गेल्या दशकभरात, सन २००६ व २००७ च्या तुलनेत कर्ज व नापिकीमुळे आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाले, असे सांगणारी सर्वेक्षणे प्रशासनाने केलेली असल्याने त्यांचा दावा या प्रश्नावर स्वतंत्रपणे भाष्य करणारे मान्य करणार नाहीत, पण यात काही तथ्यांशच नाही, असे सरसकट विधान करणेही अयोग्य आहे. या मुद्दय़ाच्या राजकीयीकरणामुळे कुणीही ते मांडण्यास तयार नाही..

उदाहरण क्रमांक १- राहुल गांधींनी भेट दिलेले गुंजी गावातील शेळके कुटुंब. यातील नीलेश या २५ वर्षांच्या तरुण शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. तो तंत्रशिक्षण घेतलेला. एक वर्ष पुण्याच्या टेल्को कंपनीत नोकरी केली. ती गेल्याने शेतीवर परतला. मुळात शेती करण्याची इच्छाच नव्हती. यातून नैराश्य, मग जीव संपवला.
उदाहरण क्रमांक २- दहा वर्षांपूर्वी राहुल गांधींच्या भेटीमुळे चर्चेत आलेली व पदरात लाखो रुपये पडलेली शेतकरी विधवा या काँग्रेस नेत्याचा पुन्हा दौरा जाहीर होताच त्यांनी आणखी मदत करावी, अशी जाहीर अपेक्षा व्यक्त करते व आधीच्या मदतीतून घरी व्याजाचे फक्त १५ हजार येतात, असे सांगते.
उदाहरण क्रमांक ३- काही वर्षांपूर्वी यवतमाळचे जिल्हाधिकारी राहिलेले संजय देशमुख आत्महत्यांच्या कारणांचा सखोल शोध घेतात तेव्हा जास्तीत जास्त आत्महत्या व्यसनांमुळे झाल्याचे त्यांना आढळते. त्यांचा अहवाल सरकार केराच्या टोपलीत टाकते व याविषयी कुठेही बोलू नका, असे बजावते.
उदाहरण क्रमांक ४- सर्वाधिक १४ आत्महत्या झालेल्या यवतमाळातील बोधबोडन या गावाला तेव्हाचे मंत्री मनोहर नाईक भेट देतात व यातील १० आत्महत्या केवळ व्यसनांमुळे झाल्याचे जाहीरपणे सांगतात. त्यांना लगेच पक्षाचा सर्वोच्च नेता फोन करून इतके खरे बोलायची गरज नाही, अशी तंबी देतो.
सध्या गाजत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, यातून सुरू झालेले राजकारण, सरकारी उपाययोजना व शेतकऱ्यांची मानसिकता, यावर कुठलेही भाष्य करण्याआधी या उदाहरणांवर काळजीपूर्वक विचार करणे गरजेचे झाले आहे.
या वर्षी सततच्या अवकाळी पावसाने शेतीचा हंगाम बुडाला, कर्जाचे हप्ते थकले आणि शेतक ऱ्यांना मोठा फटका बसल्याने आत्महत्यांचा आकडा वाढत आहे, हा राजकीय वर्तुळातून केला जाणारा दावा खरा आहे का, हेही एकदा तपासणे गरजेचे झाले आहे. विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ व वर्धा या आत्महत्याप्रवण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सहा जिल्ह्य़ांत जानेवारी ते एप्रिल या काळात ३१२ आत्महत्या झाल्या, असे शासकीय आकडेवारी सांगते. विदर्भातील शेतकरी नेते ५७४ हा आकडा सांगतात. या वादात सरकारी आकडा प्रमाणित मानला व गेल्या १५ वर्षांतील आकडेवारीवर नजर टाकली तर हे प्रमाण वाजवीपेक्षा अजिबात जास्त नाही. विशेष म्हणजे, आत्महत्या सरकारी मदतीसाठी पात्र ठरवण्याचे आधीचे १४ निकष आता ३ वर आणल्यावरही या ३१२ पैकी केवळ १३९ आत्महत्याच पात्र ठरल्या. याच भागात २००६ व २००७ या काळात दरवर्षी आत्महत्येचे प्रमाण १२०० ते १४०० होते. नंतर सरकारी उपाययोजना सुरू झाल्या. विविध पॅकेजेस आली व २०११ पासून हा आकडा हजाराच्या आत स्थिरावला. सहा जिल्ह्य़ांत नोंदवलेल्या शेतक ऱ्यांची संख्या १३ लाख ८१ हजार ५२२ आहे. या संख्येच्या तुलनेत वर्षांला ८०० ते १००० हे आत्महत्येचे प्रमाण वाजवीपेक्षा जास्त नाही. तरीही राजकीय वर्तुळात डंका मात्र जोरात पिटवला जात आहे. २००१ ते २०१४ या काळात या भागात १० हजार ९३७ शेतक ऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी ४ हजार ३७९ मदतीसाठी पात्र व अपात्र ठरलेल्या आत्महत्यांचे प्रमाण ६० टक्के आहे. ही आकडेवारी बघितली तर व्यसनाधीनता हेही आत्महत्येसाठी एक प्रमुख कारण आहे, या निष्कर्षांवर सहज येता येते.
