30 July 2016

News Flash

सहकाराला तारक.. मग कुणाला मारक?

सहकारी संस्थांची वार्षिक निवडणूक लांबणीवर टाकायची नाही, संचालकाची संख्या जास्तीत जास्त २१ ठेवायची, लेखापरीक्षण

संतोष प्रधान santosh.pradhan@expressindia.com | January 22, 2013 12:06 PM

सहकारी संस्थांची वार्षिक निवडणूक लांबणीवर टाकायची नाही, संचालकाची संख्या जास्तीत जास्त २१ ठेवायची, लेखापरीक्षण खासगी लेखापरीक्षकाकडूनही करवून घ्यायचे, सर्वसाधारण सभा घेतली गेलीच पाहिजे आदी बंधने घालणारी आणि सहकारी संस्थांना ठेवींमधील गुंतवणुकीचे स्वातंत्र्य देणारी ९७ वी घटनादुरुस्ती १५ फेब्रुवारीपासून अमलात येईल. त्याआधी राज्याने या दुरुस्तीशी सुसंगत कायदा करायला हवा. या मुद्दय़ावर सध्या अस्वस्थता वाढली आहे..   राज्यात अशा कायद्याने आकार घेण्यापूर्वीच सत्ताधारी आघाडीतच
सहकारी संस्था हातात असलेला पक्ष आणि नसलेला पक्ष अशी दुही  आहे..

