23 September 2017

News Flash

अर्थव्यवस्थेत वित्तसंस्था

वित्तसेवा तळागाळापर्यंत पसरणे व वित्तसेवांची सखोलता वाढणे या दोन मुद्दय़ांना ग्राहय़ धरून धोरणे आखणे

दीपक घैसास | Updated: June 12, 2015 12:32 PM

वित्तसेवा तळागाळापर्यंत पसरणे व वित्तसेवांची सखोलता वाढणे या दोन मुद्दय़ांना ग्राहय़ धरून धोरणे आखणे महत्त्वाचे आहे, अन्यथा भारतीय अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका पोहोचण्याची शंका येते. तसेच राजकीय कर्जमाफीसारख्या दिवाळखोर योजना मोडीत काढीत अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य असल्याचा विश्वास परदेशी गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचणे जरुरीचे आहे..

कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्र असे तीन भाग असतात. या तिन्ही क्षेत्रांची वाढ होण्यासाठी जे अनेक महत्त्वाचे घटक आवश्यक असतात, त्यात वित्तसंस्थांचे स्थान बरेचदा निर्णायक ठरू शकते. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेला गर्तेतून वर काढण्यासाठी त्या अर्थव्यवस्थेला प्रथमत: वित्तसंस्थांना सुदृढ करून परिणामकारकरीत्या फेरकार्यान्वित करावे लागते. त्याचप्रमाणे जेव्हा अर्थव्यवस्था अतिशय वेगवानपणे वाढत असते त्या वेळी त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे कामही सुदृढ वित्तसंस्थाच करू शकतात म्हणूनच अर्थव्यवस्था कोणत्याही अवस्थेत असली तरी सक्षम वित्तसंस्थांची अर्थव्यवस्थेतील गरज ही वादातीत आहे. जगभरातील देशांमध्ये प्रत्येक सरकार हे वित्तसंस्थांवरचे सरकारी नियंत्रण अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानते व म्हणूनच विकसनशील वा विकसित अर्थव्यवस्थेत आज जगात वित्तसंस्थांवरचे सरकारी नियंत्रण हे सतत वाढत व गुंतागुंतीचे बनत चालले आहे. अर्थमंत्रालय, मध्यवर्ती वित्तसंस्था याबरोबरच कमीत कमी डझनभर कायदे सांभाळत वित्तसंस्थांना काम करायला लागते.
भारतात पारतंत्र्याच्या काळापासून भारतीय वित्तसंस्थांची सुरुवात झाली. स्वातंत्र्यानंतर बऱ्याच उद्योगगृहांनी आपापल्या वित्तसंस्थांची स्थापना करून त्या किफायतशीरपणे चालवण्याची कला व कौशल्य आत्मसात केले; पण १९६९ साली सरकारने १४ मोठय़ा खासगी वित्तसंस्थांचे सरकारीकरण केले व १९८० साली आणखी ६ वित्तसंस्थांना सरकारीकरणाच्या रहाटाला जुंपले. सरकारीकरणाचा मूळ उद्देश हा या महत्त्वाच्या घटकाने समाजवादी अर्थव्यवस्थेत नफ्यापेक्षा सरकारी धोरणांचा पुरस्कार करावा व अर्थव्यवस्थेचे फायदे हे देशातील तळागाळातील लोकांना मिळावेत व या वित्तसंस्थांनी त्यांच्यासाठी काम करावे हा होता. नेहमीच्या सरकारी खाक्याप्रमाणे हा उद्देश काही सफल झाला नाही. सरकारीकरणाच्या ४६ वर्षांनंतरही ५०% प्रौढ भारतीयांकडे अजून एकाही वित्तसंस्थेचे खाते नाही व म्हणूनच अध्र्याहून अधिक भारतीय जनता या वित्तसंस्थांच्या सेवांपासून वंचित राहिली आहे. जागतिक अर्थसंस्थेच्या एका अहवालानुसार आजही भारतात १००० कि.मी.च्या पट्टय़ात वित्तसंस्थेच्या सरासरी ३०.४३ शाखा आहेत व सरासरी २५.४३ स्वयंचलित रोख देणारी यंत्रे आहेत. आपण आपली तुलना नेहमीच चीनच्या अर्थव्यवस्थेबरोबर करीत असतो. चीनमध्ये दर १००० कि.मी.च्या पट्टय़ात सरासरी १४२९ शाखा आहेत, तर २,९७५ स्वयंचली रोख यंत्रे आहेत. म्हणजेच भारतापेक्षा ५० पट जास्त! जर लोकसंख्येचा विचार केला, तर आज भारतात दर लाख लोकांमागे १०.