यवतमाळच्या जिल्हा प्रशासनाने आत्महत्य
ाग्रस्त तीन हजार कुटुंबांचे नुकतेच सर्वेक्षण केले. यात कर्जामुळे केवळ २९ टक्के, तर व्यसनाधीनता, आजारपण, ताणतणाव व मुलीचे लग्न या कारणाने २८ टक्के आत्महत्या झाल्याचे दिसून आले. ही तीन हजार कुटुंबे गेल्या १५ वर्षांतील आहेत. अमरावती विभागीय प्रशासनाने असेच सर्वेक्षण जरा वेगळ्या पद्धतीने केले. त्यात तीव्र तणावातील शेतकरी ४ लाख ३४ हजार, तर फार तणाव न घेणाऱ्यांची संख्या ९ लाख १४ हजार निघाली. व्यसन हे तणावाला कारणीभूत असल्याचे २८ टक्के शेतक ऱ्यांनी या सर्वेक्षणात सांगितले, तर आरोग्यामुळे तणाव आहे, असे सांगणारे ३१ टक्के निघाले. ही सर्वेक्षणे प्रशासनाने केलेली असल्याने त्यांचा दावा या प्रश्नावर स्वतंत्रपणे भाष्य करणारे मान्य करणार नाहीत, पण यात काही तथ्यांशच नाही, असे सरसकट विधान करणेही अयोग्य आहे. या वर्षांत व गेल्या दोन-तीन वर्षांत ज्या आत्महत्या झाल्या त्यात तरुणांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या वर्षी असे ७५ तरुण शेतकरी आहेत. हे सारे व्यसनांमुळेच आत्महत्येकडे वळले, असाही ठाम निष्कर्ष काढता येत नाही, पण तेही एक प्रमुख कारण आहे. मुळात आजच्या शेतकरी कुटुंबातील अर्धशिक्षित वा शिक्षित तरुणाला शेतीत अजिबात रस राहिलेला नाही. शहराकडेच त्यांचा कल. तिकडे काम मिळाले नाही तर तो पुन्हा गावाकडे वळतो. वडिलोपार्जित शेती त्याला नाइलाजानेच बघावी लागते. शेती फायद्याची राहिली नाही, हे काही अंशी खरे आहे. त्यातून आलेल्या नैराश्यातून तो आत्महत्येकडे वळतो, असेही अनेक प्रकरणांत आढळून आले.