साखर कारखाने, सूत गिरण्या, पतसंस्था, विविध सोसायटय़ा असा सहकार चळवळीचा मोठा पसारा राज्यात पसरला आहे. सुमारे चार लाख कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या सहकार चळवळीचा राज्याच्या राजकारणावर मोठा पगडा व त्यातून या चळवळीचे प्रस्थही मोठे.  राज्याच्या राजकारणाची सारी सूत्रे सहकार चळवळीतील नेत्यांच्याच हाती एकवटलेली. यातूनच कितीही मंदी वा आर्थिक नुकसान झाले तरीही साखर कारखाने, सूत गिरण्या आदींच्या मदतीवर कधी परिणाम होत नाही. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे कर्ज बुडीत निघाले पण हे कर्ज बुडविणाऱ्या कारखानदारांवर काहीच कारवाई झाली नाही. अशा या सहकार चळवळीत १५ फेब्रुवारीपासून लागू होणाऱ्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यातील राष्ट्रवादी, काँग्रेस, भाजप, शेकाप, मनसे आदी सर्वच राजकीय पक्षांची नेतेमंडळी साहजिकच अस्वस्थ झाली आहेत. सहकारी संस्थांमध्ये चालणाऱ्या मनमानीला आळा बसणार असल्याने राज्याने काही तरी करावे, असा सूर निघू लागला. ही घटनादुरुस्ती वर्षभर पुढे ढकलावी यापासून राज्याचे हित राखले गेले पाहिजे, अशी मागणी पुढे रेटण्यात येत असली तरी त्यातून काहीच बदल होण्याची शक्यता नाही. केंद्र सरकारने केलेल्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार नवे अधिनियम १५ तारखेपासून लागू होणार असले तरी राज्यांना घटनादुरुस्तीच्या ढाच्यात बदल न करता काही नियम लागू करण्याची मुभा दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाला सहकार चळवळीतील बदलांबाबत लगेचच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा केंद्राचे नियम जसेच्या तसे लागू होतील. सध्या सहकारी संस्था स्वत:च्या राजकीय हितासाठी वापरण्यावर राजकीय नेत्यांचा भर असतो. सहकारी साखर कारखाने तोटय़ात जाण्यात पदाधिकारी जास्त जबाबदार असतात, असे लेखापरीक्षणात आढळून आले आहे. सत्तेत असलेल्या या कारखानदारांचे कोणीही वाकडे करू शकत नाही. त्यातूनच या अप्रवृत्ती सहकार चळवळीत अधिक बळावत गेल्या.
घटनादुरुस्तीनुसार संचालकांच्या संख्येवर मर्यादा येऊन ती २१ करण्यात आली आहे. यामुळे आपल्या बगलबच्च्यांना पदांची खिरापत नेतेमंडळींना वाटता येणार नाही. संचालकांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करावी लागणार आहे. स्वतंत्र यंत्रणा आल्यास निवडणुकांमध्ये करण्यात येणाऱ्या ‘गमतीजमतींना’ साहजिकच आळा बसणार. वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याचे बंधन घालण्यात आले. तसेच लेखापरीक्षण सक्तीचे करण्यात आले. या साऱ्या बाबी सहकाराच्या माध्यमातून राजकारण करणाऱ्या नेतेमंडळींना पचनी पडणे जरा कठीणच आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये कोणी मतदान करायचे हे सत्ताधारी ठरवतात. कारण मतदानाला कोणी बाहेर पडायचे वा कोणी पडू नये हा सारा बंदोबस्त आधीच केला जातो. यापुढे मात्र पाच वर्षांत किमान दोन वार्षिक सर्वसाधारण सभांना हजेरी लावणाऱ्यांनाच मतदान करता येईल. तसेच निवडणुकीसाठी वातावरण अनुकूल नसल्यास काही तरी निमित्त करून पुढे ढकलण्यास भाग पाडले जात होते. आता मात्र निवडणुका पुढे ढकलण्याची तरतूदच कायद्यात ठेवण्यात आलेली नाही. सरकारची मदत नसलेल्या संस्थांवर यापुढे सरकारचे काहीच बंधन राहणार नाही. तसेच संस्थांना प्रत्येक आर्थिक वर्षांत खासगी लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागणार आहे. याला राज्यातील नेतेमंडळींचा आक्षेप आहे. कारण खासगी लेखापरीक्षकांकडून आवश्यक तसे लेखापरीक्षण करून घेतले जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळेच एका लेखापरीक्षकाकडून तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ लेखापरीक्षण करता येणार नाही. सरकारी अनुदान नसलेल्या संस्थांवर प्रशासक नेमण्याची तरतूद नसल्याबद्दल चिंतेचा सूर आहे. यापुढे सहकारी संस्था सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासकाच्या हाती राहणार नाहीत.  
