आयपीएलच्या बोलीत युवराज सिंगला १४ कोटींची बोली विजय मल्ल्यांनी लावल्याचे वाचले. या मल्ल्यांकडे इतके पसे कोठून आले हो? किंगफिशरच्या कर्मचाऱ्यांचा थकीत पगार देण्यासाठी यांच्याकडे पसे नाहीत. विविध बँकांकडून घेतलेले ७२०० कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज यांच्या कंपनीवर आहे. एअरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडियाचेसुद्धा यांनी ३९० कोटी रुपये दिलेले नाहीत. तरीदेखील यांच्याकडे क्रिकेट खेळाडूंवर बोली लावण्यासाठी पसे आहेत. हा तर लबाडपणाचा कहरच झाला. बँका आणि सरकार या मल्ल्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी का धजावत नाही? या देशात न्याय सर्वासाठी एक नाही हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. सामान्य माणसाने वेळेत कर्जफेड न केल्यास त्याचे घरदारसुद्धा न सोडणाऱ्या याच बँका धनदांडग्यांसमोर सपशेल नांगी टाकताना दिसतात. परंतु आपण सर्वानी मात्र या असल्या गोष्टींकडे लक्ष न देता येणाऱ्या आयपीएलच्या मोसमाचा यथेच्छ आनंद लुटू या आणि मल्ल्यासारख्या धनदांडग्यांना आणखी धनदांडगे बनवू या. हे काय कायदे बनवणार?संसदेत आज जे झालं ते केवळ दुर्दैवीच नसून अत्यंत संतापजनक होतं. काही खासदारांनी प्रत्यक्ष संसदेत िहसा आणि गुंडगिरी केली. कायदे हे फक्त संसदेत होतात, रस्त्यावर होत नाहीत असं म्हणणारे खासदार आता कुठे आहेत? मुळात संसदेत चाकू, काळय़ा मिरीची पावडर अशा वस्तू जातातच कशा आणि अध्यक्षांसमोर अशी कृत्ये कशी केली जातात? हे केवळ असंसदीय नाही तर हा गुन्हा आहे आणि अशा खासदारांना बडतर्फ करून अटक करायला हवी. यापुढेही संबंधित खासदारांना निवडणुकीला उभे राहण्याची परवानगी देऊ नये. भ्रष्ट खासदार, मंत्री असलेली संसद, गुंड/बलात्कारी असलेले हे खासदार आमचे कोणते कायदे बनवणार? आता जनतेने जात, धर्म, भाषा, पक्ष असे भेद बाजूला ठेवून केवळ स्वच्छ चारित्र्य आणि वर्तन असणाऱ्यांनाच संसदेत पाठवले पाहिजे. जनतेने निष्पक्ष आणि जागरुक होण्याची आता अत्यंत गरज आहे. -महेश कुलकर्णी, आदर्शनगर, ठाणेप्रश्न लायकीचा..‘प्रातिनिधिक लोकशाही’ या ऐकायला खूपच रम्य वाटणाऱ्या कल्पनेचे बटबटीत वास्तव निवडणूक जवळ येत असल्यामुळे पुन्हा समोर येत आहे. सर्व पक्षांच्या नेत्यांमध्ये आपल्या मागण्यांसाठी अततायीपणाची स्पर्धाच लागली आहे. खासदारांनी चाकू घेऊन फिरणे, संसदेत मिरची पूड टाकणे आणि लोकशाहीच्या मंदिरामध्ये (?) मारामाऱ्या करणे.. यामुळे प्रश्न पडतो, खरंच आपण लोकशाहीस लायक आहोत का?-उमेश थोरात, पुणेएवढे तरी समाधान!‘आचारसंहितेपूर्वी सरकार ‘टोल धोरण’ जाहीर करणार : मुख्यमंत्र्यांचे राज ठाकरे यांना आश्वासन’ ही बातमी (लोकसत्ता इंटरनेट आवृत्ती, १३ फेब्रु.) वाचली. निदान या प्रश्नी सरकार दोन पावले पुढे गेले याबद्दल, टोल प्रश्न धसास लावणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचे विशेष अभिनंदन. ‘लोकसत्ता’ने आपली याबद्दलची भूमिका वारंवार मांडली आहेच व मनसेनेही मुख्यमंत्र्यांना संवाद साधण्यास भाग पाडले याबद्दल मनसेही कौतुकास पात्र आहे. अपेक्षा आहे की हा प्रश्न याच पातळीवर सुटावा आणि न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करायला लागू नये. देशाचा प्रश्न कधीतरी न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय सुटला असे झाले तर या देशाचा नागरिक असण्याचे थोडे तरी समाधान आपल्या सर्वानाच लाभेल! सौमित्र राणे, पुणेसेवेत असताना दोष दाखवल्यास शिस्तभंगाची भीती असतेच!