभर दिवसांच्या कामगिरीचे प्रगतिपुस्तक भावनिक वेलबुट्टीनेच सजविले गेले होते. महाराष्ट्र या सरकारच्या घोषणांना कृतीची जोड मिळण्याच्या आशेवर असताना, आधीच्या सरकारवर केवळ तोंडी दोषारोपांनी काय होणार? गोवंश हत्याबंदी झाली म्हणून उत्सव सुरू आहेत, पण मुद्दा आहे प्राधान्यक्रमाचा..तब्बल १५ वष्रे विरोधकांच्या भूमिकेत वावरताना हरवल्यासारखा भासणाऱ्या महाराष्ट्राचा सत्ताशोध संपवून भाजपचे सरकार सत्तेवर आले, त्याला आता १३० दिवस पूर्ण झाले. गेल्या महिन्यात, ७ फेब्रुवारीला फडणवीस सरकारने सत्तेचे १०० दिवस पूर्ण केले, तेव्हा त्यांच्या सरकारच्या कामगिरीचा एक धावता आढावा महाराष्ट्राने घेतला होता. सरकारनेही आपले प्रगतिपुस्तक जनतेसमोर ठेवले होते. शंभर दिवसांच्या कारकीर्दीत फडणवीस सरकारने शंभराहून अधिक घोषणा केल्या. गेल्या महिनाभरात आणखी पाचपन्नास घोषणांची भर पडली. महाराष्ट्रातील १५ वर्षांपूर्वीच्या शिवसेना-भाजप युतीच्या सत्ताकाळाची आठवण व्हावी, अशा पद्धतीने इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार, अशी चिन्हे आता गडद होऊ लागली आहेत. युतीच्या सरकारने सत्तेवर येताच स्वत:च्या सत्ताकाळास ‘शिवशाही’ असे भारदस्त नाव दिले होते. या काळात युती सरकारने वारेमाप घोषणा केल्या. या घोषणांचे ओझे अखेर सरकारला आणि सत्ताधारी शिवसेना-भाजपलाही एवढे असहय़ झाले होते की, युती सरकारचे एकमेव रिमोट कंट्रोल असलेले शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीच सरकारला फटकारले. ‘आता घोषणा पुरेत, कृती करून दाखवा,’ असा इशारा देण्याची पाळी बाळासाहेबांवर आली. पण तोवर सरकारचा निम्म्याहून अधिक सत्ताकाळ संपुष्टातही आला होता. त्या काळी सत्तेत असलेले युतीचे बिनीचे मोहरेही आज फडणवीस सरकारात नाहीत. शिवसेनेचे मनोहर जोशी राजकारणातून दूर झाले आहेत, गोपीनाथ मुंडे यांच्या अकाली निधनाच्या धक्क्यात असतानाच भाजपने राज्यात सत्ताग्रहण केले आहे. त्या वेळी सरकारमध्ये असलेल्या सेना-भाजपच्या अन्य विद्यमान मंत्र्यांना बाळासाहेबांनी दिलेला हा इशारा अजूनही स्मरणात असेल. आता असा इशारा देण्यासाठी बाळासाहेबांसारखे वडीलधारे नेतृत्व सत्ताधारी युतीकडे नाही. त्यामुळे, जी काही वाटचाल करावयाची आहे, त्यासाठी फडणवीस सरकारला स्वत:च्या विवेकबुद्धीचाच वापर करावा लागणार असल्याने, आपल्या प्रगतिपुस्तकाचा आढावाही या सरकारला स्वत:लाच घ्यावा लागणार आहे. केंद्रातही भाजपची सत्ता असल्याने महाराष्ट्रातील भाजप सरकारला सत्तेचा गाडा आखण्याकरिता तरी ‘अच्छे दिन’ दिसू लागतील, ही सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा होती. नसलीच तर, विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळातच जनतेची तशी भावना करून दिली गेली होती. