‘एन्डोसल्फान’ असो वा बीटी वियाणे, हे कसे घातक आहेत याची हाकाटी पिटली जाते. भारतासारख्या भणंग देशातील स्वयंसेवी संघटनांना कोटय़वधी रुपयांचे साहाय्य देऊन त्यांच्यामार्फत जैविक शेतीविरोधी प्रचार घडवला जातो. त्यात आपल्या काही संशोधन संस्थाही सामील असतात हे त्याहून मोठे दुर्दैव..शेतकऱ्यांविरुद्धचे हे कारस्थान केवळ आर्थिक नाही तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही कसे आहे, याचा हा ऊहापोह..शेती म्हणजे थोडक्यात, अन्नधान्ये, कडधान्ये, भाजीपाला, फळफळावळ इत्यादी वनस्पतींची केलेली सामूहिक लागवड होय. शेतीमध्ये एक दाणा पेरला असता त्याची हजारो फळे बनतात याचे कारण हे की निसर्गातील सर्व पंचमहाभूतांत साठवलेल्या ऊर्जेचा शेतीमध्ये उपयोग केला जातो. या पंचमहाभूतांचा पुरवठा कमी पडला म्हणजे शेतीतील उत्पादन आपोआप घटत जाते. हे प्रमाण कायम राहावे यासाठी वेगवेगळी पूरके किंवा तंत्रज्ञाने माणसाने शोधून काढली आहेत.भारताला हरितक्रांतीचे तंत्रज्ञान काही नवे नव्हते; नेहरूकाळाच्या सुरुवातीपासूनच ते सर्व शेतकऱ्यांना ज्ञात होते. परंतु, हरितक्रांतीतून रक्तबंबाळ क्रांती निपजेल अशी धास्ती शासनाने आणि स्वयंसेवी संघटनांनी उभी केली. त्यामुळे हरितक्रांतीचे आगमन लांबणीवर पडले. हा प्रकार तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत वारंवार घडला आहे. कपाशीच्या बीटी वाणामुळे उत्पादन वाढते, धागा अधिक लांब होतो आणि त्या बियाण्याचे जीवसृष्टीवर काहीही दुष्परिणाम होत नाहीत हे वारंवार सिद्ध झाले असूनही स्वयंसेवी संघटनांनी बीटी कपाशीच्या पराटय़ा जनावरांच्या जिवास घातक असतात वगरे विरोधी प्रचार करून या बियाण्याच्या वापरास किमान सात वष्रे वेळ लावला. तोच प्रकार आज जनुकीय परिवíतत (GM) टोमॅटो, वांगी इत्यादी खाद्यपदार्थाबाबत घडत आहे. प्रत्यक्षात असे दिसून येते की हरितक्रांतीच्या सुरुवातीपासूनच स्वयंसेवी संघटना, सरकारी संशोधन संस्था, एवढेच नव्हे तर न्यायव्यवस्थाही शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीत आवश्यक ती ऊर्वरके वापरता येऊ नयेत असे सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. ऊर्वरकांचा वापर वाढल्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला आणि त्यामुळेच शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाइतका भाव मिळेनासा झाला असा एक युक्तिवाद वारंवार केला जातो. हा युक्तिवाद खरा असता तर खते, पाणी, औषधे इत्यादी ऊर्वरकांच्या वापराला नाउमेद करणारी धोरणे सरकारने आखली असती. थोडक्यात, हरितक्रांतीच्या सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्याला तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान सुरू आहे. शेतीत जमिनीइतकेच महत्त्व पाण्याच्या उपलब्धतेस आहे आणि तितकेच महत्त्व खते, औषधे इत्यादी पूरकांना आहे. १९६०च्या दशकात भारतात जी हरितक्रांती झाली ती प्रामुख्याने पाणी, रासायनिक खते, संकरित बियाणी आणि त्या पिकांवर वारंवार प्रादुर्भाव होणाऱ्या रोगांवरील व किडींवरील औषधे या सर्वाच्या संतुलित वापरामुळे झाली. हरितक्रांतीपासून सरकारी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या मालास उत्पादन खर्च