६४ वित्तशाखा आहेत व ९ स्वयंचलित रोख यंत्रे आहेत. चीनमध्ये दर लाख लोकांमागे २४ शाखा व ५० स्वयंचलित रोख यंत्रे आहेत. याचाच अर्थ वित्तसंस्थांची सेवा स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या ६५ वर्षांत देशभरात पसरलीच नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे चांगले लक्षण नाही. जसा शरीराच्या पूर्ण वाढीसाठी व चलनवलनासाठी सर्व अवयवांना रक्तपुरवठा आवश्यक आहे. देशाच्या आजच्या अर्थव्यवस्थेत ५०% शरीराला रक्तपुरवठाच होत नाही. अर्थव्यवस्था सुदृढ करायची असेल तर यावर उपाय योजणे जरुरी आहे. अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने चीन व भारत यांच्या वरील आकडेवारीचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर कसा होतो याचे वानगीदाखल उदाहरण म्हणजे भारतात वित्तसंस्थांकडे असणाऱ्या ठेवी या भारताच्या सकल उत्पादनाच्या ६८.४३% आहेत व वित्तसंस्थांतून घेतलेली कर्जे वा उचल ही सकल उत्पादनाच्या केवळ ५१.७५% इतकी आहेत. चीनच्या अर्थव्यवस्थेत मात्र ठेवींचे प्रमाण हे चीनच्या सकल उत्पादनाच्या ४३४% म्हणजे चौपट आहे, तर वित्तसंस्थाकडून घेतलेली कर्जे सकल उत्पादनाच्या २८८% इतकी आहेत. चीनची अर्थव्यवस्था आज भारताच्या तिप्पट असण्यामागे त्या देशातील वित्तसंस्थांचा अर्थात मोठाच हातभार लागला आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या आग्रहाखातर १९९४ साली भारतात १० वित्तसंस्थांना परवाने देण्यात आले, तर २००४ साली आणखी दोन परवाने दिले गेले; पण आज २०१५ साली यामुळे सर्वसमावेशक अर्थकारणासाठी वित्तसंस्थांचा सहभाग मात्र पुरेसा राहिला नाही.
तळागाळाच्या लोकांना वित्तसंस्थांचे फायदे व सेवा पोहोचाव्यात हे काही नवे उद्दिष्ट असू शकत नाही, पण गेल्या चार दशकांत येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने आपले हे ‘समाजवादी’नवे उद्दिष्ट असल्याप्रमाणे घोषित केले, पण परिणामकारक धोरणे मात्र राबवली गेली नाहीत. वित्तसेवा तळागाळापर्यंत पसरणे व वित्तसेवांची सखोलता वाढणे या दोन मुद्दय़ांना ग्राहय़ धरून धोरणे आखणे महत्त्वाचे आहे, अन्यथा भारतीय अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका पोहोचण्याची शंका येते. काही अंदाजांप्रमाणे जवळजवळ ८०% लघुउद्योगांचा वित्तसंस्थांशी फारसा संबंध नाही, तर भारतातील ग्रामीण भागातील ६०% जनतेकडे साधे वित्त खातेही नाही. उद्योगांनी घेतलेल्या कर्जाचे देशाच्या सकल उत्पादनाशी प्रमाण ५१% असले तरी बिहारसारख्या राज्यात ते केवळ १६% असल्याचे आढळते. गेल्या अनेक दशकांत विविध सरकारे व अर्थमंत्री यांना प्रत्येक वेळी या सर्वसमावेशक प्रश्नाचे उत्तर मिळाल्याचा भास झाला. मग कोणी विकास वित्तसंस्थांची स्थापना केली, त्या राज्यवार नेल्या, ‘नाबार्ड’सारख्या शेतीविषयक वित्तसंस्था काढल्या, सिडबीसारख्या लघुउद्योगांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांची स्थापना झाली. प्रादेशिक ग्रामीण वित्तसंस्थांची उभारणी झाली, सहकारी बँकांची मुहूर्तमेढ लागली, वित्तसंस्था प्रतिनिधींची सोय करण्यात आली; पण काही व्यक्तिसंस्थांचे यश सोडता यातील बहुतेक संस्था काही लोकांची चरायची कुरणे बनल्या, तर काही राजकीय लोकांची सोय करण्याच्या गाद्या बनल्या. सहकारी वित्तसंस्थांचीही तीच गत. पाचपन्नास यशस्वी सहकारी वित्तसंस्था सोडल्या, तर देशातील इतर बहुतेक सहकारी वित्तसंस्थांची आजची स्थिती फारच खराब आहे.  हे सर्व कमी म्हणून की काय, मध्यवर्ती वित्तसंस्थेने आता देयक वित्तसंस्था व लघू वित्तसंस्थांची संकल्पना मांडली आहे. आज ७० इच्छुकांनी याकरिता परवान्यांची मागणी केली आहे. सध्याच्या वित्तसंस्थांनाही स्वत:ची दुय्यम अंगभूत संस्था काढून या क्षेत्रात येण्याची परवानगी दिली आहे; पण त्याकरिता घातलेल्या अटी, पूर्वीच्या टाटा-महिंद्रांना जाचक वाटणाऱ्या अटींप्रमाणेच, धंद्यावर मर्यादा घालणाऱ्या असतील, तर अधिक संस्थांचा उपयोग काय होणार? त्यापेक्षा असलेल्या या सरकारी, खासगी, सहकारी, प्रतिनिधी वित्तसंस्थांचे जाळे अधिक सक्षम केले तर त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होईल.
