गरिबांना न्याय उशिरा मिळतो, असे म्हणतात. त्याच पद्धतीने भारतातील जेनेरिक औषधांच्या मागणीकडे पाहायला हवे. तिकडे धनिकांच्या अमेरिकेत सर्वच औषधे त्यांच्या मूळ (जेनेरिक) नावाने उपलब्ध आहेत. इथे गरिबांच्या भारतात मात्र औषधांच्या ब्रॅण्डच्या नावाचा बोलबाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याकडे कंपन्यांच्या नावाच्या वेष्टनात गुंडाळून येणारी हीच औषधे युरोप-अमेरिकेत मात्र जेनेरिक नावाने याच कंपन्यांकडून निर्यात केली जातात. हा तिढा सोडवण्यासाठी दशकभराहून अधिक काळ मागणी सुरू आहे. जेनेरिक औषधांचा पुरस्कार करायला हवा, याबाबत सर्वच सरकारी यंत्रणा व डॉक्टर वरकरणी समर्थन करतात. मात्र प्रत्यक्षात गब्बर होत असलेल्या औषध कंपन्या, त्यांच्या जिवावर परदेशवारीसह अनेक भेटवस्तूंचे लाभार्थी होणारे काही डॉक्टर आणि कमालीचे ‘मार्जिन’ मिळणारे औषधविक्रेते यांच्या आपसातील छुप्या युतीमुळे रुग्णांना डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या कंपन्यांचीच ‘ब्रँडेड’ औषधे घेणे भाग पडते. या सगळ्याला अर्थातच आतापर्यंत सरकारकडून फारसा विरोध नव्हता. ब्रँडेड औषधावर त्याचे जेनेरिक नाव लिहिले की झाले, असे आपल्याकडले नियम. त्यामुळे कंपन्यांची नावे हेच औषध असल्याचा समज औषधभान नसलेल्या समाजापर्यंत पोहोचला. पण औषध कंपन्यांची मक्तेदारी मोडून सर्वसामान्यांना जेनेरिक औषधांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने उशिरा का होईना, पण एक पाऊल पुढे टाकले. या संदर्भात केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब मंत्रालयाने इंडियन मेडिकल असोसिएशनशी चर्चा करून अधिसूचना प्रसिद्ध केली. यामधील डॉक्टरांच्या केवळ औषधविक्रेत्यांनाच कळणाऱ्या गिचमिड अक्षरांऐवजी सुटसुटीत, सुस्पष्ट कॅपिटल अक्षरांमधून औषधाचे नाव रुग्णाला लिहून द्यावे ही सूचना डॉक्टरांनी मान्य केलेली आहे. मात्र औषधांचे मूळ रासायनिक नाव म्हणजेच जेनेरिक नाव लिहून देण्याबाबत अजूनही मतमतांतरे आहेत. यात औषध कंपन्यांशी असलेल्या व्यवहारातील आर्थिक मलिद्याचा भाग मुख्य असला तरी जेनेरिक औषधांच्या दर्जाबाबत डॉक्टरांनी उपस्थित केलेले प्रश्नही दुर्लक्षित करण्यासारखे नाहीत. मुळात भारतात आजमितीला जी औषधे आहेत त्यातील बहुतांश जेनेरिकच आहेत. प्रश्न आहे तो दर्जाचा. कंपन्या ही औषधे युरोप-अमेरिकेत निर्यात करताना तेथील एफडीएच्या- म्हणजे अन्न व औषध प्रशासनांच्या- कडक नियमांचे पालन करतात. भारतात मात्र अन्न व औषध प्रशासनाचा वचक नाही. वसई, उल्हासनगर किंवा उत्तर प्रदेशमधल्या एखाद्या खेडय़ात तयार होणाऱ्या औषधांच्या दर्जाबाबत आम्ही कशी काय हमी देणार, असा डॉक्टरांचा सवाल आहे. थेट रुग्णांच्या जिवाशीच सामना असल्याने माहिती असलेल्या ब्रॅण्डवर विश्वास ठेवला जातो, हे जेनेरिक औषधांचा पुरस्कार करणारे डॉक्टरही कबूल करतात. त्यामुळे जोपर्यंत एफडीएकडून नियमांची काटेकोर तपासणी व अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत सरसकट औषधे उपलब्ध होणे धोकादायकच आहे. अर्थात यामुळे जेनेरिकचा पर्याय नाकारणे म्हणजे पिकात माजलेल्या तणापायी उभे शेत जाळून टाकण्यासारखे आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या या अधिसूचनेबाबत सर्वसामान्य व तज्ज्ञांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला तर कमी किमतीतील योग्य औषधे निवडण्याचा पर्याय भारतीयांना उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामुळे जेनेरिक औषधांच्या शिफारशीचे स्वागतच व्हायला हवे.