मिळण्याचे बंद झाले. एवढेच नव्हे तर जगात कोणत्याही दुकानाच्या फळीवर उपलब्ध असलेली औषधे, रसायने भारतातील शेतकऱ्यास अनुपलब्धच राहिली. भारतातील स्वयंसेवी संघटना आणि युरोपातील रासायनिक औषधांचे कारखानदार यांची युती यास कारणीभूत आहेच. शेतकऱ्यांना उणे सबसिडीच्या (Negative subsidy ) जालीम यंत्रणेने कायम कर्जात ठेवले जाते. त्याचप्रमाणे जगभर उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानावर वेगवेगळे र्निबध आणून शेतकऱ्यांना शक्य ती विकासाची गती गाठू दिली जात नाही. शेतकऱ्यांविरुद्धचे कारस्थान केवळ आर्थिक नाही तर ते तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही आहे. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. युरोपातील देशांत शेतीला लागणाऱ्या औषधांच्या शोधात पुष्कळ प्रगती झाली आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशातही रासायनिक औषधांच्या शोधामध्ये मोठी प्रगती झाली आहे. औषधांच्या क्षेत्रातील या प्रगतीचा उपयोग शेतकऱ्यास करता येऊ नये आणि त्या औषधांचा लाभ घेऊन शेतीतील उत्पादकता वाढवता येऊ नये यासाठी अनेक युक्त्या योजल्या जातात. हे एक मोठे कारस्थानच आहे. या कारस्थानात अनेक मंडळी सामील आहेत. परदेशातून कोटय़वधी रुपयांचे धन मिळविणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांचा यात मोठा भाग आहे. या स्वयंसेवी संघटना मोठय़ा प्रमाणावर गुळगुळीत कागदांच्या पत्रकांवर साहित्य उपलब्ध करतात आणि त्याद्वारे शेतीला अत्यंत उपयुक्त अशा औषधांविरुद्ध प्रचार करून ही औषधे मनुष्यप्राण्यांना, पाळीव जनावरांना आणि शेतीतील मित्रकीटकांना घातक आहेत असा जहरी प्रचार करतात. बिगरशेती समाजात, विशेषत: नागरी उच्चभ्रू समाजात पेस्ट कंट्रोलच्या नावाने हीच रसायने सर्रास व मनमुराद वापरली जातात, त्याविरुद्ध मात्र ही मंडळी ब्रसुद्धा काढीत नाहीत.महत्त्वाची गोष्ट अशी की, रसायनांच्या क्षेत्रात एक परमाणू निर्माण करणेसुद्धा अत्यंत दुरापास्त असते. त्यामुळे अगदी सरकारी संशोधन संस्थांतसुद्धा या क्षेत्रात प्रचंड अज्ञान आढळते. सरकारच्या जोडीला स्वयंसेवी संघटना अनेक तऱ्हांनी विषारी प्रचार करतात. अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे केरळ राज्यात ‘एन्डोसल्फान’ या औषधाची काही प्रदेशांत काजूच्या बागांवर हवाई फवारणी करण्यात आली. या फवारणीमुळे या भागात अनेक आजार पसरले असा प्रचार स्वयंसेवी संघटनांनी केला. त्यांनी डॉक्टर लोकांच्या फौजाच्या फौजा वापरून शेतकऱ्यांकडून आणि सामान्य नागरिकांकडून ‘आपल्याला या हवाई फवारणीमुळेच वेगवेगळे आजार झाले’ असे लेखी लिहून घेतले. प्रत्यक्षामध्ये या आजारांचा आणि एन्डोसल्फानच्या फवारणीचा काहीही संबंध नव्हता; त्यातील पुष्कळसे आजार हे आनुवंशिक असल्याचे आता सिद्धही झाले आहे. या विरोधाचे खरे कारण हे आहे की एन्डोसल्फानच्या उत्पादनात भारत एक क्रमांकावर आहे आणि युरोपीय देशांना त्याच्या उत्पादनात स्वारस्य उरलेले नाही.