अर्थव्यवस्थेचे हे धोरण ठरवताना सरकारी नियंत्रण हे महत्त्वाचे आहेच, पण त्याचबरोबर ग्राहक सुरक्षा, जोखीम व्यवस्थापन आणि या सेवांची सर्वसमावेशक सखोलता हेही महत्त्वाचे आहे. या धोरणामुळे वंचित राहिलेल्या ८०% लघुउद्योगांना कर्जे कशी मिळतील, ६०% वंचित ग्रामीण जनतेला पूर्ण वित्तसेवा कशा पुरवल्या जातील या दृष्टीने धोरणे बनवण्यापेक्षा ती राबवण्याकडे लक्ष देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. माझ्या दृष्टीने याकरिता प्रत्येक भारतीयाकडे एक सार्वत्रिक वित्तखाते असणे आवश्यक आहे. गेल्या काही महिन्यांत पंतप्रधान जनधन योजनेअंतर्गत १२ कोटी खाती उघडली गेली. भले त्यात एकही पैसा नसेल, पण अजून ४० कोटी लोकांची खाती असणे, ती आधारकार्डाशी जोडलेली असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या व्यवस्थेचा पुढचा टप्पा म्हणजे प्रत्येक भारतीय नागरिक हा वित्तसंस्थांच्या देयक व्यवस्थेशी जोडला गेलेला असला पाहिजे. आज ‘रुपे’ ही पूर्ण भारतीय बनावटीची देयक व्यवस्था अस्तित्वात येत आहे. ती व्हिसा किंवा मास्टरसारखी खर्चीक नाही. तंत्रज्ञानाचा उत्कृष्ट वापर करून राबवली जाणारी ही देयक प्रणाली प्रत्येक भारतीयाच्या वित्तखात्याशी जोडली गेली पाहिजे म्हणजे पैशाच्या स्वरूपात मिळणाऱ्या सरकारी सवलती जशा थेट खात्यात जमा होतील तशीच सर्वसामान्य माणूस वीज बिलापासून सर्व खर्च देयके यासाठी या प्रणालीचा वापर करू लागला पाहिजे. सर्वसामान्य माणसाच्या वित्तसेवांच्या अशा सहभागामुळे अगदी शेतकऱ्यापासून कुटीर उद्योग करणाऱ्या खेडय़ातील माणसाला खेळत्या भांडवलाची गरज परवडणाऱ्या दरात पुरी करण्यासाठी वित्तसंस्थांना वाव मिळेल. देयकाच्या व्यवहाराची त्या नागरिकाचा पूर्वेतिहास हेच त्याच्या अर्थव्यवहारांचा पुरावा मानून अशी लहान कर्जे वित्तसंस्था त्याला देऊ लागतील. यामुळे वित्त कर्ज व सकल उत्पादन यांचे प्रमाण वाढत जाऊन विकसित अर्थव्यवस्थांच्या बरोबरीला येऊ शकेल. दरवर्षी हे प्रमाण जर १५%नी वाढवता आले, तर २०२० पर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील कर्जे सकल उत्पादनापेक्षा जास्त होतील. अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमतेचे ते एक परिमाण ठरेल. पूर्वी टपाल खात्याची लघुबचत योजना या नवीन खात्यांमधून राबवली गेली, तर या ४० कोटी खात्यांत मोठय़ा प्रमाणात ठेवी जमा होतील व सकल उत्पादन व ठेवींचे प्रमाणही वाढीस लागेल. वित्तसंस्थांमार्फत विमा योजनाही या अर्थकारणाचाच एक भाग आहे. देशातील एकंदर विम्याची रक्कम व सकल उत्पादन याचे भारतातील प्रमाण फक्त ५८% आहे. आज राबवली जाणारी दररोज १ रुपया ही २ लाख विमा रकमेची योजना जर आक्रमकपणे राबवली गेली, तर एका वर्षांत विम्याचे प्रमाण ८०% च्या वर जाण्याचा अंदाज बांधता येईल. एकीकडे सरकार हे सर्व करीत असताना वित्तसंस्थांनीही आपले ताळेबंद पारदर्शक ठेवणे जरुरी आहे. वित्तसंस्थांच्या कारभारात राजकीय कर्जमाफीसारख्या दिवाळखोर योजना मोडीत काढीत अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य असल्याचा विश्वास तळागाळापासून परदेशी गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचणे जरुरीचे आहे आणि सर्वात शेवटी वित्तसंस्थांची ग्राहकाबद्दलची सेवाआस्था व जबाबदारी हीच ग्राहकाला वित्तशाखेत घेऊन येईल!

 दीपक घैसास – deepak.ghaisas@gencoval.com

*लेखक अर्थ-उद्योग धोरणांची दिशा ठरवणाऱ्या अनेक    संस्था-संघटनांचे पदाधिकारी असून एका उद्योजकीय        सल्ला-कंपनीचे अध्यक्ष आहेत.
*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर

First Published on June 12, 2015 12:32 pm

Web Title: financial institution in economy
  1. No Comments.