कार्यकर्त्यांचे इंधननिवडणुकीत उमेदवारांना असंख्य कार्यकर्त्यांची मदत घ्यावी लागते. विजयी झाल्यानंतर मग उमेदवाराकडून या कार्यकर्त्यांना वेगळ्या स्वरूपात आपल्या कामाचा मोबदला हवा असतो.. ही देवाण-घेवाण मग पुढे दीर्घकाळ चालूच राहते आणि त्यातूनच वाढतात ‘राजकारणबाह्य़’ कामे अन् गुंडगिरी..राजकारणात पैसा आणि गुन्हेगारी यांचा शिरकाव का होतो, याचे उत्तर खरे तर बरेच गुंतागुंतीचे आहे. सज्जन लोक राजकारणात जात नाहीत, हे त्याचे एक लोकप्रिय पण फार अपुरे उत्तर आहे.स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्यानंतरदेखील गांधी-लोहिया यांच्या परंपरेत सेवा आणि संघर्ष हे मध्यवर्ती मानले गेले आणि त्या खेरीजचे राजकारण हे कमअस्सल मानले गेले. मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात नव्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या चौकटीत सत्ता राबविणे आणि सार्वजनिक निर्णय आणि कारभार सांभाळणे हे राजकारणाचे आणखी एक रूप पुढे आले. मुख्यत: काँग्रेसपरंपरेत असे मानले गेले की, आता राजकारण म्हणजे शासन चालविणे होय. (राजकारणाविषयीची ही कल्पना एका अन्वयार्थाकडे झुकलेली होती असे म्हणता येईल; पण ती चुकीची नव्हती.) सेवा आणि संघर्ष यांच्यातसुद्धा खरे तर सत्ता मिळण्याच्या शक्यता सामावलेल्या असतातच आणि त्या अर्थाने कोणतेही राजकारण म्हणजे सत्ताकारणच असते. सत्तेचा पाठपुरावा करणे म्हणजे अर्थातच मोठय़ा प्रमाणावर जनतेचा पाठिंबा मिळविणे आलेच. विशेषत: निवडणुकीच्या राजकारणात अशा पाठिंब्याची तरतूद करण्यात राजकारणी व्यक्ती सतत गुंतलेल्या असतात. ‘लोकप्रिय’ नेत्यालासुद्धा आपली लोकप्रियता घडविण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठी अनेक उपाय सतत योजावे लागतात. दुसरी समजूत म्हणजे सतत जनतेच्या हितासाठी संघर्ष करीत राहून पाठिंबा मिळविता येतो. चळवळी-आंदोलने करणाऱ्या अनेकांचा असा अनुभव असतो की, त्यांच्या आंदोलनात मनापासून भाग घेणारे लोकही त्यांना मत देतातच असे मात्र नाही. याचा अर्थ, नेतृत्वाची प्रतिमा आणि संघर्षांची धडाडी या दोहोंना आणखी दोन गोष्टींची जोड असावी लागते. एक तर संघटना आणि दुसरी म्हणजे नियमितपणे लोकांचा पाठिंबा मिळवू शकणाऱ्या अनुयायी-कार्यकर्त्यांची साखळी. धोरणे, विचारसारणी आणि नेतृत्व यांमुळे कार्यकर्ते गोळा होऊ शकतात. पण या तिन्ही गोष्टींची कमतरता असेल तर काय करायचे? मग आपल्याला पाठिंबा देणाऱ्यांची एक साखळी देवाण-घेवाणीच्या तत्त्वावर तयार केली जाते. म्हणजे तुमचा कार्यकर्ता मुख्यत: तुमच्याकडून काय मिळू शकते, याचा अंदाज घेऊन तुम्हाला मदत करतो. अशी कार्यकर्त्यांची साखळी मुख्यत: निवडणुकीसाठी आवश्यक असते. एकेका कार्यकर्त्यांने १०० किंवा २०० किंवा हजारभर मते मिळवून देण्यासाठी काम करायचे. त्या बदल्यात असे कार्यकर्ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या मोबदल्याची किंवा परतफेडीची अपेक्षा करतात. कोणाला नंतर एखादे पद किंवा उमेदवारी हवी असेल किंवा त्यांच्या