‘आश्वासनाचे पीक आणि हमीचा (अ)भाव’ या राहुल बस यांच्या लेखात (लोकसत्ता, १६ एप्रिल) अन्नसुरक्षा कायद्याबद्दलची विधाने न पटणारी आहेत. ते म्हणतात, ‘सार्वत्रिक अन्नसुरक्षेतून शेतकरी आणि शेतमजूर या दोहोंच्या कामाच्या प्रेरणेवर परिणाम होणे संभवते. नुकसान सोसत शेती करण्यापेक्षा अन्नसुरक्षेचा लाभ घेत अन्य व्यवसायांकडे वळणे शेतकऱ्यांना कदाचित सोयीचे वाटू लागेल. आजही रेशन दुकानातून उपलब्ध कमी दराच्या धान्यामुळे, आठवडय़ाची गुजराण करायला शेतमजुरांना दोन-तीन दिवस कामाची मजुरी पुरेशी ठरत असल्याचे दिसते. ऐन शेती हंगामातही मजूर शेतीकामावर येण्यास तयार नसल्याचे सर्रास आढळून येते.’रेशनवरील धान्य पुरवठय़ामुळे हा जो परिणाम घडणार आहे किंवा घडतो आहे, असा निष्कर्ष काढण्याधी मुळात अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे मिळणारे अनुदान किती हा मुद्दा बस यांनी विचारात घेतला असता तर त्यांच्या मुद्दय़ातील अताíककता त्यांच्याच लक्षात आली असती. पाच जणांच्या कुटुंबाला महिन्याला २५ किलो स्वस्त धान्य मिळणार आहे. म्हणजे एका व्यक्तीला महिन्याला ५ किलो धान्य. एवढय़ा किरकोळ अनुदानामुळे माणसे काम करायला तयार होणार नाहीत, असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. रेशनवरील धान्याचे भाव आणि बाजारभाव लक्षात घेऊन अनुदानाची रक्कम पशाच्या स्वरूपात किती होते? हा आकडा जवळपास ४२५ रुपये महिना इतकाच आहे. म्हणजे पाच जणांच्या कुटुंबाला महिन्याला ४२५ रुपये एवढय़ा छोटय़ा अनुदानामुळे माणसे काम करणे थांबवतील हे अताíकक आहे. महाराष्ट्रातील बहतेक शेतमजूर हे छोटे शेतकरीदेखील असतात, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. महारष्ट्रातील राजकीय चर्चाविश्वात या छोटय़ा शेतकऱ्यांची ‘शेतकरी’ ही ओळख जाणीवपूर्वक पुसलेली असते आणि त्यांना केवळ शेतमजूर ठरवले जाते. आज या शेतकरी-शेतमजुरांची सौदाशक्ती वाढलेली असेल आणि ते जर बस यांना आक्षेपार्ह वाटत असेल तर त्या वाढलेल्या सौदाशक्तीचे कारण अन्नसुरक्षा कायदा हे अजिबात नाही. आपण शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत हे भासवण्यासाठी काही ‘शेतकरी नेत्यां’नी अन्नसुरक्षा कायद्याला सवंग विरोध केला. या कायद्यामुळे अनेक छोटय़ा कोरडवाहू शेतकऱ्यांना पहिल्यांदा या छोटय़ाशा अनुदानाचा लाभ होणार आहे. आपल्या शेतकरी नेत्यांनी त्यांना सिंचनाची कोणतीही सोय न देऊन आजवर कोरडवाहू ठेवले आहे आणि त्यामुळे त्यांना सिंचन, वीज, खते यांच्या अनुदानापासूनही वंचित ठेवण्यात आले आहे. आणि आता त्यांना मिळणाऱ्या अन्नसुरक्षेच्या अल्पशा अनुदानालाही विरोध करणे कितपत नतिक आहे? मुळात २५ किलो धान्य म्हणजे कुटुंबाच्या महिन्याच्या गरजेच्या केवळ अध्रे धान्य. एवढे धान्यही कष्ट करूनच मिळवले पाहिजे ही विचारसरणीच मुळात सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून अनतिक आहे. स्वयंपाकाच्या सिलेंडरवरील अनुदानाबद्दल अशी भूमिका घेतली जात नाही. समाजातील मध्यम आणि श्रीमंत वर्गाला यापेक्षा किती तरी जास्त अनुदानाचा लाभ होत असतो. तेव्हा हा वर्ग आळशी होतोय असे कोणी म्हणत नाही. अन्नसुरक्षा कायद्याला ज्या भूमिकेतून विरोध झाला त्याच भूमिकेतून उद्या ग्रामीण भागातील अनुदानित शिक्षण आणि अनुदानित आरोग्यसेवांना विरोध झाला तर आश्चर्य वाटायला नको. ‘लोक आळशी झालेत. कष्ट करायला नकोत. शिक्षण आणि आरोग्य सेवा फुकट मिळतायेत ना,’ असे महान विचार या महाराष्ट्रात उद्या ऐकायला मिळाले तर आश्चर्य वाटायला नको. गांधीजींना विसरलात म्हणून..