राज्यातील सहकार चळवळीवर राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचा पगडा राहिला आहे. पवार हे काँग्रेसमधून बाहेर पडले तेव्हा सहकार चळवळीतील बहुतांशी दिग्गज पवारांबरोबर गेले. पवारांच्या हाती सहकार चळवळीच्या नाडय़ा असल्याने भले भले नेते त्यांना टरकून राहतात. सहकारातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्चस्वाला शह देण्याचे काँग्रेसचे धोरण आहे. शेतकऱ्यांसाठी वाटप करण्यात येणाऱ्या कर्जात सहकारी बँकांचा राज्यातील वाटा हा आतापर्यंत ८० टक्क्य़ांच्या आसपास असायचा. कृषी पतपुरवठय़ामध्ये महाराष्ट्रात राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा वाढला पाहिजे यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भर दिला. गेल्या हंगामात यामुळेच राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा हा ५२ टक्केतर सहकारी बँकांचा वाटा हा ४८ टक्केहोता. अर्थात राज्यातील १० ते १२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणीत आल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा वाढवावा लागला हे त्यामागचे एक कारण आहे. नव्या नियमानुसार सहकारी संस्थांना त्यांच्याकडील ठेवी फक्त राज्य किंवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये गुंतवण्याचे बंधन राहणार नाही. कारण यापुढे राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी आणि नागरी बँकांमध्ये ठेवी गुंतवण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. व्यापारी किंवा नागरी बँकांनी चांगला व्याजदर दिल्यास सहकारी संस्थांमधील ठेवी साहजिकच इतरत्र गुंतवण्यावर भर राहील. त्यातून राज्य सहकारी या शिखर बँकेबरोबरच राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका भविष्यात अडचणीत येऊ शकतात. राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या कारभाराबाबत आनंदीआनंद आहे. सहा जिल्हा बँकांकडे बँकिंग व्यवसायाचा परवानाच नाही. आणखी चार ते पाच बँका कधीही अडचणीत येऊ शकतात, अशी परिस्थिती आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँका अडचणीत असल्या तरी या तुलनेत राज्य सहकारी बँकेची परिस्थिती चांगली आहे. वैद्यनाथन समितीच्या अहवालानुसार केंद्र आणि राज्यात झालेल्या सामंजस्य करारानंतर सहकारी संस्था किंवा नागरी बँकांना खासगी बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्याची मुभा दोन वर्षांपूर्वी मिळाली असली तरी राज्य बँकेच्या एकूण १५ हजार कोटींच्या ठेवीपैकी  ७० टक्के ठेवी या सहकारी संस्था तर २० टक्के ठेवी या नागरी बँकांच्या आहेत.
सहकार चळवळीत फोफावलेल्या अप्रवृत्तींमुळे ही चळवळ पार बदनाम झाली. सहकारातील अपप्रवृत्ती ठेचून काढल्या पाहिजेत, अशी नुसतीच राज्यकर्त्यांची भाषा राहिली असली तरी त्यांची उक्ती आणि कृती यात मोठा फरक राहिला आहे. पतसंस्थांनी तर राज्यात मोठा गोंधळ घातला. सहकार चळवळीतील किती रक्कम नेतेमंडळींच्या खिशात गेली याची मोजदाद करता येणार नाही. सहकारी चळवळीवर काही तरी बंधने आवश्यकच होती. सहकार चळवळीवरील आपले नियंत्रण जाणार असल्यानेच राज्यातील सर्वपक्षीय नेतेमंडळींनी ओरड सुरू केली आहे. केंद्र सरकारने सारासार विचार करून तसेच तज्ज्ञांचे मत विचारात घेऊन ही दुरुस्ती केली. मार्च २०११ अखेर राज्यात सुमारे २ लाख २५ हजार सहकारी संस्थांची नोंद झाली होती. यापैकी किती संस्थांचे दरवर्षी लेखापरीक्षण होते वा बैठका वेळेवर होतात हा संशोधनाचा विषय आहे. साखर संघात कारखान्याच्या संदर्भात बैठक, अशी नोंद करून कारखान्याचे संचालक मंडळ कारखान्याच्या खर्चाने मुंबईत पक्षाच्या बैठकांना गाडय़ा उडवतात. कर्जबुडव्या संस्था, कारखाने किंवा सूत गिरण्यांमध्ये राज्यकर्त्यांशी संबंधित संस्था असतात. नव्या अधिनियमामुळे सहकारी संस्थांवर काही प्रमाणात तरी बंधने येणार आहेत. ही बंधनेच राज्यातील राज्यकर्त्यांना नकोशी आहेत. घटनादुरुस्तीमुळे सहकार चळवळीत सुधारणा होते की नाही हे कालांतराने स्पष्ट होईलच. पण नवे नियम हे सहकाराला तारक नव्हे तर मारक आहेत, अशा पद्धतीने प्रचार सुरू झाला आहे. आपल्या हितावर कोणी घाला घालण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला विरोध होणे हे कोणत्याही क्षेत्रात स्वाभाविकच आहे. तसेच सहकार चळवळीचे आहे. राज्यातील सहकार चळवळीतील ‘गब्बर’ दादांना हात लावणे महाराष्ट्र सरकारला शक्य झाले नाही. केंद्राच्या नव्या नियमामुळे तरी सहकार चळवळ काही प्रमाणात तरी सुधारेल ही अपेक्षा.

First Published on January 22, 2013 12:06 pm

Web Title: for whom the cooperative organisation is profitable and for whom to problematic