चित्रवाणी वाहिन्या आणि चित्रपटगृहे यांच्यात श्रेष्ठ कोण, हा मुद्दा कमल हासनच्या ‘विश्वरूपम’मुळे कधी नव्हे इतका वादाचा झाला आणि सध्या तरी दक्षिणेतील चित्रपटगृहांची ताकद मोठी आहे, हेच सिद्ध झाले. एरवी चित्रवाणी वाहिन्यांवरून कितीही प्रसिद्धी मिळवा, पण चित्रपटाचा पहिल्या दिवशीचा पहिला खेळ आम्हीच करणार, असाही इशारा यानिमित्ताने दाक्षिणात्य चित्रपटगृहे देऊ शकली, हे दिसले आहे. चित्रपटगृहे निकोप स्पर्धेला आडकाठी करीत असल्याची तक्रार निर्मात्यांनी राष्ट्रीय स्पर्धा (नियामक)आयोगाकडे केली, ती लवकरात लवकर सुनावणीला यावी अशी मोर्चेबांधणीही आता सुरू आहे; परंतु बाजारात मोठे कोण हे आर्थिक ताकदीवर ठरते, ती ताकद आज दक्षिणेच्या किमान तीन राज्यांतील चित्रपटगृहांकडे आहे. कमल हासनच्या या चित्रपटाचा गाजावाजा झाला, तोच मुळी ‘चित्रपटगृहांत झळकण्यापूर्वी चित्रवाणीच्या सशुल्क वाहिन्यांवर (डीटीएच सेवेद्वारे) प्रदर्शित होणारा पहिलाच भारतीय चित्रपट, असा. डीटीएच प्रदर्शनासाठी १० जानेवारी ही तारीखही ठरली होती आणि चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होत असलेल्या नव्या चित्रपटाने मोठी जाहिरात करावी, तशा जाहिराती वृत्तपत्रे व अन्य माध्यमांद्वारे निर्मात्यांनी केल्या होत्या. डीटीएचवर दाखविला जाणार असलेला हा चित्रपट हिंदीत असेल, तेलुगूत असेल की तमीळमध्ये, हे मात्र गुलदस्त्यात होते. डीटीएचद्वारे या चित्रपटाची मूळ तमीळ आवृत्ती घरोघरी पोहोचवायची आणि त्याचा फायदा हिंदीसाठी वातावरणनिर्मिती म्हणून मिळवायचा, असा विचार यामागे असल्याची बातमी तमीळनाडूतील चित्रपटगृहचालकांमध्ये पसरली आणि हवा फिरली. हा चित्रपट आम्ही चित्रपटगृहांत येऊच देणार नाही, असाही ठाम पवित्रा तमीळनाडून चित्रपटगृह चालक-मालकांच्या संघटनेने घेतला. पाठोपाठ आंध्र प्रदेशातील आणि कर्नाटकमधील संघटनांनीही या चित्रपटाविरुद्ध पवित्रा घेतल्याने अचानक हे डीटीएच प्रदर्शन रद्द झाले. मनपरिवर्तन झाल्याची बतावणी अभिनेता कमल हासनने केली असली तरी, आर्थिक फटका बसणार असल्याची कल्पना आल्यानंतरच हे मनपरिवर्तन झाले. आता २५ जानेवारीस दक्षिण भारतातील एकंदर ४५० मोठय़ा पडद्यांवर या चित्रपटाची तमीळ आवृत्ती प्रदर्शित होईपर्यंत निर्माते पुन्हा डीटीएचचे नाव काढणार नाहीत. राष्ट्रीय स्पर्धा (नियामक) आयोगाने समजा चित्रपटगृहांच्या विरुद्ध मतप्रदर्शन केले, तरी झालेली तडजोड मोडीत काढण्याचे पाऊल कमल हासन वा निर्माते - राजकमल फिल्म्स- उचलू शकतील का? अर्थात, चित्रपटगृहांची अशी ताकद तमीळनाडूत वा आंध्र प्रदेशातच दिसू शकते, हेही खरे. मराठीसाठी चित्रपटगृहे मिळावीत म्हणून निर्मात्यांना विविध राजकीय रंगांच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांची मदत घ्यावी लागते, ही महाराष्ट्रातील परिस्थिती आहे. काही आठवडय़ांपूर्वीच यशराज फिल्म्स आणि अजय देवगण या बडय़ा व तुलनेने छोटय़ा निर्मात्यांच्या झुंजीत सर्वच्या सर्व एक-पडदा (सिंगल स्क्रीन) चित्रपटगृहे अडवून ठेवण्याची रणनीती बडय़ांनी वापरली होती, म्हणून देवगण यांनी स्पर्धा आयोगाचे दरवाजे ठोठावले होते. तुलनेने कमी ताकद असल्यामुळे जे तोटे होतात, ते देवगण यांना नवीन असतील; पण मराठीला ते नवे नाहीत. म्हणून तर सरकारी नियमांचा आसरा घेऊन चित्रपटगृहे मिळवण्याची वेळ मराठीवर येते. दक्षिणेत तसे नाही. दाक्षिणात्य भाषेतील चित्रपट ही दुभती गाय असल्याने ती आपल्या दावणीला हवी, यासाठी चित्रपटगृहे इतकी उत्सुक असतात की, प्रसंगी तेवढय़ासाठीच थेट निर्मात्यालादेखील आपल्या ताकदीचा हिसका दाखविण्यास ती कचरत नाहीत, याचे ‘विश्वरूप’ दर्शन नुकतेच घडले.