भारतातल्या गरिबांची कणव आणि सर्वधर्म समभाव हा गांधीजींच्या व्यक्तिमत्त्वाचा गाभा होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या तत्त्वप्रणालीशी काँग्रेसजन कितपत प्रामाणिक राहतील याबद्दल गांधीजींच्या मनात रास्त शंका होती. म्हणूनच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेस खालसा करावी असे गांधीजींचे विचार होते. गांधीजींच्या विचारांवर बोळा फिरविण्याचे काम काँग्रेसच्या पुढच्या पिढय़ांनी अव्याहतपणे केले. काँग्रेसच्या भ्रष्ट आणि विशिष्ट वर्गाची खुषमस्करी करण्याच्या धोरणांना कंटाळून जनता दुसरे पर्याय शोधत आहे. गांधीजींच्या पंचाच्या पेहेरावामागच्या भूमिकेशी प्रामाणिक राहून भारतातल्या गरिबीचे भांडवल करण्याचे काँग्रेसने टाळले असते आणि खऱ्या अर्थाने सर्वधर्मसमभाव राबविला असता तर जनता काँग्रेसच्या पाठीशी राहिली असती. आज उद्योगधंद्यांचे जाळे विस्तारून, शेतकऱ्यांना रास्त उत्तेजन देऊन खऱ्या अर्थाने विषमता नष्ट करण्यासाठी मोदी हा पर्याय तरुण पिढीला अधिक आकर्षक वाटतो. त्याचा दोष ‘खाकी चड्डीला’ देऊन चालणार नाही हे राजकारणात हयात जाऊनही पवारांना समजणार नसेल तर लवकरच ते समजून घेणे त्यांना भाग पडेल!राजीव मुळ्ये‘आदर्श पत्रकारिता’ आणि पेड न्यूजपुलित्झर पुरस्कारासंबंधी बातम्या, अग्रलेख आणि ‘विश्वासार्हतेच्या वाटेवरचे काटे’ हा अग्रलेख (१८ एप्रिल) वाचला. खरी बातमी कोणती आणि छापून आणलेली बातमी कोणती यातला फरक चाणाक्ष वाचकांच्या नजरेतून सहसा सुटत नाही. पण त्याकरिता खरी बातमी कशी दिली जाते आणि ‘आदर्श’ पत्रकारिता (आदर्श या शब्दाचा मूळ मराठी अर्थ इथे अभिप्रेत आहे!) कशी असते हे पाहण्यात आलेले असावे लागते. सध्या चाळिशीच्या वर ज्यांचे वय आहे अशा वाचकांनी अशी आदर्श पत्रकारिता त्यांच्या कळत्या वयात भरपूर पाहिलेली आहे. पण ज्यांचे वय आत्ता १५ वष्रे आहे त्यांना अशी पत्रकारिता फारच अपवादाने पाहायला मिळते आणि त्यामुळे कालांतराने ही निरक्षीरविवेकबुद्धी वाचकांमधून नाहीशी होईल अशी भीती वाटते. छापून आलेल्या बातम्यांबद्दल जिथे ही परिस्थिती आहे तिथे बातमी छापून न येण्याचे दर काय असतील याचा विचारच केलेला बरा! नेमक्या या कारणासाठी ‘लोकसत्ता’चे आवर्जून अभिनंदन केले पाहिजे. आधी ठरवून एखाद्याची बाजू घेणे, विरोधाकरिता विरोध करणे, बातम्यांना रंग देणे अशा गोष्टींपासून अंतर राखणे सध्याच्या काळात कठीण आहे. संपादकीय लेखात व्यक्त केलेल्या मतांना छेद देणारे युक्तिवाद आणि पत्रे यांना योग्य प्रसिद्धी दिली जाते. प्रसाद दीक्षित, ठाणेयातून नेमका कोणता संदेश जातो?‘लोकसत्ता’मधून निवडणूकविषयक केली जाणारी वार्ताकने ही निष्पक्षपाती केली जातात असा आम्हा वाचकांचा दृढ समज आहे. पण या समजाला काहीसे छेद दिले जाणारे सध्या घडते आहे असे वाटते. ‘शिवसेना मोदींच्या सलाइनवर’ ही बातमी (१८ एप्रिल) वाचली. राज यांनी शिवसेना पर्यायाने उद्धव यांच्यावर केलेल्या टीकेला आपण ठळक मथळा देऊन महत्त्व का दिले ? पवार यांनी अध्र्या चड्डीवर केलेली टीका आपण अगत्याने छापलीत. पण त्याच टीकेला उद्धव यांनी झणझणीत उत्तर दिले आणि राज यांचाही अनुल्लेखाने समाचार घेतला, त्याची दखल आपण घेतली नाही. यांतून नेमका कोणता संदेश जातो ? - उदय दिघे, विलेपाल्रे (पूर्व)