शब्दाखातर एखादे काम झाले पाहिजे असे त्यांना वाटत असेल. कित्येक वेळा अशा कार्यकर्त्यांना सार्वजनिक कामांची छोटीमोठी कंत्राटे दिली जातात किंवा कोणत्या ना कोणत्या समितीवर वगैरे नेमले जाते. अशा देवाण-घेवाणीच्या आधारावर कार्यकर्त्यांची साखळी निर्माण केली जाते आणि टिकविली जाते आणि त्या कार्यकर्त्यांकडून पक्षाचे किंवा त्या-त्या नेत्याचे राजकीय काम करून घेतले जाते. हे काम अनेक प्रकारचे असू शकते- पत्रके वाटणे, मतदानाला लोकांना घराबाहेर काढणे, मतदारांशी नियमित संपर्क ठेवणे, त्यांच्या मागण्या/तक्रारी यांचा पाठपुरावा करणे, अशा खऱ्याखुऱ्या ‘राजकीय’ कामांबरोबरच त्या मतदारांपैकी कोण आपल्या बाजूचे नाहीत हे हेरणे, जमेल तिथे थोडी दमदाटी करणे, गरजेप्रमाणे मतदारांना प्रलोभने दाखविणे (आणि वेळ पडली तर ती प्रलोभने त्यांच्यापर्यंत पोचविणे), धाक निर्माण करून आपल्या विरोधी असणाऱ्यांना नमविणे अशी राजकारणबाह्य़ कामेसुद्धा राजकीय साखळीतल्या दुव्यांना करावी लागतात.अशी साखळी तयार करून लोकांमध्ये वावरणे हे राजकीय पक्षाचे काम असते. पण अनेक वेळा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा असणाऱ्या व्यक्ती वैयक्तिकरीत्या आपल्याशी बांधील अशी साखळी तयार करतात आणि पक्षाला कोंडीत पकडतात. कारण मग असे नेते एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात गेले की त्यांच्याबरोबर ते आपली साखळी तिकडे घेऊन जातात. ते कुठेही गेले तरी स्वायत्तपणे काम करतात आणि पक्षाचे नियंत्रण फारसे जुमानत नाहीत. (अमुक नेत्याने शेकडो अनुयायांसह दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला असे आपण वाचतो, तेव्हा त्या बातमीतले ते शेकडो अनुयायी अशा साखळीमधले कार्यकर्ते असतात हे लक्षात ठेवले पाहिजे.) अनेक छोटय़ा शहरांमध्ये नगरपालिका निवडणुकीच्या वेळी स्थानिक शहर विकास आघाडय़ा अस्तित्वात येत असतात आणि बहुमताने निवडून येत असतात. त्यापैकी बहुतेक आघाडय़ा म्हणजे अशा स्वत:ची व्यक्तिगत साखळी असलेल्या पुढाऱ्यांच्या राजकारणाची साधने असतात. नियोजनपूर्वक अशी साखळी तयार करून सार्वजनिक साधनांचे नियंत्रण करू पाहणाऱ्या राजकीय उद्योजकांमार्फत आपले राजकारण चालते असे म्हणता येईल. कार्यकर्त्यांची वर उल्लेखिलेली कामे पाहिली तर राजकारणात पैसा आणि गुन्हेगारीचा शिरकाव कुठून होतो ते लक्षात येऊ शकते. राजकारणात जेव्हा ‘राजकारणबाह्य़’ कामे वाढतात, तेव्हा राजकीय कार्यकर्ता मागे पडून गुंडगिरी आणि हातापायी करणाऱ्यांची सद्दी वाढते.अशा कार्यकर्त्यांची फौज सांभाळायची म्हणजे भरपूर पैसा लागतो आणि तो उभा करण्यासाठी मग सार्वजनिक निर्णयप्रक्रियेचा वापर केला जातो आणि खासगी हिताला प्राधान्य दिले जाते. शहरांमध्ये नगरसेवक, राजकीय पक्ष आणि बांधकाम व्यावसायिक यांचे साटेलोटे आहे असे नेहमी म्हटले जाते. ते उदाहरण आपण पाहू. बांधकामासाठी जमीन उपलब्ध होणे, किती जमिनीवर किती आकाराचे बांधकाम करायचे याचे नियम शिथिल होणे, शहराच्या कोणत्या भागत निवासी किंवा