काळानुसार प्रत्येकाची जीवनशैलीही बदलली. हा बदल समाजाने कमी-अधिक प्रमाणात स्वीकारला. त्यात शेतकरी कुटुंबेसुद्धा आली, पण हा बदल सहजपणे स्वीकारणाऱ्यांनी शेती करण्याची पद्धत मात्र बदलली नाही. त्याच परंपरेत ते राबत राहिल्याने हा व्यवसाय आतबट्टय़ाचा होत गेला, हे वास्तव या भागातील अनेक शेतकरी नेते बोलून दाखवतात, पण उघडपणे अशी भूमिका ते घेत नाहीत. गेल्या, तसेच या वर्षी ज्या तरुणांनी आत्महत्या केल्या त्यातील काही प्रकरणे तपासली तर आणखी वेगळे वास्तव समोर येते. वडिलोपार्जित व्यवसाय म्हणून ते शेतीकडे वळले. त्यांच्या वडिलांवर आताच कर्ज थकले, असेही नाही. कर्ज थकीत राहिल्यामुळे त्यांच्या वडिलांच्या आयुष्यात अनेकदा आर्थिक अडचणी आल्या, पण त्यांनी हा मार्ग स्वीकारला नाही. त्यातूनही कसाबसा मार्ग ते काढतच राहिले. सातबारा नावावर झालेल्या या तरुणांना मात्र हा ताण फार झेलणे शक्य न झाल्याने त्यांनी आत्महत्येचा मार्ग चोखाळला. त्यामागे आजूबाजूचे वातावरण, पॅकेजची आशा-निराशा, मेलो तर कुटुंबाला मदत मिळेल, अशी मन:स्थिती, राजकारण्यांची आश्वासने, असे अनेक घटक कारणीभूत असल्याचे अनुभवी अधिकारीच सांगतात.
गेल्या दशकभरात, सन २००६ व २००७ च्या तुलनेत कर्ज व नापिकीमुळे आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाले, हे वास्तव आहे, पण या मुद्दय़ाच्या राजकीयीकरणामुळे कुणीही ते मांडण्यास तयार नाही. त्यामुळे शेतक ऱ्यांना स्वावलंबी करण्याचे प्रयत्न मागे पडले. तो मदतीवर किंवा आश्वासनांवरच कसा अवलंबून राहील, याकडेच साऱ्यांनी लक्ष दिले. पॅकेजमध्ये भ्रष्टाचार झाला असेल, पण सर्वच पैसा वाया गेला, असेही म्हणता येत नाही. तरीही बदल दिसून येण्याचे प्रमाण कमी राहिले, याचे कारण शेतक ऱ्यांच्या मानसिकतेत दडले आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, शेतकऱ्यांना दुधाचा जोडधंदा करता यावा म्हणून २००७ ते २०१० या तीन वर्षांत सहा जिल्ह्य़ांत ४८ कोटी ९९ लाख रुपये खर्च झाले तरीही हे सहा जिल्हे दूध उत्पादनात अहमदनगरमधील एका तालुक्याची आकडेवारी गाठू शकले नाहीत. हा सारा पैसा भ्रष्टाचारात वाया गेला, असे नाही. मुळातच हा मुद्दा राजकीय नेत्यांनी हाताळल्याने या शेतक ऱ्यांचे सर्वाधिक नुक
सान झाले. आत्महत्या कमी झाल्या, पण सरकारला धारेवर धरायला हाच मुद्दा असून खऱ्या असो वा खोटय़ा, पण आत्महत्या होतच आहेत, हे दाखवत राहिले तर आपसूकच पॅकेज किंवा काही तरी मदत मिळते. त्यातून आत्महत्या केलेल्यांसोबत इतर लाखो शेतक ऱ्यांचा फायदा होतो. त्यामुळे कशाला उगीच वास्तव उघड करायचे, अशीच भूमिका विदर्भातील नेते आजवर घेत आले. आधी भाजपने हे केले, आता काँग्रेस नेते करीत आहेत. त्यामुळे शेतक ऱ्यांचे बळी जात राहिले आणि राजकारणी त्यावर आपली पोळी शेकत राहिले. यामुळे बळीराजाचे परावलंबित्व वाढत असून एकूणच या वर्गव्यवस्थेसाठी हे भविष्यात घातक ठरणारे आहे, याचेही भान या राजकारणाने बाळगले नाही. आत्महत्यांचा आकडा वाजवीपेक्षा जास्त नाही. कारणेही वेगवेगळी आहेत, हे वास्तव दडवण्याकडेच सरकारसह साऱ्यांचा कल दिसत आहे.

devendra.gawande@expressindia.com