जयप्रकाश संचेती यांचा ‘खूळ, मूळ की फक्त धूळच’ हा लेख (२३ जाने.) वाचला. समन्यायी पाणीवाटपाबाबत केलेल्या विवेचनात त्यांनी असे विधान केले आहे की, शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर काही अधिकारी, तज्ज्ञ, विचारवंत समाजाभिमुख होतात. ३०-४० वर्षे शासनात सेवा करताना शासनव्यवस्थेत न दिसलेले दोष त्यांना निवृत्तीनंतर दिसू लागतात. त्यांच्या म्हणण्याचा सूर असा की, सेवेत असताना अधिकारी व्यवस्थेतील दोष दाखवीत नाहीत; परंतु निवृत्त झाल्यावर मात्र ते व्यवस्थेतील दोष, त्रुटी जाहीरपणे व्यक्त करतात. हे म्हणणे काही अंशी खरे आहे, पण हे विसरता येत नाही की, सेवेत असताना अधिकाऱ्यांना शिस्तविषयक नियम, बंधने पाळावी लागतात. ते न पाळता प्रशासनात घडणारा भ्रष्टाचार, गैरकृत्ये, व्यवस्थेतील दोष जाहीरपणे व्यक्त केल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाचा बडगा उगारला जातो, मुदतपूर्व बदली केली जाते. परंतु यालाही अपवाद आहेत. सेवेत असताना गुणनियंत्रण विभागाचे मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी मोठमोठय़ा जलप्रकल्पांत (धरणांत) कसा भ्रष्टाचार घडतो, अवाजवी वाढीव अंदाजपत्रके कशी बनविली जातात, धरणांचे सदोष धोकादायक बांधकाम कसे केले जाते इत्यादी बाबी सप्रमाण दाखविल्या. त्यावरून बलाढय़ अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. पुढे जलसंपदा विभागाने आकडय़ांची जमवाजमव करून थातुरमातुर श्वेतपत्रिका काढून भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार इत्यादी आरोपांच्या चौकशीसाठी माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला आणि अजित पवार परत मूळ खुर्चीवर जाऊन बसले. विजय पांढरे यांची राजीनामा देण्याची तयारी होती; परंतु कर्मचारी संघटनेने त्यांना तसे करण्यापासून परावृत्त केले. गंमत म्हणजे पांढरे यांनी ‘शिस्तभंग’ केला असताना, जलसंपदा विभागाच्या आजी-माजी मंत्र्यांची, प्रधान सचिवांची त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंग कारवाई करण्याची हिंमत झाली नाही. इतिहास असाही आहे की, चिंतामणराव देशमुख यांनी पंतप्रधान नेहरूंच्या विरोधात जाऊन संयुक्त महाराष्ट्राची बाजू घेऊन अर्थमंत्रिपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला होता. परंतु असे धैर्याचे महामेरू विरळा.अ‍ॅड्. डी. आर. शेळके, औरंगाबाद.श्रद्धाळूही न्यायासाठी झटताहेत‘गिरजाघरांतील काळोख’ हे शनिवारचे संपादकीय (८ फेब्रु.) वाचले. गेली काही वर्षे युरोप-अमेरिकेतील कॅथलिक चर्च किशोरवयीन बालकांचे लैंगिक शोषण या समस्येने ग्रस्त आहेत हे खरे आहे. लैंगिक शोषण प्रकारांमुळे अनेकांच्या मनांवर आघात झाले आहेत. त्यांना आर्थिक भरपाई करताना तेथील अनेक चर्चेजचे दिवाळे निघाले आहे. जडवादी कायद्यानुसार झालेली ही शिक्षा आहे. लैंगिक शोषण प्रकरणांत गुंतलेल्यांची टक्केवारी कमी असली तरी गुन्ह्यांची तीव्रता कमी होत नाही. मात्र, या गुन्ह्यांबाबत सरसकट चालढकल चाललेली आहे, कथित धर्मगुरूंच्या केवळ बदल्या केल्या जातात, हा आरोप बिनबुडाचा आहे. पोप सोळावे बेनेडिक्ट यांनी चारशेहून अधिक धर्मगुरूंना पदच्युत केले आहे. तसेच अनेकांना चर्चच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या हवाली केले असून, दोषी व्यक्ती गजाआड गेलेल्या आहेत, जात आहेत. ‘या प्रश्नाबाबत बऱ्यापैकी धर्मश्रद्धाळूंची मने धक्कारोधक बनली आहेत’, हे विधान वस्तुस्थितीला धरून नाही. अनेक ख्रिस्ती धर्मप्रांतांत ख्रिस्ती श्रद्धाळूंच्या संघटना या प्रकरणी न्यायासाठी झटत आहेत. न्यूयॉर्कमध्ये कॅथलिक लीग हा गट कार्यरत आहे. पोप फ्रान्सिस यांनी आठ उच्चपदस्थ कार्डिनलची चौकशी समिती नेमली असून ती तत्परतेने कार्याला लागलेली आहे. बालकांचे लैंगिक शोषण ही विकृती आहे. तिची बाधा ब्रह्मचाऱ्यांप्रमाणे इतरांनाही होत असते. कायद्यासमोर सारे समान असून गुन्हेगारांना शिक्षा झाली पाहिजे. थोडक्यात, गिरजाघरांत केवळ काळोखच नाही, तर चर्च जगाला आपल्या सेवाकार्याद्वारे प्रकाश दाखवत आहे. -फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, वसईमोकळीक म्हणजे जबाबदारी झटकण्याची संधी?‘टोलभरवांचा भार’ हा अग्रलेख (१३ फेब्रुवारी) वाचताना गोष्ट लक्षात आली : खासगीकरणातून उभे राहणाऱ्या किंवा राहिलेल्या विविध मार्गासाठी लागणाऱ्या आíथक संपत्तीपासून सरकारची सुटका झाली आणि त्याऐवजी हा पसा दुसरीकडील योगदानासाठी उभा राहू शकला. परंतु मोकळीक मिळाली म्हणून सरकारने जबाबदारीपासून पळ काढणे योग्य ठरणार नाही करीम शेख