व्यापारी बांधकाम व्हावे याचे नियम सोयीचे असणे यात बांधकाम व्यावसायिकांचे हित असते. त्यांना सोयीचे होतील असे नियम करण्याने त्यांच्याकडून उघड मार्गाने किंवा मागच्या दाराने पक्षाच्या किंवा एखाद्या पुढाऱ्याच्या राजकीय कामासाठी निधी मिळणे/मागणे सोपे शक्य होते. हे केवळ एक काल्पनिक उदाहरण झाले; अशाच उदाहरणाची कल्पना हॉटेल व्यवसाय किंवा सिनेमानिर्मिती आणि वितरणाचा व्यवसाय वगैरे बाबतीत करता येईल. म्हणजे राजकीय कार्यकर्त्यांची साखळी टिकविण्यासाठी दुसरी एक, प्रबळ आणि धनिकांच्या हिताची, साखळी तयार व्हावी लागते. ग्रामीण भागात अशा साखळ्या साकारण्यासाठी जमिनीचे व्यवहार, जमिनी बिगर-शेती करण्याचे व्यवहार, देशी दारूच्या कंत्राटाचे व्यवहार अशा हितसंबंधांचा गोतावळा तयार होऊ शकतो. पैशाचे वारेमाप व्यवहार होऊ लागले की ते फक्त धनवान लोकांपुरते न थांबता त्यात धाकदपटशा करणारे, छोटेमोठे गुंड, खंडणी गोळा करणारे, संघटित गुंडिगरी करणारे अशा प्रकारच्या घटकांचा सहभाग वाढू लागतो आणि पक्ष व नेते हा सहभाग टाळू शकत नाहीत. सुमारे १०० वर्षांपूर्वी अमेरिकेत अनेक शहरांमध्ये अशा प्रकारे साखळीचे आणि त्यातून जन्माला आलेले गुन्हेगारी टोळ्यांचे राजकारण प्रस्थापित झाले होते. त्याला ‘मशीन पॉलिटिक्स’ असे नाव पडले होते. भारतात स्वातंत्र्यानंतरची दोन दशके ही स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा, राजकीय पक्षांच्या वैचारिक भूमिकांमधील स्पर्धा, लोकसमूह संघटित करण्याचे प्रयत्न इत्यादींमुळे पैसा आणि बाहुबळ यांचे प्रस्थ मर्यादित होते. आधी नेहरू आणि नंतर इंदिरा गांधी यांच्या प्रबळ नेतृत्वाच्या प्रभावामुळे बाहुबळाची गरज मर्यादित होती. त्यामुळे कार्यकर्त्यांची साखळी तयार करण्याचे राजकीय मार्ग जास्त प्रचलित होते. हळूहळू त्या राजकीय मार्गाना पैशाची जोड दिली जाऊ लागली. इंदिरा गांधींच्या काळात काँग्रेसची पक्ष संघटना खिळखिळी झाली. त्यामुळे एकेका प्रबळ नेत्याने आपापली कार्यकर्त्यांची फौज तयार करायची आणि त्या आधारे पक्ष नेतृत्वाशी देवघेव करायची, या प्रथेचा रस्ता मोकळा झाला. एकटय़ा व्यक्तीने पैसा आणि कार्यकर्ते उभे करायचे म्हटल्यावर त्यासाठी गुन्हेगारी जगताची मदत घेतली जाऊ लागली. राजकारणात पैसा, प्रतिष्ठा आणि सार्वजिनक साधनसंपत्तीवर कब्जा करण्याचे मार्ग या तिन्ही गोष्टी असल्याचे दिसत असल्यामुळे राजकीय नेत्यांच्या संपर्कात आलेल्या डॉन, बाहुबली (हा खास उत्तरेकडचा शब्द!), दादा वगैरेंनी स्वत:च राजकारण करायला सुरु वात केली आणि सरतेशेवटी आता, राजकारणी आणि गुन्हेगार यांची साखळी तयार झाली. वेगळ्या भाषेत सांगायचे, तर राजकीय पक्षांनी (सार्वजनिक हितासाठीचे संघर्ष या अर्थाने) राजकारण करायचे थांबविल्यानंतर सत्तेच्या साखळीत पैसा आणि गुन्हेगारी यांच्या प्रवेशाचा मार्ग खुला झाला. राजकारणातील पैसा आणि गुन्हेगारी यांच्याबद्दल बोलायचे, तर या सगळ्या गुंतागुंतीबद्दल बोलावे लागते. ६ लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com
