मुंबईसारख्या देशाची आर्थिक राजधानी समजल्या जाणाऱ्या शहरात केवळ रेल्वेने दुरुस्तीचे काम काढल्यामुळे किती गोंधळ उडतो याचे प्रत्यंतर रविवारी आले. लोकल वाहतूक बंद पडली नव्हती, तर ठाणे स्थानकात दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याने फक्त मंदावली होती. दिवसही रविवारचा होता. तरीही प्रत्येक स्थानकावर अतोनात गर्दी उसळली. गर्दीमुळे गाडीतून पडून एकाचा रविवारी मृत्यू झाला, तर आणखी एक गंभीर जखमी झाला. सोमवारीही हा गोंधळ सुरू राहिला व त्यामध्ये तीन प्रवासी मृत्युमुखी पडले. हा सर्व गोंधळ टाळता आला असता. रेल्वे मार्गाच्या दुरुस्तीची माहिती रेल्वेकडून पुरेशी आधी देण्यात आली होती. दुरुस्ती किचकट असल्यामुळे गाडय़ा उशिरा धावतील, असेही रेल्वेने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे गोंधळाबद्दल फक्त रेल्वेला दोषी धरता येणार नाही. प्रवाशांची गैरसोय होऊ न देता रेल्वे मार्गाची दुरुस्ती करून घेणे अशक्य आहे. गैरसोय टाळण्यासाठी रुळांची जुनी रचना बदलण्याचे काम शनिवार व रविवारी हाती घेण्यात आले. सध्या ठाणे स्थानकात होणारा गाडय़ांचा खोळंबा यामुळे संपणार आहे. परंतु आता मुंबईतील प्रवाशांची संख्या इतकी वाढली आहे की रविवार आणि कामाचे दिवस असा फरक करता येत नाही. त्यामुळे स्थानकांवर रोजच गर्दी उसळते. वाहतुकीची पर्यायी व्यवस्था नसणे व वाहतुकीचे अन्य पर्याय स्वस्त नसणे या दोन कारणांमुळे लोक सुट्टीच्या दिवशी, मेगा ब्लॉकमुळे गैरसोय होत असूनही, रेल्वेला प्राधान्य देतात. लोकांच्या वाहतुकीच्या गरजांचा विचार करून मुंबई शहरासाठी एकात्मिक व्यवस्था निर्माण झाली नसल्याने प्रवाशांना फक्त रेल्वेवर अवलंबून राहावे लागते. अशी व्यवस्था तयार न होण्यामागे, सरकार व लोकप्रतिनिधींची अनास्था हे एकमेव कारण आहे. रेल्वे, बस व वाहतुकीचे अन्य पर्याय यांच्यात समन्वय घडवून आणला तरी या अडचणी दूर होतील. पण त्यासाठी पुढाकार घेण्यास कोणी तयार नाही. प्रवाशांचे हाल लोकप्रतिनिधी व सरकारच्या लक्षात येत नाहीत, कारण त्यांच्यापैकी कोणीही रेल्वे वा बसने प्रवास करीत नाही. मुंबईला पालकमंत्री आहेत. परंतु वाहतुकीतील समन्वय साधण्यासाठी ते कधी पुढाकार घेताना दिसले नाहीत. दुरुस्तीचे मोठे काम हाती घेण्यापूर्वी राज्य सरकारशी संपर्क साधावा, असे रेल्वेला वाटत नाही आणि रेल्वे असे काम घेत आहे हे कळल्यानंतर लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी स्वत:हून पुढाकार घेऊन वाहतुकीत सुसूत्रता आणावी व त्यासाठी संबंधीत यंत्रणांना काही आदेश द्यावेत याचे सरकारला भान नाही. रेल्वे, महापालिका, राज्य सरकार या सर्व यंत्रणांमध्ये अजिबात समन्वय नाही. एकमेकांची अजिबात दखल न घेता या यंत्रणा काम करीत असतात. समन्वय दूर राहिला, या यंत्रणांमध्ये साधा संपर्कही नसतो. याचा फटका गरीब प्रवाशांना बसतो. पण नेत्यांना याची अजिबात फिकीर नसते. वेगवान व किफायतशीर प्रवासाचे विविध पर्याय देणाऱ्या एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थेची गरज तज्ज्ञांनी वारंवार बोलून दाखविली असली तरी सरकारने तिकडे लक्ष दिलेले नाही. वाहतुकीतील समन्वय ही फक्त मुंबई नव्हे तर प्रत्येक शहराची गरज आहे. शहरांतर्गत वाहतुकीप्रमाणेच शहरांना एकमेकांशी जोडणाऱ्या वाहतुकीतही समन्वय हवा. केवळ आरामदायी प्रवासासाठी नव्हे तर आर्थिक सामर्थ्यांसाठी असा समन्वय आवश्यक असतो. उत्तम वाहतूक व्यवस्थेमुळे शहराची आर्थिक कुवत वाढते. चीनकडे ही दूरदृष्टी असल्याने वाहतुकीचे विविध पर्याय जलदगतीने पूर्ण करण्यास तेथे प्राधान्य दिले जाते. अशा दूरदृष्टीचा अभाव हे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे फार मोठे वैगुण्य आहे व मुंबईचे प्रवासी त्याचे बळी ठरत आहेत.
