गृह खाते जर कठोरपणे हाताळले नाही तर व्यवस्था ढासळण्यास वेळ लागत नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या गृह खात्याच्या कारभाराबाबत जमेची बाजू लक्षणीयरीत्या कोरी आहे. याबाबत आधीच्या काही मंत्र्यांशी होणारी तुलना टाळायची, तर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयातून या खात्याकडे अधिक लक्ष द्यावयास हवे..कार्यक्षमता या गुणासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ओळखले जात असतील तर राज्यातील विद्यमान कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती ही ओळख पुसून टाकण्यास समर्थ आहे. नागपूर ही या राज्याची उपराजधानी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरचे. परंतु त्या शहरातील गेल्या काही दिवसांतील घटना या मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्रास शरमेने मान खाली घालावयास लावणाऱ्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या गावातील तुरुंगातून कैदी पळून जातात आणि त्याच गावात एका तरुणीस भर रस्त्यात लज्जास्पद अवस्थेत मारहाण केली जाते हे गृहमंत्रिपद सांभाळणाऱ्या फडणवीस यांना शोभा देणारे नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आलेख केवळ उपराजधानीतच ढासळता आहे असे नाही. अन्यत्र कमी-अधिक प्रमाणात हीच स्थिती आहे. नगर जिल्ह्य़ात आणखी एक अमानुष बलात्कार घडतो, मुंबईतील पोलीस पकडलेल्या गुन्हेगारांसमवेतच हॉटेलात क्षणभर विश्रांती घेतात आणि कॉम्रेड गोिवद पानसरे यांची दिवसाउजेडी हत्या करणाऱ्यांचा कसलाही माग पोलिसांना काढता येत नाही ही आणि अशी उदाहरणे एकाच मुद्दय़ाकडे अंगुलिनिर्देश करतात. तो म्हणजे राज्याच्या गृह विभागाचे काही खरे नाही. या अशा प्रकारच्या टीकेवर एक ठोकळेबाज सरकारी उत्तर असते. ते म्हणजे, मुख्यमंत्री काय करणार? या अशा प्रश्नातून फक्त सरकारी कोडगेपणाच दिसून येतो. याचे कारण असे की ढासळत्या कायदा व सुव्यवस्था स्थितीस मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष जबाबदार नसतात हे जरी खरे असले तरी गृहमंत्रिपद सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची या खात्यावर किती पकड आणि हुकूमत आहे त्यावर या खात्याचे यशापयश अवलंबून असते. हे खाते अन्य खात्यांसारखे आपोआप चालणारे खाते नाही. महसूल, आरोग्य, अर्थ आदी खात्यांची एकदा घडी बसवली की दैनंदिन पातळीवर त्यांत काही करावे लागत नाही. गृह खात्याचे तसे नाही. हे खाते मुळातूनच बनेलांचे. ते हाताळणे म्हणजे बारा महिने चौदा काळ सुळावरची पोळी. त्यामुळे ते जर कठोरपणे हाताळले नाही तर व्यवस्था ढासळण्यास वेळ लागत नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या गृह खात्याच्या कारभाराबाबत जमेची बाजू लक्षणीयरीत्या कोरी आहे. हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून गृह खात्यास एक प्रकारचे शैथिल्य आले असून ते घालवावे यासाठी फडणवीस प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. अन्य खात्यांच्या तुलनेत या खात्याची लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे सरकारची जनतेतील प्रतिमा तयार होण्यात गृह खात्याचा मोठा वाटा असतो. विद्यमान सरकार हा वाटा गमावते की काय अशी परिस्थिती आहे यात शंका नाही.महाराष्ट्राचे गृह खाते हे गेली जवळपास दोन दशके कामगिरी आणि विश्वासार्हता यांची घसरगुंडी अनुभवत आहे. या घसरगुंडीचा नीचांक गाठला गेला छगन भुजबळ यांच्याकडे या खात्याची जबाबदारी होती तेव्हा. पोलिसांच्या बदल्या, बढत्या आदी मुद्दय़ांवर भुजबळ यांनी काय काय केले याच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा प्रशासकीय आणि पोलीस पातळीवर अजूनही चíचल्या जात आहेत. पोलीस किती सधन असू शकतात याचाही यानिमित्ताने समस्तास परिचय झाला आणि संपत्ती निर्मितीत ते सत्ताधाऱ्यांचे भागीदार होऊ शकतात हेही त्या वेळी दिसून आले. त्याआधी शिवसेना-भाजपच्या काळात दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे या खात्याचा कारभार होता. या अर्थाने ते फडणवीस यांचे पूर्वसुरी. त्यांच्या काळात पोलीस खात्यात राज्यभर जे काही झाले ते झालेच. पण कळस झाला तो गृहमंत्री असलेल्या मुंडे यांच्या बीड जिल्ह्य़ातच. पोलीस आणि गुन्हेगार यांच्यातील सीमारेषा त्या जिल्ह्य़ात जेवढी पुसली गेली तेवढी ती राज्याच्या सुदैवाने मुंडे यांना अन्यत्र पुसून टाकता आली नाही. मुंडे यांच्याकडे गृहमंत्रिपद होते त्या काळात शिवसेनेचे रामदास कदम, गजानन कीíतकर अशासारख्यांकडे या खात्याचे राज्यमंत्रिपद होते. म्हणजे सगळाच आनंद. मुंडे यांच्यानंतर भुजबळ. त्या वेळी राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी भुजबळ यांच्याकडून हे खाते काढून घेतले नसते तर आणखी काय झाले असते याची कल्पनाच केलेली बरी. त्यांच्यानंतर दिवंगत आर आर आबा पाटील यांच्या हाती हे खाते देण्यात आले. आबांचे पूर्वसुरी भुजबळ यांनी जे काही केले त्यासाठी आबा ओळखले जात नाहीत, हे नक्की. परंतु म्हणून त्यांचा या खात्यात धाक होता असेही नाही. अनेक अधिकाऱ्यांच्या मते परिस्थिती उलट होती. म्हणजे मंत्र्यांचा या खात्यात दरारा असण्याऐवजी आयपीएस अधिकाऱ्यांचाच गृहमंत्र्यांवर अधिक वचक होता. २६/११ हे आबांच्या गृहमंत्रिपदाच्याच काळात झाले आणि त्यानंतर त्यांच्या एका वक्तव्याचा माध्यमांनी विपर्यास केल्याने आबांना जावे लागले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार पुन्हा निवडून आल्यावर जुनी जखम भरून यावी म्हणून आबांकडे हेच खाते परत दिले खरे. पण आबांची या खात्यावर पकड होती असे काही म्हणता येणार नाही. त्यानंतरच्या निवडणुकांनंतर भाजप आणि सेनेचे सरकार सत्तेवर आले आणि मुख्यमंत्रिपदाबरोबर गृहमंत्रिपदाची जबाबदारीही फडणवीस यांच्या खांद्यावर आली. ते ती उत्कृष्टपणे पार पाडीत आहेत, असे म्हणण्याजोगी परिस्थिती नाही. या खात्याच्या अवस्थेवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर शिवसेनेकडूनही टीका सहन करायची वेळ आली यापेक्षा अधिक केविलवाणे ते काय? कॉ. पानसरे आणि त्याआधी नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाली. परंतु या दोघांच्या मारेकऱ्यांबाबत पोलीस इतके अनभिज्ञ आहेत या दोघांचे मारेकरी पकडले जावेत अशी अपेक्षा करून आपण बिचाऱ्या पोलिसांवर फारच अन्याय करतो की काय, असे वाटावे. कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती ही अशी दिवसेंदिवस खंगू लागली आहे. ती सुधारायची तर त्यासाठी प्रशासनावर पकड असावी लागते. परंतु या खात्यासंदर्भात विचित्र प्रकार हा की मुख्यमंत्री फडणवीस यांची प्रशासनावर पकड तर निश्चितच आहे. परंतु यास गृह खात्याचा मात्र अपवाद आहे. याचे कारण हे खाते हाताळण्यासाठी जी काही सवड काढावी लागते ती फडणवीस यांनी काढलेली नाही. ती काढायची तर दीर्घकाल मंत्रालयात थांबावे लागते. परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस मुख्यमंत्रिपदाच्या हरखलेपणातून बाहेर येण्यास अद्याप तयार दिसत नाहीत. त्यामुळे त्यांची दिनचर्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनीच व्यग्र असते. अगदी गल्लीबोळातल्यांच्या कार्यक्रमास हजेरी लावण्यासही मुख्यमंत्री चुकत नाहीत. त्यांचा हा उत्साह आणि जनसंपर्काचा सोस कौतुकास्पद असला तरी त्यामुळे राज्याच्या प्रशासनावर त्याचा परिणाम होत आहे किंवा काय याचा विचार करण्याची वेळ नक्कीच येऊन ठेपली आहे. याचे कारण असे की अन्य खात्यांच्या तुलनेत गृह खात्याच्या कारभारात जराही ढिलाई आली तरी नागरिकांत त्याचे पडसाद उमटतात आणि सरकारविरोधात नकारात्मक भावना दाटू लागण्यास सुरुवात होते. नकारात्मक भावना दाटू लागणे हे घसरगुंडीची सुरुवात होण्यासारखे असते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारबाबत पूर्णपणे नाही तरी गृह खात्याबाबत अशी नकारात्मक भावना तयार होण्यास सुरुवात झाली आहे. या ‘गृह’कलहाकडे दुर्लक्ष करणे फडणवीस सरकारसाठी महाग पडेल.