बीटी कापसाच्या बियाण्याबद्दल असाच वाद या स्वयंसेवी संघटनांनी रंगवला आहे. बीटी बियाण्यांमुळे जनावरे मरतात, पिकाचे उत्पादन कमी येते असा खोडसाळ प्रचार या संघटनांनी चालवला आहे. वास्तविक पाहता बीटी बियाण्याच्या वापरानंतर भारत आता कापसाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर जाऊन बसला आहे. त्याखेरीज भारतातील कापसाच्या धाग्याच्या लांबीतही सुधारणा झाली आहे. गमतीची गोष्ट अशी की, पर्यावरणाच्या नावाने रासायनिक औषधांविरोधी मोहिमा राबविणारी ही मंडळी बीटी वाणांच्या पिकांवर ही औषधे वापरावी लागत नाहीत तरी विरोध करीत आहेत. शेतीला जितके खाली बुडवावे तितका कारखानदारीस फायदा होतो. शेती फायद्याची झाली म्हणजे कच्चा माल महाग होतो आणि लोकांना खाण्यासाठी लागणारे अन्नधान्यही अधिकाधिक महाग होते. साहजिकच, कारखानदारी क्षेत्राचा फायदा करून देण्याकरिता शेती तोटय़ात ठेवली जाते. शेतीला तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मागासलेले ठेवण्यात कोणता हेतू असावा? कारखानदारीच्या आंतरराष्ट्रीय स्पध्रेत अमेरिका वगरे राष्ट्रांत औषधांच्या कारखानदारीच्या पलीकडे मजल मारून आता ते जनुकशास्त्राधारित जैविक शेतीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. या जैविक शेतीला औषधांची गरज खूपच कमी प्रमाणात असते. यामुळे, युरोपात तयार होणाऱ्या औषधी उत्पादनांचा वापर अत्यंत कमी होतो. या दोन उद्योगांतील स्पध्रेमुळे युरोपीय देशांतील औषधींचे कारखानदार भारतासारख्या भणंग देशातील स्वयंसेवी संघटनांना करोडो रुपयांचे साहाय्य देऊन त्यांच्यामार्फत जैविक शेतीविरोधी प्रचार घडवून आणतात.गमतीची गोष्ट अशी की, या कारस्थानामध्ये केवळ स्वयंसेवी संघटनाच नव्हे तर त्याबरोबर वेगवेगळ्या संशोधन संस्थाही सामील आहेत आणि त्यांनी दिलेल्या बनावटी अहवालांच्या आधाराने वेगवेगळ्या न्यायसंस्थासुद्धा, या ना त्या कारणांनी, शेतकऱ्यांविरुद्ध निर्णय देतात. या ना त्या कारणाने स्वयंसेवी संघटना, संशोधन संस्था आणि न्यायसंस्थादेखील शेतकऱ्यांविरुद्धच्या या कटात सामील होऊन त्याला जमीनदोस्त करतात ही सत्यस्थिती आहे. या सर्व कारवायांमागे, केवळ भारतीय शेतकऱ्याचे नुकसानच नाही तर हेतुपुरस्सर काही शत्रुराष्ट्रांचा फायदा करून देण्याचेही कुटिल कारस्थान असावे. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की भारतात निरोगी टोमॅटो जवळजवळ पिकतच नाही. जो टोमॅटो उचलून पाहावा तो कोणत्या ना कोणत्या भागात किडलेलाच असतो. यावर तोडगा म्हणून GM टोमॅटोचे बियाणे विकसित करण्यात आले. अद्भुत गोष्ट अशी, की जे भारत सरकार देशात GM अन्नास प्रतिबंध करते तेच सरकार चीनमध्ये या क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीचे तोंड भरून कौतुक करते. कापसाच्या बाबतीत हीच परिस्थिती आहे. साऱ्या जगात बीटी कापसाचा खप वाढतो आहे; परंतु आपले शासन बीटीविरोधी प्रचार करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांना उदंड हस्ते विदेशी मदत मिळू देते. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळण्याची शक्यता असताना त्या मालावर निर्यातबंदी घालायची आणि कांद्यासारख्या वस्तूवरही, शेतकऱ्यांना तोटा होत असताना त्याच्याही निर्यातीवर र्निबध लादायचे, हा सर्व शेतकरीद्वेषाचाच प्रकार आहे. सरकारचा हा शेतकरीद्वेष केवळ आर्थिक क्षेत्रापुरताच आहे, असे नाही तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही तितकाच प्रबळ आहे हेच खरे.