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असले, तर राज्यापुढील समस्यांची उत्तरे शोधणे सोपे होईल, असा सर्वसाधारण समज असतो. फडणवीस सरकार सत्तेवर आले, तेच मुळी समस्यांचा डोंगर शिरावर घेऊन.. या समस्यांच्या जंजाळातच महाराष्ट्र हरवला आहे, असा गाजावाजा करीतच भाजपने निवडणूक प्रचाराची राळ उडविली होती. साहजिकच, या समस्यांची उत्तरे भाजपकडे असतील या अपेक्षेनेच जनतेने भाजपच्या हाती सत्ता सोपविली होती; पण अजूनही, गेल्या १३० दिवसांतील बहुतांश काळ, जुन्या सरकारवर अपयशाचे आणि नाकामपणाचे खापर फोडण्यातच वाया चाललेला दिसत आहे. राज्यापुढील समस्या हे जुन्या सरकारचे पाप आहे, या भाजपच्या आरोपाला जनतेने निवडणुकीच्या निकालातूनच प्रतिसाद दिला होता. त्यामुळेच तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार सत्तेवरून गेले आणि जनतेने भाजपच्या हाती सत्ता सोपविली होती. असे असताना, जुन्या सरकारच्या पापाची मापे काढण्यात नवे दिवस वाया घालविण्यापेक्षा जुनी पापे धुऊन टाकून नवे पुण्य जोडण्यासाठी काही तरी ठोस करण्याचा मुहूर्त फडणवीस सरकारने साधावा, अशी राज्याच्या जनतेची अपेक्षा असेल, तर ते गरही नाही.भीषण दुष्काळ, अवकाळी पावसामुळे झालेली शेतीची अपरिमित हानी, पाण्याचे गरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था स्थिती आणि त्यामुळे जनतेमध्ये फैलावलेली असुरक्षिततेची भावना, सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेपुढे निर्माण झालेली साथीच्या आजारांची नवी आव्हाने, असे रोजच्या जगण्याशी निगडित असलेले प्रश्न तातडीने हाती घेऊन जनतेला दाखविले गेलेले ‘सुदिनां’चे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी नेमकी पावले टाकली जावीत, अशी महाराष्ट्राची सरकारकडून अपेक्षा आहे. कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे, याच्याशी जनतेला फारसे देणे-घेणे नसते. कारण जेव्हा समस्यांचे पाढे वाचून आणि त्या सोडविण्याचे आश्वासन देऊन निवडणुका लढविल्या जातात, तेव्हा राजकीय पक्षाच्या वैचारिक बांधीलकीपेक्षा, त्याच्या सामाजिक बांधीलकीला मिळणाऱ्या प्रतिसादावर त्या त्या पक्षाचे सत्ताकारण बेतलेले असावे अशी अपेक्षा असते. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारचा वैचारिक चेहरा जनतेला नवा नाही. भाजपची राजकीय विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या िहदुत्ववादी विचारसरणीतून विकसित झालेली आहे, हे गुपित नाही. त्यामुळे, सत्तेवर आल्यानंतर या विचारांना बळ देणारी कृती भाजपकडून होऊ लागली, तर त्यात धक्कादायक वाटावे असेही काही नाही. मुद्दा आहे, तो प्राधान्यक्रमाचा! जनतेने सोपविलेली सत्ता केवळ वैचारिक बांधीलकी राबविण्यासाठी नसून, खऱ्याखुऱ्या आणि दररोजच्या जगण्यातील समस्या सोडविण्याकरिता दिलेला कौल आहे, हे सरकारच्या कृतीतून दिसण्याची गरज आता येणाऱ्या प्रत्येक दिवसातून अधिकाधिक ठळकपणे अधोरेखित होणार आहे. शंभर दिवसांच्या कामगिरीचे प्रगतिपुस्तक भावनिक वेलबुट्टीनेच सजविले गेले होते. सत्तेवर येताच आधीच्या सरकारमधील भ्रष्टाचारावर कारवाई करण्याचे भाजपचे आश्वासन एकशे तीस दिवसांनंतरही रेंगाळलेलेच आहे. मदतीच्या अपेक्षेने सरकारसमोर हात पसरलेल्या शेतकऱ्याच्या झोळीत अजूनही फारसे काही पडलेले नसल्याने, त्याचे अश्रू संपलेले नाहीत. विदर्भात आत्महत्यासत्र सुरूच आहे आणि भर दिवसा खून, दरोडे पडतच आहेत. दुसरीकडे, गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्याबद्दल उत्सव साजरे केले जात आहेत. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकत्रे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची पुण्यात हत्या झाली, तेव्हा उभा महाराष्ट्र हादरला होता. या हत्येमागे वैचारिक मतभेदांचे मूळ असावे, अशी चर्चा होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तर, त्या घटनेनंतर लगेचच तसा संशयही व्यक्त केला होता. त्या वेळी विरोधात असलेल्या भाजपने राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचे िधडवडे निघाल्याचा आरोप करीत सरकारला धारेवर धरले होते. त्या हत्येचे गूढ भाजपच्या कारकीर्दीतही उकलले गेले नाहीच. उलट, सत्तेचे पहिले शंभर दिवस साजरे करण्याचा आनंद मावळण्याच्या आतच ज्येष्ठ साम्यवादी नेते गोिवदराव पानसरे यांची त्याच पद्धतीने, भर दिवसा हत्या झाली. या हत्येच्या तपासासाठी दहा पथके नेमली गेली. अजूनही पानसरे यांच्या हत्येचे गूढ उकललेले नाहीच, पण हत्याकटाचे साधे धागेदोरेदेखील सरकारला सापडू शकलेले नाहीत. महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात अगोदरपासून दाटून राहिलेली असुरक्षिततेची भावना अशा घटनांमुळे अधिकच गडद होणे साहजिकच आहे. म्हणून, गुन्हेगारी प्रवृत्तीला जरब बसेल असा कठोरपणा महाराष्ट्राला सरकारकडून अपेक्षित आहे. राज्यातील २४ हजार गावांमध्ये दुष्काळ आहे. विदर्भातील ७५ टक्के भाग दुष्काळग्रस्त आहे. महाराष्ट्राचा काही भाग तर वर्षांनुवष्रे, बारमाही दुष्काळाने ग्रासलेला आहे. शिवाय, राज्यातील ८२ टक्के शेती कोरडवाहू आहे. साहजिकच, पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर हा महाराष्ट्राचा प्राधान्यक्रम असणे आवश्यक आहे. जलयुक्त शिवार योजनेची घोषणा झाली, दर वर्षां-पाच हजार याप्रमाणे पाच वर्षांत राज्यातील २५ हजार गावे कायमची दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्पही फडणवीस सरकारने सोडला आहे, पण तेवढय़ाने शेतकऱ्याचे अश्रू पुसले गेलेले नाहीत. दुष्काळाच्या वर्तमानातून खचलेल्या शेतकऱ्याला नेमकी किती मदत मिळणार, याबद्दल सरकारमध्येच संभ्रम आहे. कृषिमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे त्यात भरच पडली आहे. सत्ताकारण आणि पक्षीय राजकारण या संपूर्ण भिन्न बाबी असतात. फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतरचे काही दिवस शिवसेना आणि भाजपमध्ये पक्षीय राजकारणातून कुरघोडीचे खेळ सुरू राहिले. काँग्रेसमुक्ती हा तर भाजपचा राष्ट्रीय कार्यक्रमच आहे; पण सत्ताकारणात असे खेळ योग्य नाहीत. पक्षीय पातळीवरील या खेळांचा सत्ताकारणात समावेश झाला, तर ज्या कारणासाठी सत्ता राबविणे गरजेचे असते, ती कारणे दुर्लक्षितच राहण्याची शक्यता असते. शिवसेना-भाजपमधील पक्षीय कुरघोडीचे राजकारण सत्ताकारणात शिरू पाहत आहे. उभय पक्षांच्या मंत्र्यांचे चव्हाटय़ावर येणारे मतभेद चांगल्या प्रशासनास पोषक नाहीत. तसे होत राहिले, तर पुन्हा एकदा महाराष्ट्राची शोधमोहीम हाती घ्यावी लागेल.
